शुभाकर विश्वकर्मा,कोहलपुर (बाँके) :
जिल्लाको कोहलपुर–११ स्थित कोहलपुर अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान आसपासमा लामो समयदेखि २८ बिघा क्षेत्रफल अतिक्रमणको चपेटामा छ । कोहलपुर नगर समितिको कोहलपुर ३ (ख)को ३६ बिघा क्षेत्रमध्ये २८ बिघा क्षेत्रफल जग्गामा विभिन्न व्यक्तिले अतिक्रमण गरी घर टहरा बनाई बसोबास गर्दै आएका छन् । सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बस्नेहरूमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी, शिक्षक र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिसमेत छन् ।
सरकारी सेवा सुविधा प्राप्त गरिरहेका र अन्यत्र घर भएका व्यक्तिसमेत जग्गा अतिक्रमण गरेर बसोबास गरिरहेको कोहलपुर नगरपालिकाले जनाएको छ । कतिपय व्यक्ति अव्यवस्थित भूमिहीन सुकुम्बासी समितिमा रही उक्त क्षेत्रको जग्गा अनधिकृत रूपमा विभिन्न व्यक्तिलाई सेवा शुल्क लिई बिक्री–वितरण र किनबेच गराउने गरेको पाइएको नगरपालिकाले जनाएको हो ।
उक्त क्षेत्रमा भूमिहीन दलितको नाममा १ सय ७२ घरधुरी, भूमिहीन सुकुम्बासीको नाममा १ सय ६३ घरधुरी र अव्यवस्थित बसोबासीको रूपमा ४ सय १६ घरधुरी बस्ने गरेको नगरपालिकाले गरेको पारिवारिक लगत संकलनले देखाएको छ । अहिले क्रिकेट मैदान आसपासको नगर विकासको जग्गा अतिक्रमण गरेर ७ सय ५१ घरधुरी बस्दै आएका छन् ।
कुल ३२ जिल्लाका व्यक्ति उक्त सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बसेका छन् । तीमध्ये भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको नाममा सबैभन्दा धेरै बर्दिया जिल्लाका मात्रै १ सय ४९ घरधुरी छन् । दोस्रो नम्बरमा रहेको दैलेखका १ सय २०, जाजरकोटका ८४ र सुर्खेतका ६८ घरधुरी रहेका छन् ।
तीमध्ये कोहलपुर नगरपालिकाअन्तर्गत घर ठेगाना भएका भूमिहीन दलिततर्फ २१, भूमिहीन सुकुम्बासीतर्फ १९ र अव्यवस्थित बसोबासी ७ जना गरी ४७ घरधुरी रहेका छन् । यस क्षेत्रमा देशभरका करिब तीन दर्जन बढी जिल्लाका नागरिक सरकारी जग्गा अतिक्रण गरेर बसिरहेको कोहलपुर नगरपालिकाले गरेको अध्ययनले देखाएको छ । उक्त क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्ला, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम, गण्डकी र बागमती प्रदेशका केही जिल्लाका समेत नागरिक रहेका छन् । ती व्यक्तिहरूको अन्य जिल्लामा समेत जग्गा जमिन रहेको पाइएको छ ।
उक्त क्षेत्रमा गैरकानुनी तरिकाले कोहलपुर नगर विकास समितिको जग्गालाई ऐलानी जग्गा भनी बिक्री वितरण गराउने व्यक्तिहरूले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि विभिन्न बहाना बनाई बसोबास गर्दै आएका छन् । त्यतिमात्रै होइन, त्यहाँ अन्य व्यक्तिहरूलाई समेत भड्काई अव्यवस्थित रूपमा जग्गा अतिक्रमण गरी बसिरहेको कोहलपुर नगर विकास समितिका अध्यक्षसमेत रहेका कोहलपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्य बताउँछन् ।
नगर विकास समितिले लामो समयले उक्त क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउने प्रयास गरिरहेको र स्थानीय प्रशासनको असहयोगका कारण अतिक्रमण हटाउन नसकिएको नगर प्रमुख आचार्यको भनाइ छ । उनका अनुसार क्षेत्रमा गैरकानी कार्य गरिरहेको भन्दै दैलेखको दुल्लु नगरपालिका–९ बस्ने मिलनकुमार शाहले अमरबहादुर शाहीसमेतको नाममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा उजुरीसमेत दिएका छन् ।
कोहलपुरले गुहा¥यो गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री
