संघीय सरकारको पत्रलाई बेवास्था गरी स्वकीय सेवालाई जोड दिन दबाब

सुर्खेत ।

कर्णाली प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसका सदस्यहरूले संघीय सरकारको पत्रलाई बेवास्था गरी सांसदको स्वकीय सेवालाई निरन्तरतता दिन दबाब दिएका छन् । संघीय सरकारको पत्रअनुसार रोकिएको प्रदेशसभा सदस्यका स्वकीयहरूको पारिश्रमिक दिन सत्तारुढ दल एमाले र काँग्रेसले दबाब दिएका हुन् ।

केन्द्र सरकारले असोज ७ गते नै सांसदसहितका राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।सोहीअनुसार कर्णालीको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले असोज ८ गते नै सभा सदस्यको स्वकीय सुविधा खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रदेशसभालाई पत्र लेखेको छ । यता प्रदेशसभा सचिवालयले पनि असोज महिनादेखि सभा सदस्यका स्वकीयहरूको पारिश्रमिक रोक्का गरेको जनाएको छ ।

तर सत्तारुढ दल काँग्रेस र एमालेका सभा सदस्यहरूले आफ्ना स्वकीयहरूको पारिश्रमिक दिन प्रदेशसभालाई दबाब दिइरहेका छन् ।उनीहरूले प्रदेशको कानुनअनुसार स्वकीय सुविधा उपलब्ध भएको र त्यो कायम हुनुपर्ने अडान राखेका छन् । स्वयं मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल पनि केन्द्रकै पत्रका आधारमा सभा सदस्यको स्वकीय सुविधा खारेज गर्न नहुने पक्षमा छन् ।

प्रदेशसभाका अधिकारीहरू भने वित्तीय व्यवस्थाका सन्दर्भमा केन्द्रले प्रदेशलाई निर्देशन दिनसक्ने तर्क गरिरहेका छन् । तर केन्द्रको पछिल्लो पत्रको बुँदा नम्बर ५ मा घुमाउरो तरिकाले अन्य कानुनमा प्रदेशमाथि रोक नलगाए पनि वित्तसम्बन्धी मामलामा केन्द्रको निर्देशन प्रदेशले पालना गर्नुपर्ने स्पष्ट पारिएको छ ।

मितव्ययिता कायम गर्न नेपाल सरकारको प्रचलित कानुनबमोजिम गरेको अभ्यासलाई प्रदेश र स्थानीय तहले समेत अनुकरण गर्न उपयुक्त हुनेदेखि अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको दफा ३४ ले दिएको अधिकारबमोजिम निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको दफा ३४ मा पनि नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्ने उल्लेख छ ।

उक्त दफामा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा २३२ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेशहरूबीच समन्वय गर्नुपर्ने वित्तसम्बन्धी विषयमा प्रदेश मन्त्रीपरिषद्लाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने छ, त्यस्तो निर्देशन पालना गर्नु प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को कर्तव्य हुने छ ।’प्रदेशको कर्मचारीतन्त्र र प्रदेशसभा सचिवालयले अहिले यही विषयलाई आधार बनाएर सभा सदस्यका स्वकीयको सुविधा रोकेका छन् ।

तर मुख्यमन्त्री, सभामुखदेखि सभा सदस्यहरूले उक्त कुरालाई बेवास्ता गर्दै प्रदेशको कानुनअनुसार स्वकीयको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन दबाब दिइरहेका छन् । तर यता प्रदेशसभा सचिव जीवराज बुढाथोकीले केन्द्रको अर्थ मन्त्रालयको पछिल्लो पत्रको बुँदा नम्बर ५ स्पष्ट हुनुपर्ने जानकारी दिँदै आएका छन् भने प्रदेशसभा सचिवालय र उपसभामुख यशोदा न्यौपाने यो विषयबारे सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

