प्राकृतिक विपद् झेलेको सुदूरपश्चिम

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

२०८१ सालमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विभिन्न घटना घटे । राजनीति, सामाजिक, धार्मिक र प्राकृतिक विपद् झेल्यो सुदूरपश्चिमले । स्थानीय सरकारमा जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रनिधिको मृत्यु, विभिन्न पालिकामा उपनिर्वाचन । प्रदेश सरकार फेरबदल, मन्त्रीको राजीनामा काण्ड, प्रदेश सभा प्रभावहीन जस्ता घटना घटे । वर्ष २०८१ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशले ठूलै प्राकृतिक विपद्को सामना गर्नुप¥यो ।

उक्त अवसरमा जनताका दैनिकी, विकास, समृद्धि र राजनीतिक स्थायित्वको जनताको चाहनामा कुनैपनि किसिमको चाहना र आंकाक्षा पूरा हुन सकेनन् । फलस्वरूपमा जनतामा देशभर झैँ सुदूरपश्चिममा व्यवस्थाप्रति नै असन्तोष बढ्दो अवस्थामा छ । यसरी गर्दा समग्रमा २०८१ सालमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कुनै दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने सकारात्मक काम त भएनन् । तर, केही महत्वपूर्ण घटना भने घटेका छन् । ती घटनाहरूलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

विपद्को मार झेलेको वर्ष

चैत २६ गते अछामको बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाको केन्द्र जयगढ बजारमा भीषण आगलागी भयो । अछाममा २७ व्यवसायीमा क्षति पुगेको थियो । डोटीमा चट्याङ लागेर एक जनाको मृत्युु भयो । बझाङमा चट्याङ लागेर एक जनाको मृत्यु भयो भने बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकाको तल्लोकुटीमा चट्याङ लागेर बालिकाको मृत्यु भयो । अहिले सुदूरपश्चिममा आगलागी, भूकम्प, चट्याङमात्र नभई विभिन्न विपद्जन्य जोखिममा रहेको छ । केन्द्रको विपद् पोर्टल अनुसार सुदूरपश्चिममा यो वर्ष भूकम्पका चार घटना भएका छन । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको प्रदेश आपत्तकालीन केन्द्रले दिएको तंथ्याक अनुसार सुदूरपश्चिममा साउनदेखि चैतसम्म विपद्का पाँच सय तीन घटना भएका छन । जसमा १४ पुरुष र १८ महिला गरि ३२ जनाको मृत्यु भएको छ भने ६६ पुरुष र ७५ महिला गरी एक सय ४१ जना घाइते भएका छन ।

सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा बढी चट्याङ र आगलागीले मानवीय क्षति व्यहोर्नु परेको छ । यो अवधिमा चट्याङबाट चार पुरुष र पाँच महिला गरी नौ जनाको मृत्यु भएको छ भने १२ पुरुष र २९ महिलागरी ४१ जना घाइते भएका छन । आगलागीबाट एक महिलाको मृत्यु भएको छ भने नौ पुरुष र १८ महिला गरी २७ जना घाइते भएका छन । प्रदेशमा पहिरो ५६, जनावर आतंक ४८, बाढीका २०, सर्पदंशका चार, हावाहुरीका २८, भारी वर्षाका ३३, लेक लाग्नुका एक, जंगल आगलागी २०, हिउँपहिरो एक र अन्य ३५ वटा यो अवधिमा घटेको सो तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

नियम विपरित बजेटदेखि मन्त्रीको राजीनासम्म

२०८१ सालमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विभिन्न राजनीतिक घटना व्यहो¥यो । केन्द्रीय राजनीतिको प्रत्यक्ष प्रभाव यस प्रदेशले व्यहोरेको थियो । समयमै बजेट ल्याउन नसकेको देखि सरकारका मन्त्रीको अडिओे काण्डसम्म भए, २०८१ सालमा । सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अहिलेसम्म मन्त्रीविहीन छ । चैत १६ गते लेनदेनबारे भएको आन्तरिक कुराकानीको अडिओे सञ्चारमाध्यममा आएपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट मन्त्री बनेका लक्ष्मणकिशोर चौधरीले पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

