नेपालमा हरेक वर्ष भदौ २९ गते राष्ट्रिय बाल दिवस मनाइन्छ । नेपालले बालअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि अनुमोदन गरेको दिनलाई आधार मानेर राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउने परम्परा सुरु भएको हो । यस दिन बालबालिकाको अधिकार, संरक्षण, विकास र सहभागिताबारे जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने तथा बालबालिकाका लागि राज्यले गरेका कामको समीक्षा गर्ने गरिन्छ । त्यसैले राष्ट्रिय बाल दिवस कुनै उत्सवमा सीमित हुने दिन होइन, बालबालिकाको वर्तमान अवस्था र भविष्यप्रतिको हाम्रो जिम्मेवारी सम्झने महत्वपूर्ण अवसर हो । बालबालिका राष्ट्रका भविष्यका कर्णधार हुन् भन्ने कुरा वर्षौँदेखि भनिँदै आएको छ । तर उनीहरूलाई भविष्यका नागरिक भनेर मात्र हेर्नेभन्दा आजका अधिकारसम्पन्न नागरिकका रूपमा स्वीकार गर्नु आवश्यक छ । सुरक्षित बाल्यकाल, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, उचित संरक्षण, अभिव्यक्ति तथा सहभागिताको अधिकार उनीहरूका आधारभूत अधिकार हुन् । यी अधिकार सुनिश्चित गर्नु परिवार, समाज र राज्य सबैको साझा दायित्व हो । नेपालको संविधानले बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । बालबालिकालाई पहिचानसहित हुर्कन पाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण र उचित विकासको अधिकार प्राप्त छ ।
हिंसा, शोषण, दुव्र्यवहार र जोखिमबाट संरक्षण पाउने अधिकार पनि संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन तथा अन्य कानुनी व्यवस्थाले यसलाई थप स्पष्ट गरेका छन् । तर कानुन र नीतिमा अधिकार स्थापित भए पनि व्यवहारमा सबै बालबालिकाले समान अवसर पाएका छन् भन्न सकिने अवस्था छैन । गरिबी, अशिक्षा, भौगोलिक विकटता र सामाजिक विभेदका कारण अझै धेरै बालबालिका आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित छन् । कतिपय बालबालिका विद्यालय जानुको सट्टा श्रम गर्न बाध्य छन् । बालविवाह, बालहिंसा, यौन दुव्र्यवहार, बेचबिखन तथा लागुऔषधको जोखिमबाट बालबालिकालाई पूर्ण रूपमा सुरक्षित गर्न सकिएको छैन । अपाङ्गता भएका, अभिभावकविहीन, सडकमा आश्रित तथा विपद्बाट प्रभावित बालबालिकाको संरक्षणमा थप संवेदनशीलता आवश्यक छ । पछिल्लो समय डिजिटल प्रविधिको विस्तारले बालबालिकाको सिकाइ र सिर्जनशीलताका नयाँ अवसर खोलेको छ । तर त्यससँगै साइबर दुव्र्यवहार, अनलाइन शोषण, गलत सूचना तथा हानिकारक सामग्रीको पहुँचजस्ता जोखिम पनि बढेका छन् । त्यसैले बालबालिकालाई प्रविधिबाट टाढा राख्ने होइन, सुरक्षित र जिम्मेवार डिजिटल प्रयोगका लागि आवश्यक ज्ञान तथा संरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्राकृतिक विपत्तिको समयमा बालबालिका झनै जोखिममा पर्छन् ।
बाढी, पहिरो, भूकम्पलगायतका विपद्ले उनीहरूको पढाइ मात्र होइन, स्वास्थ्य, पोषण र मनोसामाजिक अवस्थासमेत प्रभावित गर्छ । विपद् व्यवस्थापन तथा पुनःस्थापनाका हरेक योजनामा बालबालिकाको आवश्यकता प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । अस्थायी आश्रयस्थलदेखि विद्यालय पुनःसञ्चालनसम्म बालमैत्री व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय बाल दिवसका अवसरमा विद्यालयमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्नु सकारात्मक हो । तर दिवसको सार त्यस्ता औपचारिक कार्यक्रममा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । बालबालिकाको आवाज सुन्ने, उनीहरूको समस्या पहिचान गर्ने र समाधानका लागि ठोस काम गर्ने प्रतिबद्धता आवश्यक छ । स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म बाल संरक्षणका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा पर्याप्त लगानीसँगै बालश्रम, बालविवाह र हिंसा अन्त्यका लागि सामाजिक अभियानलाई पनि तीव्रता दिनुपर्छ । राष्ट्रिय बाल दिवसले हामीलाई एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न सोध्छ—हामीले बालबालिकाका लागि कस्तो समाज निर्माण गर्दैछौँ ? उनीहरू सुरक्षित, स्वस्थ, शिक्षित र आत्मविश्वासी भएर हुर्कने वातावरण बनाउन सक्यौँ भने मात्र दिवस मनाउनुको वास्तविक अर्थ पूरा हुनेछ । बालबालिकामाथिको लगानी खर्च होइन, राष्ट्रको दीर्घकालीन समृद्धिको आधार हो । त्यसैले राष्ट्रिय बाल दिवसलाई एकदिने औपचारिकताबाट माथि उठाएर बालअधिकार सुनिश्चित गर्ने निरन्तर अभियानका रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्