प्रहरी प्रमुखमा केसी नियुक्त

काठमाडौँ ।

सरकारले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजिपी)बाट दानबहादुर कार्कीलाई हटाएर एआईजी डा. मनोज केसीलाई नयाँ आईजिपी नियुक्त गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले आईजिपी कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बालेन शाहको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाएर केसीलाई आईजिपी बनाउने निर्णय गरेको हो । सरकारले आईजिपी परिवर्तन गर्न लागेको भनेर समाचार आएको र तिनै समाचारको विषयलाई लिएर प्रहरीले पत्रकारहरूमाथि धरपकड गरेर सरकार आलोचनाको तारो बनिरहेका बेला सरकारले यो निर्णय गरेको हो ।

उक्त निर्णयसँगै नवनियुक्त आईजिपी केसीलाई बुधबारै गृहमन्त्रीले दज्र्यानी चिन्हसमेत प्रदान गरेका छन् । यसअघि आईजिपीलाई गृहसचिवले दज्र्यानी चिन्ह प्रदान गर्ने प्रचलन रहेकोमा बुधबार गृह मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच गृहमन्त्री सुधन गुरुङले केसीलाई आईजिपीको दज्र्यानी चिन्ह प्रदान गरे । यद्यपि प्रहरी इतिहासमा पहिलोपल्ट गृहमन्त्री वामदेव गौतमले ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आईजिपीको दज्र्यानी चिह्न लगाइदिएका थिए ।

नवनियुक्त आईजिपी मनोज केसी नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभागमा कार्यरत थिए । तर, आईजिपी फेरबलदबारे सरकार र सत्तारुढ दलबीच नै मतभेद रहेको कुरा सतहमा आएको छ । मन्त्रीपरिषद्ले गरेका निर्णयबारे जानकारी दिने क्रममा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले सरकारले आईजिपीबाट कार्कीलाई हटाएर केसीलाई नियुक्त गर्नुको एउटा कारण पार्टीको निर्देशन पनि भएको बताएका थिए । ‘धेरै ठाउँबाट अहिले बदलिँदो परिस्थिति छ ।

एक किसिमको संवेदनशील विषयमा सरकारले केही गर्न प¥यो भन्ने पार्टीबाट पनि निर्देशन आएको थियो । त्यो भएको हुनाले उहाँको जिम्मेवारी फेरबदल गरिएको हो,’ पोखरेलले भनेका थिए । तर, सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता जगदिश खरेलले भने पार्टीले सरकारलाई कुनै व्यक्तिलाई पदबाट हटाऊ वा नियुक्ति गर भनेर निर्देशन नदिएको बताएका छन् ।

उनले शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा पुगेर प्रहरीले पत्रकार पक्राउ गर्ने कामको अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्न निर्देशन दिए पनि कसैलाई पदबाट हटाऊ वा मुक्त गर भनेर निर्देशन नदिएको बताएका छन् । खरेलले सरकारले पार्टीले पत्रकार पक्राउको घटनामा कारबाही गरिएको भनेर पनि नखुलाएको पनि बताए । सरकारले गरेको निर्णयबारे सरकारले नै स्पष्ट पार्दै पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले पनि आईजिपी रहेका कार्कीलाई हटाएको नभई जिम्मेवारी हेरफेर मात्रै गरिएको तर्क गरेका छन् । विभिन्न विवादका श्रृंखलाबीच लामो समयदेखि आईजिपीलाई सरकारले हटाउने प्रयास गरिहेको भन्ने चर्चा भइरहेको बेला सरकारले गरेको यो निर्णय कार्कीमाथि कारबाहीको रूपमा धेरै नागरिकले लिएका छन् । तर, सरकार प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘उहाँलाई कारबाहीको रूपमा हेर्न हुँदैन ।

जिम्मेवारी फेरबदल मात्रै भएको हो । उहाँलाई सुरक्षा सल्लाहकारको रूपमा राख्नुभएको छ । अब नयाँ आइजिपी आउनुभएको छ, उहाँले गर्नुपर्ने आवश्यक काम गर्नुहुन्छ ।’ यसअघि रास्वपाकै सांसद खगेन्द्र सुनारले पनि आईजिपीमाथि संसदीय समितिको बैठकमै निर्वाचन प्रहरीको पोशाकमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएका थिए। संसदीय समितिमा त्यस सम्बन्धमा परेको उजुरी अध्ययन गर्न रास्वपा सांसद मनिष झाको नेतृत्वमा अध्ययन समिति पनि गठन गरिएको छ ।

तर, सरकारले आईजिपी हटाए पनि किन हटाएको भन्ने स्पष्ट कारण खुलाएको छैन । सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा प्रहरी महानिरीक्षक स्तरकै विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको पद सिर्जना गरेर कार्कीलाई पदस्थानान्तरण गरेको भनेको छ । तर, प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसकेको व्यक्तिले प्रधानमन्त्रीलाई कस्तो सल्लाह दिनसक्छन् भन्ने आधार पनि खुलाएको छैन ।

कार्कीलाई कार्यकाल नसकिँदै हटाउने विषयमा प्रधानमन्त्री र सभापतिबीच तीव्र असहमति रहेको र रवि लामिछाने सार्वजनिक रूपमा पुष्टि गर्न सकिने पर्याप्त आधारबिना बहालवाला आईजिपीलाई हटाउन नहुने पक्षमा रहेका बताइएको छ । प्रमुख सुरक्षा संगठनको नेतृत्व परिवर्तनजस्तो संवेदनशील विषयमा सत्तारूढ दलका सभापतिको असहमतिका बाबजुद प्रधानमन्त्री अघि बढेको घटनाले दुई नेताबीचको सम्बन्ध र सरकारको निर्णय प्रक्रियाबारे पनि थप प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् ।

बालेन प्रधानमन्त्री भएयता नै प्रहरी नेतृत्वसँग उनको सम्बन्ध कस्तो हुने भन्ने प्रश्न उठिरहेकोमा पछिल्लोपटक पूर्वप्रधान न्यायाधीश चोेलेन्द्रशमशेर जबरा र बिचौलिया भनिएका इनम सापकोटा पक्राउ प्रकरणपछि असन्तुष्टिको क्रम तीव्र भएको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेपछि सापकोटाको मोबाइलमा भेटिएको भनिएका संवाद र सम्पर्क विवरण लिक भएर सञ्चारमाध्यममा आएका छन् ।

जसमा प्रधानमन्त्री बालेन, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार कुमार बेन, पूर्वप्रधान न्यायाधीश जबरा, वर्तमान प्रधान न्यायाधीश मनोज शर्मा, न्यायाधीशहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा अधिकारीहरू, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता गगन थापादेखि धेरै उच्च पदस्थका नामहरू जोडिएर आएका छन् । त्यसपछि नै कार्की हटाइने चर्चा चलेको थियो । तर, प्रहरीले त्यस्तो कुरा हल्ला र अफवाह भएको भन्दै त्यस्तो प्रचार गर्नेहरूमाथि कारबाही गर्ने चेतानवी दिएको थियो ।

उक्त चेतावनी आएको अर्काेदिन त्यस सम्बन्धमा समाचार लेख्ने पत्रकारहरूलाई पक्राउ गरिएको थियो । वर्तमान सरकार गठनलगत्तै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्ने विषयमा पनि सरकार र आईजिपी कार्कीबीच विवाद भएको बताइएको थियो । जेनजी आन्दोलनका घटनाबारे गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णयपछि गृहमन्त्री सुधन गुरूङ उनीहरूलाई तत्काल पक्राउ गर्न चाहन्थे भने कार्की आयोगको प्रतिवेदन, अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाण र पक्राउका लागि आवश्यक कानुनी आधारको मूल्यांकन गर्नुपर्ने पक्षमा थिए ।

त्यतिबेला गृहमन्त्री गुरूङले लिखित निर्देशनपछि पक्राउ परेका उनहरू सर्वोच्चको आदेशपछि रिहा भए । पछिल्लोपटक असोज ११ गते राति पूर्वप्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई नियन्त्रणमा लिँदा पनि आईजिपी कार्की र गृहमन्त्री गुरूङबीच मतभेद भएको खबर बाहिरिएका थिए । कार्कीले कानुनी आधारबारे प्रश्न उठाउने तर, गृह मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व भने जसरी पक्रनुपर्ने अडानमा रहने गरेको बताइन्छ । राणा पक्राउपछि नै पक्राउ परेका सापकोटाले दिएका बयान र उनको साथबाट भेटिएका भनिएका प्रमाणहरू अहिले सार्वजिक रूपमा छाताछुल्ल भएपछि पूरै राजनीति तरंगित छ । यही समयमा सरकारले कारण स्पष्ट कारण नुखलाएर प्रहरीको सर्वाेच्च पदबाट कार्कीलाई हटाएको छ ।

नागरिक र प्रहरीबीचको दूरी घट्नुपर्छ ः गृहमन्त्री

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले अब प्रहरीको व्यवहार नागरिकमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिँदै नागरिक र प्रहरीबीचको दूरी घटाउनुपर्ने बताएका छन् । नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोज केसीलाई दज्र्यानी चिन्ह प्रदान गर्ने क्रममा गृहमन्त्री गुरुङले भने, ‘नागरिकसँग कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने कुरामा विशेष ध्यान दिनुहोला । नागरिक र प्रहरीबीचको ग्याप अब रहनु हुँदैन । दूरी कम हुँदै गएको छ, यसलाई अझै घटाउँदै लैजानुपर्छ ।’

गृहमन्त्री गुरुङले प्रहरी संगठनलाई शान्ति सुरक्षा कायम गर्न, अपराध नियन्त्रण गर्न तथा विपद् व्यवस्थापनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन पनि दिएका छन् । प्रहरीलाई काम गर्ने क्रममा कुनै कठिनाइ भए मन्त्रालय सहयोग गर्न तयार रहेको उनको भनाइ थियो । सोही कार्यक्रममा बोल्दै नवनियुक्त आईजिपी केसीले सरकारसँग आवश्यक स्रोत साधन, कानुनी स्पष्टता र कार्यगत स्वायत्तताको माग गरेका छन् । उनले आफूले प्रहरीको लामो कार्यघण्टा, स्रोतसाधन र भौतिक पूर्वाधारको अभाव, सरुवा–बढुवामा निष्पक्षता र मानसिक स्वास्थ्य जस्ता विषयमा प्रणालीगत सुधार गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् ।

सिंहदरबारमा रमिता छ ः काँग्रेस

नेपाली काँग्रेसले प्रहरी महानिरीक्षक हटाउने सरकारको निर्णयप्रति प्रश्न उठाएको छ । केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बुधबार साँझ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै वरिष्ठ उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले अहिले सरकारको प्राथमिकता आईजिपी हटाउने विषय हुनुपर्ने हो ? भन्दै प्रश्न गरे । ‘आज सिंहदरबार र बालुवाटारमा रमिता चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यो देशका मतदाताले विश्वास र आशा गरेर दिएको मतको सरकारले सम्मान गरिरहेको छैन ।’

उनले पारदर्शी ढंगले अनुसन्धानको विवरण सार्वजनिक नगरी कुन मुद्दा र कुन तथ्यका आधारमा आईजिपी हटाइएको हो भन्ने स्पष्ट नभएको पनि बताए । सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउने क्रममा पार्टीको निर्देशनमा आईजिपी हटाइएको बताएको एक घण्टामै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रवक्ता जगदीश खरेलले आफ्नो पार्टीबाट त्यस्तो कुनै निर्देशन नगएको बताएको उल्लेख गरेको भन्दै शर्माले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाए ।

यसैबीच, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अह्राएको काम गराउनलाई दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाएर डा. मनोज केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाएको टिप्पणी गरेका छन् । बुधबार पार्टी कार्यालयमा पत्रकारहरूले सोधेको प्रश्नमा ओलीले भने– ‘उहाँहरूले अह्राएको काम गर्छन् भनेर बनाएको होला ।’

कार्की कानुनी उपचारमा जाने 

सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजिपी)बाट हटाएपछि दानबहादुर कार्की कानुनी उपचारको खोजीमा रहेका बताइएको छ । सरकारले पदबाट हटाएको निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै कार्कीले केही कानुन व्यवसायीलाई सम्पर्क गरी परामर्श सुरु गरेका र सरकारको निर्णयविरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा जुटेका बताइएको छ ।

२०८२ कात्तिक २४ गते तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेका कार्कीले कात्तिक २७ देखि संगठनको नेतृत्व सम्हालेका थिए । २०५४ साल चैतमा प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा सुरू गरेका कार्की ३० वर्षे सेवा अवधि कायम रहने अवस्थामा २०८४ चैतसम्म सेवामा रहन सक्थे । तर, सकारले कार्यकाल बाँकी छँदै पदमुक्त गरेको हो ।

दानबहादुर कार्कीलाई आईजिपीबाट पदमुक्त गरिएजस्तै करिब तीन दशकअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द र गृहमन्त्री वामदेव गौतमको पालामा तत्कालीन आईजिपी अच्युतकृष्ण खरेललाई पदमुक्त गरिएको थियो । तत्कालीन गृहमन्त्री गौतमले खरेललाई आईजिपी नियुक्त भएको ३६ दिनमै पदबाट हटाएर तत्कालीन अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक ध्रूवबहादुर प्रधानलाई नयाँ महानिरीक्षक बनाएका थिए । खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सरूवा गरेका थिए ।

त्यसबेला खरेलले पनि सरकारको निर्णय अस्वीकार गरेर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । त्यसपछि अदालतमा महिनौँसम्म मुद्दा चलेपछि अन्ततः खरेल फेरि प्रहरी महानिरीक्षक बनेका थिए । तर उनलाई सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसलाले नभई सरकार परिवर्तन भएपछि नयाँ मन्त्रीपरिषद्ले अघिल्लो निर्णय उल्ट्याएर पदमा फर्काएको थियो ।

२०५४ मंसिरमा सर्वोच्चमा परेको मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको सरकारले खरेललाई प्रहरी महानिरीक्षकमा फर्काएको थियो । त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीसहित तीन जनाले कुनै निर्णयको कानुनी वैधताबारे सर्वोच्चमा सुनुवाइ भइरहेका बेला कार्यपालिकाले आफैँ त्यसलाई उल्ट्याउनु न्यायिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप भएको भन्दै सरकारको निर्णयविरूद्ध सर्वोच्चमा अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले २०५५ असार १९ गते अवहेलना मुद्दामा फैसला गर्दै सरकारको निर्णयलाई अदालतको अवहेलना मान्न नसकिने ठहर गरेको थियो । यद्यपि अदालतले कुनै विषय विचाराधीन हुँदा त्यसबारे अदालतको निर्णय नपर्खी सरकारले आफैँ निर्णय गर्नु उचित परम्परा नभएको टिप्पणी भने गरेको थियो ।