प्रहरी नेतृत्वमा फेरबदलको सन्देश

सम्पादकीय ।

सरकारले नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तन गर्दै प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोजकुमार केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि आईजीपीको जिम्मेवारीमा रहेका दानबहादुर कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकको यो निर्णयसँगै नेपाल प्रहरीको नेतृत्वमा नयाँ अनुहार आएको छ । सामान्यतः नेतृत्व परिवर्तनलाई प्रशासनिक प्रक्रियाका रूपमा लिइए पनि सुरक्षा निकायको सर्वोच्च नेतृत्वमा हुने फेरबदलले संगठनको मनोबल, कार्यक्षमता र संस्थागत स्थायित्वमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले यसको महत्त्व अझ बढी हुन्छ । नेपाल प्रहरी राज्यको आन्तरिक सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धान, शान्ति सुव्यवस्था र नागरिकको जीउधनको सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको संस्था हो । त्यसैले यसको नेतृत्व चयन केवल सरकारको प्रशासनिक अधिकार प्रयोग गर्ने विषय मात्र होइन, प्रहरी संगठनको व्यावसायिकता, निष्पक्षता र जनविश्वाससँग पनि सम्बन्धित छ । सरकारले नेतृत्व परिवर्तन गर्दा यसको औचित्य, आधार र दीर्घकालीन प्रभावबारे स्पष्ट हुन आवश्यक छ । प्रहरी नेतृत्व राजनीतिक परिवर्तनको छायाँमा होइन, कानुनी व्यवस्था, संस्थागत आवश्यकता र व्यावसायिक मापदण्डका आधारमा सञ्चालन हुनुपर्छ । नवनियुक्त आईजीपी डा. केसीका अगाडि संगठनलाई थप व्यावसायिक, उत्तरदायी र नागरिकमैत्री बनाउने चुनौती छ ।

पराधका स्वरूप परिवर्तन भइरहेका छन् । साइबर अपराध, आर्थिक ठगी, संगठित अपराध, मानव बेचबिखन, लागूऔषध कारोबार तथा प्रविधिको दुरुपयोगबाट हुने अपराध नियन्त्रण प्रहरीका लागि थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएका छन् । यस्ता चुनौती सामना गर्न अनुसन्धान क्षमताको विकास, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, जनशक्तिको दक्षता अभिवृद्धि र स्रोतसाधनको उचित व्यवस्थापन अपरिहार्य छ । प्रहरी संगठनको कार्यशैलीलाई समयअनुकूल बनाउनु नयाँ नेतृत्वको प्राथमिकता हुनुपर्छ । त्यस्तै, प्रहरीप्रति नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्नु अर्को महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो । प्रहरीको व्यवहार, कार्यसम्पादन र निष्पक्षताले नै नागरिकको विश्वास निर्माण गर्छ । राजनीतिक दबाब, पहुँच र प्रभावका आधारमा अनुसन्धान प्रभावित हुने, शक्तिशाली व्यक्तिले उन्मुक्ति पाउने र सामान्य नागरिकले न्यायका लागि सास्ती बेहोर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ । कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुन्छ भन्ने अनुभूति नागरिकलाई दिलाउन सकिए मात्र प्रहरी संगठनको गरिमा स्थापित हुन्छ । प्रहरीभित्रको अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् । अर्कोतर्फ, निवर्तमान आईजीपी कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिने निर्णयलाई पनि गम्भीरतापूर्वक हेरिनुपर्छ ।

मुलुकको शान्ति सुरक्षा र प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा व्यवस्थापनका विषयमा अनुभवी प्रहरी अधिकारीको ज्ञान र अनुभव उपयोग गर्नु सकारात्मक पक्ष हुन सक्छ । तर यस्तो जिम्मेवारीको औचित्य, कार्यक्षेत्र, अधिकार र जवाफदेहितासमेत स्पष्ट हुनुपर्छ । राज्यको स्रोतसाधन प्रयोग गरेर सिर्जना गरिने कुनै पनि पदको औचित्य सार्वजनिक हितसँग जोडिनुपर्छ । व्यक्तिको व्यवस्थापनभन्दा राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन यसको प्रमुख उद्देश्य हुनुपर्छ । प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनसँगै उठ्ने अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न संगठनको संस्थागत निरन्तरताको हो । नेतृत्व फेरिए पनि प्रहरीको नीति, कार्ययोजना र व्यावसायिक प्राथमिकता फेरिरहनु हुँदैन । सरकार परिवर्तन वा राजनीतिक नेतृत्वको चाहनाअनुसार प्रहरी नेतृत्व प्रभावित हुने अवस्था लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका लागि उचित होइन । प्रहरीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्दै कानुनप्रति उत्तरदायी बनाउनु राज्यको दायित्व हो । सरकारको आदेश पालना गर्नु र राजनीतिक स्वार्थको सेवा गर्नु फरक कुरा हुन् भन्ने मान्यता प्रहरी संगठनमा स्थापित हुनुपर्छ । नयाँ आईजीपीले पदभार सम्हालेपछि संगठनभित्र सुधारको सुरुवात भाषण र प्रतिबद्धताबाट होइन, व्यवहार र परिणामबाट गर्नुपर्छ । प्रहरी कर्मचारीको वृत्तिविकासमा निष्पक्षता, सरुवा तथा बढुवामा पारदर्शिता, अनुसन्धानमा व्यावसायिक स्वतन्त्रता र नागरिकप्रतिको जिम्मेवारीलाई संस्थागत गर्न सके नेतृत्व परिवर्तन सार्थक हुनेछ ।