सम्पत्ति छानबिन आयोग सक्रिय

काठमाडौँ।

सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगले सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको आर्थिक अवस्था, सम्पत्ति आर्जन र स्रोतको अध्ययन गर्ने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाएको छ । आयोगले विभिन्न मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय तथा सरकारी संस्थासँग उच्च तहका वर्तमान र पूर्वपदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको विस्तृत विवरण माग्न थालेपछि सरकारी संयन्त्रमा नयाँ हलचल देखिएको छ ।

सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण आवश्यक रहेको भन्दै वर्तमान सरकारले २०६२–०६३ यताका राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने उद्देश्यसहित आयोग गठन गरेको थियो । पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको नेतृत्वमा गठित आयोगले प्रारम्भिक तथ्य संकलनको काम सुरु गरेको छ ।

नेपालमा पछिल्ला दुई दशक राजनीतिक संक्रमण, शासन परिवर्तन र संघीय संरचनामा रूपान्तरणको कालखण्डका रूपमा चिनिन्छ । यस अवधिमा सार्वजनिक पदमा रहेका कतिपय व्यक्तिको जीवनशैली र सम्पत्तिमा अस्वाभाविक वृद्धि भएको भन्दै समय–समयमा प्रश्न उठ्दै आएका छन् । विभिन्न भ्रष्टाचार, अनियमितता र शक्ति दुरुपयोगका घटनाले पनि सार्वजनिक प्रशासनप्रति जनविश्वास कमजोर बनेको विश्लेषण हुँदै आएको छ ।

यही पृष्ठभूमिमा सरकारले उच्च पदस्थ राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र र सरकारी संयन्त्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण अध्ययन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । आयोगले सबै मन्त्रालय, आयोग, विभाग तथा सार्वजनिक निकायलाई पत्राचार गर्दै विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ । आयोगले पठाएको पत्रअनुसार आर्थिक वर्ष २०६२–०६३ देखि २०८२–०८३ चैत मसान्तसम्म राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोसरह तथा त्यसभन्दा माथिका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको विवरण उपलब्ध गराउन भनिएको छ ।

साथै २०४८ सालमा निजामती सेवामा प्रवेश गरी २०६२–०६३ पछि अवकाश प्राप्त गरेका उच्च तहका कर्मचारीहरूको विवरण पनि मागिएको छ । यसमा कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका कर्मचारीहरूलाई समेटिएको छ । आयोगले केवल नामावली मात्र नभई विस्तृत व्यक्तिगत विवरण समेत मागेको छ । पत्रमा नाम, थर, स्थायी ठेगाना, सम्पर्क नम्बर, मोबाइल नम्बर तथा इमेल ठेगाना उल्लेख गर्न भनिएको छ ।

आयोगको पत्र प्राप्त गरेपछि विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूले पनि मातहतका कार्यालयहरूलाई तत्काल विवरण पठाउन निर्देशन दिन थालेका छन् । आयोगको सक्रियतासँगै सरकारी वृत्तमा विभिन्न प्रतिक्रिया आउन थालेका छन् । केहीले यसलाई सुशासनतर्फको सकारात्मक कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने कतिपयले प्रक्रिया निष्पक्ष र राजनीतिक पूर्वाग्रहविहीन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

नेपालमा सार्वजनिक पदाधिकारीले प्रत्येक वर्ष सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसको प्रभावकारी परीक्षण र अनुगमन कमजोर रहेको आलोचना लामो समयदेखि हुँदै आएको छ । कतिपय अवस्थामा विवरण बुझाए पनि त्यसको सत्यता परीक्षण नहुने, नाममात्रको औपचारिकतामा सीमित रहने तथा अनुसन्धान प्रक्रिया राजनीतिक प्रभावमा पर्ने आरोप लाग्दै आएका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार सम्पत्ति छानबिन प्रभावकारी हुन तथ्य संकलन मात्र पर्याप्त हुँदैन । त्यसका लागि बैंकिङ कारोबार, जग्गा–जमिन खरिद, शेयर लगानी, व्यावसायिक संलग्नता, आफन्तका नाममा रहेको सम्पत्ति तथा विदेशमा रहेका सम्पत्तिसम्मको अध्ययन आवश्यक हुन्छ । सुशासनका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूले आयोगलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी ढंगले काम गर्न दिनुपर्ने बताएका छन् ।

छानबिन केवल राजनीतिक प्रतिशोध वा चयनात्मक अनुसन्धानमा सीमित भयो भने त्यसले आयोगको विश्वसनीयता कमजोर पार्नसक्ने तर्क पनि गरिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, विशेष अदालत र विभिन्न संसदीय समितिहरूले समेत सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको अस्वाभाविक सम्पत्तिबारे प्रश्न उठाउँदै आएका थिए । तर व्यापक दायरामा संगठित रूपमा सम्पत्ति अध्ययन गर्ने प्रयास भने सीमित मात्र देखिएको थियो ।

राजनीतिक नेतृत्वदेखि कर्मचारीतन्त्रसम्मको सम्पत्ति अध्ययन गर्ने आयोग गठन भएपछि यसले विगतका निर्णय, नीतिगत पहुँच र आर्थिक लाभबीचको सम्बन्धबारे पनि बहस सुरु गराएको छ । विशेषगरी ठूला पूर्वाधार आयोजना, सरकारी खरिद, कर छुट, ठेक्का प्रक्रिया तथा नीतिगत निर्णयसँग सम्बन्धित सम्पत्तिको वृद्धि अब अध्ययनको दायरामा पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । आयोगले हाल प्रारम्भिक चरणमा विवरण संकलनको काम गरिरहेको भए पनि आगामी चरणमा विभिन्न निकायसँग जाँचबुझ, सम्पत्ति स्रोत परीक्षण र आवश्यक परे अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने बताइएको छ ।