अतिक्रमित संचरना हटाउन सहयोग गरिदिन कोहलपुर नगरपालिकाले गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई गुहारेको छ । उक्त क्षेत्रमा अतिक्रमित २८ बिघा क्षेत्रफलमा निर्माण गरिएका संरचना हटाउन नगरपालिकाले गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गुहारेको हो ।
कोहलपुर अतिक्रमित सरकारी जग्गामा बनेका संरचना हटाइदिन माग गर्दै आइबार नगर प्रमुख आचार्यसहित यस क्षेत्रका प्रतिनिधि सभा सदस्य सूर्यप्रसाद ढकाल, नेपाली कांग्रेस बाँकेका सभापति नारायणप्रसाद गौडेल र कोहलपुर–८ का वडाध्यक्ष लालबहादुर रानासहित प्रतिनिधि टोलीले प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेको थियो ।
सोही टोलीले सोमबार बिहान गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई भेटेर सहयोगको याचना गरेको छ । उनलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेटेर जग्गा फिर्ता गराइदिन आग्रह गर्दै ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । उक्त टोलीले जिल्लामा सर्वदलीय बैठक बसी अतिक्रमित जग्गामा बनेका घर टहरा हटाउन गरिएको आग्रहका आधारमा गृह मन्त्रालयबाट सूचना प्रकाशन भइसक्दा पनि अतिक्रमण गर्ने पक्षले सोअनुसार नगरेको भन्दै उच्च तहबाटै पहल लिइदिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिनिधिमण्डलले आग्रह गरेको थियो ।
कोहलपुर नगरपालिकाको तर्फबाट गृहमन्त्री लेखक र प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाइएको पत्रमा भनिएको छ, ‘अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न पटक–पटक सूचना, सर्वदलीय, सर्वपक्षीय छलफल र प्रयास गर्दासमेत अतिक्रमण नहटेको हुँदा सुरक्षा निकायको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी हटाउन आवश्यक देखिएको छ । जिल्ला सुरक्षा समिति तथा अन्य सम्बन्धित सुरक्षा निकायलाई निर्देशन तथा परिचालन गरी उक्त अतिक्रमण हटाउने कार्यका लागि कोहलपुर नगरपालिकालाई आवश्यक सहयोग गरिदिन अनुरोध छ ।’
नगर प्रमुख आचार्यको हस्ताक्षरसहित बुझाइएको पत्रमा उक्त क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरूले पेस गरेको पारिवारिक लगत विश्लेषण विवरण तथा हालसम्म गरिएका कार्य विवरणसमेत बुझाएको छ ।प्रतिनिधि सभा सदस्य सूर्यप्रसाद ढकालका अनुसार क्षेत्र नम्बर १ को समग्र विकास र सरकारी जग्गा अतिक्रमण हटाउन आवश्यक सहयोगका लागि प्रधानमन्त्रीलाई अपिल गरिएको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य ढकालले नगर विकास समितिको नाममा लालपुर्जा भए पनि व्यक्तिले अतिक्रमण गरेर भोकचलन गरिरहेको भन्दै खाली गराउन माग गरिएको बताए ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूसँग भेट भयो । हामीले बाँकेको समग्र विकार र अतिक्रमित जग्गाको विषयमा सहयोग मागेका छौँ । उहाँले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ,’ उक्त टोलीका सदस्य नेपाली कांग्रेस बाँकेका सभापति नारायणप्रसाद गौडेलले दुवै जनालाई समग्र बाँके जिल्लाको विकासका विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको बताए ।
कोहलपुरमा अतिक्रमण गरिएको जग्गाका विषयमा धेरैपटक निर्णय भइसकेको छ । विविध कारणले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । निर्णय कार्यान्वयन गराउन भूमिका खेल्न उहाँहरूलाई लिखित रूपमा माग गरिएको सभापति गौडेलले जानकारी दिए ।
दर्जनौँ प्रयास असफल, कार्यान्वयनमा सन्देह
