प्रशोधित खानेपानीको एमआरपी लफडाले उपभोक्ता मारमा

oppo_0

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा प्रशोधित पिउने पानीको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) निर्धारणसम्बन्धी विवादले उपभोक्ता मारमा परेका छन् । विवादका कारण बजारमा प्रशोधित पिउने पानी नआउँदा हप्तौँ दिनसम्म इनारको पानी खानुुपरेको वीरेन्द्रनगर–३ का भरत जैसीले बताए । उनले भने, ‘पैसा तिरेर पनि पानी खान नपाउनुु अन्याय हो, यसमा सरकार गम्भीर बनोस् ।’

उनी प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुुन् । तर, प्रशोधित पिउने पानी नपाउँदाको पीडा सबै वीरेन्द्रनगरवासीलाई परेको छ । पुरानो पानीको मूल्यलाई निरन्तरता दिने जिल्ला प्रशासनको प्रयासपछि पानी उद्योग बन्द भएका हुुन् । तर, व्यवसायीहरू पुन उत्पादनमा फर्कने तयारीमा रहे पनि विवादको मूल विषय अझै समाधान भएको छैन । पानीको मूल्य कसले, कुन आधारमा र कसको हितलाई ध्यानमा राखेर निर्धारण गर्ने ? भन्ने विषयको विवाद कायमै छ ।

वीरेन्द्रनगरमा रहेका सातवटै प्रशोधित पानी उद्योग असोज ३१ गतेदेखि उत्पादन बन्द गरेर बसेका थिए । उद्योगीहरूका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले २०७६–०७७ सालमा प्रस्ताव गरिएको मूल्यलाई पुनः कार्यान्वयन गर्न खोजेपछि उनीहरू उत्पादन रोक्न बाध्य भएका हुन् भने बजारमा उपभोक्ताले पानीको बोतल र जारका लागि उद्योगले तोकेको मूल्यभन्दा बढी रकम तिर्नुपर्ने अवस्था छ ।
एकातिर उद्योगीहरू पुरानो मूल्यमा उत्पादन गर्न नसकिने बताइरहेका छन् भने अर्कोतिर उपभोक्ता बजारमा महँगो पानी किन्न बाध्य छन् ।

यसमा जिल्ला प्रशासनको भूमिका, मूल्य निर्धारणको कानुनी प्रक्रिया र बजार अनुगमनको प्रभावकारितामाथि सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । वीरेन्द्रनगरमा धाराको पानी नियमित र भरपर्दो छैन । त्यसैले प्रशोधित पिउने पानी धेरै घरपरिवार, होटल तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानको दैनिक आवश्यकतासँग जोडिएको छ । यस्तो अवस्थामा सहरका सातवटै प्रशोधित पानी उद्योगले उत्पादन बन्द गरेपछि बजारमा आपूर्ति प्रभावित भएको हो ।

कर्णाली सरकारका मुख्यमन्त्री निवासमै प्रशोधित पानीका जार तथा बोतल पुग्न नसकेको विषयले प्रदेश सरकारको नेतृत्वको समेत ध्यानाकर्षण भएको छ । पानीजस्तो आधारभूत उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा त्यसको असर सर्वसाधारणदेखि सरकारी निवाससम्म परेको हो । यो विवाद सामान्य व्यावसायिक असहमतिमा मात्र सीमित नरहेको सरोकारवाला बताउँछन् । विवादको केन्द्रमा २०७६–०७७ सालमा तयार गरिएको मूल्यसम्बन्धी प्रस्ताव रहेको छ ।

उद्योगीहरूका अनुसार उक्त समयमा बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्ने, उद्योगीहरू पलायन हुन नदिने र व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले मूल्यसम्बन्धी प्रस्ताव अघि सारिएको थियो । श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिअन्तर्गतको बजार अनुगमन उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र पानीको बोतलको मूल्य १६ रुपैयाँ र जारको मूल्य ४७ रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको थियो । उपत्यकाबाहिर बोतलको २० रुपैयाँ र जारको ६० रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, सुर्खेतमा बोतलको २५ रुपैयाँ र जारको ७० रुपैयाँ एमआरपी राखेर उत्पादन हुँदै आएको उद्योगीहरू बताउँछन् ।

