विशेष आर्थिक क्षेत्रको महत्व तथा कार्यान्वयन पक्ष

गम्भीरबहादुर हाडा

नेपालको आर्थिक विकासका लागि निर्यातयोग्य उद्योगहरूले प्रभावकारी रूपमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दै आएको छ । मुलुकमा राष्ट्रिय लगानी क्षमता न्यून भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा औद्योगिकरणको विकास र विस्तारका लागि वैदेशिक लगानीको आवश्यकता पर्दछ, जसले यस क्षेत्रको विकासका लागि मुलुकभित्र आधुनिक प्रविधि, व्यवसायिक एवं बजारीकरण ज्ञान तथा पूँजी भित्र्याउन सहयोग गर्दछ । विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता भएपश्चात् नेपालले अत्यन्त प्रतिस्पर्धी विश्व बजारबाट फाइदा लिई मुलुकको दिगो आर्थिक विकास गर्न आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्नै पर्दछ । मुलुकको आर्थिक क्रियाकलापलाई क्रियाशील गर्न तथा अर्थतन्त्रलाई सबल र सुदृढ बनाउनका लागि निर्यातयोग्य उद्योगहरूको प्रवद्र्धन र निर्यातयोग्य वस्तुहरूको विविधिकरण गर्नु अत्यावश्यक छ । निर्यातयोग्य उद्योगहरूको विकास एवं प्रवद्र्धनका लागि स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गरी मुलुकमा औद्योगिकरणको प्रक्रिया अघि बढाउने उद्देश्यका साथ नेपाल सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणालाई अंगीकार गरेको पाइन्छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रका लागि जग्गामा हुने लगानी, सरकारद्वारा गरिने पूर्वाधार विकास र त्यसको सम्भारमा हुने लगानी, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीबाट स्थापित हुने उद्योगहरू र त्यस्ता स्थापित उद्योगहरूलाई प्रदान गरिने कर छुट जस्ता सुविधाहरू राज्यबाट गरिने योगदान हुन भने रोजगारी अवसरको सिर्जना, जमिन तथा भवनबाट प्राप्त हुने आम्दानी, विशेष आर्थिक क्षेत्रको प्रशासनिक आम्दानी र विभिन्न माध्यमबाट संकलन हुने करहरू राज्यले प्राप्त गर्ने आम्दानी हुन् । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा लगानी गर्न आउने लगानीकर्ताहरूलाई कुनै पनि वस्तु र सेवाको सहज रूपमा निकासी र पैठारीका लागि विशेष रूपमा सरलीकृत गरिएको एकद्वार प्रणालीमार्फत् गर्न पाउने अनुमति प्रदान गरिएको हुन्छ । त्यस्ता लगानीकर्ताहरूको लागि उदार कर प्रणाली लागू गर्नुका साथै आयकर, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार जस्ता करहरूमा छुट र सुविधा प्रदान गरिएको हुन्छ । लगानीबाट प्राप्त मुनाफाहरू परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा फिर्ता लैजान पाउने व्यवस्था, अध्यागमन, बैंकिङ्, निकासी पैठारीको सुविधा, वैदेशिक कामदार आदिको सुविधाहरू प्रदान गरिएको हुन्छ । त्यस्ता क्षेत्रमा भन्सार, बैंकिङ, बीमा, प्रहरी सुरक्षा, आगजनी व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवा जस्ता सेवाहरू एकै स्थानबाट उपलब्ध हुने गरी व्यवस्था गरिएको हुन्छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा श्रमिक उत्पादकत्व अभिवृद्धि हुने गरी उदार श्रम नीति अवलम्बन गर्नुका साथै युनियन खोल्न नपाइने र हड्ताल गर्न नपाइने जस्ता व्यवस्थाहरू लागू गरिएको हुन्छ ।

साथै सेजमा स्थापित उद्योगहरूमा काम गर्ने श्रमिकलाई सेजभन्दा बाहिरका कामदारहरूको भन्दा बढी तलब, निर्धारित कार्यतालिका र उदार सुविधा तथा भत्ताहरू उपलब्ध गराइएको हुन्छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रले एकद्वार केन्द्रको रूपमा स्थानीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई वस्तु र सेवाको उत्पादन तथा विकासका समन्वय एवं सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्दै दिगो प्रतिफल र नयाँ अवसरको खोजीमा सहयोग गर्नु । नेपाललाई क्षेत्रीय लगानीयोग्य गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न नयाँ लगानी आकर्षित हुने विभिन्न क्षेत्रहरू छन् । हाल सञ्चालित उद्योगहरूको विस्तार एवं विकासतर्फ ध्यान जानु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । नेपालको प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई दिगो बनाउनका लागि नयाँ–नयाँ अवसरहरूको खोजी पनि हुनु जरुरी छ । लगानी प्रवद्र्धनको क्रममा हुने लगानीकर्ताहरूसँगको अन्तरक्रियाबाट निस्केका सुझाव एवं सिफारिसहरूलाई सरकारी सेवाको चुस्तता र पूर्वाधारहरूको प्रभावकारिता वृद्धिका लागि अन्य सरकारी निकायहरूसँग समन्वय गर्ने । विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन तर्जुमा गर्न, त्यससँग सम्बन्धित नियमावलीहरू बनाउन, विभिन्न स्थानमा सेज स्थापनाका लागि पूर्वसम्भाव्यता र सम्भाव्यता अध्ययन गर्न, सेजभित्र आवश्यक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने उद्देश्यले विसं २०६९ माघ १९ गते (तद्नुसार २०१३ फेब्रुअरी ११ तारिख)का दिन उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समिति (तत्कालीन विशेष आर्थिक क्षेत्र परियोजना) गठन भएको हो । यो समिति विशेष आर्थिक क्षेत्र गठन आदेश २०६९ (इसं २०१३)बमोजिम गठन गरिएको हो । हाल यो समितिले विशेष आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति तर्जुमा गर्ने, विशेष कानुन, नियम र नियमावली बनाउने तथा परियोजना प्रस्तावहरू बनाउने कार्यमा सहयोग र सहकार्य गर्दै आइरहेको छ । भैरहवा र सिमरास्थित सेजका लागि प्रारम्भिक स्थान पहिचान गर्ने, पहिचान गरिएका स्थानको प्राविधिक तथा वातावरणीय सम्भाव्यता अध्ययन एवं वित्तीय क्षमता अध्ययन गर्ने र पूर्वाधार निर्माण गर्ने जस्ता जिम्मेवारीहरू बहन गरिरहेको छ ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशकले भैरहवा सेजमा व्यवसायीले भोग्नु परेका कठिनाइको पहिचान गरी समस्या समाधानका लागि प्राधिकरणले पहल गर्ने बताइएको छ । सेज प्राधिकरणबाट समाधान हुन सक्ने समस्या तत्कालै र नीतिगत रूपमा सुधार गर्नुपर्ने समस्यालाई मन्त्रालयसमक्ष लगेर व्यवसायीका समस्या समाधान गरिने कार्यक्रम राखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार भैरहवा सेजमा विद्यमान समस्या समाधानका लागि आयोगले पनि पहल गर्नेछ । भैरहवा सेजमा हाल आठ वटा उद्योगले उत्पादन, तीन वटा निर्माणाधीन, सात वटा उद्योग निर्माणका लागि सम्झौता गरेको र आठ वटाले प्लट बुक गरी सम्झौताको तयारी गरेका छन् ।
लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्दै सरकारले सेजमा खुल्ने उद्योगलाई सहज व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) ऐनसहित भूमिसम्बन्धी ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, वन ऐन र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा संशोधन गरिएको छ । सेज ऐनअनुसार यसअघि नयाँ उद्योग खोल्नमात्र स्वीकृति दिइन्थ्यो । अध्यादेशमार्फत अन्यत्र स्थापित उद्योगलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र स्थानान्तरणको सुविधा थप गरिएको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भई वा अनुमतिपत्र लिई विशेष आर्थिक क्षेत्रबाहिर सञ्चालनमा रहेको उद्योगको लगानीकर्ताले प्रयोगमा ल्याइसकेको मेसिन, औजार वा उपकरण विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरी उद्योग सञ्चालन गर्न सकिनेछ । सेजमा उद्योग खोल्ने तथा स्थानान्तरण गर्ने उद्योगलाई निर्यातका हकमा पनि विशेष व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएको उद्योगले उत्पादन सुरु गरेको मितिले चार वर्षसम्म उत्पादनको कम्तीमा १०९ प्रतिशतमात्र निर्यात गरे पुग्छ भने उनीहरुलाई ८५ प्रतिशत उत्पादन स्वदेशमै बिक्री गर्न सक्ने अनुमति दिइएको छ । त्यसपछिका वर्षमा भने उत्पादनको कम्तीमा ३० प्रतिशत वस्तु वा सेवा निर्यात गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सेज ऐनमा गरिएको संशोधनले लामो समयदेखि विशेष आर्थिक क्षेत्रमा रहेको समस्या र द्विविधाको अन्त्य हुने बताइएको छ । सेज सञ्चालनमा आएको लामो समय बितिसक्दा पनि निजी क्षेत्र आकर्षित हुन नसक्नुको कारण पहिल्याएर निजी क्षेत्रकै सुझावअनुसार ऐन संशोधन भएकाले अब सेजमा उद्योगहरु स्थापनासँगै स्थानान्तरण हुने क्रम बढ्ने विश्वास लिइएको छ । सेजका प्लटहरु भरिनु भनेको निर्यात क्षेत्रमा पनि बहार आउनु हो । त्यसैले त्यहाँ उद्योगहरु खुल्ने वातावरण बनाइनुपर्छ भन्ने उद्योगीहरुको माग सम्बोधन भएको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा सेज निर्माण र सञ्चालन गर्न दिने गरी बाटो खोलिदिएको हुँदा सो व्यवस्थालाई उपयोग गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निजी क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष विदेशी लगानीसहित संयुक्त रुपमा सेजको विकास र सञ्चालनमा संलग्न गराउन विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण र लगानी बोर्डले योजनामा भएका विशेष आर्थिक क्षेत्रको प्राथमिकता निर्धारण गर्न सकिने उल्लेख छ । सेजमा उद्योग स्थापनाका लागि निजी क्षेत्रलाई आकर्षित सेजका सम्बन्धमा आव २०८१–८२ को बजेटमा औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालन र व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी कायम गरिने भनियो । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेटमा सेज र औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने अनुमति प्राप्त उद्योगलाई सुरुका तीन वर्षको भाडा छुट दिइने भनिएको छ । सेजको मासिक भाडादर प्रतिवर्गमिटर २० रुपैयाँबाट घटाई ५ रुपैयाँ कायम गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगले उत्पादनको ३ प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात गरेमा सेजका उद्योगसरहको सुविधा दिइने कुरा उल्लेख गरिएको छ । सेजभित्रका उद्योगले भाडादर महँगो भयो भनिरहेका बेला बजेटले त्यसलाई केही राहत दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सेज सञ्चालन र व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको साझेदारीको विषय अगाडि बढेको पाइएन । पूरा भएका तीन आर्थिक वर्ष र करिब सम्पन्न हुन लागेको चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सेजका सम्बन्धमा बोलिएका कुरा साँच्चिकै कार्यान्वयन भए त ? सरकारले अहिलेसम्म एक दर्जनभन्दा बढी ठाउँमा सेज स्थापना गर्ने कुरा ग¥यो तर अहिलेसम्मको प्रगतिको सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन, २०८२ मा भनिएको छ, आव २०७५–७६ मा एउटा सेज स्थापना भएकोमा आव २०८०–८१ मा पाँचवटा सेज स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा जम्मा दुईवटा सेज मात्र स्थापना भएको छ । एउटा उदेकलाग्दो उदाहरण, पाँचखालस्थित विशेष आर्थिक क्षेत्रका सम्बन्धमा २०७८ देखि २०८०–८१ सम्मकै बजेटमा निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने कुरा ग¥यो तर अहिलेसम्म पनि पूरा भएको छैन । यसले सरकारको गाम्भीर्यता प्रष्ट पार्छ ।

