प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ः ठूला राजनीतिक दलका १६५ उम्मदेवारले नै बचाउन सकेनन् जमानत

काठमाडौँ ।

गएको फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनबाट विजयी भएका समानुपातिकतर्फका सांसदहरूलाई बिहीबार निर्वाचन आयोगले प्रमाणपत्र उपलब्ध गरायो । आयोगबाट प्रमाणपत्र प्राप्त गरेलगत्तै उनीहरूको प्रतिनिधिसभा प्रवेशको ढोका खुलेको छ । अब समानुपातिकतर्फका ११० जना सांसदहरू ‘माननीय’ भएका छन् ।

प्रत्यक्षतर्फ विजयी भएका १६५ जना सांसदले भने यसअघि नै निर्वाचन अधिकृतबाट प्रमाणपत्र पाइसकेका छन् । निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेर कानुन निर्माणको तहमा पुगेपछि अधिकांश खुसी देखिन्छन् । सांसदहरूमध्येबाटै केही दिनमै सरकार गठन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सरकार गठनका लागि पर्याप्त सिट सङ्ख्या पाइसकेकोले उसले एकलौटी रूपमा सरकार बनाउने सम्भावना छ ।

यद्यपि कतिपय राजनीतिक दलले सरकारमा सहभागी नभइकन पनि रास्वपालाई समर्थन गर्न सक्छन् । रास्वपाले विगतमा सत्ताबाहिर रहेको बेला जसरी देश बनाउने कुरा गरेको थियो, अब उसले भनेजस्तै तरिकाले मुलुकलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । र, आममतदाताहरू रास्वपाले कसरी देशलाई अघि बढाउँदैछ भनेर व्यापक रूपमा चासोका साथ हेरिरहेका छन् ।

रास्वपाले देशमा व्यापक सुधार गर्ने दाबी साथ लामो समयदेखि सत्तामा रहँदै आएका राजनीतिक दल र तिनका अधिकांश उम्मेदवारलाई पराजित गरेको छ । ठूला र पुराना भनिएका ती दलका कैयन नेताहरूले जमानत समेत जोगाउन नसक्ने अवस्था आएको छ । काम नगर्ने र केवल कुरा मात्रै गर्ने हो भने जनताले जसलाई पनि धूलो चटाइदिन सक्छन् भन्ने उदाहरण यसपटकको निर्वाचनमा पुनः नेपाली जनताले सिकाएका छन् ।

जसले गर्दा नेपालमा प्रजातन्त्र थप परिष्कृत हुँदै गएको आभास हुन्छ । त्यसैले सत्ता सम्हाल्दै गरेको रास्वपाका लागि पनि अहिले जति खुसीको अवस्था छ, त्योभन्दा बढी चुनौती रहेको राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन् । उम्मेदवारी दर्ता गर्दा निर्वाचन आयोगलाई १० हजार रूपैयाँ दस्तुर बुझाउनुपर्छ । कूल सदर मतको कम्तीमा १० प्रतिशत मत ल्याउने उम्मेदवारले मात्र उक्त रकम फिर्ता पाउँछन् । सो सीमा पार गर्न नसक्ने उम्मेदवारको धरौटी जफत हुन्छ । धरौैटी जफत हुने उम्मेदवार र राजनीतिक दलको हैसियत निकै कमजोर अवस्थामा पुगेको आमबुझाइ रहन्छ ।

नेकपा एमाले

२०७९ को निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ दोस्रो र समानुपातिकतर्फ पहिलो पार्टी बनेको नेकपा एमाले यसपटक नराम्रोसँग पराजित भयो । देशमा आफूले धेरै नै राम्रो काम गरिरहेको दाबी गर्दै आएको र फागुन २१ को निर्वाचनबाट पनि पहिलो दल बन्ने दाबी गरेको एमाले तेस्रो दल मात्र बनेन् । एमाले नेता, कार्यकर्ताले नसोचेको मत प्राप्त भयो ।

