नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।
स्याउ विकास बोर्ड गठनको योजना दुई आर्थिक वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । कर्णाली प्रदेशको स्याउ उत्पादन, बजारीकरण र समग्र विकासलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यसहित अघि सारिएको यो योजना कायान्वयनमा आउन ढिलाई भएको हो ।प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै समेटेर बजेटसमेत विनियोजन गरेको यो महत्वाकांक्षी योजना राजनीतिक खिचातानी, पदाधिकारी नियुक्तिमा भागबन्डाको स्वार्थ र नीतिगत प्रक्रियाको सुस्तताका कारण अलपत्र परेको सरोकारवालाको आरोप छ ।
स्याउलाई कर्णालीको प्रमुख कृषि उत्पादन र आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउने घोषणा गरिए पनि त्यसका लागि आवश्यक संस्थागत संरचना निर्माणमै सरकारको गति सुस्त देखिएको हो । ‘किसानले उत्पादन बढाउँदै लगेका छन्, खेतीको क्षेत्रफल विस्तार भइरहेको छ,’ स्याउ व्यवसायी मुुनबहादुुर डाँगीले भने, ‘तर उत्पादनको उचित मूल्य र बजारको सुनिश्चितता छैन । भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरणको जिम्मेवारी सम्हाल्ने छुट्टै निकाय स्थापना पनि हुन सकेको छैन ।’
दुई वर्षदेखि नीति र बजेटमा प्राथमिकता पाएको बोर्ड गठनको प्रक्रिया अझै विधेयक निर्माण र सुझाव संकलनकै चरणमा अल्झिएको छ । यसले प्रदेश सरकारको प्राथमिकता र कार्यान्वयन क्षमतामाथि समेत आलोचना भइरहेको छ । राजनीतिक नेतृत्वबीच पदाधिकारी तथा संरचनाको भागबण्डा नमिल्दा बोर्ड गठनमा ढिलाइ भएको चर्चा चले पनि सरकारले यसबारे औपचारिक रूपमा स्पष्ट जवाफ दिएको छैन ।
वर्तमान सरकारको कार्यकालमै बोर्ड गठन हुने पनि सम्भावना कमजोर देखिएको छ । आगामी निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले यसलाई निरन्तरता दिन्छ वा नयाँ प्राथमिकताका कारण योजना नै ओझेलमा पर्छ भन्ने अन्योलसमेत बढेको छ । सरकार परिवर्तनसँगै कृषि क्षेत्रका दीर्घकालीन योजना प्रभावित हुँदै आएका बेला स्याउ विकास बोर्डको भविष्य पनि अनिश्चित बनेको हो । यही अन्योलबीच कर्णाली प्रदेशमा स्याउ विकास बोर्ड स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी विषयमा जुम्लाका सरोकारवालासँग शनिबार रायसुझाव संकलन गरिएको छ ।
स्याउ संसदीय सरोकार समूहको आयोजना तथा कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको समन्वयमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । कार्यक्रममा बोर्डको संरचना, कार्यक्षेत्र, अधिकार र सञ्चालन प्रक्रियाबारे छलफल भएको थियो । प्रदेश सरकारको भूूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव चन्द्रप्रसाद रिसालले जुम्लालगायत माथिल्लो कर्णालीका जिल्लामा स्याउ उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य रहेको बताए ।
यसका लागि प्रदेश सरकारले बोर्ड गठनको तयारी गरिरहेको उनको तर्क छ । उनका अनुसार बोर्ड गठनका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी प्रक्रिया मन्त्रालयले अघि बढाइरहेको छ । कर्णालीको स्याउलाई व्यवस्थित बजार उपलब्ध गराउने, उत्पादनको बजारीकरण गर्ने र किसानलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने संरचना निर्माण गर्न मन्त्रालयले बोर्ड गठनलाई प्राथमिकतामा राखेको सचिव रिसालको दाबी छ । तर, दुई आर्थिक वर्षदेखि प्राथमिकतामा रहेको योजना कार्यान्वयनमा किन ढिलाइ भयो भन्ने प्रश्नको ठोस जवाफ भने सरकारले दिन सकेको छैन ।
जुम्लामा बोर्ड स्थापना गर्न दबाब
स्याउ उत्पादनको प्रमुख केन्द्र जुम्लामा बोर्ड स्थापना गर्नु प्रदेश सरकारको दायित्व भएको नागरिक समाज जुम्लाका संयोजक राजबहादुर महतले बताए । उनका अनुसार स्याउको उत्पादन, बजारीकरण, प्रवद्र्धन, विस्तार तथा समग्र विकासलाई व्यवस्थित बनाउन छुट्टै संस्थागत संरचना आवश्यक भइसकेको छ । कर्णालीको स्याउलाई उत्पादनदेखि बजारसम्म जोड्ने गरी काम गर्ने संस्थाको आवश्यकता रहेको उनले बताए ।
