कम्युनिस्ट पार्टी एकताको वास्तविकता र भ्रम

इतिहासमा कुनै नवीन आयाम थप्न सक्छ भन्ने आधार नभएकाले यसलाई ऐतिहासिक कसरी भन्ने प्रश्न उठेको छ । यो एकता त सत्तासम्बन्धी खेलमा रमाएका, बहुदलीय व्यवस्थामा राज्य दोहन गरेर उच्चवर्गमा रूपान्तरित भएका कम्युनिस्ट नामधारी नेताहरूको आत्मरक्षाका लागि गरिएको वर्ग–सामञ्जस्य हो ।

हरि पराजुली

केही दिनअघि नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसहितका पार्टी र समूहबीच फागुन २१ को निर्वाचनलाई मध्यनजर गरी एकता भएको छ । यो एकता कागजी रूपमा ऐतिहासिक देखिएपनि वस्तुगत विश्लेषण गर्दा कुनै वैचारिक पुनरुत्थान होइन, भ्रष्टाचारको आरोप लागेका, गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका, सत्तामुखी र अवसरवादीहरूबीचको गठबन्धन हो भन्दा फरक पर्दैन ।
माक्र्सवादी दृष्टिले हेर्दा कुनै पनि राजनीतिक परिघटनाको मूल कारण ‘वर्गीय हित र वस्तुगत अवस्था’ आधारित हुन्छ, जसलाई ‘इतिहासको चाल’ चलाउने शक्ति भनिन्छ । यस अर्थमा यो एकता श्रमिक वर्गको हितका लागि पनि होइन, वर्तमान अवस्थामा प्रकट युवा असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न पनि होइन । यसले इतिहासमा कुनै नवीन आयाम थप्न सक्छ भन्ने आधार नभएकाले यसलाई ऐतिहासिक कसरी भन्ने प्रश्न उठेको छ। यो एकता त सत्तासम्बन्धी खेलमा रमाएका, बहुदलीय व्यवस्थामा राज्य दोहन गरेर उच्चवर्गमा रूपान्तरित भएका कम्युनिस्ट नामधारी नेताहरूको आत्मरक्षाका लागि गरिएको वर्ग–सामञ्जस्य हो । जब कुनै पनि कम्युनिस्ट नामधारी पार्टीले गैरमाक्र्सवादी सैद्धान्तिक मान्यता भन्दा तल खसेर समाज परिवर्तनको गन्तव्य चुनाव मात्र हो भन्ने अवस्थामा पुग्छ, तब त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा नभएर घोर दक्षिणपन्थी संशोधनवादी पार्टीको रूपमा गएको हुन्छ भन्ने बुझ्नु जरूरी हुन्छ । माक्र्स र एंगेल्सले स्पष्ट भनेका छन्, ‘राजनीतिक चेतना हरेक युगको आर्थिक संरचनाको उपज हो ।’ नेपालमा २०४८–०४९ देखि प्रचलनमा ल्याइएको नवउदारवादी पूँजीवादी ढाँचा २०६२–०६३ को राजनीतिक रूपान्तरणपछि पनि त्यही आर्थिक ढाँचा आजसम्म निरन्तर कायम छ । यो आर्थिक ढाँचा वस्तु, वित्त र सेवा व्यापारको खुला बजार सिद्धान्तबाट निर्देशित हुन्छ । यो आर्थिक संरचनाले उत्पादन होइन, व्यापारलाई प्रमुखता दिन्छ । यसको रक्षाकवच मध्यस्थकर्ता हुन्छन् ।

