बजेट कार्यान्वयन र राजस्व वृद्धिमा प्राथमिकता

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिएको छ । बजेट कार्यान्वयन, राजस्व वृद्धि, बेरुजु न्यूनीकरण र अधुरा बहुवर्षीय योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिएको मन्त्री कल्याणी खड्काले बताइन् । मन्त्रालयद्वारा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उनले विनियोजित बजेटलाई निर्धारित मापदण्ड र कार्ययोजनाअनुसार कार्यान्वयन गर्नु आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको बताइन् ।

‘मन्त्रालयले प्राकृतिक स्रोतसाधनको सदुपयोग गर्दै उद्योग विकास, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा समेत जोड दिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘राजस्व वृद्धिका लागि सम्भावित स्रोतको पहिचान, उपलब्ध स्रोतसाधनको व्यवस्थित उपयोग तथा सरकारी आम्दानी बढाउने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाएका छौँ ।’ उनका अनुसार बजेट खर्चको प्रभावकारितासँगै बेरुजु घटाउने र लामो समयदेखि अधुरा रहेका योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजाने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

अधुरा योजनाको अवस्था, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र निर्माण कार्यमा भइरहेको ढिलाइबारे सम्बन्धित ठेकेदार तथा कार्यान्वयन निकायसँग छलफलसमेत गरिएको उनले जानकारी दिइन् । ‘बजेट विनियोजन हुनु मात्रै पर्याप्त नभएकाले विनियोजित रकमबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्ने गरी कार्यान्वयनमा ध्यान दिएका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘योजनाको प्रगति, खर्चको अवस्था र जिम्मेवारी प्राप्त निकायको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउँदै गएका छौँ भने सार्वजनिक स्रोतको उपयोगलाई नतिजामुखी बनाउने चुनौती सामना गरिरहेका छौँ ।’

उनका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा वन, जडीबुटी, पर्यटन तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतसाधनलाई राजस्व वृद्धिको सम्भावित आधारका रूपमा हेरिएको छ । तर, स्रोतसाधनको उपलब्धता र त्यसबाट प्राप्त हुने वास्तविक आर्थिक लाभबीचको अन्तर कम गर्नु मन्त्रालयका लागि चुनौती रहेको उनको तर्क छ । मन्त्रालयकी योजना महाशाखा प्रमुख कल्पना खत्रीका अनुसार कर्णालीका पाँच जिल्लामा कूल आम्दानीको १५ देखि ४० प्रतिशतसम्म हिस्सा जडीबुटीबाट प्राप्त हुने गरेको छ ।

यसले जडीबुटी क्षेत्र स्थानीय जीविकोपार्जन र आम्दानीको महत्वपूर्ण आधार बनेको उनले बताइन् । तर, जडीबुटीको व्यवस्थित संकलन, प्रशोधन, गुणस्तर निर्धारण, बजार विस्तार र मूल्य अभिवृद्धिबिना यस क्षेत्रबाट प्राप्त हुने आर्थिक लाभलाई थप विस्तार गर्न कठिन छ । वन क्षेत्रमा काठ उपलब्ध हुँदाहुँदै त्यसको बिक्री तथा बजारीकरण प्रभावकारी हुन नसक्दा राजस्व प्राप्ति र वनजन्य उत्पादनको आर्थिक उपयोगमा समस्या देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत र संरक्षणमा जोड

वन तथा वातावरण क्षेत्रअन्तर्गत वन्यजन्तुबाट हुने क्षति न्यूनीकरण र प्रभावित परिवारलाई राहत वितरणमा पनि मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएको छ । यस्तै, वन्यजन्तु उद्धार तथा व्यवस्थापन र वन अपराध नियन्त्रणका गतिविधि पनि तीव्र पारिएका छन् । मन्त्रालयका सचिव अजितकुमार कर्णले वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहतसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी दिए । यसअघि सम्बन्धित निर्देशनालयमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको काम निर्देशनालय खारेज भएपछि मन्त्रालयमा आएको र सोहीअनुसार राहतसम्बन्धी प्रक्रिया व्यवस्थापन भइरहेको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार वन्यजन्तुबाट हुने मानवीय तथा भौतिक क्षतिपछि प्रभावित परिवारले समयमै राहत पाउनु वन संरक्षण र स्थानीय समुदायबीचको सम्बन्धका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको छ । तर, जिम्मेवारी हस्तान्तरणपछि सेवा प्रवाहमा ढिलाइ नहोस् र राहत प्रक्रिया स्पष्ट तथा सहज बनोस् भन्ने विषयमा मन्त्रालयले ध्यान दिएको उनले बताए । मन्त्रालयको प्रस्तुत विवरणअनुसार गत आर्थिक वर्षमा वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिका लागि १५२ घरधुरीलाई राहत वितरण गरिएको थियो । यस्ता कार्यक्रमले वन्यजन्तुको वासस्थान आसपास बसोबास गर्ने समुदायलाई राहत उपलब्ध गराउने र जोखिम व्यवस्थापन गर्ने अपेक्षा छ ।

त्यस्तै, गत वर्ष वन्यजन्तु उद्धार तथा व्यवस्थापनका १३० वटा घटना भएका छन् भने वन तथा वन्यजन्तु अपराध अनुसन्धानका १६६ वटा र मुद्दा दायरका १० वटा गतिविधि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । वन अतिक्रमण नियन्त्रणतर्फ ३० हेक्टर क्षेत्र व्यवस्थापन गरिएको र वन डढेलो व्यवस्थापनका लागि ३९५ स्थानमा काम भएको विवरण पनि प्रस्तुत गरिएको छ । ‘डढेलो, अतिक्रमण तथा अव्यवस्थित वन उपयोग नियन्त्रण गर्न समुदायको सहभागितासँगै नियमित अनुगमन र स्थानीय तहसँगको समन्वय प्रभावकारी बनाएका छौँ,’ सचिव कर्णले भने, ‘वन तथा वन्यजन्तुबाट प्रभावित समुदायलाई राहत, वन संरक्षण र अपराध नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रमलाई अघि बढाएका छौँ ।’

वन तथा वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहतस्वरूप १५२ घरधुरीलाई करिब ४९ लाख ९५ हजार ३५२ रुपैयाँ वितरण गरिएको उल्लेख छ । वन संरक्षणका गतिविधिलाई स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जन र सुरक्षासँग जोड्न सकिएमा संरक्षणप्रतिको अपनत्व बढाउन सकिने अपेक्षा छ । गल्छी तथा पहिरो नियन्त्रण, नदी र खोलाका किनार संरक्षणलगायतका क्षेत्रमा पनि काम गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रस्तुत विवरणमा १८८ वटा संरचना निर्माण वा सम्पन्न भएको उल्लेख छ ।

यसबाहेक १० वटा जिल्लामा सहभागितामूलक वन व्यवस्थापनलाई सशक्त बनाउन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको मेला तथा सहजीकरणका १६४ वटा गतिविधि सम्पन्न भएका छन् । अडिट तथा पान सहयोगका १३४ वटा कार्यक्रम र स्थानीय तहसँग ३१७ वटा समन्वयात्मक गतिविधि सञ्चालन गरिएको छ । वन व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित वडा तथा स्थानीयस्तरका बैठक २९९ पटक भएको पनि उल्लेख छ ।

पाटन खर्कलाई पर्यटनसँग जोड्ने योजना

कर्णाली प्रदेशको प्राकृतिक सौन्दर्य, उच्च पहाडी भूभाग, चरन क्षेत्र र जैविक विविधतालाई पर्यटन तथा स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्ने सम्भावनालाई पनि मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको छ । योजना महाशाखा प्रमुख खत्रीका अनुसार पाटन खर्कमा चौँरीपालन र त्यहाँको मनोरम दृश्य अवलोकन गर्न सकिने सम्भावनालाई समेटेर रणनीति तयार गरिएको छ । पाटन खर्कलाई प्राकृतिक दृश्यावलोकन, चौँरीपालन र स्थानीय जीवनशैलीसँग जोडेर पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने अवधारणा छ ।

मन्त्रालयको प्रस्तुत विवरणमा बहुउद्देश्यीय तथा बहुसरोकारवाला व्यवस्थापन मोडालिटीअन्तर्गत १० वर्षे रङ्गेल्याण्ड (चरण खर्क पाटन) व्यवस्थापन रणनीति तथा कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन प्रारम्भ गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा ५३२ वटा चरण खर्क पाटन क्षेत्र पहिचान गरिएको छ । चरण खर्क तथा पाटन क्षेत्रको व्यवस्थापनले चौँरीपालनजस्ता परम्परागत पशुपालन गतिविधिलाई व्यवस्थित गरिने योजना छ भने चरन क्षेत्रको संरक्षण गर्न र पर्यटकीय सम्भावना विस्तार गर्न सहयोग पु¥याउने अपेक्षा छ ।

मन्त्रालयले वन तथा वातावरणसम्बन्धी सूचना प्रवाह र जनचेतना अभिवृद्धिका गतिविधिलाई पनि निरन्तरता दिएको जनाएको छ । मन्त्रालयले प्राकृतिक स्रोतमा आधारित उद्योग विकासलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ । यसका लागि मन्त्रालयले बजेट, राजस्व र भौतिक प्रगतिसम्बन्धी सूचक स्पष्ट पार्दै नियमित अनुगमन तथा सार्वजनिक प्रतिवेदन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै छ ।