अस्तित्वको खोजीमा मधेशवादी दल

नन्दराम जैशी । सुुर्खेत ।

मधेशकेन्द्रित राजनीतिक दलहरू फेरी एकपटक नयाँ राजनीतिक समीकरण निर्माणको प्रयासमा जुटेका छन् । पछिल्ला निर्वाचनहरूमा जनाधार खुम्चिँदै गएपछि आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व जोगाउने रणनीतिस्वरूप सात दलले संयुक्त रूपमा ‘अग्रगामी मोर्चा’ घोषणा गर्ने तयारी गरेका हुन् । साउन २३ गते काठमाडौँमा हुने घोषणा सभालाई मधेशवादी राजनीतिमा नयाँ मोडको रूपमा प्रस्तुत गरिए पनि यसको मूल कारण भने कमजोर बन्दै गएको जनमतलाई पुनः संगठित गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।

मधेश आन्दोलनको जगमा स्थापित दलहरूले एक समय राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक प्रभाव जमाएका थिए । संविधान निर्माणदेखि सरकार गठनसम्म उनीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रह्यो । तर पछिल्ला केही वर्षयता नेतृत्वबीचको विभाजन, निरन्तर दल फुट्ने क्रम, सरकारमा सहभागितालाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति र जनअपेक्षा अनुसारको राजनीतिक उपलब्धि दिन नसक्दा मधेशवादी दलहरूको प्रभाव क्रमशः कमजोर बन्दै गएको छ ।

यसै पृष्ठभूमिमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, जनमत पार्टी, आम जनता पार्टी, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी र बहुजन एकता पार्टी नेपालले संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्ने निर्णय गरेका छन् । यी सात दलले ‘अग्रगामी मोर्चा’मार्फत साझा राजनीतिक एजेन्डा अघि बढाउने तयारी गरेका हुन् । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतका अनुसार साउन २३ गते नयाँ बानेश्वरस्थित काठमाडौँ बैंकेटमा मोर्चाको औपचारिक घोषणा हुनेछ।

उनले साना दलहरूबीचको एकताले संघीयता, समावेशिता र मधेशका अधिकारका सवाललाई थप सशक्त रूपमा उठाउने दाबी गरेका छन् । मोर्चा घोषणाको तयारीस्वरूप सोमबार ललितपुरमा शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भएको थियो । छलफलमा जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउत, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका संरक्षक जनार्दन शर्मा, आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु शाह तथा जसपा नेपालका नेता जितेन्द्र सोनललगायत सहभागी थिए । बैठकमा साझा राजनीतिक एजेन्डा, संगठन विस्तार र आगामी निर्वाचनलाई लक्षित रणनीतिबारे छलफल भएको जनाइएको छ ।

तथ्यांकअनुसार पछिल्ला निर्वाचन परिणामले मधेशवादी दलहरूको प्रभाव उल्लेख्य रूपमा घटेको संकेत दिएको छ । एकातिर दल विभाजनको श्रृंखला रोकिएन भने अर्कोतर्फ मतदाता राष्ट्रिय दलतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन् । नयाँ पुस्तामा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिप्रति बढ्दो आकर्षण र पुराना नेतृत्वप्रति बढ्दो असन्तुष्टिले मधेशवादी दलहरूको परम्परागत मताधार कमजोर भएको देखिन्छ । विशेषगरी एउटै राजनीतिक मुद्दा बोकेका दलहरूबीच नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा र व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाले मत विभाजन भएको विश्लेषण गरिन्छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर संघीय संसददेखि प्रदेशसभासम्म देखिएको छ ।

कमजोर जनाधारको दबाब

मधेशकेन्द्रित राजनीतिक दलहरू अहिले एकताबद्ध हुने निष्कर्षमा पुग्नुको प्रमुख कारण उनीहरूको निरन्तर खस्कँदो जनाधार हो । मधेश आन्दोलनको राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने दाबी गर्दै स्थापित भएका यी दलहरू पछिल्ला निर्वाचनहरूमा अपेक्षित जनसमर्थन जुटाउन असफल भएका छन् । परिणामस्वरूप, अहिले उनीहरू साझा मोर्चामार्फत राजनीतिक अस्तित्व जोगाउने प्रयासमा देखिएका हुुन् । विशेषगरी २०८२ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले मधेशवादी दलहरूको कमजोर बन्दै गएको राजनीतिक हैसियतलाई स्पष्ट रूपमा उजागर गरिदियो ।

