सरकारलाई सार्वजनिक सरोकारका विषयमा गम्भीर बन्न सुझाव

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सरकार गम्भीर बन्न प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले सुझाव दिएका छन् । सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले सरकारका कामकारबाही र नागरिकले भोगिरहेका समस्याबीच तालमेल नमिलेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरूले खाना पकाउने ग्यासको अभाव, बाढीपहिरोबाट प्रभावित नागरिकको राहत तथा उद्धार, विकास निर्माणमा देखिएका समस्या र सुकुमवासीका विषय उठाएका थिए ।

उनीहरूले नागरिकका दैनिक समस्या समाधान गर्न सरकार थप संवेदनशील र जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिएका हुुन् । सांसदहरूले दुई तिहाइको बलियो सरकार हुँदाहुँदै पनि जनअपेक्षाअनुसार काम हुन नसकेको भन्दै प्रश्नसमेत गरेका छन् । सरकारसँग पर्याप्त राजनीतिक शक्ति र स्रोतसाधन हुँदाहुँदै नागरिकले आधारभूत समस्या भोगिरहनुपर्ने अवस्था किन आयो भन्ने उनीहरूको प्रश्न थियो ।

विशेषगरी प्राकृतिक विपत्तिका घटनामा तत्काल उद्धार तथा राहत उपलब्ध गराउन नसकिएको, विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती भएको तथा सुकुमवासी समस्या समाधानमा सरकारले प्रभावकारी पहल गर्न नसकेको भन्दै सांसदहरूले आलोचना गरेका थिए । बैठकमा सांसदहरूले जनजीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर तत्काल समाधानका लागि आवश्यक कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

उनीहरूले सरकारका नीति, योजना र कार्यान्वयनबीच समन्वय कायम हुन नसक्दा नागरिकमा निराशा बढिरहेको दाबीसमेत गरेका छन् । सोमबारको बैठकको शून्य समयमा ४१ जना सांसदले विभिन्न सार्वजनिक सरोकारका विषय उठाएका थिए । तीमध्ये प्रतिनिधिमूलक रूपमा १२ सांसदले उठाएका विषय र उनीहरूको धारणा प्रस्तुुत छ ।

मिटर ब्याजको समस्या समाधार गर ः सांसद ललिता कुमार

केही दिनका लागि म गृह जिल्ला सिराहा गएको थिएँ । त्यहाँ जनताको सबैभन्दा ठुलो गुुनासो मिटर ब्याज सम्बन्धि थियो । ऋण दिने र लिनेबिच ठुुलो असमानता थियो । ऋणीको घर जग्गा समेत कब्जा गर्न खोज्नेलाई कानुनी कारवाही हुनुुपर्छ । तर वर्षौसम्म ऋण फिर्ता नपाउने ऋणदाता पनि पीडित हुुनसक्छन् । त्यसैले सबै ऋणदातालाई एउटै दृष्टिकोणले हेर्नुु न्यायोचित हुुदैन । विशेषगरी आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकले आवश्यकताका बेला लिएको ऋण चर्को ब्याजका कारण झन् ठूलो समस्यामा पर्ने गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा ऋणको रकमभन्दा ब्याज धेरै भइसकेको हुन्छ र ऋणीले आफ्नो घरजग्गासमेत गुमाउने अवस्था आउँछ । यस्तो अवस्थामा ऋणीमाथि अन्याय गर्ने, धम्की दिने वा कानुनविपरीत सम्पत्ति कब्जा गर्न खोज्ने व्यक्तिमाथि राज्यले कडा कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ । तर मिटर ब्याजको समस्या समाधान गर्दा ऋण लिने व्यक्तिलाई मात्र पीडित र ऋण दिनेलाई मात्र दोषी ठान्नु पनि उचित हुँदैन । वास्तविक जीवनमा वर्षौंसम्म आफ्नो पैसा फिर्ता नपाएर समस्यामा परेका ऋणदाता पनि हुन सक्छन् । त्यसैले प्रमाण, कारोबारको प्रकृति र दुवै पक्षको वास्तविक अवस्थालाई हेरेर निष्पक्ष छानबिन र न्याय दिन आवश्यक छ ।

संसदीय पोशाकको गरिमा कायम गरौँ ः लक्ष्मीप्रसाद पोखरेल

सन २०२१ को फेब्रुअरी ९ मा न्यूूजिल्याण्डको संसदमा रविरी बैकिति भन्ने सांसदले ओपनीवेशी पासो भन्दै टाइ लगाउन अस्विकार गरेकाले उनलाई संसदीय रुलिङमार्फत संसदबाट निस्कासन गरिएको थियो । सन २०२३ मा क्यानाडाको संसदमा पोशाक संहिता डे«सको लागुु गर्न संसदीय रुलिङ भएको थियो ।
संसदको गरिमा कायम गर्न सांस्कृतिक पोशाक, राष्ट्रिय पोशाक वा औषचारिक पोशाक अनिवार्य गरियोस् । प्रधानमन्धी र मन्त्रीलाई टिसर्ट लगाएर संसदभित्र प्रवेश गर्न रोक लगाइयोस् । संसदको लागोको कोट बाहेक टिर्सट, ज्याकेट, कुर्ता, ब्लाउज, सल आदी लगाउन रोक लगाइयोस् । संसदीय पोशाकको गरिमा कायम गर्न संसदीय रुलिङको माग गर्दछुँ ।

सरकारले इन्डक्सन चुुलो बाँड्ने योजना ल्याउनुपर्छ ः लिमा अधिकारी आचार्य

भान्सामा साँझ बिहान छाक टार्न धौ धौ परेर सर्बसाधारण नागरिक खाली सिलिण्डर बोकेर मध्यरातसम्म लाइनमा बस्न बाध्य छन् । आखिर नागरिकले यस्तो समस्या कहिलेसम्म भोगि रहनुुपर्ने हो सरकार ? एकातिर देशमा उत्पादित विजुुली खेर गइरहेको छ, अर्कोतिर मध्यरातीसम्म नागरिकलाई ग्यासको लाइनमा उभ्याइएको छ ।
यो भन्दा ठुुलो विडम्बना के हुनसक्छ ? यदी ग्यासका लागि नागरिकलाई साँच्चिकै राहत दिने हो भने अब ग्यासका लागि लाइन होइन, इन्डक्सन चुुलो बाँड्ने योजना सरकारले तत्काल ल्याउनुपर्छ । ग्यासको आपुर्तीमा पटक पटक समस्या भइरहदाँ विद्युुत खपततर्फ सरकारको ध्यान जाओस् ।

छोटी भन्सार पुुन सञ्चालन गर्न माग ः विक्रम थापा

कपिलवस्तुुको बाणंगा नदीमा वर्ष १३ का दुुई जना बालक डुुबेर हालसम्म बेपत्ता छन् । उनीहरूको प्रहरी लगाएत तालिम प्राप्त विभिन्न सुुरक्षा निकायद्धारा खोजीकार्य जारी छ । कपिलवस्तुुकै गैरवा चोकमा चालकको चरम लापरवाहीले भएको दुर्घटनामा १२ वर्षिय ज्ञान कुमार गाहा, विजय गुुप्ता र वर्षा गुुरुङको निधनप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली तथा शोकाकुुल परिवारप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछु । गोरुसिंगेस्थित कपिलवस्तुु सर्पदंश उपचार केन्द्रमा अभाव रहेको एण्टि स्पेक भेनम तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछु । लामो समयदेखि बन्द रहेको छोटी भन्सार पुुन सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग गर्दछु ।

संसदीय अभ्यासलाई सुुधार गरौँ ः विपिन कुुमार आचार्य

मैले धेरै पटक संसदीय अभ्यास कर्मकाण्डी भयो भनेर भनिराखेको छुँ । संसदमा पनि बोलेको छुुँ, बाहिर पनि बोलेको छुुँ । एकचोटि सबैजना सांसदहरू बोल्ने पनि गर्नुुपर्यो । के हामी अहिलेको संसदीय अभ्यासबाट खुुसी छौं त ? के हाम्रो क्षमता अहिलेको संसदीय अभ्यसले सहि रूपमा निकालेको छ त ?
यदी छ, भने त मेरो समस्ष्या छैन, तर मेरोजस्तै बुुझाई धेरै जना सांसदहरूको हो भने अब यो संसदीय अभ्यासलाई सुुधार गर्नका लागि सबै जना मिलेको काम पनि गर्नुुपर्छ । लाग्छ एउटा संसदीय सुुधार समिति बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन मलाई थाहाँ छैन । तर अहिलेको अवस्था समिति बनाएर एकचोटि काम गर्नुुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ, त्यसैले सभामुुखको ध्यानाकर्ष गराएँ ।

जनताका समस्याहरूप्रति सरकार उत्तरदाही छैन ः बिस्नुुमाया वि.क

रास्वपाको एकल सरकार गठन भएको चार महिना पुुरा भएर पाँच महिना लागेको छ, भण्डै दुुई तिहाइको सरकार जनताप्रति उत्तरदायी देखिदैन । किसानहरू मलको अभावमा छट्पटाइरहेका छन् । खाना पकाउने एलपी ग्यासको हाहाकार छ, ग्यासको लागि सर्वसाधारण घण्टौँसम्म लाइन लाग्न बाध्य छन् । राहदानी विभागमा सेवाग्राहीको लाइन छ । अस्पतालमा बिरामीको लाइन छ ।

