नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले २० लाखमुनिका योजनाहरू कार्यान्वयन नगर्ने भएको छ । आयोजनाको प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रियासम्बन्धी कार्यविधि २०८१ संशोधन गर्दै कर्णाली सरकारले २० लाखमुनिका योजनाहरू कार्यान्वयन नगर्ने जनाएको छ । विकास प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले कार्यविधि नै संशोधन गरेर प्रदेश सरकारले योजना कार्यान्वयनमा प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।पहुँचका भरमा योजना समावेश गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न र कर्णालीमा विकास गर्नेभन्दा पनि खाने परम्परालाई अन्त्य गर्न आवश्यक भएको भन्दै मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले कानुन बनाएर लागु गरेका हुुन् ।
संशोधित कार्यविधि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट असोज २८ गते स्वीकृत भएको थियो । संशोधित कार्यविधिले प्रदेशमा सञ्चालन हुने विकास आयोजनाको पहिचान, प्रस्ताव, विश्लेषण, मूल्यांकन, प्राथमिकीकरण र छनोट प्रक्रियालाई वस्तुनिष्ठ, मागमा आधारित तथा प्रणालीबद्ध बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । संशोधित कार्यविधिमा आयोजना लागत रकमको सीमामा परिवर्तन गरेको छ । अघिल्लो कार्यविधिमा सडक र भवन पूर्वाधारका लागि ३० लाख र अन्यका लागि १५ लाखभन्दा कम लागतका आयोजना प्रदेश सरकारले छनोट नगर्ने उल्लेख थियो ।
तर, नयाँ कार्यविधिमा प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाको न्यूनतम लागत सीमा बढाइएको छ । सडक पूर्वाधारका लागि ३० लाखबाट ५० लाख र अन्यका लागि १५ लाखबाट २० लाखमा वृद्धि गरेको छ । यसले गर्दा साना परियोजनाको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने छ । भने प्रदेश सरकारले रणनीतिक तथा ठूला परियोजनामा ध्यानकेन्द्रित गर्न सक्नेछ । प्रदेश सरकारले पहिलो संशोधित उक्त कार्यविधि कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ को दफा ५४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनाएको हो ।
संशोधित कार्यविधि आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा छनोट भई आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा कार्यान्वयन हुने योजनाको हकमा मात्रै लागुु हुने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार संशोधित कार्यविधिमा आयोजनाको प्रस्ताव, सिफारिस, छनोट र प्राथमिकीकरणको समयसीमा तोकिएको छ । कार्यविधिको दफा ४ को उपदफा (८) मा उल्लिखित समिति समक्ष नयाँ योजना पेश गर्ने समयसीमा चैत्र मसान्तसम्म तोकिएको छ । भने दफा ६ को उपदफा (५) मा उल्लिखित आयोजनाहरूको एकीकृत सूची तयार गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा विवरण पेश गर्ने समयसीमा वैशाख ७ गतेसम्म तोकिएको उल्लेख छ ।
यस्तै दफा ८ को उपदफा (५) मा उल्लिखित आयोजना बैंकमा प्रविष्टी गरी सोको जानकारी प्रदेश योजना आयोगमा पठाउनुपर्ने समयसीमा वैशाख २१ गतेसम्म हुने उल्लेख छ । दफा ९ को उपदफा (४) मा उल्लिखित आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरी आयोगले सोको जानकारी सम्बन्धित मन्त्रालयलाई दिनुपर्ने समयसीमा जेष्ठको ७ गतेसम्म तोकिएको छ । कार्यविधि कार्यान्वयनका क्रममा कुनै बाधा अड्काउ परेमा मन्त्रालयको सहमतिमा प्रदेश योजना आयोगले आवश्यक निर्णय गरी बाधा अडकाउ फुकाउन सक्ने व्यवस्था रहेको आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगीले बताए ।
उनका अनुसार अघिल्लो कार्यविधिमा जिल्लास्थित कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाका लागि फागुन २० गतेभित्र सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने भनेको थियो । तर, संशोधित कार्यविधिमा साउन १ गतेदेखि मंसिर मसान्तसम्म आयोजना प्रस्ताव दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ । आयोजना प्रस्ताव आह्वान गर्ने र दर्ता गर्ने समयसीमा उल्लेख्य रूपमा परिवर्तन गरिएको आयोगका उपाध्यक्ष योगीले बताए ।
‘नयाँ कार्यविधिले आयोजना प्रस्तावका लागि क्षेत्रगत आधारलाई स्पष्ट पारेको छ । प्रदेशस्तरीय आयोजना प्रस्ताव गर्दा विषयगत क्षेत्रमा विभाजन गर्नुपर्ने छ’ उनले भने, ‘चालू प्रादेशिक आवधिक योजनाको क्षेत्रगत लक्ष्य र उद्देश्य अनुरूप नतिजा प्राप्तिमा पुग्ने योगदान तथा दिगो विकासका क्षेत्रगत लक्ष्य हासिलमा पु¥याउने सहयोगलाई मुख्य आधार मानिएको छ ।’ यसले गर्दा प्रदेशको समग्र विकास रणनीतिसँग आयोजना प्रत्यक्ष जोडिने छन् ।
भने यसको प्रभावकारिता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । कार्यविधिले आयोजना छनोटमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न कठोर मापदण्ड तय गरेको छ । अब प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन गरिने ५० लाख रूपैयाँभन्दा माथिको लागत सीमा भएका आयोजना अनिवार्य रूपमा ‘आयोजना बैंक’ मा प्रविष्टि गर्नुपर्ने छ । यसको अर्थ ठूला परियोजना केन्द्रीय अभिलेखमा राखिने छन् । जसले दोहोरोपना हटाउन र स्रोतको कुशल विनियोजनमा मद्दत पु¥याउने बताइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्