लुम्बिनीमा ज्येष्ठ र अशक्तलाई घरमै स्वास्थ्य सेवा

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २०७६ सालबाट सुरु गरेको ‘ज्येष्ठ तथा अति अशक्त नागरिकसँग स्वास्थ्यकर्मी कार्यक्रम’ले ८० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक तथा हिँडडुल गर्न नसक्ने अति अशक्त नागरिकहरूलाई घरमै पुगेर स्वास्थ्य जाँच, उपचार, परामर्श र प्रेषणसम्बन्धी सेवा दिने उद्देश्य राखेको छ । तर, कार्यक्रम नियमित हुन नसक्दा र स्वास्थ्यकर्मीसँग आवश्यक किट, उपकरण र पर्याप्त औषधीहरू नहुँदा कार्यक्रम सञ्चालनको उद्देश्यअनुसार सेवाग्राहीहरूले प्रभावकारी सेवा पाउन सकेका छैनन् ।

वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।

बाँकेको जानकी गाउँपालिका–४ का ९१ वर्षीय मतौ रैदास हिँड्न डुल्न सक्दैनन् । शौचालय जान पनि सहारा चाहिने उनी पिसाब फेर्न समस्या भएपछि चिकित्सकले पाइप लगाइदिएको अवस्थामा घरमै भेटिए । रैदासलाई गाउँपालिकाको स्वास्थ्य चौकीबाट स्वास्थ्यकर्मीहरू घरमै आएर उपचार गरे/नगरेको विषयमा सोध्दा केहीबेर सम्झिएर भने, ‘हो, गएको वर्ष एक पटक हो कि दुई पटक आएका थिए ।’ रैदासले स्वास्थ्यर्मीहरू आएर स्वास्थ्य अवस्था सोधेको र रक्तचाप चेकजाँच गरेको बताए । ‘केही औषधि पनि दिएका थिए,’ रैदासले भने, ‘त्यसपछि फर्केर आएका छैनन् ।’

जानकीकै स्थानीय ८१ वर्षीय तिलकबहादुर चलाउने पनि गतवर्ष एक पटक एक जना महिला स्वास्थ्यकर्मी आएको र सोधपुछ मात्रै गरेर गएको बताउँछन् । रक्तचापका बिरामी रहेका चलाउनेले चाहिएको औषधी ती स्वास्थ्यकर्मीबाट नपाइएको बताए । उनले आफूले सेवन गरिरहेको औषधि देखाउँदै भने, ‘यस्तो औषधि छ कि ? भनी सोधेको, छैन भनिन् । फेरि आउँछु भनेर गएकी हुन्, आइनन् ।’

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २०७६ सालबाट सुरु गरेको ‘ज्येष्ठ तथा अति अशक्त नागरिकसँग स्वास्थ्यकर्मी कार्यक्रम’ले ८० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक तथा हिँडडुल गर्न नसक्ने अति अशक्त नागरिकहरूलाई घरमै पुगेर स्वास्थ्य जाँच, उपचार, परामर्श र प्रेषणसम्बन्धी सेवा दिने उद्देश्य राखेको छ । त्यसक्रममा सेवाग्राहीको आहारबिहारदेखि स्वास्थ्यसम्बन्धी सम्भावित सबै समस्याबारे जानकारी लिने, सम्भव भएको उपचार गर्ने र आवश्यक उपचारका लागि परामर्श दिने कार्यविधि बनाइएको छ ।

तर, कार्यक्रम नियमित हुन नसक्दा र स्वास्थ्यकर्मीसँग आवश्यक किट, उपकरण र पर्याप्त औषधीहरू नहुँदा कार्यक्रम सञ्चालनको उद्देश्यअनुसार सेवाग्राहीहरूले प्रभावकारी सेवा पाउन सकेका छैनन् । ज्येष्ठ नागरिकहरू प्रदेश सरकारले तय गरेको कार्यक्रम अति जरुरी कार्यक्रम भएकाले कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाएर लैजान आग्रह गर्छन् ।

