प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा अर्बौँ रूपैयाँँ जम्मा भएको छ । विपद्को कठिन घडीमा देशभित्र र विदेशबाट सहयोग आउने क्रम जारी छ । सामान्य नागरिकदेखि व्यवसायी, संघसंस्था र विभिन्न निकायसम्मले आफ्नो क्षमताअनुसार सहयोग गरिरहेका छन् । विपद्मा परेकालाई साथ दिन देखिएको यस्तो मानवीय भावना प्रशंसनीय छ । तर राहतका लागि संकलित रकम जति ठूलो बन्दै जान्छ, त्यसको पारदर्शिता र जवाफदेहिता पनि त्यति नै महत्वपूर्ण बन्छ । विपद्का बेला सहयोग गर्नु नागरिकको सामाजिक दायित्व र मानवीय संवेदनासँग जोडिएको विषय हो । त्यसैले सानो रकम सहयोग गर्ने प्रत्येक नागरिकलाई अनावश्यक प्रक्रियामा अल्झाउनु उचित हुँदैन । तर ठूलो रकम सहयोग गर्ने व्यक्ति, कम्पनी, संस्था वा अन्य स्रोतका हकमा रकमको स्रोतबारे आधारभूत जानकारी राखिनु आवश्यक छ । रकम कहाँबाट आयो, कसले दियो, कुन माध्यमबाट आयो र त्यसको वैधता के हो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ । यसलाई सहयोगकर्ताप्रतिको अविश्वासका रूपमा होइन, सार्वजनिक कोषको स्वच्छता कायम गर्ने सामान्य वित्तीय अनुशासनका रूपमा लिनुपर्छ । विशेषतः करोडौँ वा अर्बौँ रूपैयाँँको कारोबारमा स्रोत पहिचान नगर्ने हो भने विपद्को संवेदनशील अवस्थाको दुरुपयोग हुन सक्ने जोखिम रहन्छ । अवैध रूपमा आर्जित रकमलाई वैध देखाउने, कर छलीबाट प्राप्त सम्पत्तिलाई सार्वजनिक दानका रूपमा प्रस्तुत गर्ने वा अन्य गैरकानुनी कारोबारबाट आएको रकमलाई राहत सहयोगको आवरण दिने सम्भावनालाई राज्यले नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन ।
कुनै रकम अवैध छ भनेर पूर्वानुमान गर्नु आवश्यक छैन, तर त्यस्तो सम्भावना रोक्ने प्रणाली भने बलियो हुनुपर्छ । यसका लागि सरकारले सहयोग रकमको परिमाणअनुसार पारदर्शी व्यवस्था बनाउन सक्छ । सानो रकमका लागि सरल प्रक्रिया अपनाउँदै ठूलो रकमका लागि दाता र रकमको स्रोतसम्बन्धी विवरण अनिवार्य गर्न सकिन्छ । अस्वाभाविक, अत्यधिक ठूलो वा शंकास्पद कारोबार देखिएमा सम्बन्धित वित्तीय तथा कानुनी निकायबाट आवश्यक परीक्षण हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । विदेशबाट प्राप्त सहयोगमा पनि स्रोत, माध्यम र उद्देश्यको स्पष्ट अभिलेख राखिनु उत्तिकै आवश्यक छ । पारदर्शिताको प्रश्न रकम संकलनमै सीमित हुँदैन । कोषमा कति रकम जम्मा भयो, कुन मितिमा कति प्राप्त भयो, कसले कति सहयोग ग¥यो, कति रकम कहाँ खर्च भयो र कति बाँकी छ भन्ने विवरण पनि नियमित रूपमा सार्वजनिक हुनुपर्छ । विपद्पीडितका नाममा उठाइएको रकम अन्ततः पीडितसम्म कसरी पुग्यो भन्ने जानकारी जनताले पाउनुपर्छ । सार्वजनिक कोषको विश्वास त्यहीँबाट बलियो हुन्छ । नेपालमा विपद्का समयमा जनसहयोगको परम्परा बलियो छ । यही विश्वासलाई राज्यले अझ संस्थागत बनाउनुपर्छ । सहयोग गर्न चाहने नागरिक र संस्थालाई प्रोत्साहित गर्दै रकमको दुरुपयोग रोक्ने व्यवस्था समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । राहत कोषलाई केवल रकम जम्मा गर्ने खाता होइन, जनताको विश्वासको सार्वजनिक सम्पत्ति मानिनुपर्छ ।
विपद् असाधारण अवस्था हो, तर असाधारण अवस्थाको नाममा वित्तीय पारदर्शितामा सम्झौता गर्न मिल्दैन । बरु यस्तो समयमा राज्यको सुशासन अझ बढी देखिनुपर्छ । राहतको प्रत्येक रूपैयाँँ पीडितको जीवनमा राहत बन्नुपर्छ, कुनै व्यक्ति वा समूहका लागि शंकास्पद सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने माध्यम होइन । त्यसैले राहत कोषमा आउने रकमको स्रोत पहिचान, संकलन र खर्चको नियमित सार्वजनिक विवरण तथा जोखिममा आधारित वित्तीय परीक्षणलाई अनिवार्य बनाउनु अब विकल्प होइन, आवश्यक शासकीय अभ्यास हो । विपद्को पीडा साझा गर्ने नेपाली समाजको संस्कारलाई कुनै पनि शंकाले कमजोर पार्नु हुँदैन । त्यसका लागि सहयोग गर्ने हात र त्यसको व्यवस्थापन गर्ने राज्य दुवै जिम्मेवार हुनुपर्छ । राज्यले दातालाई सम्मान गर्ने, तर सार्वजनिक हितसँग जोडिएको रकममा आवश्यक निगरानी राख्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । पारदर्शी प्रणालीले असल दातालाई निरुत्साहित होइन, अझ उत्साहित बनाउँछ । साथै, संकलित रकमको उपयोग परिणाममुखी भएमा मात्र सहयोगको वास्तविक अर्थ स्थापित हुन्छ । विपद्पीडितको आँसु पुछ्न उठेको रकमप्रति राज्यको इमानदारी नै जनविश्वासको आधार हो । त्यसैले राहत कोषलाई खुला, विश्वसनीय र परीक्षणयोग्य बनाउँदै आगामी दिनमा यस्ता सार्वजनिक सहयोगलाई व्यवस्थित गर्ने स्थायी वित्तीय प्रणाली विकास गर्नु आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्