भेरी अस्पताल परिसर सुधारका बाधा समाप्त

अस्पतालको परिसरका सटरहरु हटाउनै अस्पताललाई १४ वर्ष लागेको छ । त्यसमा मुख्य बाधक रेडक्रस सोसाइटी र चिकित्सक संघ बने । यसलाई अदालतको फैसलाले नै पुष्टि गरेको छ ।

सटरहरु हटाउन नपाइने भन्दै भेरी अस्पताल विरुद्ध परेका पाँच वटा रिटहरु उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासले यही असार ८ गते खारेज गरिदिएको छ ।

अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश डा. रत्न बहादुर बागचन र बामदेव ज्ञवालीको संयुक्त इजलासले रिटहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।

करिब एक सय ४१ वर्षअघि १९४७ सालमा पृथ्वी वीर अस्पताल डिस्पेन्सरीका नाममा भेरी अस्पतालमा अहिले पनि करिब ७५–८० वर्षअघि बनेका भवनहरुमा सेवा प्रदान भइरहेको छ ।

अब ती भवनहरु भत्काएर नयाँ भवन बनाउने योजना छ । उक्त योजना कहिले पूरा होला त्यसको अनुमान लगाउन गाह्रो छ । भेरी अस्पतालले आफ्नो परिसर सुधार र सौन्दर्यकरणकै लागि मोल्नुपरेको चुनौती हेर्दा त्यसको अनुमान लगाउन झन् अप्ठ्यारो हुन्छ ।

अस्पतालको परिसरका सटरहरु हटाउनै अस्पताललाई १४ वर्ष लागेको छ । त्यसमा मुख्य बाधक रेडक्रस सोसाइटी र चिकित्सक संघ बने । यसलाई अदालतको फैसलाले नै पुष्टि गरेको छ ।

सटरहरु हटाउन नपाइने भन्दै भेरी अस्पताल विरुद्ध परेका पाँच वटा रिटहरु उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासले यही असार ८ गते खारेज गरिदिएको छ । अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश डा. रत्न बहादुर बागचन र बामदेव ज्ञवालीको संयुक्त इजलासले रिटहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

फैसलापछि चिकित्सक संघले आफ्नो भवन भेरी अस्पताललाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ भने रेडक्रस पनि भवन अस्पताललाई नै हस्तान्तरण गर्ने तयारीमा छ । रेडक्रस बाँकेका सभापति गोबद्र्धन सिंह सम्झना अब अदालतको फैसलालाई मानेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताँछन् । माथिल्लो अदालतमा जाने विकल्प बाँकी रहे पनि अब उच्च अदालतको फैसलालाई मानेर अघि बढ्ने उनले बताए । अब सटर हटाउन अस्पताललाई नै हस्तान्तरण गर्ने तयारीमा आफूहरु रहेको उनले बताए ।

भेरी अस्पताल विकास समितिका सदस्य कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ अब चाडै परिसर खाली गरेर पर्खालसहितको रेलिङ निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गरिने बताउँछन् । अहिले रेडक्रस र चिकित्सक संघको भवन छोडेर बाँकी भागमा पर्खालसहितको रेलिङ लगाउने काम चलिरहेको छ । करिब १८ लाखमा पहिलो चरणको काम भइरहेको छ ।

रेडक्रस र चिकित्सक संघको अवरोधका कारण दुईवटा गेटसहितको रेलिङ लगाउने काम रोकिएको छ । उक्त काम अहिलेको भन्दा केही बढी रकमा हुने अनुमान गरिएको श्रेष्ठ बताउँछन् ।

रेडक्रस र विकास समितिका पदाधिकारी नै थिए बाधक

२०३४ सालमा रेडक्रसको आयआर्जन बढाउन र ब्लड बैंक सञ्चालन गर्न एक हजार वर्गफिट जमिन भेरी अस्पताल विकास समितिले निर्णय गरेर रेडक्रसलाई उपलब्ध गराएकोमा पछि रेडक्रसले आम्दानी बढाउने भन्दै तोकिएभन्दा बढी क्षेत्रफलमा पसल व्यवसाय सञ्चालन गर्न भवन निर्माण गरेको थियो । उक्त भवनलाई ‘रेडक्रस कम्प्लेक्स’ नाम दिएर व्यावसायिक प्रयोजनका लागि सटरहरु भाडामा दियो ।

यसका साथै अस्पताल परिसरका अन्य सटरमा चिकित्सकका क्लिनिक, प्रयोगशाला, एक्स–रे, खाना तथा खाजा पसल मनी ट्रान्सफर सञ्चालनमा थिए । बाहिरबाट हेर्दा गेटबाहेक भेरी अस्पताल कहाँ छ बिरामीले पत्तो नपाउने अवस्था थियो । कतिपय बिरामीहरु झुक्किएर निजी मेडिकलमै उपचार गराउन पुग्ने गरेका थिए ।

अस्पतालभित्र रहेको सुविधा पनि अस्पताल परिसरमै सञ्चालन गरिँदा अस्पतालकै केही कर्मचारी र बिचौलियाहरुले अस्पतालका बिरामीलाई झुक्याएर परीक्षण तथा औषधि खरिदका लागि बाहिरका सटरमा पु¥याउने गरेका थिए । यस अवस्थालाई अन्त्य गर्न २०६५ सालमा सरकारले अस्पताल हातामा भएका सटर हटाउन निर्देशन दियो ।

उक्त निर्देशनलाई पालना गर्दै तत्कालीन अस्पताल विकास समितिले सटर हटाउन सहयोग गर्न भन्दै रेडक्रसलाई पत्र लेख्यो । तर रेडक्रसले ती भवन रेडक्रसले नै बनाएकोले अस्पताल विकास समितिको निर्णय कानुनसम्मत् नभएको भन्दै पुनर्विचार गर्न अस्पताल समितिलाई लिखित जवाफ दियो ।

त्यतिबेलाका अस्पताल विकास समितिका पदाधिकारी पनि राजनीतिक पूर्वाग्रही प्रेरित भएर सटर हटाउन अघि बढेनन् । यसमा आर्थिक चलखेल पनि भएको हुनसक्ने समितिका एक सदस्य आशंका गर्छन् ।

अस्पताल विकास समितिले पटकपटक रेडक्रसलाई पत्र लेखेर व्यावसायिक सटर हटाउन आग्रह गर्ने र रेडक्रसले त्यसलाई अटेरी गर्ने क्रम चल्दै आइरहेको थियो । विशेषगरी २०७३ साल असार २९ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पताल परिसरका सटर हटाउन पुनः निर्देशन दिएपछि उक्त विषयले चर्चा पाउन थालेको थियो ।

तर रेडक्रसले त अटेरी ग¥यो नै, त्यतिबेलाका अस्पताल विकास समितिका पदाधिकारीले पनि सटर हटाइहाल्ने भन्दा प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि मात्रै पत्र काट्दै आएका थिए । यदी हटाउने उद्देश्यले नै पत्र लेखिएको भए अहिलेको जस्तै पहिले अन्य सटरहरु भत्काएर सुरु गरे पनि हुन्थ्यो । तर, त्यसो हुन सकेन ।

त्यसपछि हालको अस्पताल विकास समितिले २०७७ माघ २५ गते पुरानो निर्णयका आधारमा अस्पताल परिसरमा मापदण्डविपरीतका व्यवसाय गर्न रोक लगाइने र अस्पताल परिसरलाई सौन्दर्यकरण गर्ने भन्दै सटर खाली गर्ने निर्णय ग¥यो । त्यहीबीचमा कोरोना महामारीका कारण रोकिएको सटर हटाउने काम २०७८ को असोजबाट सुरु भयो ।

तर, उक्त काम आएर रोकियो रेडक्रस र चिकित्सक संघको भवनमा । अरु सटर भत्काइसक्दा पनि रेडक्रस र चिकित्सक संघले भवन भत्काउन नमानेपछि समितिले पुनः २०७८ असोज ४ गते १५ दिनभित्र सटर खाली गर्न सूचना निकाल्यो । त्यो सूचना जारी भएपछि २०७८ साल असोज ६ गते रेडक्रस बाँकेले अस्पतालविरुद्ध सटर हटाउन नमिल्ने आदेश माग गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलाशमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अदालतले २०७८ असोज १२ गते रेडक्रसले अस्पताल विकास समितिले दिएको जग्गाभन्दा बाहिर सटर निर्माण गरेकोले ती सटर हटाउन अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने निर्णय सुनाएको थियो । त्यसपछि लामो समय अस्पताल विकास समिति मौन बस्यो । त्यसबीचमा समितिका केही पदाधिकारी परिवर्तनको प्रकरणले पनि कामलाई अवरोध ग¥यो । चैत १४ गते पुनः ती सटर निर्माण गर्ने पक्षले नै भत्काउन भन्दै १५ दिनको अल्टिमेटम दिएर सूचना जारी गरेको थियो ।

तर अल्टिमेटम सकिए पनि अस्पताल विकास समितिले सटर हटाएन । अस्ताल विकास समितिका सदस्य कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अदालतको पूर्ण फैसला नआएसम्म हामीले हटाइहाल्ने आँट गर्न सकेनौँ । फरक फैसला आयो भने समस्या हुन्छ भन्ने लागेर हामी कुरेका थियौँ । अब फैसला नै भइसकेपछि हामीलाई काम अघि बढाउन कुनै समस्या छैन ।’

यता रेडक्रस सोसाइटी बाँकेका सभापति गोबद्र्धनसिंह सम्झना आफूहरुले अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि नै भवन हटाउन अनुमति दिएको बताउँछन् । ‘हामी आफैँले भवन भत्काउन सक्ने अवस्था छैन भनेर त्यतिबेलै भनेका हौँ । उहाँहरुले भत्काउनु भएन । अहिले पनि हामी आफैँ भत्काउन सक्ने अवस्थामा छैनौँ,’ सम्झनाले भने ।

आर्थिक वर्षको अन्तमा अदालतले फैसला गरे पनि अब उक्त काम अलपत्र हुने अवस्था नआउने श्रेष्ठले बताए । ‘यो काम अगामी आर्थिक वर्षमा भए पनि पूरा हुन्छ अलपत्र पर्दैन । हामी यसको सुधार गर्न कटिबद्ध छौँ,’ श्रेष्ठले भने ।