कर्णालीको बजेटमाथि तीव्र आलोचना

वीरेन्द्रनगर ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष (०८२–८३)को बजेटमाथि प्रदेश सभामा चर्को बहस भएको छ । तर बजेटमाथि सत्तापक्षदेखि प्रतिपक्षीसम्मका सांसदहरूले तीव्र आलोचना गरिरहेका छन् । बजेट मन्त्रीमुखी, पहुँचमा आधारित, विभेदकारी र कर्मकाण्डी रहेको प्रतिपक्षी सांसदहरूको तर्क छ भने बजेटका केही विषयमा सत्तापक्षका सांसदहरूले पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।

प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारको काम गर्ने कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् भने सत्तापक्षी सांसदहरूले सरकारले गर्नुपर्ने काम गर्न नसकेको बताउँदै आएका छन् । आइतबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल भएको थियो । छलफलमा बोल्ने प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारमाथि गैरजिम्मेवार, संसदीय सर्वोच्चताको अवहेलना र जनताका आवश्यकतालाई बेवास्ता गरेको जस्ता गम्भीर आरोप लगाए । बजेट निर्माण प्रक्रियादेखि योजना छनोट र विनियोजनसम्मका हरेक चरणमा त्रुटि रहेको भन्दै उनीहरूले सरकारको कडा आलोचना गरेका हुन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्माले बजेट छलफललाई ‘कर्मकाण्डी’को संज्ञा दिए । उनले भने, ‘सरकार पूर्णरूपमा गैरजिम्मेवार बनेको र संसदीय सर्वोच्चताको खिल्ली उडाएको छ । बजेट भाषणअघि नै सूचना चुहिएको विषयमा सरकार र प्रदेश सभा सचिवालयको जबाफदेहिता कस्तो छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । बजेट भाषण हुनुभन्दा अगाडि नै बजेटका कुरा बाहिरिँदा अर्थमन्त्रीले यसको दोष सचिवालयलाई दिएर पन्छिन मिल्दैन । यो गम्भीर विषयको जवाफ प्रदेश सभा सचिवालयले दिनैपर्छ ।’

शर्माले सरकारले प्राथमिकताका योजनाहरूमा पूर्वाग्रह र दुस्मनी साँधेको आरोप लगाए । रूकुम पश्चिमको चौरजहारी र जाजरकोट जोड्ने बेली ब्रिजलाई बेवास्ता गरिएकोप्रति उनले आक्रोश व्यक्त गरे । रूकुम र जाजरकोटका जनताको चित्कारमा सरकारले कानमा तेल हालेर बसेको उनको आरोप छ । उनले बजेटको भद्रगोल अवस्थालाई औँल्याउँदै सल्यानको सेनीपिपली पुलको डीपीआर १२ करोडको भएपनि जम्मा २ करोड ५० लाख बजेट छुट्याइनुले योजना कार्यान्वयन नहुने स्पष्ट रहेको उल्लेख गरे ।

माओवादी सांसद विन्दमान विष्टले प्रदेश सरकार सदन र जनताप्रति उत्तरदायी नभएको बताए । सदनमा उठेका प्रश्न एकातिर र सरकारको जवाफ अर्कोतिर हुने गरेको उनको भनाइ छ । साथै जनसङ्ख्यामा आधारित समानीकरण अनुदानले कर्णालीका दुर्गम र कम जनसङ्ख्या भएका पालिकामाथि अन्याय गरेको उनको तर्क छ । विशेष र समपूरक अनुदानमार्फत सन्तुलन मिलाउन सरकार चुकेको उनले बताए ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की सांसद कल्याणी खड्काले पनि सरकारको बजेट विभेदकारी र पहुँचमा आधारित भएको भन्दै आपत्ति जनाइन् ।

