केराको व्यापारमा बिचौलियाको दबदबा

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

कैलाली र कञ्चनपुरमा उत्पादन हुने काँचो केराको व्यापारमा उत्पादक र उपभोक्ताबीचको दूरी बढ्दै जाँदा किसान र उपभोक्ता दुवै मारमा परेका छन् । उत्पादन लागत निरन्तर बढिरहेका बेला किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन् भने उपभोक्ताले त्यही केरा अत्यधिक महँगो मूल्यमा खरिद गर्न बाध्य भइरहेका छन् । यसबीच किसान र उपभोक्ताको बीचमा रहेका बिचौलिया तथा थोक–खुद्रा व्यवसायीहरूले उल्लेख्य लाभ लिइरहेको किसानहरूको गुनासो छ ।

बिहीबार धनगढीमा केरा उत्पादक तथा व्यवसायी संघ कञ्चनपुर र केरा उत्पादक संघ कैलालीको संयुक्त आयोजनामा भएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै केरा उत्पादक संघ कैलालीका अध्यक्ष दीपेन्द्र थारुले उत्पादनदेखि बजारसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया किसानका लागि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताए । उनका अनुसार मल, बीउ, कृषि औजार, मजदुरी, सिँचाइ तथा ढुवानी खर्चमा निरन्तर वृद्धि हुँदा उत्पादन लागत बर्सेनि बढिरहेको छ । तर किसानले उत्पादनअनुसारको मूल्य भने पाउन सकेका छैनन् ।
‘केरा उत्पादन गर्न लागत बढिरहेको छ ।

न त कृषकले उत्पादन बराबरको मूल्य पाइरहेका छन्, न त उपभोक्ताहरूले महँगीको मारबाट उन्मुक्ति पाएका छन्,’ अध्यक्ष थारुले भने । उनका अनुसार बजारमा मूल्य निर्धारण गर्ने अधिकार किसानसँग नभई बिचौलियासँग केन्द्रित हुँदा उत्पादक र उपभोक्ता दुवैलाई घाटा भइरहेको छ । हाल कैलाली र कञ्चनपुरका किसानले खेतबाट प्रतिदर्जन न्यूनतम ३५ रुपैयाँदेखि अधिकतम ६५ रुपैयाँसम्ममा केरा बिक्री गर्न बाध्य छन् । तर यही केरा बजारमा पुग्दा उपभोक्ताले प्रतिदर्जन १५० देखि २०० रुपैयाँसम्म तिर्नुपरेको अवस्था छ । कतिपय स्थानमा गुणस्तर र सिजनअनुसार मूल्य अझ बढी रहेको उपभोक्ताहरू बताउँछन् ।

किसानहरूका अनुसार खेतबाट संकलन गरिएको केरा विभिन्न चरण पार गर्दै बजारमा पुग्ने क्रममा मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्ने गरेको छ । स्थानीय संकलनकर्ता, थोक व्यापारी, ढुवानीकर्ता र खुद्रा व्यापारी हुँदै उपभोक्तासम्म पुग्दा एउटै केराको मूल्य दुईदेखि तीन गुणासम्म बढ्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । गोदावरीका केरा कृषक लक्षीराम आचार्यले आफ्नो उत्पादनको मूल्य निर्धारण आफैँ गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताए । ‘केरा पाक्न थालेपछि लामो समय राख्न मिल्दैन । बेच्नैपर्ने बाध्यता हुन्छ । व्यापारीले जति मूल्य भन्यो, त्यतिमै दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार किसानसँग भण्डारण सुविधा नहुँदा तत्काल बिक्री गर्नुको विकल्प रहँदैन । उत्पादन लागतसँग तुलना गर्दा अहिलेको बिक्री मूल्य निकै न्यून छ । ‘एक बोट केरामा मल, औषधि, सिँचाइ, मजदुरी र हेरचाह गरेर ठूलो लगानी हुन्छ । तर बजारमा बेच्दा लागतसमेत उठाउन मुस्किल भइरहेको छ,’ उनले गुनासो गरे । उपभोक्ताहरूले भने बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेसँगै फलफूल पनि महँगो बन्दै गएको बताएका छन् । किसानले सस्तोमा बेचिरहेको केरा आफूहरूले किन यति महँगोमा किन्नुपरेको उपभोक्ताहरुको गुनासो रहेको छ ।

‘यदि किसानले ५० रुपैयाँमा बेचिरहेका छन् भने हामीले १८० रुपैयाँ किन तिर्नुपर्ने ? बीचमा कसले यति धेरै नाफा खाइरहेको छ भन्ने कुरा सरकारले खोज्नुपर्छ,’ एक उपभोक्ताले भने । व्यापारीहरूले भने ढुवानी, गोदाम, श्रमिक, क्षति तथा व्यवसाय सञ्चालन खर्चका कारण मूल्य बढ्ने गरेको दाबी गर्छन् । उनीहरूका अनुसार खेतबाट बजारसम्म केरा ल्याउँदा विभिन्न खर्च थपिने भएकाले किसानले पाएको मूल्य र उपभोक्ताले तिरेको मूल्यबीच अन्तर देखिएको हो । तर किसान संगठनहरू भने यी खर्चभन्दा धेरै बढी नाफा विचौलियाले लिइरहेको आरोप लगाउँछन् ।

नेपालको कृषि बजार अझै व्यवस्थित हुन नसक्दा यस्ता समस्या दोहोरिने गरेका छन् । अधिकांश किसान प्रत्यक्ष रूपमा उपभोक्तासम्म पुग्न सक्दैनन् । उत्पादन संकलन, वर्गीकरण, प्याकेजिङ, भण्डारण र बजारीकरणका लागि आवश्यक पूर्वाधार अभाव हुँदा उनीहरू व्यापारीमाथि निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ । कृषि उपजको मूल्य शृंखला व्यवस्थित गर्न सके किसानले बढी मूल्य पाउने र उपभोक्ताले पनि सस्तोमा खरिद गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसका लागि किसान सहकारीमार्फत सामूहिक बिक्री, कृषि बजारको आधुनिकीकरण, शीत भण्डारणको व्यवस्था तथा प्रत्यक्ष बजार प्रणाली विकास गर्न आवश्यक रहेको उनीहरूको सुझाव छ ।

कैलाली र कञ्चनपुर केरा उत्पादनका दृष्टिले सुदूरपश्चिमका प्रमुख जिल्ला मानिन्छन् । यहाँ उत्पादन हुने केरा स्थानीय बजारसँगै देशका अन्य जिल्लामा पनि आपूर्ति हुने गरेको छ । तर उत्पादन बढ्दै गए पनि किसानको आम्दानी अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन । केरा उत्पादक संघले सरकारले किसानमैत्री बजार नीति ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ । संघका अध्यक्ष थारुले कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण, प्रत्यक्ष खरिद प्रणाली, बजार अनुगमन तथा विचौलियाको नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी नीति आवश्यक रहेको बताए ।

उनका अनुसार किसानलाई उत्पादनमा मात्रै प्रोत्साहन गरेर नहुने, बजार सुनिश्चित नगरेसम्म कृषि क्षेत्रको दिगो विकास सम्भव हुँदैन । उत्पादन बढाउन सरकारले विभिन्न कार्यक्रम ल्याइरहेको छ । तर उत्पादन बिक्री गर्ने भरपर्दो व्यवस्था नहुँदा किसान निराश बन्दै गएका छन् उनले भने । किसानहरूले स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले कृषि उपजको बजार व्यवस्थापनमा समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा किसानबाट प्रत्यक्ष खरिद गर्ने संकलन केन्द्र स्थापना गर्न सके विचौलियाको प्रभाव घटाउन सकिन्छ ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले पनि कृषि उपजमा अस्वाभाविक मूल्य अन्तरको अध्ययन गरी पारदर्शी बजार प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । उनीहरूका अनुसार किसानले उचित मूल्य पाउने र उपभोक्ताले पनि न्यायोचित मूल्यमा खाद्य तथा कृषि उपज खरिद गर्न पाउने वातावरण निर्माण गर्नु सरकारको दायित्व हो । कृषि अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा मानिने केरा खेतीमा अहिले देखिएको मूल्य असन्तुलनले बजार प्रणालीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । उत्पादकले मेहनतको उचित प्रतिफल नपाउने र उपभोक्ताले अत्यधिक मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न बजार सुधार, प्रभावकारी अनुगमन तथा किसान–उपभोक्ता प्रत्यक्ष जोड्ने प्रणालीको विकास अपरिहार्य देखिएको छ । अन्यथा उत्पादन बढे पनि किसानको आय नबढ्ने र उपभोक्ताको खर्च निरन्तर बढिरहने वर्तमान अवस्था अझ जटिल बन्दै जाने कृषि क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको चेतावनी छ ।

संघले सार्वजनिक ग¥यो केराको मूल्यसूची 

केरा उत्पादन वर्षभरि निरन्तर भइरहने भए पनि बजारमा मूल्यको अस्थिरता नियन्त्रण गर्न केरा उत्पादक संघ कैलालीले बगानमै बिक्री हुने काँचो केराको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य निर्धारण गरेको जनाएको छ । संघका अनुसार उत्पादन लागत, मौसमी अवस्था तथा बजारको मागलाई आधार मानेर हरेक वर्ष विभिन्न महिनाका लागि मूल्यसूची तय गरिन्छ । संघले सार्वजनिक गरेको मूल्यसूचीअनुसार भदौदेखि असोज मसान्तसम्म प्रतिदर्जन काँचो केराको बगान बिक्री मूल्य न्यूनतम ५५ रुपैयाँ र अधिकतम ६५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

त्यसैगरी कात्तिकदेखि मंसिरसम्म न्यूनतम ४५ रुपैयाँ र अधिकतम ५० रुपैयाँ तथा पुसदेखि माघसम्म न्यूनतम ३० रुपैयाँदेखि अधिकतम ३५ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
फागुनदेखि साउनसम्म लागू हुने बगान बिक्री मूल्य भने त्यस अवधिको उत्पादन, बजारको अवस्था तथा माग–आपूर्तिको विश्लेषणका आधारमा निर्धारण गरिने संघले जनाएको छ । संघका अध्यक्ष दीपेन्द्र थारुले किसानको उत्पादन लागतलाई मध्यनजर गर्दै मूल्यसूची तयार गरिए पनि अधिकांश अवस्थामा त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । उनका अनुसार केही व्यापारी तथा विचौलियाले संघले तोकेको मूल्यभन्दा कममा खरिद गर्ने प्रयास गर्दा किसानले उचित मूल्य पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।

संघले निर्धारण गरेको मूल्यसूची प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न स्थानीय प्रशासन, सम्बन्धित सरकारी निकाय तथा सरोकारवाला सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको अध्यक्ष थारुको भनाइ छ । उनका अनुसार किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाए मात्र केरा खेतीप्रति आकर्षण बढ्ने र दीर्घकालीन रूपमा उत्पादनसमेत वृद्धि हुने विश्वास गरिएको छ । उनले भने –‘किसान र उपभोक्ताबिचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन सरकारले नियमित बजार अनुगमन गर्न जरुरी रहेको छ ।’

प्रदेश केरामा आत्मनिर्भर, तर बाहिरी आपूर्तिमा रोक छैन 

सुदूरपश्चिम प्रदेश केरा उत्पादनका हिसाबले आत्मनिर्भर अवस्थामा पुगेको भए पनि बाहिरी जिल्लाबाट हुने आपूर्तिमा भने रोक लाग्न सकेको छैन । पर्याप्त स्थानीय उत्पादन हुँदाहुँदै पनि विभिन्न प्रदेशबाट केरा आयात भइरहेका कारण स्थानीय किसानले बजारमा अपेक्षित मूल्य पाउन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् । कृषि गणना २०८०–८१ अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा करिब दुई हजार चार हेक्टर क्षेत्रफलमा केरा खेती हुँदै आएको छ । प्रदेशभर वार्षिक ७२ हजार १४४ मेट्रिकटन केरा उत्पादन हुने तथ्यांकले देखाएको छ ।

उत्पादनका आधारमा प्रदेशले आफ्नै माग धान्न सक्ने क्षमता विकास गरिसकेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । प्रदेशभित्र कैलाली जिल्ला केरा उत्पादनको प्रमुख केन्द्रका रूपमा रहेको छ । यहाँ करिब ९५० हेक्टर क्षेत्रफलमा व्यावसायिक केरा खेती भइरहेको छ । त्यसपछि कञ्चनपुर दोस्रो ठूलो उत्पादक जिल्ला हो, जहाँ करिब ६१० हेक्टर क्षेत्रफलमा केरा खेती गरिन्छ । यी दुई जिल्लामा मात्रै करिब ७८० जना किसान व्यावसायिक रूपमा केरा उत्पादनमा संलग्न रहेका छन् ।

कृषकहरूका अनुसार उत्पादनको मात्रा पर्याप्त भए पनि बजार व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुँदा स्थानीय उत्पादनले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन । बाहिरी जिल्लाबाट आउने केरासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दा स्थानीय किसानले आफ्नो उत्पादन कम मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरूको भनाइ छ । केरा उत्पादक संघले स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने बजार नीति, प्रभावकारी बजार अनुगमन तथा प्रदेशभित्र उत्पादित केराको बजारीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम आवश्यक रहेको जनाएको छ । संघका अनुसार उत्पादनमा प्रदेश आत्मनिर्भर भए पनि बजार व्यवस्थापनमा सुधार नआएसम्म किसानले उत्पादनको उचित प्रतिफल पाउने अवस्था सिर्जना हुन कठिन छ ।