सुर्खेत ।
कर्णालीका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले एक्लै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । प्रदेश सरकार गठनको पहिलो चरणमै सत्ता साझेदार दलहरूबीच मन्त्रालय भागबन्डामा सहमति जुट्न नसक्दा शाहीले एक्लै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुुन् । सत्ता साझेदारीको सहमति अन्तिम निष्कर्षमा नपुग्दा अन्य मन्त्रीहरूको नियुक्ति रोकिएको हो । जसले नयाँ सरकार गठनको सुरुवातमै सत्ता गठबन्धनभित्रको शक्ति संघर्षलाई सतहमा ल्याएको छ ।
प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीले मंगलबार मुख्यमन्त्री शाहीलाई संविधानअनुसार नियुक्त गरेका थिए । तर मन्त्रालयको बाँडफाँटमा सत्ता साझेदार नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र नेकपा एमालेबीच लामो छलफल हुँदा पनि सहमति हुन नसकेपछि बुधबारसम्म मुख्यमन्त्रीले मात्रै शपथ ग्रहण गर्नुपरेको हो । सरकार गठनअघि नै मन्त्रीपरिषद् सानो आकारको बनाउने गृहकार्य गरिए पनि मन्त्रालय कसले कति पाउने भन्ने विषयमा दलहरूबीच मतभेद चर्किएको छ ।
यही विवादका कारण मन्त्रीपरिषद्ले पूर्णता पाउने प्रक्रिया अनिश्चित बनेको छ । सत्ता गठबन्धनभित्र मन्त्रालयको संख्या र प्रभावशाली मन्त्रालयको स्वामित्वलाई लिएर निरन्तर छलफल भइरहेको छ । एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल, मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाही तथा नेकपाका प्रदेश इन्चार्ज चन्द्रबहादुर शाहीबीच पटक–पटक वार्ता भए पनि शक्ति सन्तुलनमा सहमति जुट्न सकेको छैन । नेकपा प्रदेश इन्चार्ज चन्द्रबहादुर शाहीका अनुसार मन्त्रालय भागबन्डा टुङ्गिन नसकेकै कारण मुख्यमन्त्रीले मात्रै शपथ लिनुपरेको हो ।
उनका अनुसार मन्त्रीपरिषद्ले पूर्णता पाउन अझै केही दिन लाग्न सक्छ । विवादको केन्द्रमा मन्त्रालयको संख्या मात्रै नभई कुन दलले कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने विषय पनि छ । सत्ता नेतृत्व गरिरहेको नेकपाले मुख्यमन्त्रीसहित बराबरीको हैसियतमा मन्त्रालय बाँडफाँट हुनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । नेकपाको प्रस्तावअनुसार मुख्यमन्त्रीबाहेक दुवै दलले समान रूपमा तीन–तीन मन्त्रालय सम्हाल्नुपर्ने धारणा छ । तर एमालेले विगतको सत्ता साझेदारीलाई आधार मानेर चार मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने अडान राखेको छ ।
एमालेका प्रदेशसभा सदस्य विनोदकुमार शाहका अनुसार यसअघि काँग्रेसले सम्हालेका मन्त्रालय अहिले एमालेले पाउनुपर्ने दाबी गरिएको छ । यता मुख्यमन्त्री शाहीले भने शपथपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन् । मन्त्रीपरिषद् गठन अपूर्ण रहे पनि उनले प्रशासनिक कामलाई अघि बढाउने संकेतस्वरूप तीन महत्वपूर्ण निर्णय गरेका छन् । उनले प्रदेशका विकास आयोजनाको वास्तविक प्रगति अनुगमन गर्न सकिने डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली स्थापना गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
साथै नवप्रवर्तनमा आधारित शासकीय सुधारमार्फत सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने नीति तर्जुमा गर्ने तथा सबै प्रकारका विपद् व्यवस्थापनका लागि संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै क्विक रेस्पोन्स प्रणालीलाई प्राथमिकता दिने निर्णय पनि गरेका छन् । तर मुख्यमन्त्रीले पदभार ग्रहण गरेर काम सुरु गरे पनि मन्त्री चयन र मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति नजुटेसम्म सरकार पूर्ण रूपमा सक्रिय हुन सक्ने अवस्था छैन । सत्ता साझेदारबीचको शक्ति सन्तुलन कसरी मिल्छ भन्ने विषयले अब कर्णाली सरकारको स्थायित्व, कार्यक्षमता र गठबन्धनको भविष्यसमेत निर्धारण गर्ने देखिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा ८ वटा मन्त्रालय कायम
अब लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा ८ वटा मन्त्रालय मात्रै रहने भएका छन् । बुधबार बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाहेक आठ वटा मन्त्रालय कायम रहने गरी प्रदेश सरकार ९कार्य विभाजन० नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको हो । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यसअघि १२ मन्त्रालयसहितको प्रदेश सरकारको संरचनालाई पुनर्गठन गर्दै अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाहेक ८ मन्त्रालय कायम हुने गरी नियमावली स्वीकृत गरेको हो ।
बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रत्नबहादुर खत्रीले कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी, व्यवस्थित र मितव्ययी बनाउन मन्त्रालयको संख्या घटाइएको जानकारी दिए । मन्त्री खत्रीका अनुसार अब प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला, कानुन, उद्योग तथा यातायात मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय, सहरी विकास, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय रहनेछन् ।
अब युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सामाजिक विकास मन्त्रालयमा गाभिएको छ भने उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय खारेज गरी उद्योग तथा यातायातको जिम्मेवारी आन्तरिक मामिला, कानुन मन्त्रालयमा समायोजन गरिएको छ । यसैगरी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई सहरी विकास मन्त्रालयमा गाभिएको छ भने वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पर्यटन क्षेत्र थप गरी वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय बनाइएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी नेपाली काँग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएसँगै सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था सिजना भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्