जानकी गाउँपालिकाका चलाउनेले करिब २५ वर्षअघि नै श्रीमती गुमाएका थिए । हाल उनी गाउँमै सानो घुम्ती पसल चलाएर बसिरहेका छन् । चलाउने पसल छेउमै रहेको सानो झुपडीमा एक्लै रात काट्छन् । गाउँमैै छोरा बुहारीको घर भए पनि आफू पसलको हेरचाहका लागि अलग्गै बस्ने गरेको उनले बताए । छोरा नातिहरूले सकेको स्याहार र उपचार गरिरहे पनि प्रायः एक्लोपन महसुस हुने गरेको उनले बताए ।

‘छोरा नातिहरू काममा जान्छन् । केही सामान चाहियो भने ल्याइदिन्छन् । यही पसलमै बस्छु । गाउँमा मान्छे पनि छैनन् । कुरा गर्ने साथीभाइ पनि अब रहेनन्,’ चलाउनेले मिसन टुडेसँग भने, ‘गाउँपालिकाबाट कहिलेकाहीँ आएर सन्चो, बिसन्चो सोधे पनि खुसी लाग्दो रहेछ ।’
९१ वर्षीय रैदास आफूले रक्तचाप र पिसाबसम्बन्धी औषधि खाइरहे पनि त्यस्ता औषधी स्वास्थ्यकर्मीहरूबाट नपाइएको बताउँछन् । तर, सरकारले आफूजस्ता नागरिकहरूलाई घरमै पुगेर सेवा दिने भनेकोमा खुसी लागेको उनले बताए । ‘सरकारले घरमै आएर चेकजाँच गर्छु भनेको त धेरै राम्रो हो नि ! तर, भनेजस्तै समय–समयमा आएर काम पनि गर्नुप¥यो,’ उनले भने ।

बाँके जिल्लामा उक्त कार्यक्रम नियमित हुन नसक्नुका पछाडि प्रदेश सरकारले उक्त कार्यक्रमका लागि फिल्डमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई दिने भनेको यातायात तथा खाजा खर्च भुक्तानी गर्न नसक्नु मुख्य कारण रहेको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन् । जानकी गाउँपालिका–४ स्थित खजुराखुर्द स्वास्थ्य चौकीकी सिअहेब महिमा केसीले २०८० सालमा आफूहरूले फिल्डमा गएर काम गरे पनि यातायात तथा खाजा खर्च पाउन नसकेको बताइन् । त्यसैकारण २०८१ मा उक्त कार्यक्रम अघि बढाउन आफूहरूलाई असहज भएको उनको भनाइ छ । स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका जनस्वास्थ्य निरीक्षक रविन्द्र शाह प्रदेश सरकारबाटै बजेट अभाव भएको भन्दै स्वास्थ्यकर्मीको यातायात तथा खाजा खर्च भुक्तानी गर्न नसकिएको बताउँछन् ।

ज्येष्ठ तथा अति अशक्त नागरिकसँग स्वास्थ्यकर्मी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०८० मा प्रदेशका स्थानीय तहहरूलाई तीन वर्गमा बाँडेर सोहीअनुसार प्रतिव्यक्ति प्रतिपटक भेट गरेको ३ सय रूपैयाँदेखि १ सय ५० रूपैयाँ यातायात तथा खाजा खर्च दिने व्यवस्था गरेको छ । कार्यक्रम स्थानीय तहमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाबाट कार्यान्वयन गर्ने र संयोजन स्वास्थ्य कार्यालयले गर्ने कार्यविधिमा व्यवस्था छ ।