कतिपय जिल्लामा एमालेकै संगठित कार्यकर्ताले आफ्ना पार्टीका उम्मेदवारलाई मत दिएको पाइएन । जसका कारण देशभरिका ४९ क्षेत्रमा एमालेका उम्मेदवारको धरौटी जफत भयो । समग्र राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको मतको आधारमा तेस्रो भएको एमाले ४२ निर्वाचन क्षेत्रमा भने चौथो स्थानमा खुम्चियो ।

यसको अर्थ एमालले आफूलाई व्यापक सुधार गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरा पुष्टि भएको राजनीतिक विश्लेषक ज्ञानु आचार्य बताउँछन् । अघिल्लो निर्वाचनमा करिब २८ लाख ४५ हजार मत प्राप्त गरेको एमालेले यसपटक झन्डै आधा मत गुमाउँदै करिब १४ लाख ५५ हजार मत पाउन सक्यो । त्यस्तै २०७९ को निर्वाचनमा ४४ सिट जितेको एमालेले यसपटक ९ सिटमा मात्र विजय हासिल ग¥यो । ताप्लेजुङ, इलाम–२, संखुवासभा, धनकुटा, बाँके–२, दैलेख–२, अछाम–२, बझाङ र दार्चुलामा मात्रै एमाले विजयी हुन सक्यो ।

झापा–२, झापा–४, झापा–५, तेह्रथुम, भोजपुर, मोरङ–२, खोटाङ र उदयपुर–२ लगायतका क्षेत्रमा एमालेका उम्मेदवार निकटतम प्रतिस्पर्धी बने । त्यसैगरी सिराहा–३, रौतहट–१, बारा–४, पर्सा–१, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली–१, धादिङ–१, भक्तपुर–२, मकवानपुर–२, लमजुङ, कास्की–२, नवलपुर–२, मुस्ताङ, म्याग्दी लगायतका क्षेत्रमा पनि एमाले दोस्रो स्थानमा सीमित भयो ।

गुल्मी–१ र २, पाल्पा–१, अर्घाखाँची, रूपन्देही–२, ४ र ५, रुकुमपूर्व तथा दाङ–२ मा पनि एमालेले दोस्रो स्थानमै चित्त बुझाउनुप¥यो । एमाले दोस्रो स्थानमा रहेका अन्य निर्वाचन क्षेत्रमा बाँके–३, बर्दिया–१, डोल्पा, मुगु, कालीकोट, दैलेख–१, सुर्खेत–१, बाजुरा र डोटी हुन् । निर्वाचन परिणामअनुसार एमाले ६२ निर्वाचन क्षेत्रमा तेस्रो स्थान र ४२ क्षेत्रमा चौथो स्थानमा पुग्यो । २०७९ को प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी एमालेका ७८ सांसद थिए ।

नेपाली काँग्रेस

यसपटकको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसका १८ उम्मेदवारको धरौटी जफत भएको छ । मधेसका ९ निर्वाचन क्षेत्रका काँग्रेस उम्मेदवारको धरौटी जफत हुँदा कोशीमा ४, बागमतीमा ४ र लुम्बिनीमा १ उम्मेदवारलले धरौटी फिर्ता हुने गरी मत पाउन सकेनन् ।प्रत्यक्षतर्फका १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएको काँग्रेसले १८ सिट मात्र जित्न सक्यो । देशभरिका ८४ क्षेत्रमा दोस्रो स्थानमा रहँदा ६३ क्षेत्रमा भने काँग्रेस तेस्रो स्थानमा रह्यो ।

पार्टी सभापति गगन थापासहित चुनाव लडेका अधिकांश शीर्ष नेताहरू पराजित भए । पाँचथर, इलाम–१, तेह्रथुम, सोलुखुम्बुमा काँग्रेसका उम्मेदवार विजयी भए । त्यस्तै रौतहट–२, रसुवा, मनाङ, मुस्ताङ, पाल्पा–१, कपिलवस्तु–३, मुगु, हुम्ला, जाजरकोट, दैलेख–१, सुर्खेत–१, बाजुरा, अछाम–१ डोटीबाट पनि काँग्रेसका उम्मेदवार विजयी हुन सके । ८४ निर्वाचन क्षेत्रमा भने काँग्रेस दोस्रो स्थानमा आएको छ । २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनसँग तालमेल गर्दै काँग्रेस ८९ सिटसहित पहिलो दल बनेको थियो ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी

यस निर्वाचनमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका ९९ निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले आवश्यक मत ल्याउन नसक्दा धरौटी फिर्ता पाउन सकेनन् । इलाम–२, झापा–१ देखि ५, संखुवासभा, तेह्रथुम, धनकुटा, मोरङ, सुनसरीलगायत पूर्वका धेरै क्षेत्रमा नेकपाको जमानत जफत भयो । त्यस्तै मधेस प्रदेशका अधिकांश निर्वाचन क्षेत्र—सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सामा पनि नेकपाका उम्मेदवारहरूले पर्याप्त मत ल्याउन सकेनन् ।

बागमती प्रदेशअन्तर्गत काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरसहित रसुवा, नुवाकोट–२, सिन्धुली–१, काभ्रेपलाञ्चोक–२ पनि नेकपाले जमानत जोगाउन सकेन् । २०७९ को निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्र एक्लैले ३२ सिट जितेको थियो भने यसपटक विभिन्न ११ भन्दा बढी राजनीतिक दलसँग एकता गरी नेकपा बनाइए पनि प्रत्यक्षतर्फ ७ र समानुपातिकमा ९ सिट मात्र जितेको छ ।

निर्वाचनमा ५ अर्ब ३७ करोड खर्च 

फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कूल ५ अर्ब ३७ करोड रूपैयाँ खर्च भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । बिहीबार अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरेसँगै आयोगले खर्च विवरण पनि सार्वजनिक गरेको हो । निर्वाचन सञ्चालनका लागि आयोगले सुरुमा अर्थ मन्त्रालयसँग ७ अर्ब ८१ करोड ५ लाख रूपैयाँ माग गरेको थियो । तर अर्थ मन्त्रालयले ६ अर्ब ७६ करोड ६६ लाख रूपैयाँ मात्र निकासा गरेको थियो । सोही बजेटभित्र रहेर आयोगले ५ अर्ब ३७ करोड खर्च गरेको जनाएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले खर्चका हिसाबले निर्वाचन मितव्ययी भएको बताए । यस हिसाबले प्रतिमतदाता औसत २८४ रूपैयाँ खर्च भएको छ । यद्यपि निर्वाचन सुरक्षासम्बन्धी खर्च भने आयोगको विवरणमा समेटिएको छैन । सुरक्षा व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई छुट्टै बजेट उपलब्ध गराएको थियो ।

निर्वाचनका क्रममा प्रयोग भएका केही स्रोतहरूमा विदेशी सहयोग पनि देखिएको छ । प्रहरीका लागि सवारीसाधन भारतबाट प्राप्त भएका थिए भने एक लाखभन्दा बढी अस्थायी निर्वाचन प्रहरीको तलब–भत्ताका लागि चीनबाट सहयोग आएको बताइएको छ । त्यस्तै निर्वाचन आयोगले बिहीबार प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम नतिजा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेश गरेसँगै सरकार निर्माण प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ । संविधानको धारा ७६ अनुसार बहुमतप्राप्त दलको संसदीय दलका नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

काँग्रेस सभापतिको राजीनामा के हुन्छ ? 

निर्वाचनमा अनपेक्षित नतिजा प्राप्त गरेपछि नेपाली काँग्रेसका सभापति गगन थापाले दिएको राजीनामा स्वीकृत हुन्छ वा हुँदैन भन्ने चासो बढेको छ । थापाले उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मासमक्ष राजीनामा बुझाएका छन् । तर शर्माले भने थापाको राजीनामा अस्वीकृत हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

यसबारे पार्टीको केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्न बाँकी छ । थापाको राजीनामाबारे काँग्रेसमा दुईथरी मत रहेको पाइन्छ । एकथरीले राजीनामा आवश्यक रहेको बताइरहेका छन् भने अर्कोथरीले राजीनामाले समस्याको समाधान नगर्ने बताइरहेका छन् ।