गएको असोज ३० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको छलफलमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेन्द्रकुमार सापकोटाले पुरानै दर कायम गर्नुपर्ने धारणा राखेपछि विवाद चर्किएको उद्योगीहरूको भनाइ छ । मध्यपश्चिम वाटर एन्ड बेभरेज इन्डस्ट्रिज प्रालिका सञ्चालक तथा पानी उद्योग संघका सुर्खेत जिल्ला अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले पुरानो मूल्यलाई वर्तमान अवस्थामा लागू गर्न खोज्नु व्यावहारिक नभएको तर्क गरेका छन् ।

‘२०७६–०७७ सालको दरलाई अहिले २०८३ सालमा आएर उही हुनुपर्छ भन्नु कत्तिको जायज हो ?’ उनले भने, ‘पेट्रोल, इन्धन, ढुवानी, श्रमिकको पारिश्रमिक र अन्य उत्पादन खर्च बढेका छन् । पहिले १५० रुपैयाँ पर्ने कच्चा पदार्थ अहिले ४०० रुपैयाँ पुगेको छ ।’ उद्योगीहरूको यो तर्कले मूल्य निर्धारण गर्दा उत्पादन लागत र बजारको अवस्थालाई बेवास्ता गर्न नहुने जनाउँछ ।

विवाद र विकल्प

असोज ३० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको छलफलमा उद्योगी, उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि, सुरक्षा निकायका अधिकारी तथा उपभोक्ता मञ्चका प्रतिनिधि सहभागी थिए । उद्योगीहरूका अनुसार बैठकमा मूल्यका विषयमा सहमति हुन सकेन । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर गरे पनि त्यसमा मूल्य नतोकिएको र उद्योगीहरूले हस्ताक्षर नगरेको उनीहरूको भनाइ छ । तर, सोही राति ह्वाट्सएपमार्फत आएको निर्णयमा पुरानै मूल्य कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र त्यसो नगरे कारबाही हुने निर्देशन दिइएको उद्योगीहरूको दाबी छ ।

उद्योगीहरूले प्रशासनको निर्देशनलाई उत्पादन लागत र व्यवसाय सञ्चालनको वास्तविकतासँग नमिल्ने ठानेपछि आपूर्ति रोकेको बताए । त्यसको प्रत्यक्ष असर भने पानीको नियमित आपूर्तिमा निर्भर उपभोक्तामाथि पर्न गएको हो । उद्योगीहरूका अनुसार बोतलको एमआरपी २५ रुपैयाँ र जारको ७० रुपैयाँ भए पनि बजारमा बोतल १६ रुपैयाँ र जार ४७ रुपैयाँसम्ममा बिक्रीका लागि पठाउने गरिएको छ ।

तर, खुद्रा पसलमा पुगेपछि पानीको मूल्य बढ्ने गरेको छ । व्यवसायीहरूले पसलको भाडा, बिजुली, फ्रिज सञ्चालन तथा अन्य खर्च जोडेर मूल्य बढाउने गरेको उद्योगीहरूको भनाइ छ । उपभोक्ताले सामान्य पसलमा पानीको बोतलका लागि २५ रुपैयाँ, चिसो बोतलका लागि ३० रुपैयाँ र ठूला होटलमा ५० रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने अवस्था छ । भने जारको पानीसमेत ८० देखि ९० रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुने गरेको छ ।

उद्योगीहरूका अनुसार वीरेन्द्रनगरका सात उद्योगबाट दैनिक करिब पाँच हजार जार र २५ सय काटुन पानी बिक्री हुने गरेको छ । पानी उद्योगसँग करिब ८० वटा गाडी जोडिएका छन् । उद्योग क्षेत्रमा १६० जना प्रत्यक्ष रूपमा कार्यरत रहेको र समग्रमा करिब साढे चार सय जनाको रोजगारी यस क्षेत्रसँग जोडिएको उद्योगीहरूको तथ्यांक छ । यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी सापकोटाले एमआरपीको मूल्य उद्योगी आफैँले निर्धारण गर्ने विषय भएको बताए । तर, बजारमा तोकिएको मूल्यभन्दा धेरै रकममा बिक्री वितरण गर्न नपाइने उनको भनाइ छ ।

उद्योगीहरूले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६ को उपदफा (२) को खण्ड (ञ) उल्लेख गर्दै उत्पादनको लागत, कर र गुणस्तरका आधारमा अधिकतम खुद्रा मूल्य निर्धारण गरी लेबलमा राख्ने अधिकार उत्पादकसँग रहेको तर्क गरेका छन् । तर, यो तर्कको कानुनी अर्थ बुझ्न एमआरपी निर्धारण गर्ने अधिकार र त्यसको नियमन गर्ने निकायको भूमिकालाई छुट्याउन आवश्यक छ ।