अर्थ

कानुनी बाध्यताअनुसार देशका सातवटा प्रदेशले नै असार १ गते मध्यरातसम्म लगाएर भए पनि आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को लागि बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । अन्तरसरकारी...

सबै पढ्नुहोस्
अन्तर्वार्ता

चुनौतीका सन्दर्भमा भन्नुपर्दा केही ऐन नियमहरू संशोधनको प्रक्रियामा जाँदै गर्दा धेरै विलम्ब हुने, लामो समय लाग्ने परिस्थिति विगतमा रह्यो । यसलाई हामीले सुधार गर्न सकेनौँ...


सबै पढ्नुहोस्
MULTIMEDIA
नेपालगन्ज र कोहलपुुरमा आकासे पुल सपना : शिलान्यास र डीपीआरमै सीमित