संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन प्राथमिकता

नन्दराम जैशी । सुुर्खेत ।

संघदेखि प्रदेश तहसम्मका सरकार तथा संवैधानिक पदाधिकारीहरूले संविधानको रक्षा, मर्मअनुसार शासन सञ्चालन र नागरिकका अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन् ।संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आयोजित विभिन्न कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरूले यस्तो बताएका हुुन् । संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार व्यवहारमै स्थापित गर्न सुशासन, जवाफदेहिता, समावेशिता र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेकोमा उनीहरूको जोड छ । काठमाडौँमा आयोजित संविधान दिवसको मूल समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालेनले वर्तमान सरकार संविधानको अक्षर र भावनाप्रति पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

‘संविधानले परिकल्पना गरेको विविधताबीचको एकता, विभेद र असमानताको अन्त्य, विकास, समृद्धि, सामाजिक न्याय तथा समतामूलक समाज निर्माणको लक्ष्य पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ’ उनले भने, ‘संविधान आफैँमा पर्याप्त नभई त्यसको कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक तथा प्रशासनिक संयन्त्रको इमानदारी र सक्रियता महत्वपूर्ण हुन्छ ।’संविधान जतिसुकै राम्रो भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हात इमानदार र निरन्तर क्रियाशील हुन नसके संविधान कागजमा सीमित हुने उनको तर्क थियो । संविधानको मर्मअनुसार शासन सञ्चालनका लागि इमानदार निर्णय, पारदर्शी नियुक्ति, जनमुखी सेवा र सुशासन आवश्यक रहेको उनले बताए ।‘सरकार सुशासन कायम गर्न तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्रिय छ । भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको जरा गहिरो भए पनि त्यसविरुद्ध काम गर्ने प्रयास बलियो छ’ उनले थपे, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमार्फत राष्ट्रिय विकासका साझा उद्देश्य हासिल गर्ने सरकारको नीति रहेको छ ।

बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले संविधानको कार्यान्वयनमा क्रियाशील शक्तिहरूले उच्चतम समझदारी कायम गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार संविधानले केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट सिर्जित विभेद तथा उत्पीडनको अन्त्य गर्दै जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक विविधतायुक्त नेपाली समाजलाई राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा आबद्ध गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले संविधानले महिला, दलित, जनजाति तथा पछाडि पारिएका समुदायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुका साथै कर्णालीको भौगोलिक पहिचानलाई समेत संस्थागत गरेको बताए । उनका अनुसार संविधानले लामो समयदेखि कायम विभेद, उत्पीडन र केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै विविधतायुक्त नेपाली समाजलाई राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा बाँध्ने आधार तयार गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले संविधानले नागरिकको सर्वोच्चता, अधिकार, न्याय तथा समावेशितालाई संस्थागत गरेको बताए । संविधानका मूल मर्म र भावनालाई व्यवहारमा अनुवाद गर्न सबै पक्ष एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकार कागजमा सीमित नराखी राज्यका संरचना र सार्वजनिक सेवामार्फत नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।संविधान जारी भएको ११ वर्ष पूरा भई १२औँ वर्ष प्रवेश गर्दा संविधानको उपलब्धि र कार्यान्वयनको प्रश्न पुनः बहसको केन्द्रमा आएको छ । संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, मौलिक अधिकार, समावेशिता, समानता र सामाजिक न्यायका विषयलाई संस्थागत गरे पनि ती व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै यसको व्यवहारिक परीक्षणको प्रमुख आधार बनेको छ ।

‘सीमान्तकृत नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर संविधानको समीक्षा’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले संविधानको अबको समीक्षा पिँधमा रहेका सीमान्तकृत नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर गर्नुपर्ने बताएका छन् । सभापति लामिछानेले संविधान एक जीवन्त दस्तावेज भएकाले राजनीतिक अभ्यासका आधारमा यसको परिमार्जन र संशोधन हुन सक्ने बताए । संविधानमा नै लेखिएको व्यवस्थाले संविधानको समीक्षा मागेको उनको भनाइ छ । तर अबको समीक्षा पिँधमा रहेका मान्छेलाई केन्द्रमा राखेर गरिनुुपर्ने उनले बताए ।‘संविधान अक्षरहरूको सँगालो मात्र नभई राज्य र नागरिकबीचको पवित्र करार हो । तर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय र सुशासनको बलियो आधार निर्माण गर्ने अभिभारा अझै पूरा हुन सकेको छैन’ उनले भने, ‘लोकतन्त्रको स्थायित्व र संविधानको सार्थकता तब मात्र सिद्ध हुन्छ, जब यसले परिकल्पना गरेका मौलिक हकहरू सीमान्तकृत नागरिकको दैनिक यथार्थ बन्छन् ।’

रास्वपाले सामाजिक लोकतन्त्रमार्फत नागरिकको मुहारमा खुसी र समाजमा न्याय स्थापित गर्ने अठोट लिएको पनि उनले प्रस्ट्याएका छन् । विद्यमान बेथिति र कमजोरीहरूलाई सच्याएर लोकतन्त्र र समावेशितालाई थप बलियो बनाउने गरी विवेकपूर्ण बहस गर्न आजको दिन सबैभन्दा उपयुक्त भएको लामिछानेको भनाइ छ । ‘संविधान संशोधनको साहस महाधिवेशनबाट ल्याउँछौँ’ नेपाली काँग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले १५औँ महाधिवेशनबाट संविधानका आधारभूत मूल्य र मान्यताहरूलाई जगेर्ना गर्ने संकल्प गरेर आउने बताएका छन् । संविधान दिवसको शुभकामना सन्देश दिँदै उनले महाधिवेशनबाट संविधानका आधारभूत मूल्य र मान्यताहरूलाई जगेर्ना गर्ने संकल्प गरेर आउने बताएका हुन् ।‘नेपाली काँग्रेसले यो अधिवेशनबाट संकल्प गरेर आउने छ । हामी संविधानका आधारभूत मूल्य र मान्यताहरूलाई जगेर्ना गर्ने छौँ’ उनले भने, ‘संविधानमा कतिपय कुराहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, संविधान संशोधनको साहस र स्पष्टता पनि महाधिवेशनबाट ल्याउने छौँ ।’

संविधानमा कतिपय कुराहरू बदल्नु पर्ने उनको भनाइ छ । जसले संविधानका मूल्य र मानयताहरूलाई खुम्च्याउने नभर्ए थप विस्तार गर्न सहज हुुने भन्दै उनले त्यसका लागि साहस र स्पष्टता बोकेर यो महाधिवेशनबाट आउने बताए । सभापति थापाले अधिवेशनमा आपसी तिक्तता थप बढाउने अवस्था निर्माण नगर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।अधिवेशनमा जाँदै गर्दा एउटै मत बनाएर जाने सर्वोत्तम प्रयत्न गरिएको उनको भनाइ छ । वितेको केही महिनाहरूमा पार्टीभित्रका केही विशिष्ट घटनाहरूले गर्दा केही विषयमा मतहरू बाझिँएको उल्लेख गर्दै अधिवेशनमा जाँदै गर्दा एउटै मत बनाएर जाने सर्वोत्तम प्रयत्न गरेको उनले जानकारी दिए ।उनले भने, ‘अधिवेशन हाम्रा बीचका नमिलेका मन बनाउने सन्दर्भका निम्ति प्रयोग हुनुपर्छ । कि यसलाई थप फाटो बढाउने अवस्था निर्माण गर्नु हुन्न । हिजो के भएको थियो भन्ने कुरालाई हामीले वडा अधिवेशनका क्रममा बिर्सिनु पर्छ ।’

‘नेपाललाई कुबाटोमा धकेल्न धेरै शक्तिहरू सक्रिय छन्’ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाललाई कुबाटोमा धकेल्नका लागि विभिन्न प्रकारका शक्तिहरू सक्रिय रहेको आरोप लगाएका छन् । संविधान दिवसका अवसरमा शनिबार ललितपुरको च्यासलस्थित पार्टी कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रमामा उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।नेपाललाई कुबाटोमा धकेल्नका लागि विभिन्न प्रकारका शक्तिहरू सक्रिय रहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम बीबीसीले २१ फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनका माध्यमबाट नेपाललाई कुबाटोमा धकेल्ने कोसिस गरेको उनको आरोप छ ।‘मौन अवधिभित्र बीबीसीले नेपाललाई झुट कुरा सम्प्रेषण गरेर, अल्मल्याएर, गलत बाटोतिर निर्वाचनको माध्यमबाट धकेल्न कोसिस ग¥यो । यो भन्न अप्ठ्यारो मान्न पर्दैन’ उनले भने, ‘लोकतान्त्रिक विधि–प्रक्रिया र प्रणालीबाट चल्ने कुराहरूलाई तोड्नका लागि गत वर्ष भदौ २३–२४ मा षडयन्त्रपूर्ण उपद्रवको आयोजना गरिएको हो ।’

अध्यक्ष ओलीले भदौ २३ र २४ को आन्दोलनमा संलग्नहरूका बारेमा खुल्दै गएकोसमेत जिकिर गरे । लोकतन्त्रलाई लोकतन्त्रको हिसाबले सञ्चालन गर्न, रक्षा गर्न र अगाडि बढाउन साना ठुुला चुनौतीहरूको सामना गर्नुपरेको उनको भनाइ छ ।‘षडयन्त्रपूर्ण उपद्रवमा को–को संलग्न थिए, के–के संलग्न थिए, त्यसबारे खुल्दै गएका छन्, बोल्दै गएका छन्, छाप्दै गएका छन्, लेख्दै गएका छन् । अहिले मैले धेरै केही भनिरहनु पर्दैन’ उनले थपे, ‘संविधान जारी भएपछिका पछिल्ला वर्षहरूमा अनेक चुनौतीहरूको सामना गरेर संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन गर्दै गएका छौँ । तर यसबीचका समयहरू सहज रहेनन् । अप्ठ्याराहरू रहे, उतार चढावहरू रहे ।’‘संविधानका उपलब्धिलाई जनताको जीवनसँग जोड्ने दायित्व’नेकपा संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधानसभाबाट जारी संविधानका उपलब्धिलाई जनताको जीवनसँग जोड्दै बाँकी कार्यभार पूरा गर्नु आजको मुख्य दायित्व भएको बताएका छन् ।

संविधान दिवसमा शुभकामना दिँदै प्रचण्डले संविधानले परिकल्पना गरेको वास्तविक परिवर्तन पूरा गर्न सबैको एकताबद्ध प्रयास आवश्यक रहेको बताए । संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र जनताले प्राप्त गरेका अधिकारलाई पछाडि फर्काउने प्रयास स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ छ ।‘संविधानका मूल्य र जनअधिकार कमजोर पार्ने गतिविधिविरुद्ध लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एकताबद्ध हुनुपर्ने बेला आएको छ’ उनले भने, ‘राजनीतिक परिवर्तनलाई आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणसँग जोड्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उत्पादन र समान अवसरमा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।’संविधानका अक्षर मात्र नभई यसको आत्मालाई जनताको दैनिक जीवनमा अनुभूत हुने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । उनले थपे, ‘संविधान केवल कानुनी दस्तावेज मात्र नभई नेपाली जनताको त्याग र बलिदानबाट प्राप्त ऐतिहासिक राजनीतिक उपलब्धिको संस्थागत अभिव्यक्ति हो ।’

अन्तर्राष्ट्रिय शुभकामना र सहकार्यको सन्देश 

संविधान दिवसका अवसरमा छिमेकी भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट पनि नेपाललाई शुभकामना प्राप्त भएको छ । भारतका विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले नेपाली जनता र नेपाल सरकारलाई राष्ट्रिय दिवसको शुभकामना दिँदै दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।‘नेपालको राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, नेपाल सरकार तथा सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई हार्दिक शुभकामना’ उनले भनेका छन्, ‘दुई देशबीचको सम्बन्ध अझ सुदृढ बनाउँदै लैजान भारत प्रतिबद्ध रहेको छ, हाम्रो गहिरो र चिरस्थायी मित्रतालाई अझ सुदृढ बनाउँदै लैजान प्रतिबद्ध छौँ ।’

उता अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले संविधान दिवसका अवसरमा नेपाली जनतालाई शुभकामना दिँदै हालैको बाढीबाट प्रभावित परिवार तथा समुदायप्रति समवेदना व्यक्त गरेका छन् । खोज, उद्धार र पुनर्लाभका प्रयासमा अमेरिका नेपालको साथमा रहने तथा पुनर्लाभका प्रयासमा सहयोग गर्ने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध करिब ८० वर्ष पुरानो रहेको उल्लेख गर्दै रुबियोले आगामी दिनमा व्यापार, नवप्रवर्तन र लगानीका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने इच्छा पनि व्यक्त गरेका छन् ।‘हालैको आकस्मिक बाढीबाट प्रभावित अमेरिकी नागरिकसहित सम्पूर्ण परिवार र समुदायप्रति हाम्रो गहिरो समवेदना छ,’ रुबियोले भनेका छन्,

‘खोज, उद्धार र पुनर्लाभको कार्य जारी रहँदा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति शोक व्यक्त गर्न अमेरिका नेपालको साथमा छ र हामी यहाँका रिकभरी प्रयासहरूमा सहयोग गर्न प्रतिबद्ध छौँ ।’संविधान दिवसका अवसरमा आएका यी सन्देशहरूको समग्र अर्थ संविधानको औपचारिक संरक्षणभन्दा अघि बढेर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ केन्द्रित देखिन्छ । संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकार, संघीय संरचना, समावेशिता र सामाजिक न्यायलाई व्यवहारमा स्थापित गर्दै नागरिकले राज्यबाट पाउने सेवा, अवसर र न्यायमा त्यसको प्रत्यक्ष अनुभूति गराउनु नै अबको प्रमुख कार्यभारका रूपमा प्रस्तुत भएको छ ।