वीरेन्द्रनगर ।
कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ का लागि कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरेको छ । विकास, उत्पादन, रोजगारी र प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोगलाई प्राथमिकतामा राख्दै मन्त्री कल्याणी खड्का र प्रदेश सचिव अजीतकुमार कर्णबीच सम्झौता भएको हो । मन्त्रालयको वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनलाई परिणाममुखी बनाउने लक्ष्य छ । तर सम्झौतामा समेटिएका महत्वाकांक्षी योजनालाई नागरिकले अनुभूति गर्ने उपलब्धिमा बदल्नु नै मन्त्रालयका लागि मुख्य चुनौती रहेको मन्त्री खड्काले बताइन् ।
मन्त्रालयमा आयोजित कार्यसम्पादन करार सम्झौता तथा बडादसैँको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा मन्त्री खड्काले सचिव तथा महाशाखा प्रमुखहरूलाई जिम्मेवारीप्रति गम्भीर हुन र विगतको भन्दा फरक ढंगले काम गर्न पनि निर्देशन दिइन् । कार्यसम्पादनलाई प्रशासनिक औपचारिकतामा सीमित नराखी नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने नतिजा दिनुपर्नेमा उनको जोड छ । कार्यसम्पादन सम्झौतामा नवप्रवर्तनकारी उद्यमीलाई बीउपूँजी, ब्याज अनुदान र प्रविधि सहयोग उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
यस्तै, स्टार्टअप फन्ड तथा बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टर स्थापनाका लागि पहल गर्ने र स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणमा सहयोग गर्ने लक्ष्य समेटिएका छन् । साना तथा मझौला उद्योगको प्रवद्र्धनलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । ‘कर्णालीमा उपलब्ध स्थानीय कच्चा पदार्थलाई उत्पादन, प्रशोधन र बजारसँग जोड्न सके उद्योग क्षेत्रले रोजगारी र स्थानीय अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउन सक्छ,’ मन्त्री खड्काले भनिन्, ‘अनुदान वितरण वा तालिम सञ्चालन मात्रै उद्यम विकासको पर्याप्त आधार होइन । उद्यमीले आवश्यक पुँजी र प्रविधि पाए कि पाएनन्, उत्पादनले बजार पायो कि पाएन ? यसमा हाम्रो ध्यान जानेछ ।’
सम्झौतामा स्थानीय कच्चा पदार्थ र बजारको मागमा आधारित सीप विकास तालिम, युवा उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिको सीप तथा पूँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्ने लक्ष्यसमेत अघि सारेको छ ।
पर्यटन गन्तव्यबाट आर्थिक लाभ
रारा ताल, काँक्रेविहार, बुलबुले उद्यान, कुपिण्डे दह र स्यार्पु ताललगायत प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको संरक्षण तथा विकासका लागि गुरुयोजना कार्यान्वयन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुुसार पर्यटन पूर्वाधार निर्माण, पर्यटक गाइडबुक प्रकाशन र पर्यटनसम्बन्धी सूचना प्रणाली विकास गर्ने योजना सम्झौतामा समावेश छन् । गन्तव्यसम्म पुग्ने सडक तथा यातायात सुविधा, सरसफाइ, सूचना, सुरक्षा र स्थानीय सेवाको गुणस्तरमा सुधार नभएसम्म पर्यटनको सम्भावना पूर्ण रूपमा उपयोग हुन कठिन हुने उल्लेख छ ।
त्यसैले गुरुयोजना कार्यान्वयनसँगै स्थानीय समुदायको सहभागिता र पर्यटनबाट हुने आम्दानीको स्थानीय अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावलाई समेत मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको हो । यस्तै, वन तथा वातावरण क्षेत्रका कार्यक्रमले सामुदायिक वनको दिगो व्यवस्थापन, वन डढेलो नियन्त्रण, जडीबुटी संरक्षण तथा व्यावसायिक उत्पादन, वन पैदावारमा आधारित उद्योग प्रवद्र्धन र जैविक विविधता संरक्षणलाई समेटेका छन् । मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण, जलाधार तथा सिमसार संरक्षण, पानीका मुहान पुनर्जीवन, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र भूक्षय नियन्त्रण पनि सम्झौताका प्राथमिकतामा छन् ।
सम्झौतामा कार्यक्रमको मासिक, त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति विवरण तयार गरी मन्त्रालयमा पेस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयका सचिवले मातहतका डिभिजन वन कार्यालय तथा उद्योग र उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी कार्यालयसँग समेत कार्यसम्पादन करार गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन र प्रगतिको अनुगमन गर्नुपर्नेछ । यो व्यवस्थाले जिम्मेवारी र प्रगति अभिलेखीकरणको आधार तयार गरेको छ ।
मन्त्री खड्काले कर्मचारीलाई तोकिएको जिम्मेवारी समयमै पूरा गर्न, आपसी समन्वय बढाउन र मन्त्रालयको कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउन आग्रह गरेकी छन् । प्रशासनिक संयन्त्रलाई जिम्मेवार बनाउँदै विकासका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन छ । आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ का लागि भएको मन्त्री–सचिव कार्यसम्पादन करारले मन्त्रालयका प्राथमिकता र प्रशासनिक जिम्मेवारीको खाका प्रस्तुत गरेको छ । अब त्यसको सार्थकता निर्धारित लक्ष्य कागजमा पूरा भएको देखाउनुभन्दा वास्तविक उपलब्धि हासिल गर्नमा निर्भर रहनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्