एकातिर सिटीहल निर्माणको काम सकिएको छैन भने अर्कोतिर हालसम्म २३ करोड रूपैयाँ लागत रकम खर्चेर बनेका संरचना समेत जीर्ण बन्दै गएका छन् । सिटीहलको संरक्षणमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका चुकेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा बजेट नै विनियोजन गरेको छैन ।
सुर्खेत ।सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा निर्माणाधीन सिटीहल (सभागृह)को संरक्षणमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका चुकेको छ । एकातिर सिटीहल निर्माणको काम सकिएको छैन भने अर्कोतिर हालसम्म २३ करोड लागत रकम खर्चेर बनेका संरचना समेत जीर्ण बन्दै गएका छन् । सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय सुर्खेतका अनुसार थप बजेट विनियोजन नहुँदा सिटीहल (सभागृह) निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन । जसका कारण सिटीहल निर्माणको दोस्रो चरणको काम अन्योलमा परेको छ । चालू सिटीहल निर्माणका लागि संघीय सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा बजेट समेत विनियोजन गरेको छैन । बजेटको स्रोत सुनिश्चित नहुँदा सिटी हल निर्माणको बाँकी काम अघि बढाउन समस्या भएको हो । पटक–पटक बजेट माग गरिए पनि कार्यान्वयन नभएको कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालय प्रमुख कमल दर्लामी मगरका अनुसार विभाग र अर्थ मन्त्रालयमा पटक–पटक बजेट माग गरिएको भएपनि कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । गत आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरेको सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा बजेट नै विनियोजन गरेको छैन । गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सरकारले ३ करोड ७५ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर उक्त बजेट कार्यान्वयन नभएपछि कार्यालयले बजेट नै फिर्ता पठाइदिएको थियो । सो समयमा सर्वोच्च अदालतले काम नगर्न भनेको थियो । तर अहिले काम गर्ने बाटो खुुलेको भएपनि बजेट विनियोजन नगरिँदा काम अघि बढाउन समस्या भएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि ठेक्का पाएको निर्माण कम्पनीलाई कामको भुक्तानी दिन अन्तरिम आदेश दिएसँगै नयाँ ठेक्का सम्झौताको बाटो खुलेको छ । तर बजेट अभावका कारण नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
२०८० चैत २० गते सम्झौता रद्द भएको निर्माण कम्पनीले गरेको कामको मूल्यांकनका आधारमा भुक्तानी दिन सर्वोच्चले भनेको छ । तर चालू आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन नहुँदा कामको भुक्तानी दिन र नयाँ ठेक्का सम्झौताको काम अघि बढाउन नसकिएको कार्यालय प्रमुख मगरले जानकारी दिए । सर्वोच्च अदालतले समेत काम अघि बढाउन मार्ग प्रशस्त गरिसकेको बेला बजेट अभाव हुनुु राज्यपक्षकै कमजोरी हो ।
२०८० चैत २० गते ठेक्का रद्द भएको निर्माण कम्पनीको कामका आधारमा भुक्तानी दिने र नयाँ ठेक्का सम्झौता गरी काम अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले बजेट नै विनियोजन नगरेपछि निर्माण कम्पनीले पनि हालसम्म गरेको कामको भुक्तानी पाएको छैन भने बजेट अभावकै कारण नयाँ ठेक्का सम्झौता गरेर काम अघि बढाउन सकिएको छैन । ठेक्का तोडिएको एक वर्ष बितिसक्दा समेत नयाँ प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । सम्झौता रद्द हुनुअघि उक्त कम्पनीले ५५ प्रतिशत काम भने गरिसकेको छ । अहिले सर्वोच्चले निर्माण कम्पनीले गरेको कामको भुक्तानी पाउनुपर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यसअघि निर्माण कम्पनीको कार्यसम्पादन जमानतसमेत कार्यालयको खातामा तानिएको छ ।
उक्त कम्पनीले करिब ३ करोड बराबरको काम गरिसकेको बताइएको छ । अहिले दोस्रो चरणको काम अलपत्र परेको छ । नयाँ ठेक्का लगाउने बजेटको स्रोत सुनिश्चित भएको छैन । करिब तीन करोडको काम निर्माण कम्पनीले गरिसकेको छ । उक्त भुक्तानी दिने बजेट नै छैन । ४५ प्रतिशत काम बाँकी छ । बनेका संरचना समेत जीर्ण बन्दै गइरहेका छन् । केही सामान टुटेका छन् भने व्यवस्थापनमा ध्यान पुगेको छैन ।
दोस्रो चरणको काम अलपत्र
२०७८ मा मजदुर पी.एस. जेभी सुर्खेतले दोस्रो चरणको कामका लागि ४ करोडमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । २०७९ असारसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी जिम्मा पाएको कम्पनीसँग ठेक्का रद्द गरिएको हो । सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले २०८० भदौमा ठेक्का तोडेको थियो । तर ठेक्का रद्द गरिएपछि बाँकी रहेको काम अलपत्र छ । पहिलो चरणको काम २३ करोड रूपैयाँको लागतमा सम्पन्न भएपनि दोस्रो चरणको काम अलपत्र परेको हो । पहिलो चरणको काम सम्पन्न गरी भवन डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले २०७७ फागुनमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई सिटीहल हस्तान्तरण गरेको थियो । नगरपालिकाको मातहतमा आइसके पनि पालिकाले त्यसको संरक्षण र व्यवस्थापनमा चासो नदिएको पाइएको छ ।
एकातर्फ सिटीहल निर्माण कार्य सम्पन्न हुनसकेको छैन । भने अर्कोतर्फ बनेका संरचना जीर्ण बन्दै गएका छन् । बैठक कक्ष र पर्खाल निर्माण, साउन्ड बक्स, बसाइ व्यवस्थापन लगायतका काम प्रभावित भएको छ । ७८० जना अट्ने क्षमताको सभाहल, १५० जनाअट्ने २ वटा बैठककक्ष निर्माण भइसकेका छन् भने सिटीहलको डेकुरेसनको काम बाँकी रहेको छ । सभाहल, बैठक कक्षभित्र साउन्ड बक्स जोड्न बाँकी छ । त्यस्तै आवश्यक कुर्सी व्यवस्थापन गनुपर्ने कार्य बाँकी छ । सबै खालका कार्यक्रम गर्नका लागि आवश्यक बजेटको कमी छ ।
कार्यालयका अनुसार सिटीहल निर्माणको दोस्रो चरणको काम अघि बढाउन थप बजेट पनि माग गरेको छ । तर भवन डिभिजन विभाग र अर्थ मन्त्रालयले सुनुुवाइ गरेका छैनन् । निर्माण सम्पन्न भएको कामको भुक्तानी दिन र बाँकी रहेको काम अघि बढाउन बजेट माग गरिएपनि सुुनुुवाइ नभएको हो । अब सम्पन्न भएको कामको भुक्तानी दिन र बाँकी कामको नयाँ ठेक्का सम्झौता गर्नका लागि ४ करोड ५० लाख रूपैयाँ बजेट आवश्यक देखिन्छ । यदी थप बजेट प्राप्त भएको खण्डमा अब छिट्टै ठेक्का सम्झौता गरेर काम अघि बढाउने तयारी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्