सम्पादकीयः विपद्मा भीड होइन सहयोग

विनाशकारी बाढी र पहिरोपछि प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, उपचार र राहतको कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने बेला असम्बन्धित व्यक्तिको बढ्दो भीड चुनौती बन्न थालेको छ । रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रसहित नुवाकोटलगायत जिल्लामा पीडितको अवस्था बुझ्ने, अनुगमन गर्ने र सहयोग जुटाउने नाममा पुग्ने नेता, मन्त्री, सांसद, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सामाजिक अभियन्ता तथा अन्य व्यक्तिको चाप बढ्दा उद्धार कार्यमै असर पर्ने अवस्था सिर्जना हुनु गम्भीर विषय हो । विपद्को संवेदनशील घडीमा सद्भाव र सहयोग आवश्यक हुन्छ, तर सहयोगको नाममा अव्यवस्थित उपस्थिति भने पीडितका लागि थप समस्या बन्न सक्छ । विपद्मा हरेक मिनेट महत्वपूर्ण हुन्छ । उद्धार टोली घटनास्थलमा पुग्न ढिलाइ हुनु, एम्बुलेन्स बाटोमै रोकिनु वा राहत सामग्री बोकेका सवारीसाधन जाममा पर्नु सामान्य प्रशासनिक समस्या होइन, जीवनरक्षासँग जोडिएको विषय हो । त्यसैले प्रभावित क्षेत्रमा जाने प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो उपस्थितिले उद्धारलाई सहज बनाउँछ कि असहज भन्ने प्रश्न गर्नुपर्छ । उद्धार भइरहेको स्थानमा अनावश्यक भीड हुँदा उद्धारकर्ताको काम प्रभावित हुनुका साथै उनीहरूकै सुरक्षामा समेत जोखिम बढ्न सक्छ । उच्चपदस्थ व्यक्ति, राजनीतिक नेतृत्व र जनप्रतिनिधिको प्रभावित क्षेत्रमा उपस्थिति आफैँमा अनुचित होइन । संकटको वास्तविक अवस्था प्रत्यक्ष बुझेर तत्काल निर्णय लिन, स्रोतसाधन परिचालन गर्न तथा पीडितका समस्या सरकारसम्म पु¥याउन उनीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।

तर एउटै क्षेत्रमा पटक–पटक ठूलो टोली पुग्ने, सवारीसाधनको लस्कर लाग्ने, उद्धारस्थलमा भीड जम्मा हुने र अनुगमनका नाममा लामो समय बिताउने प्रवृत्तिले उनीहरूको सकारात्मक भूमिकालाई नै कमजोर बनाउँछ । अझ पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा प्रत्यक्ष प्रसारण, फोटो तथा भिडिओ खिच्ने प्रवृत्तिले विपद् प्रभावित क्षेत्रलाई प्रदर्शनको थलो बनाउने जोखिम बढाएको छ । पीडितको दुःखलाई प्रचारको विषय बनाउनु मानवीय संवेदनशीलताविपरीत हुन सक्छ । पीडितलाई क्यामेराभन्दा तत्काल सुरक्षित स्थान, उपचार, खाना, पानी र आश्रय चाहिएको हुन्छ । उनीहरूको पीडालाई सामाजिक सञ्जालमा प्रस्तुत गर्नुभन्दा आवश्यक सहयोग जुटाउन त्यसको प्रयोग गर्नु बढी जिम्मेवार कार्य हो । यस अवस्थामा स्थानीय प्रशासनले प्रभावित क्षेत्रमा प्रवेश र आवागमन व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट कार्यविधि बनाउन आवश्यक छ । उद्धार भइरहेको क्षेत्र, जोखिमयुक्त बस्ती र राहत सामग्री ओसारपसार हुने सडकमा अनावश्यक आवागमन नियन्त्रण गर्नुपर्छ । राजनीतिक दल, सामाजिक संस्था, अभियन्ता तथा अन्य सहयोगी निकायलाई रोक्ने होइन, उनीहरूको भूमिकालाई समन्वयात्मक र परिणाममुखी बनाउने नीति आवश्यक छ । प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक आवश्यकता बुझ्न प्रतिनिधिमण्डल जानुपर्ने भए स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरी सीमित र आवश्यक जनशक्तिसहित जान सकिन्छ । विपद् व्यवस्थापनमा राज्यको क्षमता जति महत्वपूर्ण हुन्छ, नागरिकको अनुशासन र जिम्मेवारी पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

उद्धारकर्मीलाई काम गर्ने ठाउँ दिनु, अत्यावश्यक सवारीसाधनका लागि बाटो खुला राख्नु र प्रशासनलाई निर्णय कार्यान्वयन गर्न सहज वातावरण बनाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । भोटेकोशीको बाढीमा ठूलो मानवीय क्षति भएको छ । हालसम्म सयौँको सङ्ख्यामा शव फेला परेका छन् भने हजारौँको सङ्ख्यामा अझै सम्पर्कविहीन रहेको तथ्यांकले संकटको गम्भीरता स्पष्ट गर्छ । यस्तो अवस्थामा प्रभावित क्षेत्रमा पुग्ने हो भने भीड बढाउन होइन, उद्धारको हात बलियो बनाउन पुग्नुपर्छ । विपद्को घडीमा उपस्थितिको सङ्ख्या होइन, सहयोगको प्रभावकारिता महत्वपूर्ण हुन्छ । पीडितको दुःखमाथि आफ्नो उपस्थिति देखाउनेभन्दा उद्धारकर्तालाई काम गर्न दिने संस्कार विकास गर्नु नै अहिलेको वास्तविक मानवीय जिम्मेवारी हो । विपद्को समयमा राज्यका सबै संयन्त्र र नागरिक समाजबीचको सहकार्य अपरिहार्य हुन्छ । त्यसका लागि प्रभावित क्षेत्रमा पुग्नेभन्दा आवश्यक ठाउँमा सहयोग पु¥याउने सोच विकास गर्नुपर्छ । नेतृत्वले स्थलगत भ्रमणलाई निर्णय र परिणामसँग जोड्नुपर्छ भने सामाजिक संस्थाले प्रशासनको आवश्यकताअनुसार स्रोत र जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्छ । सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालले पनि संवेदनशील सूचना प्रवाह गर्दै उद्धारमा सहयोग पुग्ने वातावरण बनाउन सक्छन् । अहिलेको प्राथमिकता कसले कति पटक प्रभावित क्षेत्र पुग्यो भन्ने होइन, कति नागरिकको जीवन जोगियो र कति पीडितसम्म राहत पुग्यो भन्ने हुनुपर्छ । विपद्मा जिम्मेवार व्यवहार नै साँचो सहकार्यको आधार हो ।