मालती खत्री । वीरेन्द्रनगर ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश वन निर्देशनालय खारेज गरी त्यसको जिम्मेवारी मन्त्रालयको महाशाखामा सीमित गर्ने निर्णय गरेपछि वन प्रशासनमा कानुनी अन्योल देखिएको छ । निर्देशनालय खारेज भएसँगै मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वबाट पीडित परिवार र किसानले पाउने राहत वितरण प्रक्रिया प्रभावित भएको छ भने वनसम्बन्धी मुद्दाको न्याय निरूपणसमेत अन्योलमा परेको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउने उद्देश्यले प्रदेश वन निर्देशनालयलाई मन्त्रालयमा गाभ्ने र साविकका प्रदेश वन निर्देशकलाई मन्त्रालयको महाशाखा निर्देशकका रूपमा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर संघीय वन ऐन, २०७६ मा प्रदेश वन निर्देशनालय र प्रदेश वन निर्देशकको संरचना तथा जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा तोकिएको भन्दै वन क्षेत्रका विज्ञहरूले कार्यकारी निर्णयबाट मात्रै उक्त संरचना हटाउन नमिल्ने बताएका छन् । संघीय वन ऐन, २०७६ को दफा २ (ड)ले ‘प्रदेश वन निर्देशक’ भन्नाले प्रदेश वन निर्देशनालयको प्रमुखलाई जनाउने व्यवस्था गरेको छ । यही कानुनी व्यवस्थालाई आधार मानेर प्रदेशहरूले वनसम्बन्धी कानुन तथा संरचना निर्माण गरेका छन् । त्यसैले ऐनले नै तोकेको संरचना र पद परिवर्तन गर्नुअघि मूल कानुन संशोधन गर्नुपर्ने कानुनी अवस्था रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
वन निर्देशनालय खारेजीको निर्णयले प्रशासनिक संरचना मात्र नभई वनसम्बन्धी न्यायिक प्रक्रियासमेत प्रभावित हुने अवस्था देखिएको हो । वन ऐनको दफा ३० ले डिभिजनल वन अधिकृतको निर्णयविरुद्ध परेको उजुरी सुन्ने र फैसला गर्ने अधिकार प्रदेश वन निर्देशकलाई दिएको छ । विज्ञहरूका अनुसार प्रदेश वन निर्देशनालयलाई मन्त्रालयको महाशाखामा सीमित गरेपछि प्रदेश वन निर्देशकको कानुनी हैसियतसमेत अन्योलमा परेको छ । ऐनले तोकेको पद र संरचना परिवर्तन नगरी अन्य अधिकारीबाट वनसम्बन्धी पुनरावेदन तथा न्यायिक अधिकार प्रयोग गरिए त्यस्ता निर्णय अदालतमा चुनौती पर्न सक्ने जोखिमसमेत रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेशका सचिव अजितकुमार कर्णले पनि निर्देशनालय खारेजीपछि कानुनी जटिलता उत्पन्न भएको स्वीकार गरेका छन् । उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले खर्च कटौतीका लागि निर्देशनालयलाई मन्त्रालयको महाशाखामा रूपान्तरण गर्ने प्रशासनिक निर्णय गरे पनि संघीय वन ऐन तथा सम्बन्धित नियमावलीमा प्रदेश वन निर्देशनालय र वन निर्देशकको संरचना तथा अधिकार स्पष्ट रूपमा तोकिएको छ ।
‘कानुनले किटान गरेको संरचना र पद परिवर्तन गर्नुअघि मूल कानुन नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ सचिव कर्णले भने, ‘कानुनी जटिलताका कारण वन्यजन्तु पीडितको राहत स्वीकृत गर्ने र न्यायिक निर्णय गर्ने प्रक्रियामा प्राविधिक अड्चन देखिएको छ । यस विषयमा कानुनी परामर्शमार्फत निकास खोज्ने प्रयास भइरहेको छ ।’ मन्त्रालयका अनुसार यही कानुनी अन्योलका कारण निर्देशनालयमा विचाराधीन राहतका फाइल तथा वनसम्बन्धी मुद्दाका कागजात मन्त्रालयमा रोकिएका छन् ।
