सुदूरपश्चिम सरकारले ल्यायो ३७ अर्ब ७० करोडको बजेट

कैलाली ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ का लागि ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख ६६ हजार रूपैयाँँको बजेट पुनः प्रस्तुत गरेको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले प्रदेशसभाको बैठकमा तत्कालीन प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रस्तुत गरेको बजेटकै आकारलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । प्रदेशसभाको आइतबार बसेको बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री मल्लले चालू आर्थिक वर्षका लागि यसअघि प्रस्ताव गरिएको कूल बजेट रकममा परिवर्तन नगरी पुनः प्रस्तुत गरेका हुन् ।

राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रक्रियाका कारण बजेट पुनः प्रस्तुत गर्नुपरे पनि सरकारले कूल विनियोजनको आकार भने यथावत् राखेको छ ।मन्त्री मल्लले प्रस्तुत गरेको बजेटमा प्रदेश सरकारको कूल विनियोजन ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख ६६ हजार रूपैयाँँ रहेको छ । तर, उनले बजेटको चालू तथा पूँजीगत खर्चतर्फको छुट्टाछुट्टै विवरण भने सार्वजनिक गरेनन् । यसले प्रशासनिक खर्च, विकास निर्माण, पूर्वाधार आयोजना तथा अन्य कार्यक्रमका लागि कति रकम छुट्याइएको छ भन्ने विषयमा तत्काल स्पष्ट विवरण उपलब्ध हुन सकेन ।

बजेटको आकार यथावत् राखिए पनि त्यसको खर्च व्यवस्थापन, राजस्व प्राप्तिको अवस्था र वास्तविक स्रोत परिचालन क्षमताले प्रदेश सरकारको वित्तीय अवस्थाबारे महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ ।विशेषगरी गत आर्थिक वर्षबाट बचत हुने रकमसम्बन्धी विवरण र यथार्थ बचतबीच देखिएको अन्तरले बजेट कार्यान्वयनका लागि उपलब्ध स्रोतको आकलनमा थप स्पष्टता आवश्यक देखाएको छ ।
प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक राजस्व, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट, विभिन्न प्रकारका अनुदान, रोयल्टी बाँडफाँट तथा गत आर्थिक वर्षको बचतलाई मुख्य स्रोतका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

मन्त्री मल्लका अनुसार प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्वबाट एक अर्ब ७२ करोड रूपैयाँँ प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ । प्रदेशको आफ्नै आम्दानीको स्रोतबाट प्राप्त हुने यो रकम कूल बजेटको तुलनामा सीमित देखिन्छ । त्यसैले बजेट कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय स्रोतमा उल्लेख्य रूपमा निर्भर रहने देखिएको छ । नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटबाट १० अर्ब २४ करोड ९२ लाख ६५ हजार रूपैयाँँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

त्यसैगरी, वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत नौ अर्ब छ करोड ३३ लाख रूपैयाँँ उपलब्ध हुने बजेटमा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारको खर्च व्यवस्थापनमा संघीय अनुदानको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले यी स्रोतबाट प्राप्त हुने रकमले बजेट कार्यान्वयनको गति र प्रभावकारितामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ । यसका अतिरिक्त प्रदेश सरकारले समपूरक अनुदानबाट ३८ करोड ८० लाख रूपैयाँँ प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ । समपूरक अनुदान सामान्यतया प्रदेशका पूर्वाधार तथा विकास आयोजनामा लगानी गर्न उपयोग गरिने भएकाले यसबाट प्राप्त हुने रकमको प्रभावकारी परिचालनले विकास कार्यक्रमलाई गति दिन सक्ने अपेक्षा गरिन्छ ।

त्यस्तै, सशर्त अनुदानबाट छ अर्ब तीन करोड ५८ लाख रूपैयाँँ र विशेष अनुदानबाट ५२ करोड ७६ लाख रूपैयाँँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । यी अनुदान निश्चित कार्यक्रम, क्षेत्र वा उद्देश्यसँग सम्बन्धित हुने भएकाले तोकिएको प्रयोजनअनुसार खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश सरकारले रोयल्टी बाँडफाँटबाट सात करोड रूपैयाँँ प्राप्त हुने अनुमान पनि गरेको छ । यसरी आन्तरिक राजस्वबाहेक संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने विभिन्न स्रोतलाई समेटेर प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएको छ ।

बजेट प्रस्तुतिका क्रममा मन्त्री मल्लले गत आर्थिक वर्षको बचत नौ अर्ब ६५ करोड रूपैयाँँ रहेको बताएका छन् । तर, आर्थिक मामिला मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार वास्तविक बचत चार अर्ब ७४ करोड रूपैयाँँ रहेको छ । मन्त्रीले उल्लेख गरेको बचत र मन्त्रालयले जनाएको यथार्थ बचतबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ । प्रस्तुत विवरणअनुसार अनुमानित बचतभन्दा वास्तविक बचत चार अर्ब ९१ करोड रूपैयाँँ कम छ ।

बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमा गत वर्षको बचतलाई समावेश गरिने भएकाले यसको यथार्थ विवरण महत्वपूर्ण हुन्छ । बचतको रकम बढी अनुमान गरिएमा बजेटमा उल्लेख गरिएको स्रोत र खर्चको वास्तविक उपलब्धताबीच अन्तर आउन सक्छ । त्यसैले बजेट कार्यान्वयनका क्रममा वास्तविक रूपमा उपलब्ध हुने रकमका आधारमा खर्च व्यवस्थापन गर्नु प्रदेश सरकारका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ ।
प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटलाई घाटा बजेटका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । बजेटमा खर्चका लागि विनियोजन गरिएको रकम र त्यसलाई व्यहोर्ने स्रोतबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने भएकाले वास्तविक स्रोतको उपलब्धता महत्वपूर्ण हुन्छ ।

प्रदेशको आन्तरिक राजस्वबाट अपेक्षाकृत कम रकम प्राप्त हुने अनुमान गरिएको अवस्थामा संघीय सरकारबाट आउने राजस्व बाँडफाँट तथा अनुदानको नियमित प्राप्तिले बजेट कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । त्यसैगरी, गत वर्षको बचतको वास्तविक रकम र बजेटमा प्रस्तुत विवरणबीच देखिएको अन्तरले पनि स्रोत व्यवस्थापनलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाउन सक्छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणका लागि चार अर्ब ३७ करोड ६८ लाख रूपैयाँँ विनियोजन गरेको छ । मन्त्री मल्लले बजेट प्रस्तुत गर्दै स्थानीय तहमा वित्तीय स्रोत हस्तान्तरण गर्न उक्त रकम छुट्याइएको जानकारी दिएका हुन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहबीचको वित्तीय सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन तथा स्थानीयस्तरमा सञ्चालन हुने योजना र कार्यक्रमलाई सहयोग पु¥याउन वित्तीय हस्तान्तरण महत्वपूर्ण मानिन्छ । प्रदेशबाट प्राप्त हुने रकमले स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रका आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्न सक्छ ।