शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को वार्षिक विकास कार्यक्रममा बाजुरा जिल्लास्थित बडिमालिका मन्दिरको पूर्वाधार निर्माणका लागि १५ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर, सो रकम नगरसभामा छलफल नगरी कार्यपालिकाले एकलौटी रूपमा निर्णय गरेको भन्दै उपमहानगरका केही जनप्रतिनिधिहरूले आपत्ति जनाएका छन् । उपमहानगरको वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिकामा पर्यटन उपक्षेत्र अन्र्तगत ‘बाजुरा जिल्लामा रहेको धार्मिक पर्यटकिय स्थल बडिमालिकाको पूर्वाधार विकास अनुदान’ भन्दै मन्दिरका लागि सहयोग रकम उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यपालिका सदस्यहरूका अनुसार उक्त विषय नगरसभामा नउठाई नगरप्रमुख गोपाल हमाल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेन्द्र खातीको सोझै आदेशमा सिधँै समावेश गरिएको हो । उपमहानगरभित्रका प्राथमिक योजना र पूर्वाधारका माग अधुरै हुँदा सीमा बाहिरको धार्मिकस्थलका लागि अनुदान दिने निर्णय जनप्रतिनिधिहरूको सामूहिक सहमति बिना गरिएको हो । धनगढीका कार्यपालिका सदस्य चक्र नेपालीले भने, ‘नगर सभामा कार्यक्रम पुस्तिकाबारे छलफल भएन । वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिकामा कार्यक्रम र योजनाहरू कस्ता समावेश छन भन्ने पनि जानकारी छैन ।’
बडिमालिका मन्दिर बाजुरा जिल्लामा पर्ने भएकाले धनगढी उपमहानगरपालिकाको भौगोलिक क्षेत्रभन्दा बाहिर पर्छ । नेपालको संविधानको अनुच्छेद ५७(३) र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को धारा ११(१) अनुसार स्थानीय तहले आफ्नै क्षेत्रभित्रका योजना, नीति र बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्ने प्रावधान छ । कानुनका विज्ञहरूका अनुसार यस्तो निर्णय अवैध खर्चको श्रेणीमा पर्न सक्छ । बडिमालिका मन्दिर सुदूरपश्चिमको साझा आस्थासँग सम्बन्धित भएकाले साँस्कृतिक दृष्टिले सहयोग गरिएको देखिएको छ ।
तर, नगरसभाको अनुमोदन र कानुनी सहकार्य सम्झौता बिना गरिएको निर्णयले प्रशासनिक पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा प्रश्न उठाएको छ ।धनगढीले वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका सार्वजनिक नगरेकै कारण कस्ता योजनाहरू समावेश छन भन्ने यहाँका नागरिक र सरोकारवाला अनविज्ञ छन् । स्थानीय सामाजिक अभियन्ता चक्र नेपाली भन्छन्, ‘आस्थाको सम्मान ठीक हो, तर त्यस्तो काम कानुनी प्रक्रिया पालना गरेर गर्नुपर्छ ।नगरसभाको छलफल बिना गरिएका निर्णयले जनताको विश्वास घटाउँछ ।’
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को धारा १२ अनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहबीच सहकार्य सम्झौता गरेर साझा योजना सञ्चालन गर्न सकिन्छ । तर, त्यस्तो सम्झौता गरिएको प्रमाण अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । संविधानको अनुच्छेद ५७ र अनुसूची ८ अनुसार स्थानीय तहका अधिकारहरू आफ्नो क्षेत्रभित्र सीमित छन् । धारा ११(१)ः स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र मात्र नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्छ । धारा १२ (२)मा अन्य स्थानीय तहसँगको समन्वय वा सहकार्यमा मात्रै साझा योजना सञ्चालन गर्न मिल्छ ।
त्यसैले, यदि धनगढी उपमहानगर र बाजुराको बडिमालिका नगरपालिका (वा सम्बन्धित स्थानीय तह) बीचमा सहकार्य सम्झौता भएको छैन भने, बडिमालिका मन्दिरका लागि सीधा अनुदान विनियोजन कानुनी रूपमा वैध ठहरिँदैन । संविधानको धारा ११ (१) मा ‘स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका कार्यहरूको योजना, नीति, कार्यक्रम तथा बजेट बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्राप्त गर्दछ ।’ धारा १२ (२) मा ‘दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहबीच पारस्परिक हितका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सहकार्य गर्न सकिनेछ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्