वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।
संसद्मा विपक्षी दलहरुले निरन्तर प्रधानमन्त्रीको जवाफ खोजेको दुई महिनाभन्दा बढी भइसक्यो र मधेशमा नागरिकहरु नै एक आपसमा द्वन्द्वमा छन् । यसैबीचमा दुई साता स्थगित भएर बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) अनुपस्थित रहे । सुनसरीको देवानगन्जबाट सुरु भएको समाजिक सद्भावविपरीतको परिस्थिति अहिले मधेश प्रदेशभर फैलिएको बेला संसद्मा गृहमन्त्री सुधन गुरुङको उपस्थिति पनि स्वभाविक रुपले अपेक्षा गरिएकोमा उनी पनि बैठकमा सहभागी भएनन् ।
संसद् बैठकमा सांसदहरुले सरकारका दुवै जना मुख्य जिम्मेवार व्यक्तिहरुको खोजी बिहीबारको बैठकमा पनि गरे । विपक्षी बेञ्चका सबै सदस्यहरु उठेर प्रधानमन्त्रीसँग माग्दै आएको जवाफ नदिएको भन्दै विरोध पनि गरे । सभामुखले समय दिएपछि बोल्दै नेपाली काँग्रेस संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले भनिन्, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यो सदनमा सीमासम्बन्धी राख्नुभएको विवादको जवाफ खोज्दा खोज्दै यो हाँसोको विषय कहिलेसम्म हो सभामुख महोदय ?’
त्यसपछि उनले सुनसरीको कप्तानगन्जमा भएको घटना गोली चलाउनुपर्ने कारण माग गर्र्दै त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे पनि जवाफ मागिन् । थापाले नागरिकको मृत्यु हुँदा संवेदनशीलता कहाँ हरायो ? भनेर प्रश्न गर्दै भनिन्, ‘तपाईँले लगाएको कालो चस्माबाट मृत्यु र पीडाको रङ पनि फरक–फरक देखिन्छ र ?’ उनले प्रधानमन्त्री बालेनलाई इंगित गर्दै भनिन्, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू, नेतृत्व केवल प्रशासन चलाउने विषय होइन । नेतृत्व भनेको संकटका बेलामा राष्ट्रको मनोबल सम्हाल्ने दायित्व पनि हो ।’थापाले समाज डर, तनाव र अविश्वासबाट गुज्रिरहेको बेला प्रधानमन्त्रीको मौनता स्वयं एउटा सन्देश बन्ने भन्दै उनले प्रधानमन्त्री बालेनको मौनता तोडिनुपर्ने र संसद्मा घटनाबारे जवाप दिनुपर्ने माग गरिन् ।
तर, प्रधानमन्त्री बालेनले भने दुई साता स्थगित भएर संसद् बैठक चलिरहेकै समयमा राष्ट्रिय सुरक्षा समिति बैठक बोलाए । संसद्मा भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेससहित नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भने प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री दुवै खोजी गरिरहे ।काँग्रेसकी सांसद रेखाकुमारी यादवले सोधिन्, ‘यत्रो घटना घट्दा गृहमन्त्रीज्यू कहाँ हराउनुभयो ?’ नेकपा (एमाले)ले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले विगतमा काठमाडौँमा गोली चल्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई जिम्मेवार ठहर गरिएको प्रसंग उप्काइन् र सुनसरीको घटनामा पनि मानिसको ज्यान गएकोमा वर्तमान प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने तर्क गरिन् ।
‘काठमाडौँमा गोली चल्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री थुनामा बस्नुपर्छ भन्ने अवस्था सिर्जना गरियो भने सुनसरीमा मानिस मर्दा वर्तमान प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन ? यो घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ कि पर्दैन ?’ अर्यालले प्रश्न गरिन् । सरकारले दंगा नियन्त्रण गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै अर्यालले भनिन्, ‘दंगा नियन्त्रण गर्नुको सट्टा सरकारले आफैँ त्रास सिर्जना गरेको छ ।’ संसद्को विशेष समय लिएर बोलेका वर्तमान संसद्मा रहेका एक मात्र पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि सुनसरीको कप्तानगन्ज घटनाको सत्यतथ्य छानबिनको माग गरे ।
