सरकारले तीन महिनाभित्र एक खर्ब ऋण उठाउने

काठमाडौँ ।

सरकारले साउन, भदौ र असोज महिनामा मात्रै एक खर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउँदै छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले तय गरेको चालु आर्थिक वर्षमा उठाउने ऋणको तालिका अनुसार पहिलो त्रैमासमा मात्रै एक खर्ब रूपैयाँ उठाउन थालिएको हो । ऋणको ब्याजदर अत्यन्तै न्यूनदरमा पाइएको अवस्थामा चालु वर्षको लागि उठाइने ऋणको अंशमध्ये सबैभन्दा धेरै पहिलो त्रैमासमा उठाउन थालेको छ । तालिकाअनुसार सरकारले यसवर्ष ४ खर्ब १० अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउनेछ ।

पहिलो त्रैमासमा उठाउने ऋणमध्ये १० अर्ब रूपैयाँ ट्रेजरी बीलबाट उठाउँदैछ । यो एक वर्षभन्दा कम अवधिको ऋण पत्र हो । सरकारले ९१, १८२ र ३६४ दिनको ट्रेजरी बील बिक्री गर्दै छ । ९० अर्ब रूपैयाँ विकास ऋणपत्रबाट उठाउन थालेको छ । यसको ब्याजदर बोलकबोलबाट निर्धारण हुन्छ । लगानीकर्ताले गरेको बोलकबोलका आधारमा ब्याजदर तय हुन्छ ।

दोस्रो त्रैमासमा ९३ अर्ब रूपैयाँ उठाइने तालिका छ । जसमा १० अर्ब रूपैयाँ ट्रेजरी बीलबाट, ८० अर्ब रूपैयाँ विकास ऋणपत्रबाट उठाइने तालिका छ ।
त्यस्तै २ अर्ब ५० करोड नागरिक बचतपत्रबाट र ५० करोड रूपैयाँ वैदेशिक रोजगार बचतपत्रबाट उठाइँदैछ छ । नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्र ५ वर्षको भुक्तानी अवधिका लागि जारी हुन्छन् ।

तेस्रो त्रैमासमा एक खर्ब २० अर्बको तालिका छ । चालु वर्षको लागि तय गरेको ऋण तालिका अनुसार तेस्रो त्रैमासिक अर्थात माघ, फागुन र चैतमा सबैभन्दा बढी ऋण उठाउन थालेको हो । यो ऋणमध्ये ३० अर्ब ट्रेजरी बीलबाट र ९० अर्ब रूपैयाँ विकास ऋणपत्रबाट उठाउन थालेको हो । चौथो त्रैमासिकमा ९७ अर्ब ऋण उठाइँदैछ । जसमध्ये ५४ अर्ब ट्रेजरी बीलबाट र ४० अर्ब विकास ऋणपत्रबाट उठाइने छ ।

त्यस्तै, नागरिक बचतपत्रका २ अर्ब ५० करोड र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रबाट ५० करोड रूपैयाँ ऋण उठाउने तालिका छ । यी दुई बचतपत्रमा कसले लगानी गर्न पाउने भन्ने कुरा प्रस्तुत तालिकामा खुलाइएको छैन । तालिकाले भने कुन समयमा कति रकमको बचतपत्र निष्कासन हुने भन्ने जानकारी दिएको छ । यसले सम्भाव्य लगानीकर्तालाई आफ्नो लगानी योजना बनाउन सहयोग गर्ने कार्यालयले जनाएको छ ।

सस्तो ब्याजदरमा ऋणको लाभ

पछिल्ला वर्षमा सरकारले सस्तो ब्याजदरमा ऋण लिएको छ । अहिले बजारमा आन्तरिक ऋणको औसत ब्याजदर साढे ६ प्रतिशत बराबर छ । ब्याजदर कम हुँदा सरकारको ऋण सेवा खर्च पनि कम हुन्छ । ऋणको ब्याज र सावाँ तिर्न लाग्ने खर्चलाई ऋण सेवा खर्च भनिन्छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ मा ४ खर्ब १० अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउनेछ । बैंकमा लगानीयोग्य पुँजी बढेको कारण सरकारले सस्तो ब्याजदरमा ऋण पाएको हो । अहिले बैंकहरूसँग १५ खर्ब बढीको लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ ।