शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ का लागि बजेट प्रस्तुत गरेलगत्तै सत्तारूढ गठबन्धनभित्रै असन्तुष्टि चुलिएको छ । अर्थमन्त्री चक्र मल्लले आइतबार प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेपछि सरकारकै मन्त्री, सत्तारूढ दलका प्रदेशसभा सदस्यले नै बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।आवश्यकता र प्रा थमिकताभन्दा कार्यकर्ता तथा पहुँचका आधारमा योजना छनोट गरिएको, साना तथा टुक्रे योजनामा बजेट छरिएको र प्रदेशका प्रमुख विकासका क्षेत्रले पर्याप्त प्राथमिकता नपाएको भन्दै बजेटको आलोचना भइरहेको छ ।
आयोजना छनोटका मापदण्ड पालना नभएको भन्दै बजेट पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग पनि उठेको छ । यसअघि असार १ गते तत्कालीन काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटप्रति सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेकपा एमालेले नै असन्तुष्टि जनाएको थियो । बजेटमा बेथिति भएको भन्दै विरोध भएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमालेका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरे । त्यसपछि नयाँ राजनीतिक समीकरण बनेसँगै सरकार परिवर्तन भएको थियो । तर, नयाँ सरकारले ल्याएको बजेटप्रति पनि असन्तुष्टि देखिएपछि बजेट निर्माणको शैली र योजना छनोट प्रक्रियामाथि पुनः प्रश्न उठेको छ ।
अर्थमन्त्री मल्लले आइतबार साँझ ४ बजे ३७ अर्ब ७० करोड रूपैयाँँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री विक्रमसिंह धामीले प्रस्तुत गरेको बजेटको विकल्पका रूपमा नयाँ सरकारले नयाँ बजेट ल्याए पनि त्यसमा सुधार नभएको सत्तारूढ गठबन्धनका एक प्रदेशसभा सदस्यले बताए । ‘आइतबार अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यसलगत्तै मन्त्रालयगत बजेटको विवरण पनि आयो । तर, पहिलेको भन्दा झन् खराब बजेट आएको छ,’ ती सभा सदस्यले भने, ‘कार्यकर्तामुखी र पहुँचवालाकेन्द्रित बजेट आएको छ ।’
उनका अनुसार अघिल्लो बजेटमाजस्तै यसपटक पनि प्राथमिकताका आधारमा योजना छनोट हुन सकेको छैन । सभा सदस्यहरूले प्राथमिकताका आधारमा योजना छनोट गर्नुपर्ने सुझाव दिए पनि अधिकांश योजना बजेटमा नसमेटिएको र समेटिएका योजनामा समेत पर्याप्त रकम विनियोजन नभएको उनको भनाइ छ । ‘हामीलाई प्राथमिकताका आधारमा योजना ल्याउन भनिएको थियो । तर, अहिले तीमध्ये अधिकांश योजना परेका छैनन् । परेका योजनामा पनि पर्याप्त बजेट छैन,’ उनले भने ।
अघिल्लो बजेट निर्माणमा पनि प्रदेशका अर्थसचिव राजेन्द्र हमालको भूमिका रहेको र सरुवा भइसकेपछि पनि रमाना नबुझेकाले यसपटकको बजेट निर्माणमा समेत उनी संलग्न रहेको सभा सदस्यहरूको भनाइ छ । उनीहरूले बजेट निर्माण प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभाव रहेको आरोपसमेत लगाएका छन् । अर्थमन्त्री मल्लले बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गरे पनि त्यसमा प्रदेशसभामा छलफल सुरु भएको छैन । सोमबार बिहान ८ बजे आह्वान गरिएको बैठक स्थगित भएको छ । सरकारले बजेट पारित गर्ने रणनीति बनाए पनि सत्तारूढ गठबन्धनकै अधिकांश सांसद असन्तुष्ट देखिएका छन् ।
