कानुनी रोक हुँदाहुँदै पनि ५७ वटा नयाँ स्वास्थ्य संस्था दर्ता

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

सुदूरपश्चिममा सरकारी अस्पताल तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्था वरिपरि ३०० मिटरभित्र निजी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्न कानुनी रोक हुँदाहुँदै पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा ५७ वटा नयाँ स्वास्थ्य संस्था दर्ता भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा मात्रै १५ वटा नयाँ संस्था दर्ता र ८ वटा स्वास्थ्य संस्थाको नवीकरण भएको स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीको अभिलेखमा छ । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा ३६ र २०८३–८४ मा थप ६ वटा नयाँ संस्था दर्ता भएका छन् ।

तर, यी संस्थामध्ये दर्ता वा नवीकरणअघि सरकारी अस्पतालबाट ३०० मिटरको दूरी प्राविधिक रूपमा मापन नगरि मन्त्रालयको गम्भीर लापरबाही देखिन्छ । दर्ता र नवीकरण भएका केही स्वास्थ्य संस्था सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको तीन सय मिटरभित्र पर्दछन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वास्थ्य निर्देशनालय, डोटीलाई असोज १३ गते पत्रमार्फत ‘ऐन कार्यान्वयनबारे सख्त ताकेता’ गरेको छ । मन्त्रालयको उक्त पत्र नै अहिले ३०० मिटरसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सरकारी निकायबीच पुनः ध्यानाकर्षण गराइएको महत्वपूर्ण आधार बनेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७६ को दफा २७ (१)मा सरकारी अस्पताल तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्था परिसरको ३०० मिटर वरिपरि दूरीभित्र अन्य निजी अस्पताल, पोलिक्लिनिक, क्लिनिक, नर्सिङ होम, प्रयोगशाला लगायत स्वास्थ्यसम्बन्धी निजी व्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था छ । ऐनको दफा २७ (२)ले उक्त बन्देजमा पर्ने निजी स्वास्थ्य संस्थालाई स्थानान्तरण गर्न मापदण्ड बनाई निश्चित समय दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, तोकिएको समयमा स्थानान्तरण नगरेमा मन्त्रालयले जरिबाना गरी हटाउन सक्ने व्यवस्था दफा २७ (३)मा गरिएको छ ।

३०० मिटरको व्यवस्था कुनै कार्यालयीय निर्णय मात्र नभई प्रदेशको जनस्वास्थ्यसम्बन्धी ऐनमै राखिएको कानुनी प्रावधान हो । ऐन कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले ‘निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी व्यवसाय स्थानान्तरण मापदण्ड, २०७९’ जारी गरेको थियो । मन्त्रालयले स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई २०७९ पुस २१ गते उक्त मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न पत्र पठाएको सम्बन्धित सरकारी पत्राचारमा उल्लेख छ । त्यसपछि पनि ३०० मिटरको दूरीसम्बन्धी प्रश्न भने पूर्ण रूपमा समाधान हुन सकेको देखिँदैन ।

विशेषगरी कुन सरकारी अस्पताललाई आधार मानेर दूरी नाप्ने, कुन बिन्दुबाट दूरी सुरु हुने, सडकको दूरी वा सिधा दूरीमध्ये कुनलाई आधार बनाउने र मापन गर्ने प्राविधिक निकाय कुन हुने भन्ने विषयमा व्यवहारिक स्पष्टता आवश्यक देखिन्छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयकै आधिकारिक विवरणअनुसार प्रदेश सरकारसँग स्वास्थ्यसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड बनाउने तथा स्वास्थ्य संस्थाको दर्ता, सञ्चालन, अनुमति र नियमन गर्ने जिम्मेवारीसमेत छ ।

स्वास्थ्यसम्बन्धी उपलब्ध दर्ता विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा १५ नयाँ दर्ता र आठ ८ नवीकरण भएका छन । आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा ३६ र २०८३–८४ मा ६ वटा स्वास्थ्य संस्था दर्ता भएको जनाइएको छ । तथ्यांकले नयाँ स्वास्थ्य संस्था दर्ता प्रक्रिया निरन्तर चलेको देखाउँछन् । तर ५७ संस्था दर्ता भएको तथ्य मात्रले ती सबै ३०० मिटरभित्र छन् वा ऐनविपरीत छन् भन्ने प्रमाणित गर्दैन । मुख्य प्रश्न दर्ता प्रक्रियामा ३०० मिटरको कानुनी परीक्षण कसरी गरियो भन्ने हो ।

३०० मिटरको व्यवस्थालाई लिएर २०८२ असार २० गते ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयको पत्राचारमा उल्लेख छ । तर ऐन संशोधनको प्रक्रिया सुरु हुँदैमा पुरानो ऐन स्वतः निष्क्रिय हुँदैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको आधिकारिक अभिलेखअनुसार जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७६ संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८२ फागुन १४ गते सदस्यलाई वितरण, फागुन २६ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत, फागुन २७ गते सामान्य छलफल र २०८३ वैशाख १७ गते समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएको देखिन्छ । अभिलेखमा त्यसपछि प्रमाणीकरण भएको विवरण भने देखिँदैन ।

यसले एउटा महत्वपूर्ण कानुनी प्रश्न उठाउँछ— संशोधनको प्रक्रिया चलिरहेको अवधिमा लागू रहेको ऐनको व्यवस्था कसरी कार्यान्वयन भयो ? यही विषयमा मन्त्रालयको कानुनी रायले पनि संशोधन प्रक्रिया मात्र सुरु भएको आधारमा विद्यमान ऐनको व्यवस्था निष्क्रिय नहुने धारणा राखेको सम्बन्धित फाइलमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले २०८२ असार २२ गते प्राविधिक रूपमा ३०० मिटरको दूरी मापन सम्पन्न नभएको अवस्थामा स्वास्थ्य संस्था नवीकरण गर्नुपर्ने परिस्थिति आएपछि ‘स्वघोषणापत्र’ लिने व्यवस्था गरिएको थियो ।

