धनगढी ।
किसानको धान खेतबाट भित्रिएर बजारमा पुगिसक्दा पनि सरकारले समर्थन मूल्यमा खरिद सुरु गरेको छैन । नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले मंसिर १ गतेदेखि मात्रै धान किन्ने तयारी गरेपछि कैलालीका किसान समर्थन मूल्यभन्दा प्रतिक्विन्टल एक हजार रूपैयाँँसम्म कममा धान बेच्न बाध्य भएका छन् । कैलालीमा धान कटाइ, थ्रेसिङ र भण्डारणको काम सकिएपछि किसानले परिवारका लागि आवश्यक धान छुट्याएर बाँकी बिक्री गर्न थालेका छन् । तर, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले समयमै खरिद सुरु नगर्दा किसानले निजी व्यापारीले तोकेको मूल्यमा धान बेच्नुपरेको हो ।
कम्पनीको सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय धनगढीका अनुसार कैलालीमा खरिदका लागि केन्द्रबाट ३० हजार क्विन्टल मोटो धानको कोटा प्राप्त भइसकेको छ । तर, जिल्लास्तरीय धान खरिद समितिको बैठक बस्न नसकेकाले खरिद प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । कम्पनीको प्रदेश कार्यालयका निमित्त प्रमुख दीपक थापाले मंसिर १ गतेदेखि धान खरिद गर्ने तयारी भइरहेको बताए । उनका अनुसार खरिद समितिको बैठक भोलिका लागि बोलाइएको छ । बैठकले खरिदको निर्णय गरेपछि कुन–कुन स्थानबाट कति परिमाणमा धान खरिद गर्ने भन्ने टुंगो लाग्नेछ । सोहीअनुसार खरिद केन्द्र निर्धारण गरी धान संकलन गरिने उनले बताए । उनले लगत्तै तिहार बिदा हुने र तिहारपछि दुई दिन मात्रै सरकारी कार्यालय खुल्ने भएकाले पनि बैठकमा मंसिर १ गतेदेखि मात्रै धान खरिद गर्ने तयारी भएको निमित्त प्रमुख थापाले बताए ।
सरकारी खरिदको पर्खाइमा बस्दा गहुँ खेतीको समयसमेत प्रभावित हुने भएकाले किसानले सस्तो मूल्यमा धान बेच्नुपरेको छ । अहिले धनगढी क्षेत्रमा प्रतिक्विन्टल अधिकतम दुई हजार आठ सय रूपैयाँँसम्ममा धान बिक्री भइरहेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा भने किसानले प्रतिक्विन्टल दुई हजार पाँच सयदेखि दुई हजार छ सय रूपैयाँँसम्म मात्रै पाउने गरेका छन् । सरकारले धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा किसानले लाभ लिन सकेका छैनन् । सरकारी खरिद समयमै नहुने र बजार मूल्यको अनुगमन तथा नियमन प्रभावकारी नहुने अवस्थाले किसानको उत्पादनको मूल्य निजी व्यापारीको हातमा निर्भर बनेको छ ।
समर्थन मूल्यमा सरकारी खरिद सुरु हुनुअघि नै किसानले सस्तोमा धान बेचिसक्नुपर्ने बाध्यता दोहोरिँदा सरकारले निर्धारण गर्ने समर्थन मूल्य किसानका लागि कागजमै सीमित हुने गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्