‘किसानले उत्पादन मात्रै बढाएर हुँदैन, उत्पादनको उचित मूल्य र बजारको सुनिश्चितता पनि हुनुपर्छ, यसका लागि बोर्ड गठन गर्न ढिलाइ भयो,’ उनले भने, ‘स्याउ विकास बोर्ड स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित हुन नसक्नु प्रमुख अवरोध हो । छिट्टै कानुनी आधार तयार गरेर बोर्डको औपचारिक संरचना र सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढाउनुुपर्छ ।’ पूर्वसंघीय पशुपन्छी राज्यमन्त्री गोमा गौतम कुँवरले आगामी हिउँदे अधिवेशनबाट स्याउ विकास बोर्ड गठनसम्बन्धी विधेयक पारित गरिनुुपर्ने बताइन् ।
यसो भए मात्रै कर्णालीका किसानको हितमा काम गर्न सहज हुने उनको अपेक्षा छ । विधेयक पारित भएपछि मात्रै बोर्ड स्थापनाको प्रक्रिया संस्थागत रूपमा अघि बढ्ने उनले बताइन् । कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य कृष्णबहादुर जिसीले बोर्डको कार्यालय सबै स्याउ उत्पादक जिल्लालाई पायक पर्ने गरी जुम्लामा स्थापना गर्ने तयारी रहेको बताए । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका जिसीले जुम्ला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालीकोटका किसानलाई समेट्ने गरी बोर्डको संरचना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको जानकारी दिए ।
प्रदेशसभा सदस्य हिक्मतबहादुर विष्टले पनि साबिक कर्णालीका जिल्लामा उत्पादन हुने स्याउको समग्र विकासलाई व्यवस्थित बनाउन बोर्ड गठन गर्न लागिएको बताए । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टेकराज पछाईँले बोर्डको कार्यालय जुम्लामै स्थापना गर्ने विषयमा सरकारले गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार स्याउ विकास बोर्डसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने विषय, आवश्यक सुधार र किसानका सुझाव सङ्कलन गर्न जुम्लामा छलफल आयोजना गरिएको हो । तर बोर्डको कार्यालय कहाँ रहने र कसरी सञ्चालन हुने भन्ने छलफल भइरहँदा गठनको समयसीमा, पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया, आर्थिक स्रोत र कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।
किसानले खोजेको संस्था कार्यालय र पदाधिकारीमा सीमित हुने हो वा उत्पादनदेखि बजारसम्मका समस्या समाधान गर्ने अधिकारसम्पन्न निकाय बन्ने हो भन्नेमा अन्योल छ।
संस्थागत व्यवस्थापन कमजोर
स्याउ विकास बोर्ड गठनको आवश्यकता कर्णालीमा स्याउखेतीको बढ्दो विस्तार र यससँग जोडिएको आर्थिक सम्भावनाले पनि देखाउँछ । कृषि विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख रामभक्त अधिकारीका अनुसार जिल्लामा हाल चार हजार ६०४ हेक्टर क्षेत्रफलमा स्याउखेती भइरहेको छ । त्यसमध्ये ५३ हेक्टरमा फुजी र गाला जातका स्याउखेती हुने गरेको छ । जुम्लाका कुल २४ हजार ८३८ घरपरिवारमध्ये १९ हजार ३९१ घरपरिवार स्याउखेतीमा संलग्न छन् ।
अर्थात् जिल्लाका अधिकांश परिवारको जीविकोपार्जन र आम्दानीसँग स्याउखेती प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ । तर यति ठूलो जनसङ्ख्यामा निर्भर रहेको क्षेत्रको उत्पादन, बजार र मूल्य व्यवस्थापनका लागि छुट्टै संस्थागत संरचना नहुँदा किसानले विभिन्न समस्या भोग्नुपरेको हो । उत्पादन बढे पनि बजारको सुनिश्चितता नहुनु, बिचौलियाको प्रभाव, भण्डारण तथा प्रशोधनको अभाव, ढुवानी लागत र गुणस्तरअनुसार मूल्य निर्धारण हुन नसक्नु प्रमुख चुनौती हुन् ।
दीर्घकालीन समाधानका लागि बोर्डलाई नीति निर्माण, बजार व्यवस्थापन, अनुसन्धान, प्रविधि विस्तार र किसानको हित संरक्षण गर्ने संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने सरोकारवालाको जोड छ । बोर्ड गठनपछि त्यसले के काम गर्ने, किसानलाई कसरी जोड्ने, बजेट कहाँबाट जुटाउने र बजार व्यवस्थापनमा कस्तो भूमिका खेल्ने भन्ने विषय विधेयकमै स्पष्ट उल्लेख गर्न समेत उनीहरूले सुुझाव दिएका छन् ।
त्यस्तै, बोर्ड राजनीतिक नियुक्ति र पदाधिकारी व्यवस्थापनको थलो बन्नेभन्दा विज्ञता, व्यावसायिकता र किसानको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने संस्थाका रूपमा स्थापित हुनुपर्ने सुुझाव छ । दुई वर्षदेखि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको स्याउ विकास बोर्ड अझै गठन हुन नसक्नुले सरकारको घोषणा र कार्यान्वयनबीचको दूरी उजागर गरेको छ । अब फेरि छलफल र आश्वासनमै सीमित हुने हो वा विधेयक पारित गरेर किसानले अनुभूति गर्ने गरी बोर्ड स्थापना गर्ने हो भन्ने प्रश्न प्रदेश सरकार र प्रदेशसभासामु खडा भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्