नन्दराम जैशी । सुुर्खेत ।
स्थायी आवास पुनर्निर्माणको पर्खाइमा रहेका जाजरकोट भूकम्पपीडितका लागि अन्ततः निजी आवास निर्माण प्रक्रिया सुुरु भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले भूकम्पबाट प्रभावित लाभग्राहीको अन्तिम सूचीका आधारमा निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि लाभग्राही कायम गर्दै पुनर्निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो । २०७९ साल कात्तिक १७ गते जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर गएको विनाशकारी भूकम्पपछि करिब ३३ महिनासम्म पीडित स्थायी आवास पुनर्निर्माणको पर्खाइमा थिए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको निर्णयअनुसार नलगाड नगरपालिका र भेरी नगरपालिकाका कूल ६६० लाभग्राहीलाई तत्काल निजी आवास पुनर्निर्माण कार्यक्रमअन्तर्गत समेटिएको छ । सम्बन्धित स्थानीय तहले गरेका सिफारिस र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णयका आधारमा लाभग्राही कायम गरी ‘विपद् प्रभावित निजी आवास प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना अनुदान कार्यविधि, २०७९’ बमोजिम पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने भएको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार नलगाड नगरपालिकाको २०८३ असार २१ गते बसेको स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले निर्णय गर्दै लाभग्राहीको नामावली टुंगो लगाएको थियो । सोही निर्णयका आधारमा नलगाड नगरपालिकामा तत्काल वडा नं. १ मा १२२ जना, वडा नं. २ मा १४७ जना र वडा नं. ३ मा २०३ जनाको गरी कुल ४७२ लाभग्राहीलाई निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि सिफारिस गरिएको हो ।
त्यस्तै भेरी नगरपालिकाको स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको २०८३ असार २९ गतेको बैठकले निर्णय गर्दै पहिलो किस्ता उपलब्ध गराउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । जसमा भेरी नगरपालिका वडा नं. १ मा १२० जना र वडा नं. ३ मा ६८ जना गरी कूल १८८ लाभग्राही तत्काल पुनर्निर्माण कार्यक्रममा समेटिएका छन् ।
निर्णयअनुसार भेरी नगरपालिकाका लाभग्राहीका लागि पहिलो किस्ताको अनुदान रकम उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, सिंहदरबार, काठमाडौँसँग बजेट माग गरिएको छ ।
नलगाड नगरपालिकामा समेत लाभग्राही कायम भएसँगै कार्यविधिअनुसार अनुदान वितरण र पुनर्निर्माण सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । २०७९ साल कात्तिक १७ गतेको भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका हजारौँ घर पूर्ण तथा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए । अस्थायी आवासमा कष्टकर जीवन बिताइरहेका धेरै परिवारले स्थायी घर निर्माणका लागि लामो समयदेखि सरकारी निर्णयको प्रतीक्षा गरिरहेका थिए । लाभग्राही सूची टुंगिएर पुनर्निर्माण प्रक्रिया सुरु हुने निर्णयसँगै पीडित परिवारमा स्थायी आवास निर्माण हुने आशा पलाएको छ ।
तर पुनर्निर्माण कार्य प्रभावकारी बनाउन समयमै अनुदान निकासा, प्राविधिक जनशक्तिको परिचालन, निर्माण सामग्रीको सहज उपलब्धता तथा नियमित अनुगमनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ । लामो प्रतीक्षापछि सुरु भएको यो प्रक्रिया समयमै सम्पन्न भए मात्र भूकम्पपीडितले सुरक्षित र स्थायी आवासको अधिकार व्यवहारमै प्राप्त गर्ने अपेक्षा छ ।
‘तथ्यांक प्रमाणीकरणमै चुनौती’
जाजरकोट विनाशकारी भूकम्पबाट प्रभावित परिवारका लागि स्थायी आवास निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी तीव्र पारिएको छ । पहिलो चरणमा सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रका ६६० घरधुरीका लागि अनुदान रकम निकासा गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खडानन्द अधिकारीले बताए । तर लाभग्राहीको तथ्यांक प्रमाणीकरण, जनशक्ति अभाव र कार्यविधिगत जटिलताका कारण पुनर्निर्माण प्रक्रिया अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको उनले बताए ।
उनका अनुसार भूकम्पपीडितका समस्या, पुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्था र आगामी विकल्पबारे जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा पुगेर विस्तृत छलफल गरिएको छ । छलफलका क्रममा पुनर्निर्माणमा देखिएका व्यावहारिक कठिनाइ, लाभग्राही छनोट र आवश्यक समन्वयका विषयमा स्थानीय तहसँग सुझाव तथा सहमति जुटाइएको उनले बताए । ‘पहिलो चरणमा भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भेरी नगरपालिका–१, २ र ३ तथा नलगाड नगरपालिका–१ र ३ वडाका ६६० घरधुरीका लाभग्राहीको नाम सिफारिस गरिएको हो,’ उनले भने, ‘यही हप्ताभित्र प्रतिघरधुरी चार लाख रूपैयाँँका दरले पहिलो किस्ताको रकम निकासा गर्ने तयारी रहेको छ ।’
उक्त रकम निकासा भएपछि लाभग्राहीले नक्सा पास गर्ने, प्राविधिक प्रक्रिया पूरा गर्ने र स्थायी घर निर्माण सुरु गर्नेछन् । जिल्ला प्रशासनले चालू आर्थिक वर्षको आगामी असारसम्म कम्तीमा एक हजारभन्दा बढी भूकम्पपीडितका स्थायी घर निर्माण सम्पन्न हुने अपेक्षा गरेको छ । तर यी दुुई स्थानीय तहका अन्य वडा र स्थानीय तहमा भने लाभग्राहीको तथ्यांक प्रमाणीकरण प्रक्रिया अझै जारी छ, जसले पुनर्निर्माणको गति सुुस्त देखिएको हो ।
‘पुनर्निर्माणमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती लाभग्राहीको तथ्यांक प्रमाणीकरण बनेको छ,’ अधिकारीले भने, ‘राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र स्थानीय तहले आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति पर्याप्त परिचालन गर्न नसक्दा प्रक्रिया ढिलो भएको हो ।’ त्यसमाथि स्थानीय स्तरमा पनि अपेक्षित अपनत्व र सक्रियता नदेखिँदा काम थप जटिल बनेको प्रशासनको निष्कर्ष छ । तथ्यांक संकलनका क्रममा कतिपय वास्तविक पीडितको नाम छुटेको छ भने केही व्यक्तिको नाम दोहोरिएर समावेश भएका कारण पनि विवाद सिर्जना भएको प्रशासनले जनाएको छ ।
कार्यविधिले विपद्पूर्व अंशबन्डा भइसकेका वा मानो छुट्टिएका लाभग्राहीलाई मात्रै समेट्ने व्यवस्था गरेपछि वास्तविक रूपमा प्रभावित भए पनि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न नसकेका परिवार लाभग्राही सूचीबाहिर पर्ने अवस्था देखिएको छ । यसले पुनर्निर्माणमा थप असन्तुष्टि र अन्योल सिर्जना गरेको स्थानीय तहहरूको भनाइ छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी अधिकारीले पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले उपलब्ध सबै प्राविधिक जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्ने बताए ।
साथै स्थानीय तहले पनि आफूसँग भएका जनशक्तिलाई पूर्ण रूपमा परिचालन गरी लाभग्राही प्रमाणीकरण तथा निर्माण प्रक्रिया छिटो टुंग्याउनुपर्ने उनले आवश्यकता औँल्याए । यसैबीच, लाभग्राहीको सङ्ख्यासम्बन्धी तथ्यांकले पनि पुनर्निर्माण प्रक्रियामा प्रश्न उठाएको छ । २०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार जाजरकोटमा करिब ३५ हजार घरधुरी रहेका छन् । तर भूकम्पपछि अस्थायी लाभग्राहीको तथ्यांक संकलन गर्दा ४१ हजार ७ सयभन्दा बढी घरधुरी दर्ता भएका थिए ।
यही तथ्यांकका आधारमा अस्थायी टहरा निर्माणका लागि सबै लाभग्राहीलाई प्रतिघरधुरी ५० हजार रूपैयाँँका दरले पहिलो किस्ताको रकम वितरण गरिएको थियो । यस शीर्षकमा मात्रै करिब एक अर्ब ९८ करोड रूपैयाँँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । अब स्थायी आवास निर्माणको चरण सुरु हुँदै गर्दा लाभग्राहीको वास्तविक तथ्यांक प्रमाणीकरण, जनशक्ति व्यवस्थापन र स्थानीय तह तथा प्राधिकरणबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्न सकिए मात्र पुनर्निर्माण कार्यले अपेक्षित गति लिने देखिन्छ । अन्यथा, कार्यविधिगत जटिलता, अपूर्ण तथ्यांक र प्रशासनिक ढिलाइका कारण हजारौँ भूकम्पपीडित अझै पनि स्थायी आवासको पर्खाइमा बस्नुपर्ने अवस्था लम्बिन सक्ने देखिएको छ ।
सरकारलाई सांसद विकको दबाब
पार्वती विकले जाजरकोट भूकम्पपीडितको पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माण कार्यमा सरकारको सुस्त कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै तत्काल जनशक्ति थपेर कामलाई तीव्र बनाउन माग गरेकी छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद विकले भूकम्प गएको लामो समय बितिसक्दा पनि प्रभावित नागरिक अस्थायी टहरामै बस्न बाध्य हुनु सरकारको कार्यसम्पादनमाथिको गम्भीर प्रश्न भएको बताइन् । उनले सरकारले परिचालन गरेको जनशक्ति पुनर्निर्माणको आवश्यकताअनुसार पर्याप्त नरहेको उल्लेख गर्दै प्रभावित क्षेत्रमा थप जनशक्ति परिचालन गर्न सरकारसँग माग गरिन् ।
सांसद विकले जाजरकोटका भूकम्पपीडितले अझै कति समयसम्म टहराभित्र जीवन बिताउनुपर्ने हो भन्दै सरकारसँग स्पष्ट जवाफ समेत माग गरिन् । पुनस्र्थापनाको प्रक्रिया अपेक्षाअनुसार अघि नबढेको संकेत गर्दै राहतभन्दा दीर्घकालीन पुनर्वासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनले धारणा व्यक्त गरिन् । उनले प्रतिनिधिसभा बैठकमा भनिन्, ‘जाजरकोटका भूकम्पपीडित अझै कति समय टहराभित्र बसिराख्ने हुन् ? म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । पठाइएको जनशक्ति समेत पर्याप्त छैन । थप जनशक्ति पठाइयोस् ।’
संसद्मा उठाइएको यो विषयले सरकारको विपद् व्यवस्थापन, पुनर्निर्माणको गति र प्रभावित नागरिकप्रतिको दायित्वलाई पुनः राजनीतिक बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ । विपक्षी तथा सत्तापक्षका सांसदहरूले समेत विभिन्न समयमा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनस्र्थापनामा ढिलाइ भएको भन्दै सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्दै आएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्