महंगी बढेको बढ्यै छ, जनताका तनाम समस्यामा सरकारको चासो देखिदैन । सञ्चारकर्मीले ग्यासको महंगी र कालोबजारीबारे प्रश्न गर्दा कुुनै उत्तर नदिई मन्त्रीहरू पन्छिने गरेका छन् । जनताहरू पीडामा पर्दा मन्त्रीका एकपछि अर्को गित गाएका भिडियोहरू भाइरल भइरहेका छन् । सत्तामा नपुुग्दासम्म पुुराना दललाई सराप्ने तिनै मान्छेहरू सत्तामा पुुगेपछि जनताको पीडामा स्वर्गीय आनन्द लिएको देखिदैछ । जनताका समस्याहरूप्रति सरकार उत्तरदाही छैन ।

कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्दा राज्यले विभेद गर्यो ः साहजान खातुुङ

आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेट मार्फत कर्मचारीको तलब वृद्धि गरिँदा सामुुदायिक विद्यालयका कार्यरत शिक्षण सिकाई अनुदानका गणित, विज्ञान, अंग्रेजी र इसिडिका शिक्षक तथा लेखा सहायकलाई बञ्चित गरिएकोप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछुु । एउटै विद्यालयमा एउटै विद्यार्थीको भविष्य निर्माणमा समान जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने कर्मचारीबीच राज्यलेनै विभेद गर्नुु न्यायोचित होइन ।

आवश्यक भएर विद्यालयमा राखिएका शिक्षक कर्मचारीलाई समान अवसर र सुुविधा किन नदिने ? त्यसैले सरकारको यसबारे स्पष्ट धारणा माग गर्न चाहान्छुँ । शिक्षकलाई निरास बनाएर होइन सम्मान गरेर मात्रै सामुुदायिक विद्यालय बलियो बनाउन सकिन्छ ।

बहस कालो चस्मामाथि सिमित भयो ः शिव शंकर यादव

संसदमा आलोचना गर्ने बिषय अर्कै थियो, बहस अर्कैतिर मोडियो । बहस दशर्कौदेखि मधेशीलाई हेर्ने कालो नजरमाथि हुनुुपर्ने थियो । कर्णाली र सुुदुरपश्चिमलाई हेर्ने उपेक्षाको दृष्टिमाथि हुनुुपर्ने थियो । बहस दलित, मधेशी, आदीवासी, जनजाती र सिमान्तकृत समुुदायलाई दोस्रो दर्जाका नागरिक सरह जुुन व्यवहार गरिन्छ, त्यसकोमाथि हुनुुपर्ने थियो । तर आज बहस कालो चस्मामाथि सिमित भइरहेको छ ।

एउटा समय थियो, विपी कोइरालाले पनि कालो चस्मा लगाउनुुहुुन्थ्यो, तर उहाँको सोच कालो थिएन । दृष्टिकोण साँघुुरो थिएन । हामीले हटाउनुुपर्ने आँखामा लगाउने कालो चस्मा होइन, मनमा बसेको जुुन कालो सोच छ, मधेशीमाथि हेर्ने जुुन कालो सोच छ, दलितमाथि हेर्ने जुुन कालो सोच छ, त्यो हटायो भने मात्रै हाम्रो देश समृद्धिको दिशातर्फ अघि बढ्नसक्छ ।

आवश्यक संयन्त्रसँगै बजेटको व्यवस्थापन गर ः सोभा खनाल

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३३ मा रोजगारीको व्यवस्था गरिएको छ । तथापी देशमा प्रर्याप्त रोजगारी उपलब्ध हुन नसुकेकाले लाखौँ लाख रोजगारको खोजीमा विदेशिन बाध्य छन् । सबै देशमा कामदार पठाउन श्रम स्विकृती खुला नगरिएकाले अवैध बाटो हुुँदै इराक लगायत विभिन्न देशमा घरेलुु श्रमिकको रूपमा हजारौँ नेपाली कार्यरत रहेका छन् । कुुनै कारणबस मृत्युु भएको खण्डमा शव झिाउन पैसा समेत नहुुने झण्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रियाका कारण शवलाई नेपालमामै आफ्नो संस्कार अनुसार अन्त्यष्टि गर्न नपाएर धेरै परिवारको गुुनासो छ ।

वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषले श्रमस्विकृती लिएर गएका श्रमिकको मात्र क्षतीपुुर्ती र शव ल्याउन आवश्यक सहयोग गर्ने तर स्विकृत नलिएकाको हकमा मृत्यु भएको खण्डमा शव अलपत्र पर्ने गरेको छ । तसर्थ वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको उद्धारका लागि आवश्यक संयन्त्रसँगै बजेटको व्यवस्थापन गर्न सभामुुख मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहान्छुु ।

