शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट विनियोजनमा देखिएको बेथिति, विकास योजनामा क्षेत्रगत असन्तुलन तथा पार्टीको निर्देशन उल्लंघनको विषयलाई लिएर नेकपा (एमाले)भित्र विवाद चर्किएको छ । प्रदेशका पूर्वमन्त्री एवं एमालेका प्रदेशसभा सदस्य वीरबहादुर थापाले प्रदेश सरकारको बजेट प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रदेशसभा सदस्य पदबाट राजीनामा दिएका छन् । यता, बजेट पारित गर्ने बैठक बहिष्कार गरेको विषयमा एमालेले दुई प्रदेशसभा सदस्यसँग स्पष्टीकरण माग्नुका साथै सामाजिक विकास समिति सभापति धर्मराज पाठकलाई पदबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ ।
कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ (क)बाट निर्वाचित थापाले असोज २७ गते प्रदेशसभाका सभामुखसमक्ष राजीनामापत्र बुझाएका थिए । उनले जारी गरेको प्रेस वक्तव्य र राजीनामापत्रमा प्रदेश सरकारको बजेटमा चरम बेथिति रहेको, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र विकास निर्माणका दृष्टिले उपेक्षित भएको तथा जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पदमा रहिरहन नैतिकताले नदिएको उल्लेख गरेका छन् । प्रदेशसभामा बजेट पारित गर्ने प्रक्रियालाई लिएर उत्पन्न विवादका बीच आएको थापाको राजीनामाले सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट व्यवस्थापन, विकास योजनाको प्राथमिकता निर्धारण र सत्तारूढ दलभित्रको अनुशासनसम्बन्धी बहसलाई थप चर्काएको छ ।
थापाले आफ्नो राजीनामाको प्रमुख कारण निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि अपेक्षित बजेट र योजना ल्याउन नसक्नु रहेको बताएका छन् । प्रदेशसभा सदस्यका रूपमा निर्वाचित भएपछि जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने प्रतिबद्धता भए पनि व्यवहारमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको उनको स्वीकारोक्ति छ । राजीनामापत्रमा उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको समग्र विकास जनताको चाहनाअनुसार अघि बढाउन नसकेकोमा जनतासमक्ष क्षमायाचना गरेका छन् । जनताका लागि प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने अवस्थामा राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा–सुविधा लिइरहन उपयुक्त नठानेर पद त्याग्ने निर्णयमा पुगेको उनको भनाइ छ ।
थापाका अनुसार निर्वाचन क्षेत्रमा विकास निर्माणका योजना समावेश गराउन उनले मुख्यमन्त्री तथा सम्बन्धित मन्त्रीहरूसँग पटक–पटक आग्रह गरेका थिए । तर, ती आग्रहअनुसार बजेट विनियोजन हुन नसकेको उनको आरोप छ । विशेषगरी क्षेत्रको ‘लाइफलाइन’ मानिने लोकतान्त्रिक मार्ग निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि दुईदेखि तीन करोड रूपैयाँँसम्म विनियोजन गराउन नसकेको विषयले आफूलाई निराश बनाएको उनले बताएका छन् ।
उनका अनुसार प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल चौथो वर्षमा प्रवेश गरिसक्दा पनि निर्वाचन क्षेत्रमा जनताले अनुभूति गर्ने गरी विकासका काम अघि बढाउन सकिएको छैन । केही योजनाका लागि प्रस्ताव मागिए पनि प्रस्ताव गरिएका योजनामध्ये थोरै मात्र बजेटमा समेटिएको उनको गुनासो छ । निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि जनप्रतिनिधिले आवश्यक पहल गर्दा पनि योजना बजेटमा नपर्नु र जनतासामु गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसक्नुले आफूलाई नैतिक संकटमा पारेको थापाको भनाइ छ ।
उनले राजीनामालाई व्यक्तिगत असन्तुष्टिको विषयमा मात्र सीमित नराखी जनताप्रतिको जवाफदेहितासँग जोड्ने प्रयास गरेका छन् । आफू निर्वाचित भएर आए पनि क्षेत्रको समग्र विकासमा अपेक्षित योगदान गर्न नसकेको अवस्थामा पदमा बसिरहनुको औचित्य नरहेको उनको तर्क छ । थापाले राजीनामापत्रमा प्रदेश संरचनाप्रति नागरिकस्तरमा नकारात्मक धारणा फैलिरहेको विषयलाई पनि उल्लेख गरेका छन् । उनका अनुसार प्रदेश सरकारका पछिल्ला गतिविधिले नागरिकमा देखिएको असन्तुष्टिलाई थप बढावा दिइरहेका छन् ।