सरकारका केही मन्त्रीले समेत बजेट प्रदेशको हितअनुकूल नरहेको बताएका छन् । मन्त्री भइसकेपछि बजेटको विपक्षमा बोल्न कठिन हुने भए पनि आफूहरूले अपेक्षा गरेअनुसार बजेट नआएको एक मन्त्रीले बताए । ‘हामीले रोजेको र खोजेको बजेट यस्तो होइन । हामीले हेर्दाहेर्दै खराब बजेट बन्यो,’ ती मन्त्रीले भने । अर्का एक मन्त्रीले आफूहरूले सिफारिस गरेका योजना बजेटमा नसमेटिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । सरकारको ४० बुँदे न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि विज्ञ टोलीले गृहकार्य गरेको थियो ।
त्यस्तै, मन्त्रालयहरूलाई आयोजना छनोट, बजेट निर्माण र सुशासनका विषयमा दिशानिर्देश गर्न ९९ बुँदे मार्गनिर्देशनसमेत तयार गरिएको थियो । तर, सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा ती प्रतिबद्धता र सुधारका प्रयास अपेक्षित रूपमा समेटिन नसकेको पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका सत्ता गठबन्धनकै प्रदेशसभा सदस्य मानबहादुर धामीले बताए । ‘विज्ञहरूकै सुझाव पनि कार्यनयन गरिएको छैन । मार्गदर्शन त झन् बजेटमा देख्नै पाइन्न,’ उनले भने, ‘अघिल्लो पटक कमल शाहजीले ल्याएको भन्दा पनि झुर बजेट आयो । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूकै भूमिकामाथी प्रश्न उठेको छ ।
यसबारे संसदीय दलमा छलफल हुनुपर्छ ।’ उनले तटबन्ध, पहिरो नियन्त्रण र मन्दिर घेरबारलगायतका शीर्षकमा ठूलो रकम विनियोजन गरिएकोप्रति प्रश्न उठाए । प्राथमिकताबिनाको छरिएको बजेट विनियोजनले प्रदेशका प्रमुख विकास समस्या समाधान गर्न नसक्ने उनले बताए । प्रदेशका अस्पतालमा सेवा गुणस्तर सुधार, आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन, उपकरण तथा औषधिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न पर्याप्त स्रोत विनियोजन गर्नुपर्नेमा कम प्रतिफल दिने आयोजनामा बजेट छरिएको उनको टिप्पणी छ । नयाँ सरकारले ल्याएको बजेटप्रति सत्ता गठबन्धनकै मन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्यहरूको असन्तुष्टि व्यक्त भएपछि बजेट पारित गर्ने प्रक्रियामा सरकारलाई चुनौती थपिएको छ ।
आज बैठक बस्दै
बजेटप्रति नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रदेशसभा सदस्यहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै विपक्षमा मतदान गर्ने चेतावनी दिएपछि प्रदेशसभा बैठक आजसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयले सोमबार बिहान ८ बजेका लागि बोलाएको बैठक आज (मंगलबार) बिहान ९ बजेसम्मका लागि सारेको जनाएको छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा बिचौलियामार्फत कमिसनको खेल भएको भन्दै सत्तारुढ दलभित्रै असन्तुष्टि बढेको स्रोतको दाबी छ ।
केही मन्त्रीसमेत बजेटप्रति असन्तुष्ट रहेको स्रोतहरूले बताएका छन् । सोमबार बजेट पारित गर्ने तयारीसहित प्रदेशसभा बैठक बोलाइएको थियो । तर, सत्तारुढ दलकै सभा सदस्यहरूले बजेटको विपक्षमा मतदान गर्ने चेतावनी दिएपछि सरकारलाई बजेट पारित गराउन कठिनाइ हुने देखिएको छ । यही परिस्थितिका कारण बैठक स्थगित गरिएको स्रोतको भनाइ छ । बजेट निर्माणमा अर्थमन्त्री चक्रबहादुर मल्ल, मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट र अर्थसचिव राजेन्द्र हमालले एकलौटी गरेको आरोपसमेत लागेको छ । बजेट निर्माण प्रक्रियामा पर्याप्त छलफल नगरी सीमित व्यक्तिले निर्णय गरेको भन्दै सत्तारुढ पक्षकै सभा सदस्यदहरू असन्तुष्ट बनेका हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्