नवउदारवादी पूँजीवादले आवश्यक सबै वस्तुमाथि अग्राधिकार कायम गरेकाले हाम्रो जस्तो देश उनीहरूको बजार बन्नुपर्ने र जनता उपभोक्ता बनिरहनुपर्ने अवस्था रहन्छ । यो मध्यस्थकर्ताको काम दलाल पूँजीवाद मार्फत गरिएको हुन्छ । तसर्थ नेपालको वर्तमान आर्थिक संरचनाले दलाल पूँजीपतिको मात्र हित रक्षा गर्छ । दलाल पूँजीवादलाई अन्त्य गरी स्वाधीन आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र स्थापना गर्नु कम्युनिस्टहरूको पहिलो कार्य थियो । बितेका १० वर्षमा त्यसको आरम्भ पनि हुन सकेन । बहुदलीय संसदीय व्यवस्थादेखि आजसम्म नेपालमा पटकपटक कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू प्रधानमन्त्री बने । संसदीय प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गरेको कुनै पनि प्रस्तावको विरोधमा मन्त्रीहरूले आफ्नो अभिमत प्रकट गर्न पाइँदैन । यो एक प्रकारको विशेषाधिकार हो । यस्तो अवस्थामा मुलुकबाट गरिबी निर्मूल गर्न, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न, सुशासन कायम गर्न, रोजगारीका क्षेत्र विकास गर्न र जनताको जीवनस्तर सुदृढ गर्न किन सकेनन् ? कम्युनिस्ट भएर पनि किन नवउदारवादी दलाल पूँजीवादकै हित संरक्षण गरे ? यिनै अयोग्य, असक्षम, सिद्धान्तच्युतहरूले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका छन् । यो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका निम्ति मात्र होइन, सिंगो नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनतासामु अभिसाप हो । गणतन्त्र स्थापनापछिको एक दशक नेपालको इतिहासमा सबभन्दा ठूलोे कुशासनको दशक रह्यो । यो दशकमा केपी ओली, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा मिलेर पालैपालो राष्ट्र दोहन गरे । बितेका १५ वर्षमा ७८ लाख जनाले विदेशी बजारमा श्रम बिक्रीका लागि अनुमति लिएको र यो दशक मात्र करिब ५३ लाख युवाहरूले वैदेशिक श्रम बजारमा सस्तो श्रम बिक्रीका लागि देश छोडे ।

उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि यस दशकमा ६ लाख ३९ हजार १३८ जना विद्यार्थीले शिक्षा मन्त्रालयबाट नो अब्जेक्सन लेटर लिएको र विदेश जाने यी विद्यार्थीले ४ खर्ब ९३ अर्ब ९० हजार रूपैयाँ सटही गरेर लगेको तथ्यांक राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी यो दशकमा १ लाख ९० हजार परिवारले विदेशी भूमिमा बसाइसराइँ गरेका छन् । गणतन्त्र स्थापनापछि कुल जनसङ्ख्याको ४० प्रतिशत गरिब नेपालीसँग जति सम्पत्ति छ, त्यसको २६ गुणा बढी सम्पत्ति ८ प्रतिशत धनी परिवारमा संकेन्द्रित भएको छ र तिनको वार्षिक आम्दानी सरदर तीन गुणाले बढिरहेको देखिन्छ । यसैगरी मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २० प्रतिशत धनीहरूको आयको हिस्सा ५६.२ प्रतिशत छ भने २४ प्रतिशत गरिब जनताको हिस्सा ४.१ प्रतिशत मात्र छ । प्रतिव्यक्ति आय भने १ हजार ४६० अमेरिकि डलर देखाइएको छ । यो आय निर्धारण प्रक्रिया गलत मात्र होइन, पूँजीवाद परस्त छ । जबकि प्रतिदिन दुई डलर भन्दा कम कमाइ गर्नेको सङ्ख्या नै २४ प्रतिशत भन्दा धेरै छ । बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको हालीमुहाली छ, निक्षेपमा ३ प्रतिशत ब्याज र कर्जामा ११ प्रतिशतसम्म ब्याज लिने मात्र होइन, त्यसमा चक्रवृद्धि गरी असुल गर्ने प्रवृत्तिले उनीहरूको प्रतिवर्ष आम्दानी अर्बौँमा छ । कोरोनाकालपछि आजसम्म खराब कर्जा ७ खर्ब र यसबाट सम्पत्ति गुमाउने परिवारको सङ्ख्या ४२ हजारको हाराहारीमा छ । सरकारी तथ्यांकले गरिबीको रेखामुनिका परिवार १८.३ प्रतिशत रहेको देखाएपनि क्रयशक्तिको क्षमताका आधारमा यथार्थमा यो २५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । जसले गर्दा हरेक वर्ष सुकुम्बासीको सङ्ख्यामा वृद्धि भइरहेको छ । अहिले वास्तविक सुकुम्बासीको सङ्ख्या करिब ८ लाख पुगेको छ ।

औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रम बिक्री गर्ने ज्यालादारी श्रमिकदेखि नायव सुब्बासम्मका कर्मचारीको पारिश्रमिकमा असमानता छ । एसईई उत्तीर्णपछि सात लाख खर्च गरेर स्टाफ नर्स पढेका स्वास्थ्यकर्मी मासिक १५ हजार रूपैयाँ तलबमा काम गर्न विवश छन् भने ६० लाखभन्दा बढी खर्च गरेर बनेको चिकित्सकले ३५ हजार मासिक तलबमा सीप बेचिरहेका छन् । औसत श्रमजीवीको पारिश्रमिक र उच्च तहको अधिकारीको आम्दानीमा आकाश–जमिनको फरक देखिन्छ । उदाहरणका लागि ठूलो बैंकका कार्यकारी प्रमुखको आम्दानी औसत श्रमिकको तलबभन्दा १०० गुणा भन्दा बढी छ । यातायात, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता जनसरोकारका विषयमा सीमित घराना या व्यवसायीहरूको सिण्डिकेट कायम गरेर मनोमानी शुल्क निर्धारण र असुल गरिहेका छन् । उनीहरूको स्वार्थमा बाधा उत्पन्न भएमा बन्द, हड्ताल गर्ने र सेवाग्राहीलाई दुःख दिएर सरकारलाई झुक्न बाध्य पार्दै आएका छन् । यसैगरी दैनिक उपभोग्य वस्तुमा केही ठूलो व्यापारीको कब्जा छ । उनीहरूले समय–समयमा आवश्यक कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालोबजारी मार्फत उपभोक्तालाई लुटिरहेका छन् । यी र यस्तै तमाम घटनाले सरकारप्रति जनताको आक्रोश र असन्तुष्टि चुलिँदै गयो । सरकार यिनै दलाल पूँजीपतिसँग सम्झौता गर्दै भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्दै गयो । यसको जिम्मेवारी यी नेताहरूले लिनुपर्छ कि पर्दैन ?

यिनै नेताहरू जसले पालैपालो खेलो फड्को गरेर पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गरे, यिनीहरूकै गलत नीति र दुष्कर्मले गर्दा आज राजनीतिविहीन स्कुल कलेजमा अध्ययन गरिरहेका स्वतन्त्र डिजिटल युवा पंक्ति, जो आजको भूमण्डलीकृत युगमा आफ्नो सुन्दर जीवन जिउने सपना देखिरहेको छ, त्यसलाई समेत आन्दोलन गर्न विवश बनाए । त्यही आन्दोलनबाट भयभित भएर राजनीतिक सत्ता समेत छोडेर सेनाको ब्यारेकमा गएर आत्मसमर्पण गरे, यतिबेला तिनै खिया लागेका नेताहरू फेरि पनि मुलुक बर्बाद गर्न र जनतालाई झुक्याउन ११ पार्टीको एकता शीर्षकमा एउटा नाटक मञ्चन गर्ने दुष्प्रयत्न गर्दैछन् । जब कम्युनिस्ट नेताहरूले राज्यसत्ता र पूँजीबिचको सम्बन्धलाई आफ्नो अस्तित्वको आधार बनाउँछन्, तब उनीहरू स्वतः श्रमिक वर्गबाट टाढा र बुर्जुवा वर्गमा परिणत हुने गर्छन् । यसरी हेर्दा केपी ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायत नेताहरू प्रधानमन्त्री बन्दा यिनीहरूले केही न केही गलत काम गरेका थिए र ब्यारेकको शरणमा पुगेका हुन् भन्ने जनताको अभिमतलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । जतिबेला यिनीहरू प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए, त्यतिबेला यिनीहरूले जनताको जीवनस्तर उठाउने र मुलुकबाट शोषणलाई समाप्त गर्ने दिशामा कुनै नीति र योजना प्रस्तुत गर्न नचाहनुले उनीहरू दलाल पूँजीवादका रक्षक बनेको प्रमाणित हुन्छ । त्यसैले अहिले यिनीहरूबीचको यो एकता राजनीतिक विचारको होइन, साझा दलाल पूँजीवादी हित र सत्तामा रहँदा गरेका गलत कार्यका निम्ति बचाउको गठबन्धन हो भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यो ‘काले काले मिलेर फेरि पनि खाऔँ भाले’ भन्दा अरु केही होइन ।

