शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेट पुनर्लेखन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले प्रदेशका विषयगत मन्त्रालयलाई कार्यक्रम तथा आयोजना छनोट गरी प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (पीएलएमबीआईएस) मा प्रविष्ट गर्न निर्देशन दिएसँगै बजेट पुनर्लेखनको औपचारिक प्रक्रिया सुरु भएको हो । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले असोज ९ गतेभित्र कार्यक्रम तथा आयोजना छनोट गरी प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने समयसीमासहित पाँचबुँदे मार्गदर्शन पठाएको छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णयपछि पठाइएको मार्गदर्शनसँगै पीएलएमबीआईएस खुला गरिएको मन्त्रालयहरूले बताएका छन् । तर, बजेट पुनर्लेखनको आधार मानिएको मार्गदर्शनसँगै नयाँ बजेट सिलिङ भने नआएपछि मन्त्रालयहरू अन्योलमा परेका छन् ।
कार्यक्रम छनोट गरेर प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न भनिए पनि कुन आकारको बजेटभित्र रहेर योजना बनाउने भन्ने स्पष्ट नभएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘मार्गदर्शन आएपछि बजेट पुनर्लेखनको बाटो खुलेको छ । तर बजेट सिलिङ नहुँदा कति रकम बराबरका कार्यक्रम प्रविष्ट गर्ने भन्ने अन्योल छ,’ एक मन्त्रालयका अधिकारीले भने । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको वैशाख ११ गतेको वार्षिक कार्यक्रम तथा त्रिवर्षीय खर्च संरचनासम्बन्धी मार्गदर्शन र आर्थिक मामिला मन्त्रालयकै वैशाख १७ गतेको बजेट तर्जुमा मार्गदर्शनलाई आधार बनाएर कार्यक्रम तथा आयोजना छनोट गर्न भनेको छ । यसले अघिल्लो पटक निर्धारण गरिएको सिलिङलाई नै आधार मान्ने हो कि भन्ने अन्योलसमेत सिर्जना गरेको छ ।
विगतमा बजेट तर्जुमा मार्गदर्शनसँगै मन्त्रालयगत बजेट सिलिङसमेत पठाउने गरिएको भए पनि यसपटक मार्गदर्शन मात्र पठाइएको अधिकारीहरूको भनाइ छ । पत्रको व्यहोराले पुरानै सिलिङका आधारमा बजेट प्रविष्टि गर्नुपर्ने संकेत गरे पनि त्यसलाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख नगरिएको उनीहरू बताउँछन् ।आर्थिक मामिला मन्त्रालयले कार्यक्रम तथा आयोजना छनोट गर्दा प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, आवधिक योजना र सत्तारूढ दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) तथा नेकपा (एमाले) ले भदौ ९ गते सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमसँग तालमेल मिलाउन निर्देशन दिएको छ ।सम्बन्धित क्षेत्रको नीति तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आयोजना छनोट मापदण्ड, २०८३ लाई आधार बनाएर बजेट विनियोजन गर्नसमेत भनिएको छ । लागत साझेदारीमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम भए त्यसको विवरण खुलाउनुपर्नेछ ।
दायित्व सिर्जना भइसकेका कार्यक्रम तथा आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्न, स्पष्ट प्रतिफल र नतिजा दिने योजना छनोट गर्न तथा कार्यान्वयनयोग्य कार्यक्रमलाई मात्र बजेटमा समेट्न मन्त्रालयले जोड दिएको छ ।मार्गदर्शन आइसके पनि सार्वजनिक बिदा र बजेट सिलिङको अन्योलका कारण मन्त्रालयहरूले तत्कालै आयोजना छनोट सुरु गरेका छैनन् । मन्त्रालयभित्र कार्यक्रम तथा आयोजनाको छनोट र बजेट विनियोजनसम्बन्धी निर्णय भएपछि पीएलएमबीआईएसमा प्रविष्ट गर्ने काम अघि बढ्ने बताइएको छ ।सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट पुनर्लेखनको आवश्यकता भने अघिल्लो बजेट पारित हुन नसकेपछि उत्पन्न बजेट शून्यतासँग जोडिएको छ । तत्कालीन सत्तारूढ नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच बजेट बाँडफाँटमा विवाद भएपछि तत्कालीन प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेट पारित हुन सकेन । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसके पनि प्रदेश सरकार नियमित बजेटविहीन अवस्थामा छ ।
बजेट शून्यता अन्त्य गर्न सरकारले फास्ट ट्र्याकबाट बजेट ल्याउने तयारी गरे पनि बजेटको कुल आकार कति राख्ने भन्ने विषय अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन । अघिल्लो सरकारकै आकारमा बजेट ल्याउने कि प्रदेशको वास्तविक आम्दानीलाई आधार बनाएर नयाँ आकार निर्धारण गर्ने भन्ने प्रश्नले पुनर्लेखन प्रक्रियालाई थप जटिल बनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको यथार्थ आम्दानी करिब ३३ अर्ब १३ करोड रूपैयाँ रहेको बताइएको छ । तर, अघिल्लो सरकारले प्रदेशसभामा ३७ अर्ब ७० करोड रूपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । पीएलएमबीआईएसमा अहिले पनि त्यही आकार आसपासका कार्यक्रम समावेश छन् ।
यसअघि प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले चालू आर्थिक वर्षका लागि २२ अर्ब ६३ करोड ६७ लाख ६६ हजार रूपैयाँको बजेट सिलिङ निर्धारण गरेको थियो । विषयगत मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार बजेट पुनर्लेखनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती उपलब्ध स्रोत र अघिल्लो बजेटमा समेटिएका कार्यक्रमबीचको अन्तर व्यवस्थापन गर्नु हो ।अघिल्लो बजेटमा सांसदहरूका विभिन्न योजनासमेत समावेश भएका कारण ती योजना निरन्तरता दिनुपर्ने दबाब रहेको स्रोतको दाबी छ । पुराना योजना कायम राख्दै नयाँ आयोजना थप्नुपर्ने मागले वास्तविक आम्दानीअनुसार बजेटको आकार निर्धारण गर्न सरकारमाथि दबाब बढाएको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्