अग्रगामी मोर्चामा आबद्ध सात दलमध्ये कुनै पनि दलले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ एक सिटसमेत जित्न सकेनन् । निर्वाचनमा उल्लेख्य मत प्राप्त गर्न नसक्दा उनीहरू प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न आवश्यक कानुनी थ्रेसहोल्ड पार गर्न पनि असफल भए । यसले संघीय संसद्मा मधेशवादी राजनीतिक शक्तिको प्रभावलाई लगभग शून्यमा झारिदिएको विश्लेषण भइरहेको छ ।

तर केही वर्षअघि सम्पन्न २०७९ को निर्वाचनको चित्र भने फरक थियो । त्यसबेला प्रदेशसभामा मधेशकेन्द्रित दलहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति थियो । १०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले १६ सिट जित्दै सबैभन्दा ठूलो मधेशवादी शक्ति बनेको थियो । जसपाले प्रत्यक्षतर्फ नौ र समानुपातिकबाट सात सिट प्राप्त गरेको थियो । जनमत पार्टीले १३ सिट जित्दै उदाउँदो शक्तिका रूपमा आफूलाई स्थापित गरेको थियो, जसमा ६ सिट प्रत्यक्ष र सात सिट समानुपातिक थिए ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले नौ सिटमध्ये सात प्रत्यक्ष र दुुई समानुपातिकमार्फत जितेको थियो । नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि एक–एक सिट जित्दै प्रदेशसभामा उपस्थिति जनाएका थिए । मधेश प्रदेशबाहिर पनि यी दलहरूको सीमित प्रभाव देखिएको थियो । कोशी प्रदेशसभामा जसपा नेपालले एक प्रत्यक्ष सिट जितेको थियो भने बाग्मती प्रदेशसभामा हाम्रो नेपाली पार्टीले एक सिट हात पारेको थियो । लुम्बिनी प्रदेशमा जसपाले तीन, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले दुई र जनमत पार्टीले एक प्रत्यक्ष सिट जितेका थिए ।

यता सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पाँच प्रत्यक्ष सिटसहित प्रभावशाली उपस्थितिमा देखिएको थियो । तर प्रदेश तहमा देखिएको त्यो प्रभाव संघीय राजनीतिमा रूपान्तरण हुन सकेन । त्यसयता दल विभाजन, नेतृत्वबीचको अविश्वास, संगठनात्मक कमजोर अवस्था, साझा एजेन्डाभन्दा व्यक्तिगत शक्ति संघर्ष र सरकारकेन्द्रित राजनीतिका कारण मधेशवादी दलहरूको जनविश्वास क्रमशः कमजोर बन्दै गएको हो । एउटै राजनीतिक आधारभूमिमा धेरै दल प्रतिस्पर्धामा उत्रिँदा मत विभाजित भयो, जसको प्रत्यक्ष लाभ राष्ट्रिय दलहरूले उठाए ।

समाजसेवी तथा राजनीतिक विश्लेषक पीताम्बर ढकालका अनुसार अहिले निर्माण हुन लागेको अग्रगामी मोर्चा कुनै नयाँ राजनीतिक विचारको उपजभन्दा पनि खस्कँदो जनमतलाई पुनः एकीकृत गर्ने प्रयास हो । प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गुमाएपछि यी दलहरूले आफ्नो राजनीतिक सान्दर्भिकता जोगाउन साझा मोर्चाको विकल्प रोजेको उनले बताए । ‘विगतका निर्वाचन परिणामले देखाएको जनविश्वासको क्षय गठबन्धन बनाएर मात्रै पुनः प्राप्त गर्न सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने प्रश्न भने अझै अनुत्तरित छ,’ ढकालले मिसन टुडेसँग भने, ‘तर मोर्चाले मधेशको बिखण्डित मतलाई फेरि एक ठाउँमा ल्याउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने वास्तविक परीक्षण आगामी निर्वाचनले नै गर्नेछ ।’