प्रदेश संरचनालाई प्रभावकारी बनाउन जनताले विकास, सेवा प्रवाह र सुशासनमा प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ । तर, बजेट विनियोजनमै असन्तुलन र बेथिति देखिएको अवस्थामा प्रदेशसभाको सदस्यका रूपमा काम गरिरहन नैतिकताले नदिएको थापाको भनाइ छ । उनले प्रदेश सरकारका गतिविधि र बजेट प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै जनताका आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसक्ने पदमा रहिरहनुभन्दा बाहिरिएर आफ्नो असहमति प्रकट गर्नु उचित ठानेको बताएका छन् ।
थापाको राजीनामाले प्रदेश संरचनाको औचित्य, जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी र विकास बजेटको न्यायोचित वितरणबारे उठिरहेका प्रश्नलाई फेरि चर्चामा ल्याएको छ । यद्यपि, उनले लगाएका बजेटसम्बन्धी आरोपको स्वतन्त्र छानबिन वा सरकारी पक्षको औपचारिक प्रतिक्रिया प्रस्तुत विवरणमा उल्लेख छैन । थापा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको नेतृत्व झन्डै २२ महिनासम्म सम्हालिसकेका पूर्वमन्त्री हुन् । उनले मन्त्रीका रूपमा काम गर्दा मन्त्रालयको बजेटमा देखिँदै आएको पुरानो बेथिति हटाएर भौगोलिक सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गरेको दाबी गरेका छन् ।
उनका अनुसार प्रदेशको बजेट निर्माण र विनियोजन प्रक्रियामा लामो समयदेखि विभिन्न समस्या रहँदै आएका छन् । बजेटका कार्यक्रम तथा योजनाहरू छनोट गर्दा सबै क्षेत्रलाई समान रूपमा प्राथमिकता दिनुपर्ने भए पनि व्यवहारमा त्यसो हुन नसकेको उनको आरोप छ । थापाले बजेटमा देखिएका विकृति सच्याउन मन्त्रीपरिषद् बैठकभित्र र सार्वजनिक रूपमा समेत आवाज उठाएको बताएका छन् । सबै मन्त्रालयले बजेटका कमजोरी सुधार गर्नुपर्ने विषय उठाए पनि त्यसको प्रभावकारी सुनुवाइ हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
उनले बजेटमा देखिएका बेथितिविरुद्ध आवाज उठाएकै कारण आफूलाई मन्त्री पदबाट बर्खास्त गरिएको आरोपसमेत लगाएका छन् । आफूले मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दा सुधारको प्रयास गरेको तर त्यसपछिका बजेटमा विकृति झन् बढेको उनको दाबी छ । यद्यपि, बजेटमा के–कस्ता अनियमितता भएका छन्, कुन योजनामा कति रकम असन्तुलित रूपमा विनियोजन गरिएको छ र सुधारका लागि उनले प्रस्तुत गरेका प्रस्ताव के थिए भन्ने विषयमा विस्तृत विवरण सार्वजनिक वक्तव्यमा स्पष्ट रूपमा खुलाइएको छैन ।
थापाले सार्वजनिक पदमा रहँदा आफूबाट कुनै प्रकारको अनियमितता भएको भए सम्बन्धित निकायले जुनसुकै बेला छानबिन गर्न सक्ने बताएका छन् । आफू छानबिनका लागि तयार रहेको उल्लेख गर्दै उनले आफ्नो कार्यकालमा भएका कामको मूल्यांकन इतिहासले गर्ने बताएका छन् । राजीनामापत्रमा उनले आफूलाई प्रदेशसभा सदस्यसम्म पु¥याउन सहयोग गर्ने मतदाता, पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता, सहकर्मी सांसद, कर्मचारी र सञ्चारकर्मीप्रति आभार व्यक्त गरेका छन् ।
उनले पदबाट राजीनामा दिए पनि समाज रूपान्तरणको अभियानमा निरन्तर लागिरहने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । थापाको राजीनामासँगै नेकपा एमालेले सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा बजेट पारित गर्ने बैठक बहिष्कार गरेका दुई सदस्यसँग स्पष्टीकरण मागेको छ । एमालेले थापा र सामाजिक विकास समिति सभापति धर्मराज पाठकलाई ४८ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको स्रोतले जनाएको छ ।
यसका साथै एमालेले पाठकलाई सामाजिक विकास समिति सभापतिको जिम्मेवारीबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ । उनलाई समितिको सभापति पदबाट हटाउनेसम्बन्धी पत्र सभामुख भीम भण्डारीसमक्ष पुगिसकेको विवरणमा उल्लेख छ ।
प्रदेशसभामा बजेट पारित गर्ने बैठकमा उपस्थित हुन र बजेटको पक्षमा मतदान गर्न एमालेले आफ्ना सदस्यलाई ह्विप जारी गरेको थियो । पार्टीले उनीहरूलाई बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन, बजेटको पक्षमा मतदान गर्न र तटस्थ नबस्न निर्देशन दिएको थियो । तर, पार्टीको निर्देशनविपरीत थापा र पाठक बजेट पारित गर्ने प्रक्रियामा सहभागी नभएको भन्दै एमालेले उनीहरूसँग स्पष्टीकरण मागेको हो । संसदीय दलको बैठकसमेत पाठकले बहिष्कार गरेका थिए । थापा भने प्रदेशसभा बैठकस्थलमा पुगे पनि हाजिर नगरी प्रक्रियाबाट अलग बसेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्