यता प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले भने यो विषयमा प्रदेश सरकारले नै प्रस्ट पार्नुपर्ने जनाएको छ । रोक्का भएको सभा सदस्यका स्वकीयको पारिश्रमिक दिन भनेर सभालाई दबाब नदिएको नेकपा संसदीय दलका नेता मंगल शाही बताउँछन् । तर प्रदेश सरकारले नै यो विषयमा प्रष्ट पारेर निकास दिनुपर्ने उनको तर्क छ । केन्द्रले वित्त व्यवस्था ऐनअनुसार नै निर्देशन दिएको हो भने प्रदेशको कानुनबारे के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रदेशसभाका अनुसार सरकारका ८ जना पदाधिकारी (मुख्यमन्त्री, मन्त्री)बाहेक ३२ जना सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूका स्वकीय सचिव, सवारी चालक तथा कार्यालय सहयोगी गरी ४८ जनाको तलबमा मात्रै मासिक १५ लाख ९९ हजार ७७१ रूपैयाँ खर्च हुन्छ । स्वकीय सचिवहरूले नायब सुब्बा स्तरको तलब पाउँछन् ।

‘जेनजी’ आन्दोलनबाट बनेको संघीय सरकारले गरेको निर्णयअनुसार सभा सदस्यहरूको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज हुँदा उक्त रकम राज्य कोषमा बचत हुन्छ । यस हिसाबले वार्षिक एक करोड ९१ लाख ९७ हजार २५२ रूपैयाँ बच्ने पनि देखिन्छ ।

केन्द्रको पत्र र प्रदेशको कानुन

केन्द्रको असोज ७ को पत्रअनुसार सांसदसहितका राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गर्न भनेको छ । संघीय सरकारले निर्णय गर्दै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेक सांसद तथा अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेजको व्यवस्था लागू गर्न निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै केन्द्र र प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र नियुक्ति गर्न सकिने भनेको छ ।पत्रअनुसार प्रदेशसभाले पारिश्रमिक रोके पनि राजनीतिक दबाबका कारण खारेज गरेको घोषणा अझैसम्म भएको छैन । कर्णालीका सभा सदस्यहरूले उक्त सुविधा हटाउन नमान्नुको मुख्य कारण अधिकांशले आफ्नो स्वकीयको रूपमा श्रीमती, छोराछोरी, भान्जा, सालोदेखि ज्वाइँसम्मलाई जागिर खुवाएको आरोप छ । तर कर्णाली प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐनमा सभा सदस्यले एक जना स्वकीय राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीसँगै छलफल

सांसदको स्वकीय सचिव सुविधा खारेज लगायतका निर्देशनात्मक पत्र केन्द्र सरकारले पठाएसँगै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले कात्तिक १६ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग छलफल गरेका थिए । मुख्यमन्त्रीहरूले केन्द्रको पत्रले (असोज ५) प्रदेशमाथि अस्वाभाविक हस्तक्षेप भएको, प्रदेशमा अन्योल सिर्जना भएको गुनासो प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेका थिए ।

विशेषगरी प्रधानमन्त्री कार्कीसँग कर्णालीका मुख्यमन्त्री कँडेलले संविधानविपरीत पत्र पठाएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । प्रदेश सरकारलाई पन्छाएर प्रमुख सचिवमार्फत प्रदेशका गतिविधि सञ्चालन गर्न खोजेको प्रधानमन्त्रीसँग उनको गुनासो थियो । असोज ८ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट सभालाई पठाएको पत्र सचिवस्तरको हो । जबकि उक्त पत्रबारे मुख्यमन्त्री कँडेल नै अनभिज्ञ थिए । पछि थाहा पाएपछि उनले सिधै प्रदेशसभा सचिव जीवराज बुढाथोकीलाई फोन गरेर तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको कुरा बाहिर आएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि लगत्तै कात्तिक १८ गते केन्द्रको अर्थ मन्त्रालयले ‘थप स्पष्ट पारिएको’ भन्दै प्रदेशको अधिकारमाथि कुनै हस्तक्षेप नगरिएको तर्क गरेको थियो । त्यसपछि मुख्यमन्त्रीदेखि सत्तारुढ दलका सभा सदस्यहरूले स्वकीयहरूको पारिश्रमिक दिनुपर्नेमा दबाब दिएको बताएका छन् । तर यो विषय अन्योलका बीच विवादित बन्दै आएको छ ।