प्रचण्डले नागरिकहरूबीच नै द्वन्द्व हुने अवस्था कसरी आयोग भनेर प्रश्न गर्दै भने, ‘यो घटना प्रक्रियामा सुरक्षा निकायको भूमिका के कस्तो रह्यो? के त्यहाँ त्यो स्तरको गोली चलाउनै पर्ने अवस्था थियो या थिएन ?’ प्रचण्डले देशको परिस्थिति सहज नभएको पनि बताए । उनले जनताले अभिमत प्रकट गरेअनुरुप सरकारले काम गर्न नसकेको आरोप पनि लगाए । ‘गत निर्वाचनमा हामीले जसरी आफ्ना कुरा राख्यौँ, जनताले जसरी आफ्नो अभिमत प्रकट गरे । यसबीचका सरकारका क्रियाकलापले जनताको अपेक्षालाई सन्तुष्ट पार्न सकेको छैन,’ प्रचण्डले भने ।
उनले दिनप्रतिदिन परिस्थिति अझै असहज हुने हो कि भन्ने चिन्ता व्याप्त भएको पनि दाबी गरे । प्रचण्डले संविधान संशोधन गर्ने सरकारको तयारीमा पनि प्रश्न उठाउँदै संविधान पुनर्लेखन गर्न खोजेको भन्दै संशय व्यक्त गरे । प्रचण्डले प्रश्न गर्दै भने, ‘यो संविधान जो हजारौँको बलिदानबाट र धेरै ठूलो त्याग र तपस्याबाट, लामो संघर्षबाट प्राप्त भएको समावेशी लोकतन्त्रसहितको संविधानलाई पुनर्लेखन नै गर्न खोजिएको त होइन ?’ उनले अहिले भइरहेका गतिविधिहरु नेपाल राष्ट्रलाई असफल बनाउने प्रयास हुनसक्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरे ।
‘यो सरकारलाई फेरि असफल सावित गर्ने, यो सरकारले पनि शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सकेन, जनताको आर्थिक विकास र समृद्धिको आकांक्षा सम्बोधन गर्न सकेन, यो सरकारले पनि सुशासन कायम गर्न सकेन । त्यसकारण नेपाल राष्ट्रलाई असफल बनाउने र अर्को ठूलो दुर्घटना त हुने होइन ? भन्ने गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्न चाहन्छु,’ प्रचण्डले भने । उनले वर्तमान सरकारमा रहेकाहरू असफल हुँदा नेपाल राष्ट्र नै असफल हुने खतरा रहेको बताए । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट बोल्दै सांसद गोपाल शर्माले संसद्मा उपस्थित भएर प्रधानमन्त्री बालेनले सुनसरी घटनाबारे सदनलाई जानकारी गराउनुपर्ने माग गरे ।
श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले त देश चलाउन नसक्ने भए जिम्मेवारीबाट पछि हट्न नै भने । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै राईले सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको टिप्पणी गर्दै देश र जनतालाई ‘टुहुरो’ बनाउने शैली स्वीकार्य नहुने बताए । उनले या त सक्रिय रूपमा काम गर्न, नभए देश चलाउन नसक्ने स्वीकार गरेर मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरे । ‘यदि प्रधानमन्त्रीले अथवा अहिलेको सरकारले देश चलाउन नसक्ने अवस्था हो भने हात ठडाए हुन्छ । त्यो पाइन्छ, गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘रास्वपा आज दुईतिहाइको नजिक छ । २ सय ८२ सांसद हुनुहुन्छ, कोही न कोहीले त देश लिड गरेर जाला ।’ तर, प्रतिपक्षी दलका जायज चासोहरु र जनस्तरबाट पनि आइरहेका यी चासोहरुलाई प्रधानमन्त्रीले ध्यान दिएका छैनन् । सभामुखले नै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर संसद्मा सम्बोधनका लागि सुझाव दिँदा पनि उनले संसद्मा आएर बोल्ने बारेमा कुनै जानकारी दिएका छैनन् ।
