मानसरोवर पार्कको योजना अलपत्र : पाँच वर्षमा प्रतीकको जगसमेत हालिएन



वीरेन्द्र जैसी,नेपालगन्ज : बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर ६ मा रहेको न्यू हरियाली सामुदायिक वनका अध्यक्ष रामकुमार रानामगर सामुदायिक वनको हातामा मानसरोवरको प्रतीक बन्न लागेको भनेर केही वर्ष पहिले उत्साहित थिए । अहिले उनी उक्त पार्क बन्ने हो कि होइन भन्नेमै अलमलमा छन् । रानामगरका अनुसार उक्त पार्क बनेमा आयआर्जनका नयाँ विकल्प प्राप्त हुने आशामा स्थानीयबासीहरू रहेका छन् । ‘कति केटाहरू रेस्टुरेन्ट खोल्नुपर्ला भनिरहेका थिए । तर, पार्क नै बन्ने निश्चित नभएपछि उनीहरू कोही विदेशिए, कोही अर्को बाटो लागे,’ रानामगरले भने ।

२०७६ साल फागुन ५ गते लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले न्यू हरियाली सामुदायिक वनको हातामा मानखोलाको किनारमा मानसरोवरको प्रतीकात्मक पार्क बनाउने योेजनाको शिलान्यास गरेका थिए । शिलान्यास भएको पाँच वर्ष पुग्न लाग्दा पनि उक्त स्थानमा मानसरोवरको प्रतीकको नामोनिसान छैन ।

करिब ५ करोडभन्दा बढीको लागत लाग्ने अनुमान गरिएको बहुवर्षीय कार्यक्रममा राखिएको उक्त योजनामा हालसम्म २ करोडभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । तर उक्त खर्च जुन उद्देश्यले योजना अघि बढाइएको हो त्यसमा नभएर अन्य सहायक संरचना निर्माणमा भएको छ ।

निर्माण कार्यको शिलान्यास हुँदा मुख्यमन्त्री पोखरेलले स्थानीयहरूलाई अतिथिको सत्कारमा कमी नगर्न आग्रह गरेका थिए । तर, यो पाँच वर्षमा उक्त पार्कमा अतिथिको सत्कार गर्न पाउनुको त परको कुरा आक्कलझुक्कल पुग्ने मानिसहरू पनि मानसरोवर पार्कको नामोनिसान नदेख्दा खिन्नता प्रकट गर्ने गरेको स्थानीय अटो चालकहरूले बताए ।

मानसरोवरको प्रतीकात्मक बोटानिकल गार्डेन पार्क नाम दिइएको उक्त योजनाको मुख्य संरचना तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोवरको जस्तै प्रतीकात्मक पहाडको निर्माण गर्ने रहेको छ । उक्त प्रतिकले भारतबाट मानसरोवर जानका लागि आउने पर्यटकहरूलाई उक्त पार्कसम्म आउने वातावरण बनाउने, मानसरोवर जान नसक्ने पर्यटहरूलाई पनि उक्त पार्कमा आकर्षण गर्न सकिने लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दाबी गरेको थियो ।

बाँकेका पर्यटन व्यवसायीहरू पनि उक्त पार्क बनेसँगै पर्यटकहरूलाई घुम्ने नयाँ गन्तव्य प्राप्त हुने भन्दै उत्साहित थिए । तर, उक्त पार्क निर्माणमा प्रदेश सरकारको न्यून चासो र बजेट कार्यान्वयनमा राजनीतिक कार्यकर्ताहरूको खिचातानीले जुन उद्देश्यका लागि योजना अघि बढाइएको हो त्यसको संरचनामा बजेट नै खर्च गरिएको छैन ।

अर्काेतर्फ प्रदेश सरकारले उक्त योजनाका लागि गरेको बजेट विनियोजन हेर्दा पनि सरकारको प्राथमिकतामा उक्त योजना छैन भन्ने देखाउँछ । किनभने हरेक वर्ष बजेट घटाउँदै लगिएर यसअघिका दुई आर्थिक वर्षमा १०÷१० लाख रूपैयाँ बजेट मात्रै विनियोजन गरिएको छ । शिलान्यास गरिएको आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा ६३ लाख ४४ हजार बजेट खर्च गरिएकोमा २०७७÷०७८ मा ५० लाख, २०७८÷०७९ मा ४० लाख बजेट खर्च भएको दस्तावेजहरूमा देखिन्छ । २०७९÷०८० र ८०÷०८१ मा १०÷१० लाख रूपैयाँ विनियोजन भएकोमा चालू आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा ३० लाख रूपैयाँ बजेट छुट्याइएको पर्यटन कार्यालय कोहलपुर बाँकेले जनाएको छ ।

खर्च भएको बजेटबाट मानसरोवरको प्रतीक नबनाई पोखरी, पर्खाल र दलित संग्रहालय बनाउने उद्देश्यले एक भवन र केही प्रतिक्षालयहरू बनाइएको छ । निर्माण गरिएका संरचना पनि कति भत्किन थालेका छन् भने भवनका झ्यालहरू तोडफोड गरिएका छन् । पार्कको गेट खुलै हुँदा संरचनाहरूको दुरूपयोग भइरहेको स्थानीयहरू बताउँछन् ।

लालपुरस्थित न्यू हरियाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहका अध्यक्ष रानामगर आफूहरूसँग संरचनाको संरक्षणबारे प्रदेश सरकारले कुनै सहकार्य नगरेको बताउँछन् । ‘संरचनामा तोडफोड गरिएको छ । त्यसको संरक्षण गर्नका लागि व्यवस्था गर्न सामुदायिक वनसँग आयस्रोत छैन । प्रदेश सरकारले समन्वय गर्दैन,’ उनले भने ।

बैजनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष भुपाल पुनमगर पनि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई उक्त योजना कार्यान्वयनमा कतै सहभागी नगराएको बताउँछन् । ‘योजनाको लागि ठाउँ छनौट गर्दा तत्कालीन जनप्रतिनिधिसँग सल्लाह भयो होला । योजना आउनु हाम्रा लागि गर्वको विषय हो । तर, यसरी काममा ढिलाइ भइरहेको छ । अर्कोतिर संरक्षणका लागि हामीसँग सहकार्य पनि केही गरिएको छैन,’ पुनमगरले भने ।

आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ सम्म वन मन्त्रालय अन्तर्गतको वन डिभिजन कार्यालय बाँकेले बजेट खर्च गरेकोमा त्यसपछिका वर्षदेखि पर्यटन डिभिजन कार्यालय कोहलपुरले उक्त योजनाको बजेट खर्च गर्दै आएको छ । पर्यटन डिभिजन कार्यालय कोहलपुरका प्रमुख टंकनाथ खनालले यसवर्षको बजेटबाट मानसरोवरको प्रतीक बनाउन ठेक्का आह्वान गर्न लागिएको जानकारी दिए । तर, उक्त बजेटले मानसरोवरको प्रतीक बन्नसक्ने सम्भावना छैन ।

मानसरोवरको प्रतीक बनाउनका लागि खोला किनारमा होचो खोचजस्तो ठाउँमा छनौट गरिएको वडाध्यक्ष पुनमगरले बताए । जसमा पहाड बनाउन ३० लाख रूपैयाँ निकै कम भएको उनको भनाइ छ । तर, लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग पर्यटन तथा यातायातमन्त्री प्रचण्डबिक्रम न्यौपाने सोही बजेटबाटै बाँकी काम अघि बढाइन लागेको बताउँछन् ।