पहुँच र शक्तिको आधारमा बजेट बनाउने चलनले कर्णाली पछि परेको उनको भनाइ छ । विभेदकारी योजनाहरूलाई कार्यान्वयनमा रोक लगाउनुपर्ने उनले बताइन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की सांसद सन्तोषी शाहीले योजना छनोट प्रक्रियालाई ‘नाटक मञ्चन’को संज्ञा दिइन् । उनले सरकारले जनतासँग फाराम भराएर योजना छनोटको नाटक गरेपनि बजेट विनियोजनमा मनोमानी भएको उल्लेख गरिन् । योजना छनोट र बजेट निर्माणमा बिचौलिया हाबी भएको उनको भनाइ छ । जनताले चाहेको ठाउँमा बजेट नगएको भन्दै मन्त्री र पहुँचवाला नेताको इसारामा बजेट बनेको उनको तर्क छ । विगतकै प्रवृत्ति दोहो¥याएर योजना किनबेच भइरहेको समेत उनले उल्लेख गरिन् ।

सत्तापक्षधर सांसद पनि असन्तुष्ट

कर्णाली सरकारको बजेटबारे सत्तापक्षधर सांसदहरू पनि असन्तुष्ट छन् । सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका हिक्मत विष्टले बजेट सार्वजनिकपछि एआईको सहयोगमा योजना खोज्नुपरेको तर्क गरे । बजेट पुस्तकमा सिफारिस भएका योजना नदेखेपछि एआईको सहयोग लिएको भन्दै उनले व्यंग्य गरे ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समावेश गरेको तर बजेट पुस्तिका (रातो किताब)बाट योजना गायब पारेको उनको आरोप छ। उनका अनुसार कालिकोट सदरमुकाम मान्मदेखि सुनथराली एयरपोर्ट जोड्ने केबलकारको सम्भाव्यता अध्ययनको विषय हराएको हो ।
उनले भने, ‘मैले बजेटमा योजना खोज्न आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सलाई सोधेँ, उसले पनि ‘तपाईँको जिल्लामा यस्तो कार्यक्रम छैन् भनेर जवाफ दियो ।

३२ वर्षपछि बनेको र पिच भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि सुनथराली एयरपोर्ट सञ्चालन नहुँदा जनतामा निराशा छाएको र कलाकारहरूले ‘एयरपोर्टमा कोदो रोप्ने’ गीत बनाइसकेका छन् । १ अर्ब १४ करोडको डीपीआर तयार भइसकेको र निजी क्षेत्र लगानी गर्न इच्छुक हुँदासमेत सरकारले यो योजनालाई गम्भीरतापूर्वक किन नलिएको हो । संसद गफ गर्ने थलो होइन, यहाँ उठेका जनताका आवाजको सुनुवाइ हुनुपर्छ ।’
सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले)का सांसद जीतबहादुर मल्लले बजेट विनियोजनमा मुगु जिल्लालाई चरम उपेक्षा गरिएको तर्क गरे ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट वितरणमा मुगु जिल्लालाई १०औँ नम्बरमा पारिएको भन्दै सन्तुलित विकासको नाराको खिल्ली उडाइएको उनले टिप्पणी गरे । तर उक्त मन्त्रालय उनकै दल एमालेका शेरबहादुर बुढाले सम्हालेका छन् । उनका अनुसार पर्यटनको केन्द्र रारा जाने सडकको अवस्था दयनीय छ । खत्याड र मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका अझै सदरमुकामसँग सडक सञ्जालले जोडिएका छैनन् । त्यसैले यस्तो अवस्थामा बजेट विनियोजन न्यायोचित नभएको उनको भनाइ छ ।

एमाले प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईले बजेट सम्रगमा राम्रो भएपनि पुनः टुक्रे योजनाले नै प्राथमिकता पाएपछि विवाद आएको उल्लेख गरे । प्रदेश सभामा सांसदहरूले उठाएका र अपेक्षा गरेअनुसार प्रश्नको सरकारले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन भने बाँकी छ । बैठकमा माओवादी सांसद कृष्णबहादुर जिसी, भीमप्रकाश शर्मा, दुर्गबहादुर रावत, वीरबहादुर शाही, काँग्रेस सांसद बेदराज सिंह, देवेन्द्रबहादुर शाही, एमाले सांसद कलबहादुर हमाल, टेकराज पछाईले पनि बजेटमाथि कमजोरीहरू रहेको बताएका थिए ।