दुई विधेयक सम्बन्धित समितिमा पठाइयो

सुदूरपश्चिम ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको सातौँ अधिवेशनअन्तर्गत आइतबार बसेको पाँचौँ बैठकले प्रदेशको नीतिगत तथा संरचनागत सुधारसँग जोडिएका दुई महत्वपूर्ण विधेयकहरूलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाएको छ । बैठकले ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’लाई प्रदेशसभा नियमावली, २०८० को नियम एक सय ११ को उपनियम (१) को (ख)अनुसार विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाएको हो ।

यस विधेयकले प्रदेशभित्र सञ्चारमाध्यमहरूको दर्ता, सञ्चालन, नियमन तथा उत्तरदायित्वसम्बन्धी विषयलाई स्पष्ट बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । पछिल्लो समय सञ्चार क्षेत्रको विस्तारसँगै देखिएका चुनौतीहरू सूचना प्रवाहको विश्वसनीयता, मिडिया आचारसंहिता र नियमनलाई सम्बोधन गर्न यो विधेयक महत्वपूर्ण हुने विश्वास गरिएको छ ।

त्यसैगरी, ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’लाई सामाजिक विकास समितिमा पठाइएको छ । कृषिमा प्रयोग हुने रासायनिक विषादीको अव्यवस्थित प्रयोगले मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा बढ्दो असर पारिरहेको सन्दर्भमा यो विधेयकलाई विशेष महत्वका साथ हेरिएको छ । यसले विषादीको उत्पादन, आयात, भण्डारण, बिक्री वितरण र प्रयोगमा कडाइका साथ नियमन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

विषयगत समितिका सदस्य हेरफेर

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको सातौँ अधिवेशन अन्तर्गत पाँचौँ बैठकले विधेयकहरूलाई समितिमा पठाउने मात्र नभई विषयगत समितिहरूको संरचनामा समेत महत्वपूर्ण हेरफेर गरेको छ । सभामुख भिमबहादुर भण्डारीले दिएको जानकारीअनुसार सार्वजनिक लेखा समिति र सामाजिक विकास समितिबीच सदस्यहरूको अदल–बदल गरिएको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिमा रहेका प्रकाशबहादुर देउवालाई सामाजिक विकास समितिमा सरुवा गरिएको छ भने सामाजिक विकास समितिमा रहेका खुशीराम डंगौरालाई सार्वजनिक लेखा समितिमा पठाइएको छ । चैत १८ गतेदेखि सुरु भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको सातौँ अधिवेशन फेरि अनिश्चित बनेको छ । आइतबार बसेको पाँचौँ बैठकपछि सभामुख भिमबहादुर भण्डारीले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।

बैठकको अन्त्यमा सभामुख भण्डारीले भने, ‘अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको जानकारी गराउँछौँ ।’ यस घोषणासँगै अधिवेशनको आगामी कार्यतालिका अन्योलमा परेको छ । प्रदेशसभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित हुँदा विधेयकहरूको आगामी प्रक्रिया, छलफलको निरन्तरता तथा अन्य नीतिगत कार्यहरू प्रभावित हुने सम्भावना देखिएको छ ।