संसद् नियमावली उल्लंघन गर्दै प्रधानमन्त्री
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ उपनियम (१)मा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नको लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्नेछ ।’ तर उक्त दिन कुनै कारणवश बैठक बस्न नसकेमा त्यसपछि लगत्तै बस्ने बैठकको पहिलो एक घण्टाको समय निर्धारण गर्नेुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । अर्थात्, यो बाध्यकारी व्यवस्था हो । सभामुखले समय निर्धारण गर्नेछ भनेर किटान गरिएको छ ।
तर, २१ फागुन २०८२ को निर्वाचनपछि बसेको संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन प्रधनमन्त्री बालेन्द्रको सम्बोधनबिनै सकियो । त्यसपछि बसेको बजेट अधिवेशनको बीचमा जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री बालेन नियमावलीको व्यवस्थालाई उल्लंघन गर्दै एकाएक आएर सांसदहरुलाई प्रश्न सोध्न भने । तयारीबिनै सांसदको प्रश्न माग गरेका उनले जवाफ दिने क्रममा नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको विवादित बयान दिए । जसबारे प्रतिपक्षीहरुले जवाफ माग गरेको पनि दुई महिना बितिसक्यो, तर उनले जवाफ दिएका छैनन् ।
प्रतिपक्षी दलहरूले जेठ १७ देखि नै यो विषयलाई लिएर प्रतिनिधिसभामा विरोध गर्दै आएका छन् । यो विषयमा कि तथ्य दिनुपर्ने नभए माफी मागेर संसदीय रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने विपक्षी दलहरूको माग रहेको छ । यस्तो माग राखेर बैठक सुरु भएलगत्तै विपक्षीले विरोध गर्न थालेको दुई महिना बित्दा पनि उनले जवाफ दिएका छैनन्, न त प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ उपनियम (१)लाई पालना गरिरहेका छन् ।
सत्तापक्षकै सांसद छन् असन्तुष्ट
प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको शैली तथा सरकारको कामकारबाहीलाई लिएर सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरुकै असन्तुष्टि बाहिरिन थालेको छ ।
रास्वपाका सांसद हरि पन्त (बुद्धिप्रसाद)ले प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै आफूले सरकारमा परिवर्तन महसुस गर्न नपाएको बताउँदै जनताले कसरी परिवर्तनको महसुस गर्न पाउलान् ? भनेर प्रश्न गरे । उनले गत शनिबार वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा उपचाररत बिरामीको मृत्यु भएको विषय उठाउँदै सो असन्तुष्टि जाहेर गरेका हुन् ।
उक्त घटनापछि वीरगञ्जका चिकित्सकहरू आन्दोलित भएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको वार्ता भाँडिएसँगै उनीहरू जिल्लाका प्रमुखसँग वार्तामा नबस्ने अडान लिएपश्चात् आफू सोमबारदेखि नै स्वास्थ्यमन्त्रीसँग निरन्तर टेलिफोन संवादमा रहेको बताए । उनले भने, ‘मंगलबारको भेटपछि मन्त्रीज्यू त्यसै दिन एउटा टोली लिएर वीरगञ्ज जाने कुरो थियो । लगत्तै मन्त्रीज्यूको विराटनगर भ्रमण परेपछि उहाँले स्वास्थ्य सचिवको नम्बर दिएर समन्वय गर्न भन्नुभयो र त्यसपछि म गृह र स्वास्थ्य सचिवहरूसँग निरन्तर टेलिफोन संवादमा थिएँ । फोन कहिले उठ्थे कहिले उठ्दैन थिए अनि म्यासेज पनि गर्थेँ ।’
