‘स्याउ विकास बोर्ड विधेयक तर्जुमा गर्न ३ लाख विनियोजन भएको छ । यो विधेयक तर्जुमा हुँदा स्याउ विकास बोर्ड नै भनेर विधेक तर्जुमा गर्छौं’ बिहीबारको संसद बैठकमा बोल्दै कृषिमन्त्री विनोदकुमार शाहले भने, ‘नीतिमा पनि स्याउ विकास बोर्ड छ । बजेटमा पनि स्याउ विकास बोर्ड छ । तर रातो किताबमा उल्लेख गर्ने सन्दर्भमा केही कमी कमजोरी रह्यो । त्यसको जिम्मा म लिन्छु ।’
नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।
कर्णाली सरकारको रातो किताबबाट गायब ‘स्याउ विकास बोर्ड’ कार्यक्रम अब विधेयक तर्जुमा गर्दा ब्यूत्याँइने भएको छ । प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ल्याएको स्याउ विकास बोर्ड गठन योजना वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा रातो किताबबाट गायब पारिएको थियो ।
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको रातो किताबमा रातारात स्याउ विकास बोर्ड हटाएर फलफूल विकास बोर्ड लेखिएको थियो । यसबारे जुम्ला प्रदेश (क) बाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य देवेन्द्रबहादुर शाहीले संसदीय समिति र सदनमा कडा प्रतिवाद गर्दै आएका थिए । अन्ततः स्याउ विकास बोर्डनै हुनुपर्ने पक्षमा नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता जीवन बहादुर शाही, जुम्ला प्रदेश (ख)बाट निर्वाचित टेकराज पछाई लगायत साविक कर्णालीका सांसदहरू एक ठाउँ उभिएपछि कर्णाली सरकार ‘स्याउ विकास बोर्ड’ नै बनाउन बाध्य भएको हो ।
तर तत्काल रातो किताबमा सच्याउन नसकिने भन्दै विधेयक तर्जुमा गर्दा यो कार्यक्रम ब्यूत्याँउने कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ । कृषिमन्त्री विनोदकुमार शाहले ‘स्याउ विकास बोर्ड’ का सन्दर्भमा उठेको माग जायज रहेको भन्दै विधेयक तर्जुमा हुँदा स्याउ विकास बोर्ड नै भनेर उल्लेख गर्ने संसदबाट प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
‘स्याउ विकास बोर्ड विधेयक तर्जुमा गर्न ३ लाख विनियोजन भएको छ । यो विधेयक तर्जुमा हुँदा स्याउ विकास बोर्ड नै भनेर विधेक तर्जुमा गर्छौं’ बिहीबारको संसद बैठकमा बोल्दै उनले भने, ‘नीतिमा पनि स्याउ विकास बोर्ड छ । बजेटमा पनि स्याउ विकास बोर्ड छ । तर रातो किताबमा उल्लेख गर्ने सन्दर्भमा केही कमी कमजोरी रह्यो । त्यसको जिम्मा म लिन्छु ।’
यो कसैको प्रपन्च नभएको उल्लेख गर्दै नितान्त कमजोरीका रूपमा बुझ्न उनले आग्रह गरे । मन्त्रीका हिसाबले यसको पूर्ण जिम्मेवारी लिने भन्दै विधेयक तर्जुमा गर्दा फेरी गल्ती नहुने आश्वासन दिए । ‘स्याउ विकास बोर्ड’ गठन प्रक्रिया कार्यान्वयन चरणमै राजनीति गरेर कार्यक्रम गायब पार्न खोजेपनि समयमै सजक गराउँदा फेरी ब्यूत्याँउने सहमति भएको सांसद देवेन्द्रबहादुर शाहीले बताए । उनले यो कार्यक्रम ब्यूत्याँउन एक्लै भएपनि केही समय उभिएर संसद नै अवरोध गरेका थिए ।
‘यो जुम्लासहित साविक कर्णालीलाई सुखद पक्ष । अब सबै जुटेर कार्यान्वयनतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । धेरै चरणहरू पार गरेर स्याउको विकास र खेती विस्तारका लागि बोर्ड गठन गर्नुपर्ने औचित्य र आवश्यकता पुष्टी भएपछि सरकारको नीति र बजेटमा आएको कुरा हो’ उनले भने, ‘तर रातो किताबमा फलफूल विकास बोर्ड गठन विद्येयक तर्जुमा भनेर आएपछि गम्भीर आपत्ती जनाउँदै विरोधमा उत्रिएको थिएँ । अन्ततः यो कार्यक्रम ब्यूतिएको छ ।’
प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आईसकेको स्याउ विकास बोर्ड गठन कार्यक्रम तोडमोड गरी फलफूल विकास बोर्ड गठन विद्येयक तर्जुमा भनेर झुक्याउन खोजिएको थियो । तर ‘स्याउ विकास बोर्ड’ नै राख्ने सहमति भएपछि जुम्ला लगाएत साविक कर्णालीका स्याउ किसान खुसी भएका छन् ।
गत जेठ २१ गते कर्णाली प्रदेश प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै स्याउ खेतीको विस्तार, उत्पादन वृद्धि र बजारीकरणलाई सहज बनाउन ‘स्याउ विकास’ बोर्ड गठन गर्ने बताएका थिए । नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १३ मा ‘स्याउ खेतीको विस्तार तथा प्रवद्र्धन गर्न स्याउ विकास बोर्ड गठन गरिने उल्लेख थियो ।
कर्णाली सरकारले प्रायः महत्वकांक्षी नीति ल्याउने तर बजेटमा प्रथामिकता नदिने प्रवृृति छ । यही प्रवृतिका कारण ‘स्याउ विकास’ बोर्ड गठनबारे नीतिमा उल्लेख भएपनि बजेटमा समेटिदैन् की भन्ने धेरैको चासो थियो । तर नीति तथा बजेटमै आएपनि रातो किताबबाट गायब भएको यो कार्यक्रम फेरी कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको हो ।
असार १ गते मध्यराती कर्णालीका अर्थमन्त्री राजिव विक्रम शाहले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ३० मा पनि ‘कर्णालीमा उत्पादन भईरहेको प्रशस्त निर्यात सम्भावना रहेको स्याउ खेतीको विस्तार तथा प्रवद्र्धन गर्न आगामी वर्षमा स्याउ विकास बोर्ड गठन गरिने उल्लेख छ । उक्त बुदाँमै बगैचा सुदृढीकरण गर्दै स्याउ ओखर र सुन्तला खेती प्रर्बद्धन गर्न १४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख छ ।
मुख्यमन्त्री कँडेलको पनि प्रतिबद्वता
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले स्याउ विकास बोर्डनै गठन हुने प्रतिबद्वता व्यक्त गरेका छन् । कर्णाली प्रदेश सभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री यस्तो घोषणा गरेका हुन् । रोष्टमै उभिएर कृषिमन्त्रीले स्याउ विकास बोर्ड नै हुन्छ भनिसकेपछि यही नै अन्तिम घोषणा रहेको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘स्याउ विकास बोर्ड नै हुन्छ भनेर संसदमा बोलिसक्नुभयो । यही नै कागज सरह हो । लेखे सरह हो । रेकर्ड पनि भएको छ । तर सम्बन्धित जिल्ला (जुम्लाका) माननीयले चित्त बुझेन भनेर ध्यानकर्षण गराउनु भएको छ ।
यस विषयमा म नबोल्नु पथ्र्याे । तर ध्यानकर्षणले मलाई पनि ध्यानकर्षण गरायो । त्यसैले म पनि बोल्नै पर्छ । अहिले पैसा चाहिने अवस्थामा बोर्ड पुगेको छैन् । त्यो नीतिगत कुरा हो । ऐन कानुन बन्छ । नीतिगत कुरामै स्याउ विकास बोर्ड बन्छ । गठन आदेशपछि त्यो अघि बढ्छ । तर त्यो स्याउ विकास बोर्डनै बन्छ । अब यसमा दोधार हुनुपर्ने कुरा छैन ।’
स्याउ विकास बोर्डका प्रस्तावक अहिलेका होईनन् उहिलेका हामी हौँ भन्ने कुरापनि बाहिर आएको उल्लेख गर्दै उनले आफूहरू नीतिगत रूपमै स्याउ विकास बोर्ड बनाउन चाहेको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्