लोकतन्त्रमा सरकार प्रमुख पार्टीभन्दा माथि हुनुहुँदैन

हालसम्म हेर्दा रास्वताका नेताहरूमा उनीहरू कुनै ‘वाद’को फेरो समाउन वा त्यस्तो फेरो बनाउन आएका होइनन् । उनीहरू त वर्तमान संविधान र कानुन मान्दै त्यसमा आवश्यक सुधार गर्दै जनतालाई सुशासनसहितको ‘डेलिभरी’ दिने, देशमा रोजगार सिर्जना गरेर युवा शक्तिलाई देशभित्रै आर्थिक उपार्जनमा लगाएर देश र जनता दुवैलाई आत्मसम्मान गराउने मात्र उद्देश्य राखेको देखिन्छ ।

भीम रावत ।

लोकतन्त्रमा सरकार प्रमुख र राजनीतिक दलबीचको सम्बन्ध परस्पर सहकार्य, नीतिगत निर्देशन र उत्तरदायित्वमा आधारित हुन्छ । लोकतन्त्रलाई स्वीकार्ने दलहरूका लागि यो आधारभूत सर्त हो । राजनीतिक दलले निर्वाचनका समयमा जनताबीच गरेको बाचा र नीतिअनुसार सरकार प्रमुखले देशको शासन सञ्चालन गर्छन् भने पार्टीले सरकारलाई सही बाटोमा हिँडाउने र जनहितका काममा खबदारी गर्ने गर्दछ । सरकार आफ्नो पार्टीको वैचारिक आधारमा सञ्चालन भए पनि सरकार प्रमुखले राज्यको कानुन र संविधानअनुसार सबै जनताको प्रतिनिधिको रूपमा काम गर्नुपर्छ ।

लोकतन्त्रमा सरकार प्रमुख सधैँ संसद् र पार्टीप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ तर दलीय दबाबले राज्यको कार्यपालिकाको स्वतन्त्र निर्णयमा बाधा पुग्न दिनुहुँदैन । पार्टी र सरकार प्रमुख एकै व्यक्ति हुँदा शक्तिकेन्द्रित हुने जोखिम हुन्छ भने फरक व्यक्ति हुँदा आन्तरिक द्वन्द्व हुनसक्ने खतरा पनि आउँन सक्छ । त्यसै कारणले नै राजनीतिमा सुझबुझ आवश्यक हुन्छ भनिएको हो । पार्टीले नीति बनाउने र सरकारले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी प्रशासनमार्फत त्यसको सफल कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ ।

यतिबेला संसद्मा झण्डै दुईतिहाइ सङ्ख्यासहित सत्ता सञ्चालन गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी वैचारिक र दार्शनिक रूपमा कुनै ‘वाद’को फेरो काँधमा झुण्ड्याएर राजनीतिमा आएको छैन । यो रास्वपा भन्ने पार्टी कुनै त्याग, समर्पण, बलिदानी र संघर्ष गरेर राजनीतिमा आएको पार्टी होइन । यसमा हाल रहेका नेता–कार्यकर्ताहरू विभिन्न पार्टी, संस्था, समुदायहरू, विभिन्न राजनीति आदर्श तथा स्वार्थ बोकेका मानिसहरू जम्मा भएर बनेको सामूहिकताको संयोजन हो ।

हालसम्म हेर्दा रास्वताका नेताहरूमा उनीहरू कुनै ‘वाद’को फेरो समाउन वा त्यस्तो फेरो बनाउन आएका होइनन् । उनीहरू त वर्तमान संविधान र कानुन मान्दै त्यसमा आवश्यक सुधार गर्दै जनतालाई सुशासनसहितको ‘डेलिभरी’ दिने, देशमा रोजगार सिर्जना गरेर युवा शक्तिलाई देशभित्रै आर्थिक उपार्जनमा लगाएर देश र जनता दुवैलाई आत्मसम्मान गराउने मात्र उद्देश्य राखेको देखिन्छ । उनीहरू नेपालमा कुनै क्रान्ति गरेर कुनै नयाँ ‘वाद’को जन्म गराउने पक्षमा देखिँदैनन् । यति बेला नेपाल देश र नेपाली जनताले खोजेको पनि यही हो । यहाँ कुनै ‘वाद’को आदर्शले जनताको पेट भरिँदैन भन्ने सत्यको उजागरण भैसकेको छ ।