स्वघोषणामा सम्बन्धित संस्थाले आफू ३०० मिटरको प्रतिबन्धित क्षेत्रमा नरहेको घोषणा गर्ने र पछि अधिकृत निकायबाट मापन हुँदा ३०० मिटरभित्र रहेको पुष्टि भएमा तोकिएको स्थानमा स्थानान्तरण हुने प्रतिबद्धता जनाउने व्यवस्था राखिएको थियो । प्रशासनिक रूपमा हेर्दा यस्तो व्यवस्था तत्कालीन अवस्थाको अन्तरिम उपाय हुन सक्छ । तर स्वघोषणालाई लामो समयसम्म प्राविधिक मापनको विकल्प बनाइयो भने त्यसले कानुनी कार्यान्वयनमै प्रश्न उठाउन सक्छ । किनभने दूरीको विषय आफैँमा प्राविधिक तथ्य हो । कुनै संस्थाले आफू ३०० मिटरभन्दा बाहिर रहेको घोषणा गर्नु र सरकारी प्राविधिक निकायले त्यसको मापन तथा अभिलेखीकरण गर्नु एउटै कुरा होइन ।

स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन व्यवसायसँग जोडिएको विषय भए पनि स्वास्थ्य सेवा सामान्य व्यापारिक गतिविधि मात्र होइन । यसको गुणस्तर, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सेवा पहुँच र सरकारी स्वास्थ्य संस्थासँगको सम्बन्धका कारण राज्यले कानुन बनाएर नियमन गर्न सक्छ । तर, नियमन गर्दा कानुनी प्रक्रिया पनि पूरा हुनुपर्छ । कुनै संस्था ३०० मिटरभित्र रहेको सरकारी प्राविधिक मापनबाट प्रमाणित हुन्छ भने त्यसपछि स्थानान्तरण, अनुमति नवीकरण रोक्ने वा अन्य कारबाही गर्दा सम्बन्धित कानुन, मापदण्ड, सूचना तथा सुनुवाइका प्रक्रियाको पालना आवश्यक हुन्छ ।

त्यसैले यहाँ दुईवटा विषयलाई छुट्टाछुट्टै हेर्नुपर्छ । पहिलो, राज्यले ३०० मिटरको सीमा तोक्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषय र दोस्रो, तोकिएको सीमा व्यवहारमा प्रमाणित र कार्यान्वयन गर्ने प्रशासनिक प्रक्रिया कति पारदर्शी र प्रमाणमा आधारित छ भन्ने विषय । ५७ वटा नयाँ स्वास्थ्य संस्था दर्ता भएको तथ्य सार्वजनिक भइसकेपछि अब ती संस्थाको दर्ता फाइल परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रत्येक संस्थाको फाइलमा कम्तीमा दर्ता हुनुअघि ३०० मिटर दूरी परीक्षण गरिएको थियो कि थिएन ?, परीक्षण गरिएको भए कसले गरेको थियो ?, कुन सरकारी अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थालाई आधार मानिएको थियो ?, दूरी कसरी मापन गरिएको थियो ?, मापनको प्राविधिक प्रतिवेदन कहाँ छ ? कति संस्था ३०० मिटरभन्दा बाहिर रहेको प्रमाणित भएका थिए ? कति संस्थाको दर्ता स्थानका कारण रोकिएको थियो ? दर्तापछि पुनः निरीक्षण गरिएको थियो कि थिएन ? भन्ने प्रश्नको उत्तर आएपछि मात्र ५७ संस्थाको दर्ता प्रक्रिया ऐनअनुकूल थियो कि थिएन भन्ने तथ्यगत निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।

दर्ता सङ्ख्या आफैँमा गैरकानुनीताको प्रमाण होइन । तर कानुनले तोकेको दूरी परीक्षण नगरी दर्ता गरिएको हो भने त्यो छुट्टै प्रशासनिक प्रश्न हो । आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा ८ वटा स्वास्थ्य संस्थाको नवीकरण भएको तथ्य पनि महत्वपूर्ण छ । किनभने त्यही अवधिमा ३०० मिटरसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था र २०७९ को स्थानान्तरण मापदण्ड कार्यान्वयनमा थियो । त्यसैले ती ८ संस्थाको नवीकरण गर्दा पनि दूरी परीक्षण भएको थियो कि थिएन भन्ने अभिलेख हेर्नुपर्ने हुन्छ । प्राविधिक मापन भएको थियो भने त्यसको प्रतिवेदनले अहिलेको विवाद धेरै हदसम्म स्पष्ट पार्न सक्छ ।

मापन नभई स्वघोषणा, स्थानीय सिफारिस वा अन्य कागजातका आधारमा मात्र नवीकरण गरिएको हो भने त्यसको कानुनी आधार र प्रशासनिक प्रक्रिया छुट्टै परीक्षणको विषय बन्न सक्छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले २०८३ असोज १३ गते स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई पठाएको पत्रले यही कार्यान्वयन पक्षलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ । स्वास्थ्य निर्देशनालय प्रदेश सरकारको स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यान्वयन संरचनामध्ये महत्वपूर्ण निकाय हो । निर्देशनालयको आधिकारिक विवरणअनुसार यसको संरचनामा चिकित्सा सेवा तथा रोग नियन्त्रण शाखालगायतका शाखा छन् ।
०००००