कोहलपुर नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको सरकारी जमिनमा बनाइएका संरचना हटाउन कोहलपुर नगरपालिकाले हालसम्म दर्जनौँ पटक प्रयास गरेको छ । विगत दुई वर्षमा उक्त क्षेत्रको संरचना हटाउन दर्जनौँ पटक प्रयास गरिए पनि सबै प्रयास असफल भएका छन् । खासगरी नगर विकास समितिमा रहेको सरकारी जमिनमा बनेका संरचना हटाउने विषयलाई कोहलपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्यले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् ।
पटक–पटक गरिएका निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि नगरपालिकाको नेतृत्व अहिले गृहमन्त्री र प्रधामन्त्री गुहार्ने अवस्थामा पुगेको छ । उनको नेतृत्वमा अहिले गरिएको प्रयास सफल हुनेमा सन्देह छ । संरचना हटाउनकै लागि नगर प्रमुख आचार्यले गरेका प्रयासको सूचि भने लामै छ ।
२०७९ मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट कोहलपुरको नगर प्रमुख निर्वाचित भएपछि आचार्यले २०८०÷५÷ १ गते सर्वदलीय बैठक आह्वान गरे । उक्त बैठकमा अतिक्रमित संरचना हटाउन सरोकारवालाको साथ खोजे । २०८०÷५÷४ गते बसेको बैठकले ७ दिने सूचना जारी गरी अल्टिमेटम दिने निर्णय ग¥यो । नगर प्रमुखको अध्यक्षतामा राजनीतिक दल सम्मिलित ७ सदस्यीय कार्यान्वयन समिति गठन गरिएको थियो ।
२०८०÷५÷६ गते कोहलपुर नगर विकास समितिको कोहलपुर ३ (ख) अन्तर्गत अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न सातदिने सार्वजिक सूचना जारी भयो । २०८०÷५÷८ गते बसेको कार्यान्वयन समितिको बैठकले उक्त क्षेत्रमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बस्नेहरूमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी, शिक्षक र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिसमेत बसेकाले ती व्यक्तिलाई तीन दिनभित्र जग्गा खाली गर्न निर्देशन दिनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको थियो । सोही दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले सूचना जारी गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेन ।
त्यसपछि २०८०÷५÷१२ गतेका दिन समितिले जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेका व्यक्तिहरूको लगत संकलनको फाराम तयार गर्ने, सम्बन्धित व्यक्तिलाई ५ दिनभित्र नगर विकास समितिको सम्पर्कमा आई फाराम भरी पेस गर्न सूचना जारी गर्ने र संकलन भएका वितरणको छानबिन गर्ने निर्णय गरिएको थियो । २०८०÷५÷२१ का दिन बसेको बैठकले फाराम श्रेस्ता चेकजाँच गरी यकीन गर्ने र संरचना हटाउनका लागि नगर प्रमुखले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय गर्ने निर्णय ग¥यो ।
२०८०÷११÷२७ गते नगर प्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्यले तत्कालीन गृहमन्त्रीलाई अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन सहयोग गरिदिन सो सम्बन्धमा विस्तृत विवरणसम्बन्धी आवश्यक कागजात र विवरण पेस गरेका थिए । २०८१÷०१÷०७ गते गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र लेखेको थियो ।
२०८१÷०१÷२३ गते बसेको सर्वपक्षीय सर्वदलीय बैठकले २०८१÷०१÷०७ गते गृह मन्त्रालयको निर्णयबमोजिम संरचना हटाउन फेरि सात दिने सूचना जारी गर्ने र आवश्यक परे बल प्रयोग गरी संरचना हटाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको थियो ।
२०८१÷०१÷२५ गते समेत पत्रपत्रिका तथा रेडियोहरुमा संरचना हटाउनको लागि सात दिने सार्वजनिक सूचना जारी भयो । २०८१÷०१÷२८ गते बसेको कोहलपुर नगर विकास समितिको पदाधिकारीको बैठकले अतिक्रमित क्षेत्रमा रितपूर्वक जडान गरिएको विद्युत आपूर्ति बन्द गराउन नेपाल विद्युत प्राधिकरण कोहलपुर शाखालाई अनुरोध गरी पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्