बरु उनीहरूमा राजनीतिक सुझबुझ र अनुभव कम छ । उनीहरू प्राविधिक ज्ञानको औपचारिकता पढेका छन् । तर व्यावहारिक ज्ञानको अभाव छ । आफैँ रचनात्मक हुनुभन्दा बढी पुरानालाई गाली गरेर र होच्याएर आफ्नो कद उँचो हुन्छ भन्ने साँघुरो सोचबाट ग्रसित देखिन्छन् । सरकारको यो चार महिनाको कार्यशैली हेर्दा कतै यसले जनमतको सुनामी थेग्न नसकेको हो कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपाली जनतामा राज्यप्रति फेरि अविश्वास र निराशा सिर्जना हुन थालेको हो कि भन्ने देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री र केही मन्त्रीका कार्यशैली गैरजिम्मेवार, उत्तेजक र चटकी देखिँदा कतै सरकारलाई यति छिटै राजकीय सत्ताको मात चढेको त होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन, यस सरकारका मन्त्री र पार्टी सभापति रवि लामिछाने समेतले स्मरण गर्नुपर्ने नेपाली राजनीतिको ऐतिहासिक सत्य के हो भने २०४८ को गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार, २०६४ को प्रचण्डको सरकार र २०७४ को केपी शर्मा ओली सरकार तथा २०८१ को काँगे्रस–एमाले गठबन्धनमा केपी ओलीको सरकारका राजनीतिक उतारचढावमा सत्ता, दम्भ, घमण्ड र अहंकारका प्रश्न जोडिएका थिए ।

ती सरकारहरूका विशेषतः सरकार प्रमुखका दम्भ, घमण्ड र अहंकारले ती सरकारका हविगत के भए र त्यसका प्रभाव सरकार प्रमुख भएका पार्टीको हविगत पनि के कस्तो भयो भनेर समयमै इतिहासबाट सिक्न जरुरी छ । होइन भने त नयाँ शक्तिले पनि पुरानै नियति भोग्नुपर्ने ठाउँमा एकदिन पु¥याउन बेर लाग्दैन । हिजो आफ्ना नेतृत्वलाई भगवान् बनाएर जयजयकार गर्नेहरू नै आज राक्षसको उपमा दिन पुगेका उदाहरण नेपाली राजनीतिमा यतिबेला प्रशस्तै देखिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले अहिलेसम्म बुझिसकेको हुनुपर्छ कि ‘एक्सप्रेस–वे’मा कुँदेको गाडीले पनि सुरक्षित गन्तव्यमा पुग्न बेला–बेलामा ब्रेक त लगाउनै पर्छ, नभए बाटोमा आउने रेडलाइटमा समेत गाडी नरुकेर दुर्घटना हुने जोखिम बढ्छ । गत निर्वाचनमा रास्वपाप्रति आएको जनमतको तुफानी हावा असाधारण थियो । त्यही हावाले पुराना शक्तिलाई उडाएको हो ।

तर अहिलेको कार्यशैलीले कतै त्यही हावाले भोलि रास्वपालाई नै उडाउने अवस्था त बनाउने होइन भन्ने आशंका जन्मिएको छ । सरकारमा देखिएको अल्लारेपन, चटकी शैली, प्रतिशोध र उत्तेजनाले जनताको आशा र विश्वास घटाउँदै लगेको हो कि भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । राजनीतिको ग्राफ नेपालमा छिटो फेरिने प्रवृत्ति त छँदैछ ।
सरकार हतार, उत्तेजना र आवेगका साथ कुनै स्पष्ट गन्तव्य पहिचान नगरी दौडिन खोजिरहेको जस्तो देखिन्छ । गन्तव्य नै स्पष्ट नभएको दौड सफल हुँदैन । गति आफैँ उपलब्धि होइन । सही दिशामा पुग्नु उपलब्धि हो ।