हामीले सेजमा किन पर्याप्त उपलब्धि हासिल गर्न सकेनौँ भन्नुभन्दा अगाडि सेजबाहिर हाम्रा उद्योगधन्दाको अवस्था कस्तो छ भनेर बुझ्न जरुरी छ । कूल गार्हस्थ उत्पादनमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदानको ग्राफ निरन्तर गिर्दो छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार विगत पाँच–सात वर्षको ग्राफ हेर्दा घट्दो क्रममा देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा ५.७५ प्रतिशत योगदान रहेकोमा त्यसपछिका आर्थिक वर्षमा क्रमशः ५.०८, ५.५८, ५.६५, ५.१२, ४.९३ र आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा ४.९८ प्रतिशत रह्यो । सेज प्रभावकारी नहुनुमा सेजको विकास र सञ्चालनमा नीतिगत तालमेल नमिल्नु पनि कारण औँल्याइएको पाइन्छ । सेजभित्र अझै पूर्ण व्यावसायिक वातावरण बन्न नसकेको गुनासो उद्योगीको छ । सिमरामा सेज परिसरमै वित्तीय कारोबार, उत्पादनको सुरक्षा तथा निर्यात गर्न बैंक, बीमा र भन्सारका लागि दैनिक २५ किमि टाढासम्म आवतजावत गर्नुपर्ने समस्यामा उद्योगीहरू छन् । सेजमा स्थापना हुने र सञ्चालित उद्योगलाई कर्जाको ब्याजदर अन्य स्थानमा रहने उद्योगको तुलनामा २ प्रतिशत कम हुनुपर्ने उद्योगीको सुझाव सम्बोधन भएको छैन । बन्डेड वेयरहाउसको सुविधाबापत उद्योगीले पेस गर्नुपर्ने बैंक ग्यारेन्टी वस्तु आयातपछि ढिलोमा १५ दिनभित्र फिर्ताको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा त्यसो भएको पाइँदैन । सेज सञ्चालनमा रहेका समस्या सम्बोधन गर्न सरकारको प्रतिबद्धता आवश्यक छ । सेजमा जग्गा भाडाका सम्बन्धमा आगामी बजेटमा सम्बोधन गरियो, जुन स्वागतयोग्य छ । सेजलाई प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चालन गर्न उद्योगीले दिएका सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन होस् । सेज नै हेर्न भनी खडा गरिएको प्राधिकरणले उद्यमीको पीरमर्का र समस्यामा सधैँ सहयोगी हुने ढंगले काम गरोस् । हाम्रा छिमेकीहरूले सेजमा हासिल गरेको सफल अनुभव भित्र्याउन ढिला भइसक्यो । सरकारले आफ्नो कूटनीतिक सञ्जाल प्रयोग गरी ती अनुभव ल्याउनमा तदारुकता देखाउनु जरुरी छ । बजेटमा भनेका कुरा पूरा गर्नेतर्फ सरकारको गम्भीरता देखिनुपर्छ । खाली बजेट, नीति कार्यक्रममा ठूला कुरा आउने तर इच्छाशक्ति नदेखाउने हो भने यसबाट कुनै गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन । केवल खाँचो छ, सरकारको इच्छाशक्तिको । (स्रोतः विदुरचन्द्र लामिछाने, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा कछुवा गतिको प्रगति, कारोबार, जेठ ३०, २०८२) ।

सिमरा सेजमा वित्तीय संस्था नहुँदा व्यवसायीहरुलाई थप समस्या सिर्जना भएको छ । पाँचवटा पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आइसकेका र २५ वटा उद्योग सञ्चालनको तयारीमा रहेको सेजमा वित्तीय कारोबार, उत्पादनको सुरक्षा तथा निर्यात गर्न बैंक, बीमा र भन्सारका लागि दैनिक २५ किलोमिटर वीरगन्जसम्म आवतजावत गर्नुपरेको कारण व्यवसायीहरु थप समस्यामा परेका हुन् । दुई अर्ब बढी लगानीमा सञ्चालित नेपोभिट सेरामिक्सका सञ्चालकले वित्तीय संस्था सेज भित्र नहुँदा वीरगन्ज गई काम गरिरहेको बताएका छन् । यहाँका उद्योगीहरुले सेज भित्र व्यावसायिक वातावरण बनाउन प्रशासनलाई आग्रह गरे पनि आश्वासनबाहेक प्रगति हुन नसकेको सञ्चालकले बताएका छन् । सिमरा सेजको ‘ए’ ब्लकमा उद्योग आउनुपूर्व नै बैंक, बीमा, भन्सार, प्रशासनिक भवन, हुलाक, खाजाघर, पोलीक्लिनिक, सुरक्षा पोष्ट, खानेपानी ट्यांकी, सभाहल भवनलगायतका भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माण सम्पन्न भए पनि सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । वैशाख मसान्तसम्म पशुपति सेरामिक्सले ८४ करोड १५ लाख, लक्ष्मी ग्रेनाईडले १८ करोड ७४ लाख, बालाजी मेनुफ्याक्चरिङले १ करोड ६१ लाखको कारोबार