सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश सरकारलाई स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले माग सम्बोधनका लागि ४ दिनेको अल्टिमेटम दिएका छन् । कर्णाली सरकारले जारी गरेको स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐनमा गरिएका व्यवस्थाले आफूहरूलाई अन्याय गरेको भन्दै माग सम्बोधनका लागि ४ दिने अल्टिमेटम दिएका हुुन् । ऐन संशोधन गर्न माग गर्दै स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलित छन् ।
निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले संयुक्तरूपमा स्थानीय तहका कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकारलाई २ फागुनसम्मको अल्टिमेटम दिएका हुन् । उक्त मितिसम्म स्थानीय सेवा ऐनमा राखिएका विभेदकारी व्यवस्था संशोधन र खारेज नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा होमिने कर्मचारी संगठनहरूको चेतावनी छ ।
मंगलबार अल्टिमेटमसहितको पत्र प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिवलाई बुझाइएको छ ।
स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई ऐनमा राखिएका व्यवस्थाले वृत्ति विकासमा असर परेको भन्दै कर्मचारीहरूले एक महिनायता वीरेन्द्रनगर केन्द्रीत भएर दवाबमुुलक कार्यक्रम जारी राखेका छन् ।जनताको घरदैलोमा रहेर प्रत्यक्ष रूपमा जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने संयन्त्रका रूपमास्थानीय तहका कर्मचारी रहेको भन्दै आफूहरूलाई अन्याय नगर्न उनीहरूको माग छ ।
कर्मचारी ट्रेड युनियनसँगको छलफलपछि स्थानीय सेवा कर्मचारी सेवा सञ्जाल कर्णालीले ट्रेड युनियनको उपस्थितिमा अन्तिम अल्टिमेटसहितको ज्ञापन पत्र प्रदेश सरकारलाई बुझाएको हो । आगामी २ फागुनभित्र माग सम्बोन्धन नभए थप संघर्षका कार्यक्रम अघि सार्ने कर्मचारी सञ्जालका संयोजक विक्रम शाहीले बताए । यसबाट सेवा प्रवाहमा पर्ने असरको जिम्मेवारी प्रदेश सरकार नै हुने शाहीको तर्क छ ।
प्रदेश सरकारले गत २९ असोजमा जारी स्थानीय सेवा ऐनमा ज्येष्ठता, वृत्ति विकासलगायतमा विभेद गरिएको भन्दै संशोधन हुनुपर्ने चर्को माग गरिएको छ । स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले स्थानीय सेवा ऐनको दफा ८ को उपदफा (४), (५), (८), दफा ९ को उपदफा (१०), दफा १५, दफा २६ भित्र रहेको स्तरवृद्धिसम्बन्धी व्यवस्था (१) दफा ९ को उपदफा (१), (२), दफा २६ कै उपदफा (७) को उपदफा (१) र (३), दफा २९, दफा २४, र दफा ४१ भित्रका विभिन्न उपदफामा केही हटाउनुपर्ने र केही संशोधन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्