यो कुरा विशेष त प्रधानमन्त्रीले बेलैमा बुझ्नु जरुरी छ । पुरानामाथि कारबाही गर्ने नाममा नयाँले पनि पुरानै शैली अपनाउने हो भने नयाँ र पुरानोबीचको भिन्नता के रहन्छ ? हिजो रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई जसरी पक्राउ गरिएको थियो, आज नेपाली काँग्रेस वा नेकपा एमालेका नेताहरूलाई पनि त्यही शैलीमा पक्राउ गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता हो भने देश अगाडि बढ्दैन । बरु राजनीतिक प्रतिशोधको चक्र अझ गहिरिन्छ । यस्तो प्रवृत्तीले कसैको हित त गर्दैन नै । देशको पनि हित गर्न सक्दैन ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह कानुनी रूपमा रास्वपाका सांसद हुन् । तर उनको अहिलेसम्मको कार्यशैली हेर्दा उनी कहिलेकाहीँ आफ्नै पार्टीभन्दा अलग स्वतन्त्र शक्तिका रूपमा प्रस्तुत भइरहेको आभास हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री आफ्नो पार्टी र संसद्प्रति जवाफदेही नहुने शैलीले लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन् । सरकार सत्तापक्षको र संसद् प्रतिपक्षको मात्र होइन । संसद् समग्र जनप्रतिनिधित्वको संस्था हो । लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री संसद्भन्दा माथि हुनु हुँदैनन् । क्रमभंगका नाममा वा सङ्ख्याको अहंकारमा संसद्लाई बेवास्ता गर्नु लोकतन्त्रको मूल मर्ममाथिको प्रहार हो । यो प्रवृत्ति लोकतन्त्रका लागि समेत हानिकारक हुन्छ । एउटा सत्य भुल्नु हुँदैन कि नेपालमा लोकतन्त्र नभएको भए न रास्वपा भन्ने पार्टीको जन्म हुन्थ्यो, न बालेन शाह देशको प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाउँथे । त्यसैले लोकतन्त्रको सम्मान गर्नु नै आफ्नो अवसरहरूको सिर्जना गर्नु पनि हो भन्ने सत्यलाई स्वीकार्न सक्नुपर्छ ।

यतिबेला सरकार र आफ्नै दल रास्वपाबीचको सम्बन्ध पनि सुमधुर देखिँदैन । पार्टी सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेनका फरक धारहरू सार्वजनिक बहसमा आउन थालेका छन् । संसद्मै मनिष झाले ‘सरकारको नियत राम्रो भए पनि काम गर्ने ढंग पुगेको देखिँदैन’ भन्ने कुराले वर्तमान सरकारको कार्यशैलीप्रति रास्वपाकै अग्रज सांसदहरू पनि सन्तुष्ट छैनन् भन्ने संकेत गर्दछ ।

सरकार बनेको केही समयमै सभापति लामिछानेको भारत भ्रमण हुनु, चीन भ्रमणको तयारी भैरहेको, पार्टी महाधिवेशनको निष्पक्षताबारे उठेका प्रश्न, सरकारको कार्यशैलीप्रति पार्टीभित्रैबाट आएका असन्तुष्टि, सुनसरी घटनापछि सभापति लामिछानेको पहलमा भएको सर्वदलीय छलफल, राष्ट्रपतिसँगको भेट तथा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको भारत भ्रमणबारे सार्वजनिक भएका चर्चाले पार्टीभित्र कतै दुई धार विकास भइरहेको त होइन भन्ने प्रश्न जन्माएका छन् । विपक्षीहरूलाई खेल्ने ठाउँ यी क्रियाकलापहरूले उपलब्ध गराइरहेका छन् ।

मधेसलाई यसपालि आगोको भुंग्रोबाट बाहिर निकाल्नमा ढिलो गरी आएको भए पनि प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सम्बोधनले ठूलो भूमिका खेल्यो । नत्र मधेस झण्डै साम्प्रदायिकताको आगोमा खरानी हुने अवस्थामा पुगिरहेको थियो । उक्त सम्बोधनपछि प्रधानमन्त्री शाहले मधेसकेन्द्रित दलहरूसँग गरेको छलफलमा मधेसी नेता राजेन्द्र महतोले एउटा गीत सुनाएका थिए ।

‘बहुत देर से दर पे आँखे लगी थी,
हुजूर आते आते बहुत देर कर दी …’

प्रधानमन्त्रीले जतिबेला संवाद, सहमति र सहकार्यको पहल गर्न ढिला गरे त्यसले झन् अन्योल बढ्दै गएको थियो । तर उनले ढिला गरेर पनि समय छँदै मधेसको आगो निभाउन सफल भए । यो उनको बुद्धिमता हो । त्यसैले अन्तिम समयमा भए पनि प्रधानमन्त्री बालेनले देशवासीका नाममा गरेको सम्बोधनले धेरै अर्थ राख्यो यसपालि ।
प्रधानमन्त्रीलाई यसपालि समयमै आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न आफ्नै पार्टी सभापति रवि लामिछाने, प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका सभापति गगन थापालगायत नेताहरूको पहल र भूमिकाले पक्कै झकझक्याएको हुनुपर्छ, दबाब सिर्जना गरेको हुनुपर्छ । त्यसैले पनि प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्री सुधन गुरूङलाई मधेस पठाउनु र गुरूङले चार दिन विभिन्न जिल्ला घुमेर स्थानीयहरूसँग मन माझामाझ गर्नुले पनि मधेसलाई साम्प्रदायिक हिंसामा झोसिनबाट बचाउन ठूलो अर्थ राख्यो ।