सांकेतिक भाषाको वितृत शब्दकोष बनाऔँ ः श्रद्धा कुँवर क्षेत्री

सरकारले सबैको कुुरा सुुन्नुुपर्छ तर जसले आफ्नो कुरा आफैँ राख्नसक्नुुहुुन्न उहाँहरूको कुरा अझै धेरै सुुन्नुुपर्छ । सर्वप्रथम यो संसद सुुरु भएबाट सभामुुख ज्यूूको आडैमा सांकेतिक भाषा दोभासे व्यवस्था गरिएकोमा म आभार व्यक्त गर्न चाहान्छु । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा करिब ५१ हजार सुुन्न नसक्ने, ५१ हजार भन्दा बढी सुुन्नमा कठिनाई भएका र ४१ हजार बढी बोलिमा अपांगता भएका नागरिकहरू हुनुुहुुन्छ । हामी सहजै बोल्छौँ, आफ्नो कुरा सहजै राख्छौँ तर उहाँहरूका लागि सांकेतिक भाषा नै उहाँहरूको आवाज हो, बोली हो । आवश्यक शब्द र संकेतको अभावमा उहाँहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र सार्वजनिक सेवामा समेत कठिनाई पाइराख्नु भएको छ । त्यसैले सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयसँग मेरो आग्रह छ, सांकेतिक भाषाको वितृत शब्दकोष तयार गरौँ, दक्ष दोषासेको पहुँच र अपांगता भएका नागरिकहरूले पनि राज्यसँग समान रूपमा संवाद गर्ने वातावरण सरकारले सिर्जना गर्न माग छ ।

मुुक्तकमैयालाई अरु नागरिक सरह अधिकार देऊ ः श्रीधर पोखरेल

२०५२ पछिका सरकारले विभिन्न मितिमा दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुुर लगायतका जिल्लामा करिब २७ हजार ५०० जति ठÒलो सङ्ख्यामा कमैयाहरूलाई केही जग्गाहरू उपलब्ध गराउँदै जमिनदारको कब्जाबाट मुुक्त गर्यौ । तर आज २०औँ वर्ष पुुग्दा पनि उनीहरूलाई संविधानको धारा २५ (१) ले दिएको निजी सम्पती, आफुुखुुसी लेनदेन, बिक्रि, बैंकमा धरौटी, व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने अधिकार दिएको छैन । बदलिदो समयसँगै कतिपय परिवारहरू बसाँईसराई गरेर आफ्नो अनुुुकुल ठाउँहरूमा जान चाहान्छन् । उनीहरूले त्यो जमिन बिक्रि गर्न नपाउँदा आफुलाई दोस्रो दर्जाका नागरिकको रूपमा सरकारले व्यवहार गरेको महशुुस भइरहेको छ । बिक्रि गरेर फेरी सुुकुुमवासी भन्छन् कि भन्ने सरकारको आशय केही तहमा ठिकै होला, तर कतिदिनसम्म आफ्नै नागरिकमाथि यसरी विभेद र अविश्वास गर्न मिल्छ ? तसर्थ सरकारले यथाशिघ्र ति मुुक्तकमैयाहरूलाई अरु नागरिक सरह आफुुखुुसी आफ्नो सम्पत्ती बेचबिखन, उपभोग गर्न पाउने अधिकार प्रदान गर्नुुपर्छ ।

श्रब्यदृष्य मार्फत प्रश्न सोध्ने व्यवस्था गर्न माग ः श्रीराम न्यौपाने

शब्दभन्दा दृष्यको प्रभाव गहन र शक्तिशाली हुन्छ । संसदीय अभ्यासमा आकस्मिक, विशेष र शुुन्य समयलाई थप प्रभावकारी बनाउन, प्रमाण, तथ्य र घटनालाई युुग सापेक्ष प्रविधिमैत्री बनाउन जरुरी छ । शुुन्य समयमा एक एक मिनेटको श्रब्य दृष्य सामाग्री र ब्याख्यासहित आउन चाहाने सांसदका लागि दुुई मिनेटको श्रब्यदृष्य समयको व्यवस्था गरियोस् । आशा छ, छिट्टै बाँदरको ज्यादती, बाढिपहिरोको क्षती, उजाड बस्ती, राजमार्गमा दुुर्घटना खानेपानीको हाहाकार, बाँजा खेतवारी, ग्यासको सिलिण्डर, मल, एअरपोर्टमा युुवाको लाइन, मालपोत, नापी र जिल्ला कार्यालयहरूका दुुःख, गुुणस्तरहिन विकास, झ्याप्प विजुुली गएका अध्याँरा बस्तीहरू, नांगो तार, जीर्ण पोलको दृव्यसँगै जनताको पीडा, समस्या र गुुनासा जनताकै आवाजमा समेत सार्वभौम सदनमा श्रयदृष्य मार्फत प्रश्न सोध्ने व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछु ।