कर्णालीको पुँजीगत खर्च २९ प्रतिशत

सुर्खेत ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/0८१ मा विनियोजित बजेटमध्ये जेठ मसान्तसम्म ३७.९३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । कर्णाली प्रदेशसभाको शनिबारको चौथो अधिवेशनको दसौं बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री महेन्द्र केसीले उक्त जानकारी दिएका हुन् ।

उनले चालुतर्फ ४९ दशमलव ३८ र पुँजीगततर्फ २९ दशमलव ८७ प्रतिशत गरी समग्रमा ३७ दशमलव ९३ प्रतिशत खर्च भएको बताए । चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख सात हजार बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

चालुतर्फ नौ अर्ब २० लाख २४ हजार (२६ दशमलव ९७ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९७ करोड ७२ लाख ४३ हजार (५८ दशमलव ६५ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको थियो । त्यस्तै, चालु आवको जेठ मसान्तसम्म ६१ करोड ९७ लाख अर्थात् लक्ष्यको तुलनामा ७४ दशमलव १० प्रतिशत आन्तरिक राजस्व सङ्कलन भएको उनले जानकारी दिए ।

कर्णाली प्रदेश स्थापनादेखि आव २०७९÷८० सम्मको आन्तरिक राजस्व रु दुई अर्ब २४ करोड १३ लाख ६३ हजार छ जुन कुल राजस्व लक्ष्यको ९४ दशमलव आठ प्रतिशत हो । चालु आवमा जेठ मसान्तसम्म ३७.९३ प्रतिशत भए पनि असार मसान्तसम्म विनियोजित बजेटमा रु २४ अर्ब ४१ करोड ८५ लाख अर्थात् ७३ दशमलव १५ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान प्रदेश सरकारले गरेको छ ।

आर्थिकमन्त्री केसीका अनुसार कर्णाली प्रदेशको विगत ६ वर्षको कुल बजेट एक खर्च ६६ अर्ब ५६ करोडमा चालुतर्फ ३७ दशमलव ४६ र पुँजीगततर्फ ६२ दशमलव ५४ प्रतिशत विनियोजन भएको छ ।

विनियोजित बजेटमा चालुतर्फ ६२.७१ र पुँजीगततर्फ ५५.०१ प्रतिशत गरी समग्रमा ५७.९० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । ‘यसरी बजेट कम खर्च हुनुमा कर्णालीको भूगोल, जनशक्ति अभाव त छँदैछ । पछिल्लो समयमा ठूला परियोजना विकास गर्ने तर ढाँचा र आवश्यक तयारी नगर्नुले पनि बजेट कम खर्च हुने गरेको छ,’ उनले भने ।

संघीय सरकारबाट आर्थिक २०७५/०७६ देखि २०७९/०८० सम्म सुरु बजेटमा सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानमा कुल २७ अर्ब ५२ करोड प्राप्त भएकामा सम्बन्धित आर्थिक वर्षभित्र खर्च हुन नसकी जम्मा ७ अर्ब ७८ करोड (२७.३२ प्रतिशत) संघीय सरकारकै कोषमा फिर्ता भएको थियो ।

दुई वर्षमा ११७ किलोमिटर कालोपत्रे 

कर्णाली प्रदेश सरकारले दुई आर्थिक वर्षमा प्रदेशभित्र ११७.१३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको जनाएको छ । सरकारले गत आव र र चालु आवको जेठसम्ममा ११७.१३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो । गत आवमा सरकारले ७८.९५ किमी र चालु आवको जेठ १५ गतेसम्म ३८.१८ किमी कालोपत्रे गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रवीण कार्कीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार २३ महिनाको अवधिमा सरकारले ४८१.७५ किमी सडक ग्राभेल÷खण्डस्मित गरेको छ । चालु आवको हालसम्म ४७.७४ किमी ग्राभेल÷खण्डस्मित, ५७.१२ किमी स्तरोन्नति र नाला निर्माण, २०५.३७ किमी कच्ची कटान गरी सडक बनाइएको कार्कीले बताए । गत आवमा २१६.२८ किमी स्तरोन्नति र नाला निर्माण तथा २४२४.११ किमी कच्ची कटान गरेर सडक बनाएको थियो ।

उनका अनुसार विशेषगरी प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरका अधिकांश सडक कालोपत्रे भइसकेका छन् । प्रदेश सरकारबाट काम भइरहेका दर्जनौँ सडक कालोपत्रे भएसँगै राजधानीको पूर्वाधारको अवस्थामा निकै सुधार आएको कार्कीले बताए । उनका अनुसार सुर्खेतपछि दैलेख, रुकुमपश्चिम र सल्यानमा कालोपत्रे भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ५५ वटा झोलुंगे पुल निर्माण गरिएको थियो ।
चालु आवको हालसम्म १६ वटा निर्माण भइसकेका छन् ।

३० वटा सडक पुल, ११ सार्वजनिक भवन, जनता आवास कार्यक्रममार्फत संघ सरकारको बजेटबाट २ हजार ५ सय १५ घर निर्माण भएका भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कार्कीले जानकारी दिए । उनका अनुसार जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश सरकारबाट हालसम्म ३ सय ४८ घर निर्माण भएका छन् ।

विपन्नको घर कार्यक्रममार्फत २ सय ९१ घर निर्माण भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि १० अर्ब ११ करोड ४२ लाख ६१ हजार रुपैयाँँ बजेट विनियोजन भएको थियो । जेठ १५ गतेसम्म २८.८१ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा आएको सहरी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कार्कीले जानकारी दिए ।

कर्णालीमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमअन्तर्गत गत वर्ष र चालु आवको हालसम्म ९९ सडक निर्माण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यही कार्यक्रमअन्तर्गत १ सय ८२ भवन बनेका छन् । विद्युतीय संरचना ७, तटबन्ध तथा बाँध निर्माण ३९, सिँचाइ आयोजना ६८ र खानेपानी आयोजना ४१ वटा बनेको मन्त्रालयले जनाएको छ । असार मसान्तसम्म यी सङ्ख्या बढ्नसक्ने सम्भावना रहेको कार्कीले दाबी गरे ।