आफूले समस्या समाधानमा निरन्तर संवाद गरेको बताउँदै सरकारका प्रतिनिधिहरुले कहिले नाम आएको छैन भन्ने कहिले गृहले स्वास्थ्यतिर देखाउने, कहिले स्वास्थ्यले गृहतिर देखाउने गरेको उनले बताए । ‘हुँदै गर्दा म स्वयम्ले जेनजी आन्दोलनको जग अनि परिवर्तनको नारामा बनेको यो सरकारमा परिवर्तन महसुस गर्न पाइनँ । जनताले कसरी परिवर्तन महसुस गर्न पाउलान् र सभामुख महोदय,’ पन्तले भने ।
संसद् बैठकमै बोल्दै रास्वपाकै सांसद अप्सना बानुले सुनसरीमा बारम्बार गोली हान्न कसले र कुन प्रशासनबाट आदेश दिएको हो भनेर सरकारलाई प्रश्न गरिन् ।
उनले आफूहरूलाई जिताएर पठाउने मतदाता सम्झिँदै भनिन्, ‘म सरकारलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, बारम्बार गोली हान्ने कसले र कुन प्रशासनबाट आदेश दिइरहेका छन् ? गोली चलाएर मुलुकमा शान्ति कायम हुन्छ जस्तो लाग्दैन् । यसले झनै विकराल अवस्था सिर्जना गर्दछ ।’
यसैबीच, रास्वपाका मधेशका सांसदहरूले सभापति रवि लामिछानेसँग भेट गर्दै गृहमन्त्री सुधन गुरुङको भूमिका माथि प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरुले बिहीबार लामिछानेलाई भेट गरेर सुनसरीबाट सुरु भएको पछिल्लो घटनाक्रममा गृहमन्त्री गुरुङले सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदहरूसँग छलफलसमेत नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।
राष्ट्रका नाममा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सुनसरीको देवानगन्ज र सिराहा लगायतका क्षेत्रमा भएका पछिल्ला दुःखद घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै देशवासीका नाममा विशेष सम्बोधन गरेका छन् । सम्बोधनमा उनले सबै पक्षलाई संयम रहन र राष्ट्रिय एकता जोगाउन आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले सुनसरी र सिराहाका घटनामा ज्यान गुमाएका नागरिकहरू जयप्रकाश मेहता, ओमप्रकाश मेहता र गणेश यादवप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका छन् । घाइतेहरूको उपचारमा कुनै कसर बाँकी नराख्न स्वास्थ्य निकायहरूलाई निर्देशन दिइएको उनको भनाइ छ ।
घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरिसकेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले दोषी जोकोही भए पनि कानुनी दायरामा ल्याइने दृढता व्यक्त गरेका छन् । ‘घटनाको छानबिन पूर्ण रूपमा निष्पक्ष र पारदर्शी हुनेछ, दोषीलाई कडा कानुनी कारबाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ,’ उनले भने । शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई थप मजबुत बनाउन राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसी आवश्यक निर्णयहरू भइसकेको प्रधानमन्त्रीले बताए ।
घटनाको प्रत्यक्ष अनुगमन र पीडितसँग संवाद गर्न गृहमन्त्री स्वयम् प्रभावित क्षेत्रमा पुगिसकेको जानकारीसमेत उनले दिए । प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत असत्य, अपुष्ट सूचना र घृणा फैलाउने सामग्रीहरू सम्प्रेषण नगर्न नागरिकहरूलाई सचेत गराए । आधिकारिक तथ्यमा मात्र विश्वास गर्न आग्रह गर्दै उनले अराजकता फैलाउने र सदियौँ पुरानो भाइचारा खल्बल्याउने तत्वहरूविरुद्ध सरकारले कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिए ।









प्रतिक्रिया दिनुहोस्