चैत २० भित्र एमयू स्ववियु निर्वाचन गर्न उच्चको परमादेश

सुर्खेत ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय (एमयू)को स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन यही चैत २० भित्र गर्न उच्च अदालत सुर्खेतले परमादेश जारी गरेको छ । माघ १५ मा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीशद्वय मदन पोख्रेल र मातृकाप्रसाद भण्डारीको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।

आदेशको पूर्णपाठ सोमबार सार्वजनिक भएको छ । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पसमा विगत लामो समयदेखि स्ववियु निर्वाचन भएको छैन । जसले गर्दा आदेशमा यही चैत्र २० भित्र निर्वाचन सम्पन्न गरेर त्यसका लागि निर्वाचन समिति गठन गर्नुपर्ने भए गठन गरी निर्वाचन तालिका प्रकाशनमा मतदाता नामावली प्रकाशन मितिसम्म अध्ययनरत सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू निर्वाचनमा सहभागी हुने सुनिश्चितता प्रदान गर्न भनिएको छ ।

‘स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको कानुन बमोजिम आवधिक रूपमा हुनुपर्ने निर्वाचन विभिन्न कारणले समयमा हुन सकेको नदेखिँदा कानून बमोजिम स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा सहभागी हुने विद्यार्थीहरूको मताधिकारको सुनिश्चितता गरी निर्वाचन गर्न विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिन आयो’ आदेशमा भनिएको छ ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको स्ववियुको निर्वाचन ०८१ भदौ २८ मा तोकिएको थियो । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले भदौ ५ मा प्रकाशन गरेको अन्तिम नामावलीमा आफूहरूको नाम समावेश नभएपछि बायोलोजी समूह ५औँ सेमेस्टरका विद्यार्थी रञ्जित विकलगायतका विद्यार्थीहरूले भदौ २६ मा विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्लाई विपक्षी बनाइ रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटको सुनुवाई गर्दै भदौ २७ मा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश मदन पोख्रेलको एकल इजलासले निर्वाचन रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिई कार्यकारी परिषद्का नाममा कारण देखाउ आदेश समेत जारी गरेको थियो । त्यसपछि असोज ६ मा दुवै पक्षलाई बोलाएर तत्कालीन न्यायाधीशद्वय लोहित चन्द्र शाह र माधव धितालको संयुक्त इजलासले स्ववियु निर्वाचन विरुद्ध परेको रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहन नपर्ने आदेश दिएको थियो ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा पहिलो स्ववियुको निर्वाचन २०७३ भदौ ८ मा भएको थियो । २०७६ सालमा तत्कालीन पदाधिकारीहरूको पदावधि सकिएपछि विश्वविद्यालय स्ववियु पदाधिकारीविहीन बनेको छ । ३ वर्षपछि २०७९ चैत ५ मा विश्वविद्यालयमा स्ववियुको निर्वाचनको तालिका तोकिए पनि अन्तिममा आएर विद्यार्थीले आफूहरू मतदानमा सहभागी हुन पाउनुपर्ने मागसहित अदालतमा रिट दायर गरेपछि निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित भएको थियो । विश्वविद्यालय अन्तर्गतका आंगिक क्याम्पसमा निर्वाचन २०७९ चैतमै निर्वाचन भइसकेको छ ।