यो एकता यस कारणले पनि जनताको हितका लागि होइन, केही थान नेतृत्वले आफ्नो अस्तित्व जोगाउने प्रयासका लागि मात्र गरिएको हो भन्न सकिन्छ । किनभने कम्युनिस्ट पार्टी सिद्धान्त, विचार र दृष्टिकोणमा सहमतहरूको बीचमा मात्र गठन पुनर्गठन हुन्छ । त्यसको घोषित उद्देश्य र ठोस कार्यक्रम हुन्छ । यो एकतामा सहभागी समूहका भिन्न–भिन्न विचार सिद्धान्त र दृष्टिकोण थिए, छन् । कोही बहुलवादलाई आदर्श मान्दै जनताको बहुदलीय जनवादको पैरवी गर्छन्, कोही माओवादमा विश्वास गर्छन् त कोही वर्गसंघर्ष होइन, जातीय संघर्षलाई प्रमुख मान्छन् । यस्तै बहुरंगी विचार दृष्टिकोणका बटुवाहरूको जमघटमा यो एकता गरिएको छ । कम्युनिस्ट पार्टीको साधारण विद्यार्थीले पनि बुझ्ने कुरा के हो भने क्रान्तिकारीहरूबिच साँचो एकता सिद्धान्त, विचार, दृष्टिकोण, नैतिक मूल्य र आचरणमा आधारित हुन्छ, कुनै व्यक्तिको स्वार्थ पूर्तिका लागि वा कसैको दयाभावमा हुँदैन । जनयुद्धकाल र संसद्वादी दलले सञ्चालन गरेको आन्दोलन कालमा हजारौँ जनताले बलिदान गरेका थिए । तिनकै रगतबाट सत्तामा पुगेका नेताहरू अहिले आफ्नो नैतिक र राजनीतिक वैधता गुमाएर पुनः तिनै सहिदका परिवार र नेपाली जनतालाई भ्रममा पार्ने उद्देश्यले यो एकताको ढ्यांग्रो पिट्दैछन् । माक्र्सवादी दृष्टिले यो ‘सैद्धान्तिक दरिद्रता, विचार र दृष्टिकोणविहीन जत्थाहरूमा उत्पन्न भौतिक आधारको संकट’ हो । जब पुरानो आर्थिक स्रोत र सत्ता–सञ्जाल कमजोर पर्छ, तब नेताहरू नयाँ ‘संयुक्त संरचना’ खोज्न थाल्छन् । त्यसैले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको जन्म कुनै नयाँ विचार होइन, आफ्नो अस्तित्व जोगाउने प्रतिक्रियावादी उपाय हो ।

माक्र्सले भनेका छन्,– ‘जब विचार व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सक्दैन, त्यसले आफैँलाई भ्रममा बदल्छ ।’ माओवादी र समाजवादी नेताहरूले समाजवाद, समानता, श्रमिक हितका नारा भनेपनि उनीहरूको व्यवहार ठ्याक्कै उल्टो छ । निजी सम्पत्ति, पद, सत्ताको कारोबार र दलाल पूँजीपतिसँग गठजोड । यसरी विचार र व्यवहारबिचको यो अन्तर आदर्शवादको भ्रम र अवसरवादको चरम रूप हो । माक्र्सवादी दृष्टिले अहिले नेपालमा नयाँ प्रकारको वर्गसंघर्ष देखा परिरहेको छ । एकातिर पुराना क्रान्तिकारी नेताहरू जो अब नयाँ बुर्जुवा वर्गका प्रतिनिधि बनेका छन्, अर्कोतिर नयाँ जनचेतनासहितका युवा वर्ग जो सामाजिक रूपान्तरणको माग गर्दैछन् । यसैले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको यो एकता पुरानो वर्गीय संरचनाको अन्तिम रक्षा पंक्ति हो । जुन विगतमा पञ्चहरूको एकता र ज्ञानेन्द्रकालको तथाकथित राष्ट्रवाद । यो एकतामा जति पनि नेताहरू सामेल भएका छन्, तिनलाई विगतको पृष्ठभूमिबाट हेर्दा कम्युनिस्ट शब्द बाँकी छ कि जस्तो भ्रम सिर्जना हुनसक्छ, तर आज यिनीहरूको चरित्र हेर्दा पूर्णरूपमा पूँजीवादीकरण भइसकेको देखिन्छ । यिनीहरूले गर्ने राजनीतिक निर्णय, नीति र संगठन संरचना सबै स्वार्थकेन्द्रित, पद–आश्रित र अवसरवादी छन् । त्यसैले यो एकता वस्तुगत रूपमा माक्र्सले परिभाषित गरे अनुसार ‘बुर्जुवा लोकतान्त्रिक राज्यभित्रको कम्युनिस्ट भ्रम’ बाहेक अन्य केही होइन । ऐतिहासिक भौतिकवादका अनुसार जब कुनै वर्गले आफ्नो क्रान्तिकारी भूमिका गुमाउँछ, तब उसको स्थान अर्को शक्तिले लिनु अनिवार्य हुन्छ । त्यसैले यो एकीकृत भनिएको कम्युनिस्ट पार्टी दीर्घकालीन रूपमा आफैँले उत्पन्न गरेको युवा वर्गीय चेतनाबाट प्रतिस्थापित हुनेछ । यो नै इतिहासको द्वन्द्वात्मक गतिको अपरिहार्य परिणाम हो ।

