सप्तरी ।
नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज)ले प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा, मातृभाषाका सञ्चारमाध्यमको प्रवर्धन र आदिवासी जनजातिका अधिकार कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिका–१, फत्तेपुरमा कात्तिक १४ र १५ गते सम्पन्न फोनिज संघीय समितिको पाँचौँ पूर्ण बैठकले १३ बुँदे सप्तरी घोषणापत्र जारी गर्दै उक्त माग गरेको हो ।
घोषणापत्रमा सरकारले पत्रकारलाई समाचार लेखेकै आधारमा पक्राउ गर्ने, खोजी गर्ने र प्रेस जगतलाई आतङ्कित पार्ने गतिविधि गरेको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ । कात्तिक १३ गते पत्रकार विश्वमणि सुवेदी, शोभराज बराल र धिरज बस्नेतलाई पक्राउ गरी छाडिएको तथा नवराज मैनाली, सुदीप विश्वकर्मा र रिता बुढाथोकीलगायत पत्रकारलाई समाचार लेखेकै कारण खोजी गरिएको घटनाको भत्र्सना गरिएको छ । संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकार कुण्ठित नगर्न र पत्रकारलाई स्वतन्त्र रूपमा समाचार लेख्ने वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरिएको छ ।
त्यसैगरी, सरकारले सञ्चारमाध्यमलाई प्रदान गर्दै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनबापतको अनुदान कटौती गरेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै पूर्ववत् रूपमा अनुदान उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ । श्रमजीवी पत्रकारका लागि निर्धारण गरिएको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न तथा पत्रकारले सञ्चालन गरेका स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमको संरक्षण र प्रवर्धनमा तीनै तहका सरकारलाई सहयोग गर्न आग्रह गरिएको छ । बैठकले मातृभाषामा प्रकाशित तथा प्रसारित सञ्चारमाध्यमको अवस्था कमजोर रहेको निष्कर्ष निकाल्दै तिनको आर्थिक प्रवर्धन, पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि र आर्थिक सहुलियतको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
घोषणापत्रमा आदिवासी जनजातिका भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाका रूपमा प्रयोग गर्ने विधेयक पारित गरेकोमा कोशी प्रदेश सरकार, प्रदेशसभा र राजनीतिक दलप्रति धन्यवाद व्यक्त गरिएको छ । मैथिली, लिम्बू, थारू, तामाङ, मगर, वान्तवा, उर्दू, राजवंशी, राई, नेवार, चाम्लिङ, शेर्पा र सन्थाली भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाका रूपमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।
यसैगरी, कोशी प्रदेश नाम खारेज गरी पहिचानका आधारमा पुनः नामकरण गर्न तथा मुकुमलुङमा केवलकार निर्माणसम्बन्धी विवाद वार्ता र संवादबाट समाधान गर्न सरकार र सम्बद्ध पक्षलाई आग्रह गरिएको छ । नेपालको संविधानले आदिवासी जनजातिका हकहितका लागि सुनिश्चित गरेका संघीयता, पूर्ण समावेशिता, पूर्ण समानुपातिक व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता, स्वायत्तता, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रसम्बन्धी प्रावधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गरी तत्काल लागू गर्न पनि माग गरिएको छ ।
बैठकले नेपाल पत्रकार महासंघका संस्थापक अध्यक्ष सत्यनारायणबहादुर श्रेष्ठ रहेको तथ्य स्थापित गर्न महासंघलाई गम्भीर बन्न आग्रह गरेको छ । यस विषयमा महासंघले २७औँ महाधिवेशनबाट कार्यदल गठन गरी अध्ययन गर्ने निर्णय गरे पनि प्रगति नभएको भन्दै फोनिजले आन्दोलनलाई कार्यतालिका बनाएर निरन्तरता दिने निर्णयसमेत गरेको छ । यसैगरी, रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीमा परी बेपत्ता पत्रकार टेकराज थामीसहित बेपत्ता तथा ज्यान गुमाएका नागरिकप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै पीडित परिवारलाई राहत र विस्थापितलाई स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।
फोनिजले स्वर्गीय पत्रकार टेकराज थामीको योगदानको स्मरण र सम्मानका लागि उनको नाममा राष्ट्रिय स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार अक्षयकोष स्थापना गरी प्रत्येक वर्ष एक जना उत्कृष्ट पत्रकारलाई पुरस्कृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले विभिन्न आदिवासी जनजाति पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीका संस्थामा निर्वाचित पदाधिकारीलाई बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दै बैठक सफल बनाउन सहयोग गर्ने सप्तकोशी नगरपालिका, मधेस प्रदेशसभा सदस्य राजकुमार लेखीलगायतलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्