तर यस्तो बेलामा पनि नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीहरू भने यो साम्प्रदायिक हिंसालाई निष्तेज गराउने काममा कुनै भूमिका खेलेनन् । बरु सरकारको चर्को आलोचना मात्र गरेर आप्नो स्वार्थको राजनीतिक रोटी सेक्ने कोसिस गरिरहे ।

बालेन सरकार अलमलमा परिरहेका बेला रास्वपा सभापति लामिछानेले संवाद र सहकार्यको लिक समाते । उनले सरकारको अप्ठ्यारो हल गर्न सबै दलका नेताहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा टेलिफोन गरेर सर्वदलीय बैठकमा बोलाए । सर्वदलीय वक्तव्य जारी गराए । मधेसबाट निर्वाचित रास्वपा सांसदहरूलाई भेटेर आ–आफ्नो क्षेत्र जान निर्देशन दिए । विभिन्न धार्मिक संस्थाका अगुवाहरूलाई भेटेर सद्भावको सन्देश फैलाउने काम पनि गरे । लामिछानेको यो कदम देशलाई आपत् परेको बेला शीर्ष नेतृत्वले गर्ने सुझबुझयुक्त कदम थियो । जसले समस्याको समाधान पनि गर्न सफल भयो ।

काँग्रेस सभापति गगन थापाले पनि मधेसमा बलिरहेको साम्प्रदायिक हिंसाको त्यो आगोलाई समाधान गर्न रवि लामिछानेलाई सँगसँगै साथ र सहयोग गरे । थापाले स्पष्ट रूपमा भिडिओ सन्देशमार्फत भने, ‘हिंसामा सहभागी हुनेहरू काँग्रेस सदस्य रहिरहन सक्दैनन्’ । सरकारलाई सोध्नुपर्ने र जवाफदेही बनाउनुपर्ने प्रश्नहरू अनेक भए पनि अहिले देश अप्ठ्यारोमा परेका बेला ती प्रश्न थाती राख्दै तनाव साम्य पार्ने अभियानमा पूर्ण सहयोग गर्न पार्टी पंक्तिलाई निर्देशन दिने बचन पनि दिए र सोहीअनुसार गरे पनि । प्रतिपक्ष दल भए पनि थापाको यो कदम प्रशंसा योग्य थियो ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले विगतमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर हुँदा सामाजिक सञ्जालमा लेखेका स्ट्याटस अहिले पनि भाइरल भइरहन्छन् । उनले त्यतिबेला पनि ‘पुराना’ राजनीतिक दल र ‘पुराना’ नेताहरूप्रति थोरै पनि सम्मान देखाउँदैनथे । सामाजिक सञ्जालमा लेखेका स्ट्याटसमा पनि उनले सबै नेतालाई ‘चोर’ भनेका छन्, ‘देश लुटेर खाएको’ आरोप लगाएका छन् ।

आफूबाहेक अरू कसैको अस्तित्व स्वीकार नगर्नु र आफूबाहेक सबैलाई ‘चोर’ देख्नु सम्भावपूर्ण राजनीतिक संस्कार होइन । सबै मानिसहरू आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म राष्ट्रिय हितमै काम गरिरहेका हुन्छन् भन्ने विश्वास नगर्नु त बालेनको सबभन्दा ठूलो कमजोरी नै हो । सामाजिक सञ्जालमार्फत पटक पटक प्रकट हुँदै आएको उनको यो कमजोरीलाई आधार मान्ने हो भने उनी संवाद, सहमति र सहकार्यको राजनीतिमा पटक्कै विश्वास गर्दैनन् भन्ने देखिन्छ ।

यो प्रवृत्ति नै लोकतन्त्र विरोधी चरित्र हो । यस्तो प्रवृत्ति समयमै बालेनले सच्याउनु पर्छ । उनले आफैँ सचेत भएर नसच्याए पार्टीले उनलाई त्यस्तो प्रवृत्ति सच्याउन लगाउनु पर्छ । नत्र शासक तानाशाह भन्ने अभिलाशाले मुलुकको लोकतन्त्र समाप्त भएको पनि विगतमा दुनियाँमा धेरै उदाहरणहरू छन् ।