यसरी गर्दैछ सरकारले इन्धन व्यवस्थापन

डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर ९१ रूपैयाँ ८८ पैसाबाट बढाएर २४२ रूपैयाँ पु¥याइएको छ । त्यसमा कर, शुल्क र सञ्चालन खर्च जोड्दा लागत मूल्य २९३ रूपैयाँ पुग्ने भए पनि काठमाडौँमा निगमले १८२ रूपैयाँमै बिक्री गरिरहेको छ ।

काठमाडौँ ।

मध्यपूर्वमा जारी तनावका कारण यतिखेर संसारभरि इन्धन आपूर्तिमा समस्या भइरहेको छ । र, त्यसको असर नेपालमा पनि देखिएपछि केही दिनअघि सरकारले सबै कार्यालयहरू सातामा पाँच दिन मात्र खुल्ने निर्णय गरिसकेको छ । तर विभिन्न स्रोतहरूले सरकारको यस्तो निर्णयपछि पनि इन्धन व्यवस्थापन सहज नहुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

खासगरी अमेरिका र इरानबीच जारी युद्ध अन्त्य गर्ने विषयमा सहमति हुन नसकेपछि यस्तो चिन्ता झनै बढेको छ । युद्धकै कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेपछि नेपाल आयल निगम समेत गम्भीर आर्थिक दबाबमा परेको छ । निगमका अनुसार डिजेल र खाना पकाउने ग्यासमा उच्च घाटा हुँदा मासिक घाटा ११ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ ।

डिजेलको लागत मूल्य अत्यधिक बढे पनि उपभोक्तालाई सस्तोमा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यताले प्रतिलिटर १२० रूपैयाँसम्म घाटा व्यहोर्नुपरेको निगमले जनाएको छ । नेपालले आवश्यक सबै प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थ भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट खरिद गर्दै आएको छ । उसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट कच्चा तेल किनेर प्रशोधन शुल्क, ढुवानी तथा अन्य लागत जोडेर नेपाललाई बिक्री मूल्य निर्धारण गर्छ ।

त्यसमा नेपाल सरकारले लिने कर, ढुवानी खर्च, प्रशासनिक खर्च र डिलर कमिसन जोडेर उपभोक्ता मूल्य तय हुन्छ । पछिल्लो समय डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर ९१ रूपैयाँ ८८ पैसाबाट बढाएर २४२ रूपैयाँ पु¥याइएको छ । त्यसमा कर, शुल्क र सञ्चालन खर्च जोड्दा लागत मूल्य २९३ रूपैयाँ पुग्ने भए पनि काठमाडौँमा निगमले १८२ रूपैयाँमै बिक्री गरिरहेको छ ।

पेट्रोल र ग्यासमा पनि घाटा

पेट्रोलमा पनि लागतभन्दा कम मूल्यमा बिक्री भइरहेको निगमले जनाएको छ । हाल पेट्रोल प्रतिलिटर २०२ रूपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ भने प्रतिलिटर ३४ रूपैयाँ घाटा भइरहेको छ । अमेरिका–इरान युद्ध सुरु भएयता पेट्रोलमा मात्रै १ अर्ब १३ करोड रूपैयाँ निगमलाई घाटा भएको बताइएको छ ।

त्यस्तै खाना पकाउने एलपी ग्यासको लागत मूल्य बढे पनि उपभोक्तालाई मूल्य नबढाउँदा प्रतिसिलिन्डर ४१६ रूपैयाँ घाटा भइरहेको निगमले जनाएको छ । जसका कारण एक महिनामा ग्यासमा मात्र ६३ करोड रूपैयाँ घाटा भएको निगमको भनाइ छ ।

एकातिर अत्यधिक मूल्यवृद्धि भइरहेको र अर्कोतर्फ ढुवानीमा समस्या हुने हो कि भन्ने आंशका व्याप्त रहेको निगमका अधिकारीहरू बताउँछन्। यस्तो अवस्थामा कतिपयले सरकारलाई जोर÷बिजोर नम्बरअनुसार सवारीसाधन चलाउने नियम बनाउन सल्लाह पनि दिइरहेका छन् ।

पेट्रोलियम पदार्थमा कर आधा घटाइयो

यसैबीच सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्क तथा पूर्वाधार करमा आधा कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो ।

निर्णयअनुसार पेट्रोलमा हाल लाग्दै आएको प्रतिलिटर २५ रूपैयाँ भन्सार शुल्क घटेर साढे १२ रूपैयाँ कायम हुनेछ भने डिजेलमा १२ रूपैयाँ रहेको भन्सार शुल्क घटेर ६ रूपैयाँमा झर्नेछ । त्यस्तै, पूर्वाधार कर पनि प्रतिलिटर १० रूपैयाँबाट घटाएर ५ रूपैयाँ बनाइएको छ । सरकारको यो कदमले आयल निगममाथि परेको आर्थिक दबाब केही कम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।