‘कर्णाली सिंहदरबार’ निर्माणः ५१ करोडको लागत चार अर्ब ६१ करोड बनाइयो

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

‘कर्णाली सिंहदरबार’ निर्माणको काम अन्ततः सुरु भएको छ । कर्णाली प्रदेशका मन्त्रालयहरूलाई एउटै छानामुनि ल्याएर प्रशासनिक सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउने उद्देश्यले यो योजना अघि सारिएको हो । तर, आयोजना सुरु गर्ने निर्णय भएको करिब सात वर्ष भयो । अन्ततः निर्माण चरणमा प्रवेश गरेको यो परियोजना आफ्नो विशाल संरचना र महत्वाकांक्षी उद्देश्यका कारण मात्रै चर्चामा छैन ।

प्रारम्भिक ५१ करोड रूपैयाँको लागत अनुमान बढाएर चार अर्ब ६१ करोड ८९ लाख रूपैयाँभन्दा माथि बनाइएपछि यो आयोजना थप चर्चामा छ । यसलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाएको हो । लागत किन बढ्यो ? आयोजना कार्यान्वयनमा किन लामो समय लाग्यो र यति ठूलो लगानीले नागरिकलाई कस्तो प्रतिफल दिन्छ भन्ने बिषयमा चर्चा भइरहेको छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा २०७६ मंसिर २३ गते बसेको कर्णाली प्रदेश मन्त्रीपरिषद् बैठकले एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसबेला आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको दक्षिणतर्फ, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–७ इत्राममा रहेको दुई बिघा खाली जमिनमा ‘कर्णाली सिंहदरबार’ निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको थियो ।
त्यसै चरणमा आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत तयार गरिएको थियो । प्रारम्भिक प्रतिवेदनले निर्माण लागत ५१ करोड रूपैयाँ अनुमान गरेको थियो । तर, जग्गा प्राप्ति र अन्य प्रक्रियागत समस्याका कारण योजना तत्काल कार्यान्वयनमा जान सकेन । निर्माणको निर्णय भएको वर्षौंसम्म आयोजना कागज र प्रक्रियामै सीमित थियो ।

पूर्वाधार विकास कार्यालयका सूचना अधिकारी वीरेन्द्र शाहीका अनुसार २०८१ जेठमा मात्रै संघीय मन्त्रीपरिषद्ले एकीकृत भवन निर्माणका लागि प्रदेश सरकारलाई जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि आयोजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढेको उनले बताए । उनका अनुसार सुरुमा ५१ करोड रूपैयाँ अनुमान गरिएको परियोजना दोस्रो पटकको डीपीआरमा दुुई अर्ब २६ करोड रूपैयाँ पुगेको थियो । त्यसपछि पछिल्लो डीपीआरमा लागत बढेर चार अर्ब ६१ करोड ८९ लाख १५ हजार ८० रूपैयाँ कायम गरिएको छ ।

प्रारम्भिक ५१ करोडको तुलनामा पछिल्लो लागत करिब नौ गुणा बढी हो । रकमका आधारमा हेर्दा अनुमानित लागतमा करिब चार अर्ब १० करोड रूपैयाँ थपिएको छ । सूचना अधिकारी वीरेन्द्रका अनुसार आयोजना पुनः डिजाइन, निर्माण क्षेत्र र संरचनाको आकार बदलिनु, भवनको प्राविधिक जटिलता थपिनु र निर्माण सामग्री तथा श्रमको मूल्य परिवर्तन हुनुजस्ता समस्या लागत वृद्धिका सम्भावित कारण हुन् । यस्तै भूमिगत पार्किङ, सुरक्षा प्रणाली र अत्याधुनिक सुविधाहरू समावेश हुनुले पनि लागत बढेको कार्यालयले जनाएको छ ।

ठेक्का रकम र कूल लागतबीचको अन्तर 

हाल आयोजनाको कूल लागत चार अर्ब ६१ करोड ८९ लाख १५ हजार ८० रूपैयाँ रहेको छ । तर, निर्माणको ठेक्का भने भ्याटबाहेक दुुई अर्ब ५४ करोड रूपैयाँमा सम्झौता भएको छ । नव सिर्जनशील कन्टेक जेभीले निर्माणको जिम्मा पाएको हो । पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका इन्जिनियर दिलीप रानाका अनुसार निर्माण कम्पनीले असार २४ गतेदेखि काम सुरु गरेको छ । अहिले भवनको भूमिगत संरचनाको काम भइरहेको छ । आयोजना ३६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