गर्ने गरेका छन् भने बायोकम्प नेपालले गत सातादेखि मात्रै कारोबार थालेको सिमरा सेजले जनाएको छ । बालाजीले बाल्ट्रा ब्राण्डका भाँडाकुँडा उत्पादन गरी विदेश निर्यात गर्दै आएको छ भने अन्य उद्योगले विदेशी बजारमा निर्यात थाल्न सेजभित्रै बैंक, बीमा र भन्सार सुविधा नहुँदा सहज हुन नसकेको बताएका छन् । सिमरा सेजको ८ सय ३३ बिगाहा क्षेत्रफलको ५ वटा ब्लकमध्ये सञ्चालनमा आएको ‘ए’ ब्लकमा भारतीय, चाइनिज तथा स्वदेशी नागरिकको पाँच अर्ब ५९ करोड लगानीमा खाद्य प्रशोधन, घरायसी उपकरण, भाँडाकुँडा, साना सवारी एसेम्बल, ब्याट्री, जैविक मल, तयारी पोशाक, टायल्स, मार्बल उत्पादन गर्ने उद्योगहरु रहेका छन् । सोह्रौँ योजना आर्थिक वर्ष (२०८१÷८२–२०८५÷८६)मा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई सबल र प्रभावकारी बनाउन निरन्तर सुधार योजना कार्यान्वयन गरी वित्तीय लगानी, कार्यकुशलता अभिवृद्धि, आकस्मिक दायित्व व्यवस्थापन गर्ने, गैरबजेटरी निकायहरूको वित्तीय अनुशासनको अनुगमन र वित्तीय प्रतिवेदन गर्ने; जोखिम–बहन गर्न सक्ने सामथ्र्य आकलन गरी सार्वभौम प्रत्याभूति प्रदान गर्ने, अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणलाई वैज्ञानिक, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाइ प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय अन्तरलाई सम्बोधन गर्ने, प्राकृतिक स्रोतमा लगानी र उपयोगको उचित ढाँचा तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, तहगत सरकारको खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गरी अन्तरसरकारी वित्तको प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने आदि जस्ता नीति तथा रणनीतिहरु राखिएको पाइन्छ ।

नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिले पहिचान गरेका अदुवा, तयारी चाउचाउ लगायतका वस्तुहरू पनि पर्दछन् । नोपल सरकारले सेज स्थापनाका लागि छनौट गरेको अर्काे स्थान हो । नेपालको मुख्य औद्योगिक नगरी बारा जिल्लाको सिमरा, जुन नेपालको मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रमा पर्दछ र काठमाडौँबाट करिब २७० किलोमिटरको दूरीमा पर्दछ । निर्यातजन्य औद्योगिक क्षेत्र तथा त्यसबाट उत्पादित वस्तु नेपाली अर्थव्यवस्थाको चालक शक्ति हो । यस्तो क्षेत्रको विकास तथा विस्तारका लागि नेपालको आफ्नै लगानी क्षमता न्यून भएको मानिन्छ । त्यसैले, निर्यातजन्य उद्योगको विकास तथा विस्तार वैदेशिक लगानीको स्वरूपमा आउने प्रविधि, पूँजी तथा बजार व्यवस्थापन क्षमतामा निर्भर गर्दछ । नेपाल डब्लुटिओको सदस्य भएपश्चात् विश्वको उच्च प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा आपूmलाई उपस्थित गराउन तथा विश्व बजारको आवश्यकता र स्वभावका आधारमा कार्य गर्न केही सहयोग मिलेको महसुस गरिएको छ । वर्तमान नेपालको समग्र आर्थिक विकास गरी जनताको जीवनस्तरमा वृद्धि गर्नका लागि निर्यातजन्य उद्योगको विकास तथा विस्तार गर्न जरुरी छ । यस सन्दर्भमा नेपाल सरकारले विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्ताहरूलाई लगानीमा आकर्षण गर्न, औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्रको स्थापना गरी विकास गर्नका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणा अवलम्बन गरेको हो । विशेष आर्थिक क्षेत्रले पूर्णतया वैदेशिक व्यापारको विस्तार गर्न विशेष रूपमा स्थापित व्यापारिक क्षेत्रलाई जनाउँदछ । यस्तो विशेष आर्थिक क्षेत्रले राज्यले अवलम्बन गर्ने आर्थिक नीतिहरूको तुलनामा धेरै उदार तथा लचक आर्थिक नीति अवलम्बन गरेको हुन्छ । यसको मुख्य लक्ष्य भनेको वैदेशिक लगानी स्वदेशमा ल्याउनु नै हो ।