सामुदायिक वनका अध्यक्ष रानामगर हालसम्म भएको २ करोड बढीको बजेट पहिला मानसरोवरको प्रतीक निर्माणमा खर्च हुनुपर्नेमा अन्य असम्बन्धित र कम प्राथमिकताका संरचनामा खर्च गरिएको बताउँछन् । संग्रहालयका लागि बनाइएको भवन र पोखरी बनाउनु जरुरी नै नभएकोमा सबैभन्दा पहिले तिनै संरचना बनाइएकोमा उनले असन्तुष्टि पोखे ।

‘पहिला मानसरोवरको प्रतीक बनेको भए, मानिसहरू त्यसकै लागि भए पनि घुम्न आउन सुरु भइसक्थ्यो । अरू संरचना पछि थप्दै गए पनि हुन्थ्यो । तर, जेमा काम हुनुपथ्र्यो त्यसमा नभएर अरू संरचनामा भयो,’ उनले भने ।
वडाध्यक्ष पुनमगर उक्त योजनाका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याउन आफूहरूले हरेक वर्ष गाउँपालिकाबाट निर्णय गरेर पठाउने गरेकोमा पनि सुनुवाइ नभएको बताउँछन् ।

पर्यटनकर्मी नेपाल टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स नाट्टा बाँकेका अध्यक्ष श्रीराम सिग्देलले बाँकेको पर्यटनको भविष्य मानसरोवरका तीर्थयात्रीसँग जोडिएको र त्यसकै फाइदा लिन बनाउन लागिएको उक्त पार्क निर्माण अलपत्र पर्नु दुःखद भएको बताउँछन् ।

पर्यटनको बजेट टुक्रे योजनामा छरिँदै 
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा ६ सय ३७ योजनामा बजेट विनियोजन गरेको छ । तर अधिकांश योजनाहरू बढीमा १५ लाख रूपैयाँ बजेटका छन् । प्रदेश सरकारले टुक्रे योजनामा बजेट छर्दा ठूला योजनाहरू छायाँमा परेका उक्त बजेटबाट देखिन्छ ।
प्रदेश सरकारका पर्यटनसम्बन्धी टुक्रे योजनाहरू २ लाख बजेट सम्मका छन् ।

६ सय ३७ वटा योजनामध्ये सबैभन्दा ठूलो योजना ८ करोड बजेटको आदिवासी जनजाति तथा लोपोन्मुख सीमान्तकृत जातिका परम्परागत सीप तथा संस्कृति संरक्षण प्रवद्र्धन कार्यक्रममा रहेको छ । उक्त कार्यक्रम पनि बाँके, बर्दिया र दाङ जिल्लाका लागि छुट्याइएको छ । बाँकी ८० लाख, ६० लाख र ४० लाखको बजेटका एक–एक, ५० लाख बजेटको चार र ३० लाख बजेटका १० वटा योजना छन् । बाँकी सबै त्यसभन्दा कम बजेटका योजना छन् ।

साना योजनाहरूको बजेट अधिकांशतः मन्दिर तथा धार्मिक स्थल निर्माण तथा मर्मतका नाममा विनियोजन गरिएको छ । पर्यटनकर्मी सिग्देल साना र टुक्रे योजनाबाट कमिसन असुल्न र कार्यकर्ताहरूलाई रिझाउन सकिने भएकाले त्यसो गरिएको आशंका गर्छन् । टुक्रे योजनाले पर्यटनको विकास हुन नसक्ने उनको बुझाइ छ ।

लुम्बनी प्रदेशका उद्योग पर्यटन तथा यातायातमन्त्री प्रचण्डबिक्रम न्यौपानेले अहिलेको बजेट यसअघिको सरकारकै पालामा बनेको बताउँदै आगामी बजेटमा सुधार गरिने बताए । उनले मिसन टुडेसँग भने, ‘अहिलेको बजेट म मन्त्री हुनुभन्दा अघिकै मन्त्रीको पालामा आएको हो । मैले त अहिले कार्यान्वयन गर्ने मात्रै हो । आगामी बजेटमा त्यसलाई सुधार गरौँला ।’

  • No tags available
प्रकाशित मिति : २०८१ माघ २८ गते सोमबार