प्रदेश वन निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक शेरबहादुर श्रेष्ठले पनि मन्त्रीपरिषद्को प्रशासनिक निर्णयले ऐनले तोकेको कानुनी दायित्व स्वतः अन्त्य गर्न नसक्ने बताए । उनका अनुसार कानुन संशोधन नगरी संरचना परिवर्तन गरिएकाले वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण तथा पीडितलाई राहत वितरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन समस्या भएको छ । ‘निर्देशनालय खारेज भएपछि राहतका फाइलहरू मन्त्रालयमा अड्किएका छन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘ऐनले तोकेको जिम्मेवारी कसले र कुन कानुनी आधारमा सम्पादन गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट हुन सकेको छैन ।’
राहतको पर्खाइमा पीडित
वन प्रशासनमा देखिएको कानुनी उल्झनको प्रत्यक्ष असर भने मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वबाट पीडित नागरिकमा परेको छ । वन्यजन्तुको आक्रमणबाट घरपालुवा पशु तथा अन्नबाली गुमाएका किसान राहतको प्रतीक्षामा छन् । वन्यजन्तुको आक्रमणबाट बाख्रा गुमाएका एक किसानले सरकारी संरचना र प्रशासनिक निर्णयका कारण आफूहरूजस्ता गरिब नागरिकले थप पीडा भोग्नुपरेको गुनासो गरे ।
‘वन्यजन्तुले बालीनाली र पशु चौपाया सखाप पारेर हामी ठूलो संकटमा छौँ, दुःख परेका बेला सरकारले राहत देला भनेर आश गरेका थियौँ,’ उनले भने, ‘तर सरकारी कार्यालय र हाकिम नै हटाइएका कारण हाम्रो राहतको फाइल अड्किएको सुन्दा मन दुुखेको छ ।’ सरकारी कार्यालयको संरचना परिवर्तन र पदको विवादको मारमा पीडित नागरिकलाई पार्न नहुने सरोकारवाला निकायको तर्क छ । नेता र हाकिमहरूको कुर्सी तानातान र कार्यालय खारेजीका खेलले गरिब पीडित जनताले दुःख पाउनुपर्ने अवस्था आएको किसानको दाबी छ ।
मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै कर्णाली प्रदेशमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका २७० गम्भीर घटना भएका छन् । ती घटनाबाट वन्यजन्तुको आक्रमणमा परी ज्यान गुमाएका तीन जनाका परिवार, घाइते भएका १० जना, घरपालुवा पशु गुमाएका ८६ जना तथा अन्नबालीमा क्षति बेहोरेका १७० किसान राहतको प्रक्रियामा छन् ।
तर निर्देशनालय खारेज भएपछि यी राहतसम्बन्धी फाइलहरू मन्त्रालयमै रोकिएका छन् ।
वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण आदेश, २०८०, वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत निर्देशिका, २०८० तथा वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण निर्देशिका, २०७८ ले प्रदेश वन निर्देशकलाई तोकेका जिम्मेवारी पूरा गर्ने विषयसमेत अहिले कानुनी प्रश्नमा परेको मन्त्रालयको दाबी छ । यसरी खर्च घटाउने उद्देश्यले गरिएको प्रशासनिक संरचना परिवर्तनले कर्णालीको वन प्रशासनमा उल्टै कानुनी र व्यावहारिक गतिरोध निम्त्याएको देखिएको हो ।
एकातिर ऐनले तोकेको संरचना र अधिकार कार्यकारी निर्णयबाट परिवर्तन गरिएको छ भने अर्कोतर्फ त्यसको प्रत्यक्ष असर वन्यजन्तु पीडित र किसानले पाउने राहतमा परेको छ । सरकारले तत्काल कानुनी निकास नदिए राहतको प्रतीक्षामा रहेका पीडित नागरिकले थप समय कुर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्