कार्यविधिले भनेको खर्च नपाइए पनि स्वास्थ्यकर्मीहरू फिल्डमा खटिएर सरकारले तय गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु दायित्व भए पनि त्यसो हुन नसकेको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका सूचना अधिकारी नरेश श्रेष्ठको भनाइ छ । तर, स्वास्थ्यकर्मीहरू घरघरमा पुगेर उक्त सेवा दिन यातायात खर्च जरुरी रहेको बताउँछन् । नेपालगन्ज वडा नम्बर १ का एक स्वास्थ्यकर्मीले भने, ‘घरघरमा पुगेर सेवा दिनका लागि त यातायात खर्च नभइकन स्वास्थ्यकर्मीलाई सेवा देऊ भन्न सम्भव छैन ।’

लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ८७ हजार ४ सय ५२ नागरिकले उक्त कार्यक्रमबाट सेवा पाएका थिए भने २०८०/०८१ मा त्यो सङ्ख्या घटेर ५१ हजार ४ सय ७९ जनामा सीमित भयो । रूकुम पूर्वमा त २०७९/०८० मा २ हजार ६ सय ७२ जनाले सेवा पाएकोमा २०८०/०८१ मा ५ सय ८४ जनाले मात्रै सेवा पाए । स्वास्थ्य कार्यालय रूकुम पूर्वका प्रमुख पुष्कलप्रसाद श्रेष्ठले गतवर्ष जिल्लाबाट स्थानीय तहमा औषधीहरू पठाउन ढिलाइ भएकाले कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको बताए । बाँकेमा पनि १२ हजार ५ सय ८ जनाबाट सेवा प्राप्त गर्नेको सङ्ख्या घटेर ३ हजार ३ सय ८३ मा झरेको छ ।

अर्काेतिर, स्वास्थ्यकर्मीहरूसँग आवश्यक किट र उपकरणहरू छैनन् । जसकारण घरमा पुगे पनि प्रभावकारी सेवा दिन नसकिने अवस्था रहेको स्वास्थ्यकर्मीहरूको अनुभव छ । सिअहेब केसीले भनिन्, ‘कम्तिमा हामीसँग सुगर जाँच गर्ने, प्रोटिन जाँच गर्ने किटहरू भइदिएको भए समस्या के हो पत्ता लगाउन र थप प्रभावकारी सेवा दिन सकिने थियो । अनि औषधीहरू पनि पर्याप्त भइदिने हो र चाहिएअनुसारको औषधीहरू दिन सक्ने हो भने यो कार्यक्रम अत्यन्त प्रभावकारी हुने थियो ।’

यसैगरी कार्यविधिमा एक जना व्यक्तिलाई हरेक तीन महिनामा स्वास्थ्यकर्मीले घरमै गएर सेवा दिनुपर्ने उल्लेख छ । तर, कार्यान्वयन राम्रो भएको स्थानीय तहमा पनि बढीमा वर्षमा दुईदेखि तीन पटकसम्म मात्रै स्वास्थ्यकर्मीहरू सेवा दिन पुगेको अवस्था छ । सुरुमा ८४ वर्षमाथिका नागरिकलाई सेवा दिने कार्यविधि रहेकोमा पछि संशोधन गरी ज्येष्ठ नागरिकका हकमा ७० वर्षको उमेर तोकिएको थियो भने २०८० सालमा पुनः कार्यविधि संशोधन भई ८० वर्षमाथिको उमेर तोकिएको छ ।

कार्यक्रम अत्यन्त जरुरी छ ः स्वास्थ्यकर्मीहरू

‘कति व्यक्तिहरू त यस्तो अवस्था छन् कि ओछ्यानबाट उठ्न पनि सक्दैनन् । अपांगता भएका कति जनालाई परिवारका सदस्यहरू काममा जाँदा कतै बाँधेर वा बन्द गरेर एक्लै छोडेर हिँडेका पनि भेटिन्छन् । त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई स्वास्थ्यकर्मी घरमै पुगेर सेवा दिनु भनेको धेरै ठूलो राहतको काम हो,’ नेपालगन्ज वडा नम्बर १ स्थित सहरी स्वास्थ्य केन्द्रका हेल्थ असिस्टेन्ट दिनेश अर्यालले भने । गतवर्ष आफूहरूले दुईपटकसम्म सेवा दिएको अर्यालले बताए ।

स्वास्थ्य कार्यालय रोल्पाका प्रमुख विशाल सुवेदीले जिल्लाका सबै वडामा उक्त कार्यक्रम अन्य जिल्लाभन्दा प्रभावकारी तवरले सञ्चालनमा रहेको बताए । २०७९/०८० सालमा रोल्पाका ५ हजार ४ सय ८५ जना नागरिकले सेवा पाएको तथ्यांक छ भने २०८०/०८१ मा ३ हजार ५ सय ९५ जनाले सेवा पाएका छन् । सुवेदीले जिल्लामा वर्षमा तीनपटक सेवा दिइएको जानकारी दिए ।

स्वास्थ्य कार्यालय दाङका प्रमु्ख किशोरकुमार आचार्यले पनि कार्यक्रमको आवश्यकताबारे भने, ‘एकातिर भौगोलिक विकटता र अस्पतालहरूको पहुँच कम छ । अर्काेतिर गाउँघरमा कतिपय ज्येष्ठ नागरिकहरू एक्ला छन् । छोराछोरीहरू घरमा छैनन् । यस्तोमा घरमै गएर सेवा दिनु आफैँमा कल्याणकारी काम हो ।’

कार्यविधिले घरघरमा जाँदा ज्येष्ठ तथा अति अशक्त नागरिकलाई दिने सेवासँगै अन्य जनस्वास्थ्यका कार्यक्रमलाई पनि सँगै जोडेर लैजान निर्देशित गरेको छ । स्वास्थ्य कार्यालय अर्घाखाँचीका प्रमुख शिव कार्कीले यस कार्यक्रमसँगै आफूहरूले नसर्ने रोग, स्वास्थ्यका अन्य कार्यक्रमलगायतलाई पनि सँगै कार्यान्वयन गर्न उत्प्रेरित गरिरहेको बताए । अर्घाखाँचीमा २०७९/०८० मा ३ हजार १ सय १३ जनाले सेवा पाएकोमा गत वर्ष बढेर उक्त सङ्ख्या ५ हजार ८ सय ११ पुगेको छ ।

सुधारको प्रयास हुँदै 

यातायात र खाजा खर्च भुक्तानीमा समस्या आएको, सेवाग्राहीको तथ्यांक पारदर्शी नभएको लगायतका कमजोरीहरू सुधारका लागि प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रयास गरिरहेको जनाएको छ । अहिले उक्त कार्यक्रमका लागि कोबो कलेक्ट मोबाइल एप्सको प्रयोग गर्न लागेको छ । जुन अफलाइन पनि चलाउन मिल्ने, लोकेसन ट्र्याक हुने, मोबाइलमै सेवाग्राहीको विवरण अपलोड गर्न मिल्ने एप रहेको र त्यसैका आधारमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अहिले स्वास्थ्य कार्यालयहरूले उक्त एपबारे अभिमुखीकरण गरिरहेको छ भने कतिपय स्थानीय तहहरूले चालु आर्थिक वर्षका लागि पनि कार्यक्रम कार्यान्वयन सुरु गरिसकेका छन् । एपको प्रयोगपछि कार्यक्रम थप व्यवस्थित बन्ने अपेक्षा स्वास्थ्यकर्मीहरूले गरेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री खेमबहादुर सारुले प्रदेश सरकारले नागरिकलाई अत्यावश्यक सेवा घरमै दिनेगरी उक्त कार्यक्रम अघि सारेको बताए । यस्ता कार्यक्रमहरू प्रभावकारी बनाउन कुनै सम्झौता नगर्ने पक्षमा आफू रहेको र देखिएका समस्याहरू समाधान गरेर लैजान आवश्यक रणनीति अपनाइने उनले बताएका छन् । मन्त्री सारुले भने, ‘यो कार्यक्रम प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएको कार्यक्रम भएकाले यसको प्रभावकारितालाई थप बढावा दिन हामी प्रतिबद्ध छौँ ।’