यतिबेला प्रचण्ड नेतृत्वमा भएको तथा कथित नेपाली कम्युनिस्टहरूको हालको एकीकरण वैचारिक होइन, परिवर्तित वर्गीय आत्मरक्षाको प्रतिक्रिया हो । यो एकता कुनै समाजवादी विकल्प होइन, बरु क्रान्तिको नाममा प्रतिक्रियावादीहरूको गठबन्धन हो । माक्र्सवादी दृष्टिले हेर्दा यस्तो एकता इतिहासको अन्त्य होइन, नयाँ वर्गीय आन्दोलनको सुरुवात हो, जहाँ पुरानो नेतृत्व विस्थापित हुनेछ र नयाँ पुस्ताले सच्चा श्रमिक जनताको राजनीतिको आन्दोलनलाई थप उत्साहका साथ अघि बढाउने छ । माक्र्सले भनेका छन्, ‘जब कुनै पनि वर्गले आफ्नो ऐतिहासिक भूमिका पहिल्याउन सक्दैन, तबसम्म उसले उत्पादन सम्बन्धलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन ।‘ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका पुराना नेताहरूको चरित्र बनिसकेको बुर्जुवा सत्ताको संस्कृतिले अब श्रमिक वर्गको जीवनस्तर, उत्पादन प्रणाली वा भूमि सम्बन्धमा कुनै क्रान्तिकारी रूपान्तरणको कुरा त परै जाओस्, यिनीहरूले कठिन परिस्थितिमा राष्ट्रको रक्षा गर्न सक्दैनन् भन्ने यथार्थ जेनजी आन्दोलनले पुष्टि गरिसकेको छ । आन्दोलनको २३ घण्टामा जब कुनै देश सरकारविहीन मात्र होइन, व्यवस्थाविहिन बन्न पुग्छ भने यस व्यवस्था र सरकारको नेतृत्व गर्ने कति नालायक रहेछन् भन्ने के बाँकी छ र ? यो नालायकीको कारण सत्ता उन्मादमा मस्त हुनु, नेपाल ट्रस्ट, गिरिबन्धु, एनसेल, बालुवाटार, पतञ्जली, टेरामेक्स खरिद प्रकरण एमसीसीजस्ता विषयमा नीतिगत निर्णय भन्दै भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति आर्जन हुन् भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन । त्यसैले उनीहरूले समाजभित्र उत्पन्न भइरहेको अन्तरविरोधलाई देख्न सकेनन् र बुर्जुवा वर्गसँगको विलयलाई आत्मिक आनन्द र साम्यवाद देख्न पुगे । यो नै पतनको मुख्य कारण हो । त्यसैले यो एकता वर्गीय दृष्टिले श्रमिकहरूको होइन, कम्युनिस्ट नाममा बुर्जुवा वर्गीय संरक्षणको गठबन्धन हो ।