राजनीतिक विश्लेषक रोशन जनकपुरीले यस मोर्चालाई सैद्धान्तिक एकताभन्दा पनि कमजोर बन्दै गएको आ–आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व जोगाउने प्रयासका रूपमा अथ्र्याएका छन् । ‘अहिले यो मोर्चामा देखिएका सबै नेता र दलहरू आ–आफ्नो राजनीतिक अस्तित्वको गम्भीर संकटमा छन् । आफ्नो अस्तित्व जोगाउनका लागि नै उनीहरूले जे–जस्तो भए पनि सहकार्यको बाटो रोजेका हुन्,’ जनकपुरीले भने, ‘यो संकट केवल उपेन्द्र र प्रभु साहलाई मात्र होइन, यस मोर्चामा जोडिएका माओवादी नेता जनार्दन शर्मालाई समेत उत्तिकै छ ।’

माओवादीभित्रको संकट र उतारचढावका कारण शर्मा पनि रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको जनकपुरीको बुझाइ छ । ठूला राष्ट्रिय दलहरूको तुलनामा एजेन्डाको बलमा उदाएका साना र क्षेत्रीय दलहरू अहिले चरम संकटमा रहेको उनले बताए । ‘ठूला र स्थापित राष्ट्रिय पार्टीहरूसँग देशव्यापी संगठन, विरासत र अभ्यास हुन्छ, जसले गर्दा उनीहरू संकटमा पनि जोगिन सक्छन् । तर, मधेशकेन्द्रित र अन्य साना दलहरू, जो राजनीतिभन्दा बढी क्षेत्रीय एजेन्डाको जगमा उभिएका थिए, उनीहरूका एजेन्डाहरू कमजोर बन्दै जाँदा अहिले अस्तित्वकै संकट आइलागेको छ,’ जनकपुरीले थपे, ‘प्रभु साहको आम जनता पार्टी पनि लामो प्रयासका बाबजुद अगाडि बढ्न सकेको छैन र खुम्चिँदो छ । उपेन्द्र यादवको हालत पनि त्यस्तै छ । त्यसैले अहिले सबै आ–आफ्नो अस्तित्व बचाउने अन्तिम कोसिसमा छन् ।’

एजेन्डाभन्दा अस्तित्वको चिन्ता 

मोर्चामा आबद्ध दलहरूले संघीयता सुदृढीकरण, पहिचान, समावेशी प्रतिनिधित्व र मधेशको अधिकारलाई मुख्य एजेन्डा बनाउने बताएका छन् । तर राजनीतिक वृत्तमा भने यो गठबन्धनलाई वैचारिकभन्दा पनि अस्तित्व जोगाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । विगतमा एकअर्काका प्रतिस्पर्धी रहेका दलहरू एउटै मोर्चामा उभिनु आफैँमा उनीहरूको राजनीतिक बाध्यता भएको टिप्पणी भइरहेको छ । आगामी निर्वाचनअघि बिखण्डित मतलाई एकीकृत गर्दै आफ्नो प्रभाव पुनः स्थापित गर्ने लक्ष्य मोर्चाले लिएको छ ।

तर मोर्चा घोषणाले मधेशवादी राजनीतिमा नयाँ बहस सुरु गर्ने सम्भावना भए पनि यसले तत्काल राजनीतिक प्रभाव पार्नेमा भने शंका गर्नेहरू पनि छन् । साझा नेतृत्व, उम्मेदवार चयन, शक्ति बाँडफाँट र दीर्घकालीन वैचारिक एकताजस्ता विषय मोर्चाका लागि चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छन् । यसअघि पनि मधेशकेन्द्रित दलहरूबीच पटक–पटक एकता र गठबन्धन बनेका भए पनि नेतृत्व विवाद र शक्ति संघर्षका कारण ती लामो समय टिक्न सकेका थिएनन् । त्यसैले यसपटकको मोर्चाले विगतका कमजोरी सच्याएर जनविश्वास पुनः जित्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने प्रश्न यथावत् छ ।

मधेशवादी दलहरूको यो नयाँ मोर्चाबन्दीले तत्काल राजनीतिक सन्देश अवश्य दिएको छ । तर यसको वास्तविक परीक्षण भने आगामी निर्वाचन र जनताबाट प्राप्त हुने समर्थनले नै गर्नेछ । यदी साझा एजेन्डालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सके, मधेशवादी राजनीतिले नयाँ ऊर्जा पाउन सक्छ । तर यो पहल पनि घट्दो राजनीतिक प्रभावबीच आफ्नो अस्तित्व जोगाउने अर्को प्रयासमै सीमित हुने जोखिम पनि उत्तिकै छ ।