कर्णाली सिंहदरबार सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको १२ हजार ६५८.६० वर्गमिटर क्षेत्रफलको जमिनमा निर्माण भइरहेको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदनअनुसार भवनको कूल निर्मित क्षेत्रफल ३३ हजार ९५४.८६ वर्गमिटर हुनेछ । प्रस्तावित भवनमा पूर्व र पश्चिमतर्फ दुई–दुई वटा ब्लक तथा बीचमा एउटा ब्लक गरी पाँचवटा ब्लक रहनेछन् । बीचको ब्लकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय रहनेछ । मुख्यमन्त्री कार्यालय ब्लक सात तलाको हुनेछ भने अन्य ब्लकहरू छदेखि सात तलासम्मका हुनेछन् । भवनको उचाइ करिब २९.४ मिटर रहने उल्लेख छ ।

भवनलाई दैनिक तीन हजार ५०० भन्दा बढी कर्मचारी तथा सेवाग्राहीको आवागमन धान्न सक्ने गरी डिजाइन गरिएको छ । यसमा विभिन्न मन्त्रालय, महाशाखा र शाखा कार्यालयहरूलाई एकीकृत गर्ने योजना छ । एकीकृत भवन निर्माणको मुख्य औचित्य प्रशासनिक कार्यालयहरूबीचको दूरी घटाउनु, सेवाग्राहीको समय बचत गर्नु र सरकारी कार्यालय सञ्चालनमा हुने दोहोरो खर्च कम गर्नु हो ।
अहिले विभिन्न स्थानमा रहेका मन्त्रालय तथा निकायहरू एउटै परिसरमा आएमा नागरिकले सेवा लिन धेरै कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था कम हुने अपेक्षा छ ।

तर, एउटै भवनमा कार्यालय सार्दैमा सेवा प्रवाह स्वतः प्रभावकारी हुन्छ भन्ने सुनिश्चित हुँदैन ।ईआईए प्रतिवेदनअनुसार भवनको भुइँतलामा एटीएम, सुरक्षा कक्ष, मर्मतसम्भार कक्ष, संग्रहालय, स्वास्थ्य कक्ष, पुस्तकालय र चमेनागृहलगायत सुविधा रहनेछन् । पहिलो तलामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूका कार्यकक्ष हुनेछन् । दोस्रो तलामा प्रमुख सचिव, प्रदेश सचिव र कानुनी सल्लाहकारलगायत उच्चपदस्थ अधिकारीका कार्यकक्ष रहनेछन् । माथिल्ला तलाहरू मन्त्रालयअन्तर्गतका महाशाखा र शाखा कार्यालयका लागि प्रयोग गरिनेछन् ।  मुख्यमन्त्री ब्लकको माथिल्लो तलामा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने बहुउद्देश्यीय सभाहल प्रस्ताव गरिएको छ । भवनका खाली भागलाई पारदर्शी आवरणले छोपेर भित्री भागमा प्राकृतिक प्रकाश प्रवेश गराउने योजना पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

३७० सवारीसाधन अट्ने पार्किङ 

प्रस्तावित भवनमा भूमिगत पार्किङको व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार त्यहाँ १२० वटा चारपाँग्रे र २५० वटा दुईपाँग्रे सवारीसाधन अटाउन सक्ने क्षमता हुनेछ । भवनमा आगलागी नियन्त्रणका लागि एक लाख ५० हजार लिटर क्षमताको पानी भण्डारण गर्ने स्थिर ट्याङ्की, फायर हाइड्रेन्ट र आगो निभाउने उपकरण राखिनेछन् । धुवाँ, ताप तथा अन्य जोखिम पहिचान गर्न विभिन्न प्रकारका डिटेक्टर र फायर अलार्म प्रणाली जडान गर्ने योजना छ ।

आपत्कालीन निकास मार्ग, आपत्कालीन प्रकाश र चिकित्सा सुविधाको व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । ऊर्जा आपूर्तिका लागि दुई हजार केभीए क्षमताका दुईवटा सबस्टेसन र वैकल्पिक स्रोतका रूपमा डिजेल जेनेरेटर राखिने उल्लेख छ । खानेपानीका लागि डिप बोरिङ प्रविधि प्रयोग गरिनेछ ।

भवन सञ्चालनका क्रममा दैनिक करिब ३० हजार लिटर पानी आवश्यक पर्ने अनुमान छ भने पानी भण्डारणका लागि ६० हजार लिटर क्षमताको ट्याङ्की प्रस्ताव गरिएको छ । यसबाहेक, भवनमा पहुँचको सुविधा, अपांगतामैत्री संरचना, ज्येष्ठ नागरिक तथा अशक्त व्यक्तिका लागि सेवा सुुनिश्चतता गरिने उल्लेख छ । चार अर्ब ६१ करोड रूपैयाँभन्दा बढीको लागत अनुमान भएको यो आयोजना कर्णाली प्रदेशका लागि ठूलो सार्वजनिक लगानी हो । त्यसैले निर्माणको प्रगति र खर्चको विवरण पनि नियमित रूपमा सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ ।