शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा झण्डै तीन महिनापछि चालू आर्थिक वर्षको बजेट पारित भयो । पूरक बजेट ल्याउने गरी पारित गरिएको बजेट अहिले कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । तर, बजेट संशोधनका लागि प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी पाउने कार्यदल गठनमै सहमति जुट्न सकेको छैन । बजेट पारित गर्नुअघि सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले बजेटको अध्ययन गरी कात्तिक २० गतेभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेशसहित सात सदस्यीय सर्वदलीय संसदीय समिति गठन गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
सोही समितिको प्रतिवेदनका आधारमा पूरक बजेट ल्याउने सरकारको तयारी थियो । तर, सभामुखले प्रतिवेदन बुझाउन दिएको समयसीमा नजिकिँदै गर्दा पनि कार्यदल गठन हुन सकेको छैन । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र नेकपा एमालेले कार्यदलमा रहने सदस्यको नाम सिफारिस गरिसकेका छन् । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले भने अहिलेसम्म नाम दिएका छैनन् ।
स्रोतका अनुसार एमालेले संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल र प्रमुख सचेतक तथा पूर्वमन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालको नाम सिफारिस गरेको छ ।त्यस्तै, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले पूर्वमन्त्री नरेशकुमार शाही, कैलाश चौधरी र लक्ष्मी विकको नाम सिफारिस गरेको जनाएको छ । काँग्रेसले भने बजेटमा गम्भीर त्रुटि भएको स्वीकार गरिसकेको सरकारले नैतिकताका आधारमा पदमा बसिरहन नमिल्ने भन्दै मुख्यमन्त्री खगराज भट्टको राजीनामा माग्दै आएको छ ।
‘सरकारका मन्त्री, मुख्यमन्त्री र सभामुखले समेत बजेट गलत छ भनेर संसद्मै बोलिसक्नुभएको छ । गलत बजेट ल्याउने सरकारलाई कुन नैतिकताले अझै पदमा बसिरहन शोभा दिन्छ ?’ निवर्तमान मुख्यमन्त्री तथा काँग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले भने, ‘बजेटमा छेडखानी गर्ने सरकारले प्रदेशको नेतृत्व गर्न सक्दैन।’ राप्रपा सांसद खेमादेवी विष्टले भने सबै दलबीच सहमति हुने अवस्थामा आफू कार्यदलमा बस्न तयार रहेको बताएकी छन् ।
कुनै दललाई निषेध गरेर अघि बढेमा आफ्नो पनि विरोध रहने उनको भनाइ छ । ‘हामीसँग छलफल भएको थिएन, अहिले पनि छलफल भइरहेको छैन । बजेट पारित गर्दा पनि समन्वय नगर्ने, अहिले पनि नगर्ने अनि हामी किन समितिमा बस्नुपर्ने ?’ उनले भनिन्, ‘सबै दललाई समेटेर कार्यदल गठन गर्ने हो भने ठीक हो । नत्र उपभोक्ता समितिजस्तो कार्यदल बनाएर काम छैन ।’
सरकारले बजेट खराब भएको स्वीकार गरिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन रोकिनुपर्ने काँग्रेसको माग छ । अत्यावश्यक बजेट कार्यान्वयन गरेर अन्य बजेट रोक्दै संशोधन गर्न सरकार तयार भए आफूहरू पनि संवादका लागि तयार रहेको शाहले बताए । तर, सरकारले बजेट कार्यान्वयन रोक्नेभन्दा पनि कार्यान्वयनकै क्रममा केही संशोधन गर्ने रणनीति लिएको छ ।
प्रदेशसभा बैठक बोलाउन माग
नेपाली काँग्रेसले सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट विवादलाई लिएर सभामुख भीमबहादुर भण्डारीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । काँग्रेसले संसदीय मर्यादा र परम्परा कायम राख्न आग्रह गर्दै तत्काल प्रदेशसभा बैठक बोलाउन माग गरेको हो । बुधबार बसेको काँग्रेस संसदीय दलको बैठकले सभामुखलाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले जानकारी दिए ।
यसअघि कात्तिक ९ गते काँग्रेसले बजेट प्रकरणमा सरकारको राजीनामा माग्ने निर्णय गरेको थियो । बजेट गलत भएको स्वीकार हुँदाहुँदै प्रतिपक्षलाई बेवास्ता गरेर पारित गरिएको कांग्रेसको आरोप छ । काँग्रेसले सर्वदलीय संसदीय समितिको प्रतिवेदन नआएसम्म अत्यावश्यकबाहेकका बजेट कार्यक्रमको खर्च रोक्ने सरकारको निर्णय प्रदेशसभामा औपचारिक जानकारी गराउन पनि माग गरेको छ ।
बजेट पारित गर्नुअघि सभामुखले कात्तिक २० गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी सात सदस्यीय सर्वदलीय समिति गठन गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, समिति अझै गठन हुन सकेको छैन । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र एमालेले सदस्यको नाम सिफारिस गरे पनि काँग्रेस र राप्रपाले नाम पठाएका छैनन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्