तीन वर्षसम्म टहरा र चर्किएका घरमै भूकम्पपीडितको बास

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

विनाशकारी भूकम्प गएको तीन वर्ष पुगेको छ । तर, भूकम्पप्रभावित जाजरकोट र रूकुम पश्चिमका हजारौँ परिवार अझै जस्तापाताको टहरा र चर्किएका घरमै दिन गुजार्न बाध्य छन् । पुनर्निर्माणको आशामा बितेका तीन वर्षले उनीहरूलाई सुरक्षित छानो दिन सकेको छैन । विसं २०८० कात्तिक १७ गते रातको ११ः४७ बजे जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकास्थित रामीडाँडालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर ६.४ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो ।

उक्त भूकम्पले रूकुम पश्चिम, जाजरकोट र सल्यानमा ठूलो जनधनको क्षति पु¥याएको थियो । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार जाजरकोट र रूकुम पश्चिममा १५४ जनाको ज्यान गएको थियो । ३६४ जना घाइते भएका थिए भने २६ हजार ५५७ घर पूर्ण र ३५ हजार ४५५ घर आंशिक क्षति भएका छन् । यसबाट करिब ७५ हजार परिवार विस्थापित भएका थिए ।

भूकम्पले धेरैका गास, बास र कपास खोसेको थियो । विद्यालय, स्वास्थ्य भवन तथा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र पुरातात्तिक महत्वका सम्पदा पनि ध्वस्त भए । तर, तीन वर्ष पूरा हुँदा पनि भूकम्पले ढालेका बस्तीहरू उठ्न सकेका छैनन् । भूकम्पपछिका केही महिना प्रभावितहरूले त्रिपालमुनि बिताए । त्यसपछि उनीहरू टहरामा सरे । तीन वर्षपछि पनि उनीहरू त्यही अस्थायी आवासमा खुम्चिएका छन् । भूकम्पमा श्रीमान् र एक छोरा गुमाएकी सानीभेरी गाउँपालिका–४ की माया घर्तीको घर, जहाँ उनी व्यापार गर्थिन् ।

तर, भूकम्पले ध्वस्त भयो । उनले भनिन्, ‘श्रीमान् र छोरा गुमाएँ, व्यापार गर्दै आएको घर ध्वस्त भयो । त्यस्तो बेला त्रिपालमुनि बसेर बाँच्यौँ, गर्मीमा टिनको टहरामा उकुसमुकुस भयो, अब फेरि चिसो सुरु भयो ।’ आठबिसकोट नगरपालिका–१४ का रमेश मल्लले पुस–माघको जाडो त्रिपालमुनि र गर्मीमा जस्तापातको टहरामुनि बिताउनुपरेको बताए । घरबारविहीन भएपछि सुरुका महिना कठ्याङ्ग्रिँदो चिसो र त्यसपछि चर्को गर्मी सहेर दिन कटाउनुपरेको उनीसँग पीडा छ । तर, अहिलेसम्म सुरक्षित आवास नपाएको उनले गुनासो गरे ।

पीडितहरूका अनुसार टहरामा बनाइएका अस्थायी आवास साँघुरा छन् भने चिसो तथा गर्मी दुवैका लागि उपयुक्त छैनन् । आठबिसकोट नगरपालिकाकी उपप्रमुख धनकुमारी शाहीले पनि पीडितको अवस्था दयनीय रहेको बताइन् । उनका अनुसार पीडितले न चिसोमा न्यानो पाउन सके, न गर्मीमा छहारी । दयनीय अवस्थामा भूकम्पपीडित बाँचिरहेको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार भूकम्पले थलिएका बस्तीहरू झन् कमजोर बन्दै गइरहेका छन् । भूकम्पको बेला पुनर्निर्माणमा ढिलाइ नगर्ने र पीडितकै साथमा रहने बताएको संघीय सरकारले अस्थायी आवास निर्माणको काम पनि पूरा गर्न सकेको छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूकुम पश्चिमको तथ्यांकअनुसार जिल्लाभर ३२ हजार ९९६ घरधुरी लाभग्राही छन् । तीमध्ये दुई हजार दुई जनाले अस्थायी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ताको रकम पनि पाएका छैनन् ।

क्षति आकलनमै विवाद

पुनर्निर्माणको आधार मानिने क्षतिको विस्तृत आकलन तीन वर्षपछि पनि टुंगिएको छैन । प्राधिकरणले ढिला गरी सुरु गरेको यो काम अझै सकिएको छैन । प्रशासन कार्यालयका अनुसार घर क्षति भएका ३० हजार ८५० जनाको विस्तृत क्षतिविवरण प्राधिकरणले तयार गरेको छ । यस्तो विवरण संकलनमा पनि पीडितहरू सन्तुष्ट छैनन् । सरकारले गम्भीर भएर विवरण संकलन नगरेको र त्रुटिपूर्ण विवरण लिएको उनीहरूको आरोप छ ।

स्थानीय रमेश मल्लका अनुसार विवरण संकलनमै त्रुटि भएको गुनासो छ । उनले भने, ‘सहरमा पक्की घर भएका र गाउँमै अर्को घर भएकाहरूको विवरण पुनर्निर्माणको सूचीमा समावेश भयो, तर साँच्चै घरबासविहीन भएकाहरूको विवरण छुट्यो ।’ सानीभेरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष बिर्खबहादुर बिष्टका अनुसार भूकम्पको ६ महिनाभित्र पुनर्निर्माण सुरु हुने अपेक्षा गरिए पनि तीन वर्षसम्म काम सुुरु भएको छैन ।

संघीय सरकारले कार्यविधि बनाउन गरेको ढिलाइ र विस्तृत क्षति आकलनमा भएको लापरबाही पुनर्निर्माण सुरु नहुनुका मुख्य कारण रहेको उनले बताए । उनका अनुसार भूकम्पले व्यक्तिगत आवाससँगै स्वास्थ्य र शिक्षाका संरचना पनि ध्वस्त बनायो, तर तिनको पुनर्निर्माणमा पनि ढिलाइ भएको छ । भूकम्पपछि जसोतसो टहरा बनाएर बसेकालाई त पहिरोले घरखेतसहित बगाएको उनले सुनाए । बस्तीहरू अझै प्राकृतिक विपत्तिबाटै थलिएको उनको भनाइ छ ।

रूकुम पश्चिमका प्रमुख जिल्ला अधिकारी निशानराज गौतमका अनुसार ७६६ जना लाभग्राहीको आवास निर्माणका लागि प्राधिकरणसँग पहिलो किस्ताको रकम माग गरिएको छ । भूकम्पप्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण कार्यविधि, २०८० (संशोधनसहित)बमोजिम सम्झौता गरी आवश्यक कागजात र प्रक्रिया पूरा गरेका लाभग्राहीका लागि यो अनुदान माग गरिएको हो ।

विस्तृत क्षतिविवरण तयार भएकामध्ये कार्यविधिअनुसार प्रक्रिया पुगेकाहरूको किस्ता माग सुरु भएको छ । घर क्षति भएका ३० हजार ८५० जनाको विवरण तयार भए पनि अहिलेसम्म किस्ता माग भएको सङ्ख्या ७६६ मात्र छ । बाँकी लाभग्राहीले अझै पर्खनुपर्ने देखिएको प्रशासनले जनाएको छ । भूकम्पको तेस्रो वार्षिकीमा पनि प्रभावित बस्तीहरूमा पुनर्निर्माणको काम सुरु हुन सकेको छैन । जाडो फेरी सुरु भएको छ र टहरा तथा चर्किएका घरमा बसेका परिवारले अर्को कठिन मौसम काट्नुपर्ने अवस्था छ ।

पुनर्निर्माणले गति लिएन 

जाजरकोट भूकम्प प्रभावितहरूको स्थायी आवास पुनर्निर्माणले अझै गति लिन सकेको छैन । भुकम्प गएको तीन वर्ष वित्न लाग्दा समेत अधिकांश भूकम्पपीडित अझै घरविहीन अवस्थामै छन् । भूकम्पले जाजरकोट, रूकुम पश्चिमलगायतका जिल्लामा करिब दुुई लाख ५० हजारभन्दा बढी नागरिक प्रत्यक्ष प्रभावित भएका थिए ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार केही स्थानीय तहमा पुनर्निर्माण कार्य सुरु भए पनि अधिकांस स्थानमा पुनः निमार्ण सुरु भएको छैन । प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार जाजरकोट जिल्लामा मात्रै ८५ हजारभन्दा बढी निजी घर अझै पुनर्निर्माण हुन बाँकी छन् । विस्तृत क्षतिको आकलन, प्राविधिक मूल्यांकन ढिलो हुनु, अनुदान वितरणमा ढिलाइ र दुर्गम भूगोलका कारण पुनर्निर्माण कार्य सुस्त भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यी घर पुनर्निर्माणका लागि करिब १०१ अर्ब रूपैयाँँभन्दा बढी लागत आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । विज्ञहरूले तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वयको अभाव, प्राविधिक जनशक्ति कमी तथा अनुदान वितरणमा ढिलाइ मुख्य समस्या रहेको बताएका छन् । समयमै पुनर्निर्माण हुन नसक्दा पीडितहरूमा निराशा बढ्दै गएको छ ।