अहिले सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले मुख्यमन्त्री शाहले दुई मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । राजनीतिक अस्थिरताकै कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशले चालू आर्थिक वर्षको बजेट समयमै ल्याउन सकेन । संविधान अनुसार प्रदेशले असार १ गते नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइसक्नुपर्ने हुन्छ । तर, अहिलेको सरकारले प्रदेश सभामा भदौ ३१ गते चालू आर्थिक वर्षको बजेट पेश गरेको थियो । सो बजेट असोजमा प्रतिपक्ष र सत्तापक्षकै असन्तुष्टिबीच पारित भएको थियो । सत्ता गठबन्धन दल फेरबदलँंगै असारमा प्रदेश सभामा पेश भएको नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट पेश भएपनि पारित हुन सकेन ।

सो समयमा मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेका दिर्घबहादुर सोडारीलाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलहरूको असहयोगका कारण समयमै बजेट पारित गराउन सकेन । सो कारण प्रदेश सरकार दुई महिना बढी बजेटविहीनमा बन्यो ।

नेपाली काँग्रेसलाई फापेको उपनिर्वाचन

गत मंसिर १६ गते जनप्रतिनिधिविहिन रहेका स्थानीय तहको पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा वडाध्यक्ष र जिल्ला समन्वय समितिका लागि निर्वाचन भयो । रिक्त पालिकाहरूले जनप्रतिनिधि सो समयमा पाए तर, निर्वाचन भएको पाँच दिनमै कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका वडा नम्बर ३ वडाध्यक्ष विहीन बन्यो । कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका–३ का अध्यक्ष नन्दराम गिरीको ३५ वर्षको उमेरमा मंसिर २१ गते निधन भएको थियो । अहिले सो वडा कार्यालय निमित्त वडाअध्यक्षको भरमा चलेको छ ।

फागुन २४ गते कन्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष सीताराम रिजालको निधन भएको थियो । फोक्सोसम्बन्धी समस्याबाट पीडित ७२ वर्षीय रिजालको आफ्नै निवासमा निधन भएको थियो । अहिले सो वडा पनि निमित्तको भरमा रहेको छ । मंसिर १६ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उपाध्यक्षसहित चार वडाध्यक्षका लागि निर्वाचन भएको थियो । सबै वडाध्यक्षमा काँग्रेस उम्मेदवार विजयी हुँदा एउटा उपाध्यक्ष भने एमाले उम्मेदवार विजयी भएका छन् । कन्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका– ६, दार्चुलाको दुहु गाउँपालिका– ५, डोटीको पूर्वीचौकी गाउँपालिका– ६ र बझाङको सुर्मा गाउँपालिका– ४ मा काँग्रेसले जित हात पारेको छ ।

२०७९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा एमालेका सर्जन बोहरा सुर्मा वडा नम्बर ४ मा वडाध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । २०८० जेठमा वडाध्यक्ष बोहराको मृत्यु भएपछि उपनिर्वाचन हुँदा यहाँ काँग्रेसका धीरेन्द्र पुजारा विजयी भएका छन् । २०७९ मा दार्चुलाको दुहु गाउँपालिका– ५ मा माओवादी केन्द्रका मनोरथ भट्ट वडाध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । उनको २०८० असारमा मृत्यु भएपछि उपनिर्वाचन हुँदा काँग्रेसका धनसिंह कुँवर वडाध्यक्षमा विजयी भए ।
डोटीको पूर्वीचौकी गाउँपालिका– ६ को वडाध्यक्षमा काँग्रेसका मोहन थापा निर्वाचित भए । काँग्रेसबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष पुष्पराज जोशीको २०७९ मंसिरमा मृत्यु भएपछि त्यहाँ उप–निर्वाचन भएको थियो । कन्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका– ६ को वडाध्यक्षमा काँग्रेसका प्रकाश चन्द विजयी भए ।

२०७९ सालको निर्वाचनमा काँग्रेसबाट विजयी महेन्द्र खड्काको सवारी दुर्घटनामा परेर निधन भएपछि उपनिर्वाचन भएको थियो । अघिल्लो पटक काँग्रेसले जितेको बाजुराको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका उपाध्यक्षमा यसपटक एमालेकी सुलोचना भण्डारी बुढा निर्वाचित भएकी छन् । २०८० माघ ४ गते उपाध्यक्ष मैना जोशीको निधन भएको थियो ।

प्रभाव र प्रगतिहीन प्रदेश सभा बनेको वर्ष

सुदूरपश्चिम प्रदेश मुख्यमन्त्री शाहको नेतृत्वमा चलिरहेको छ । प्रदेश सरकार २०८१ मा जनताका समस्या समाधान, ऐन कानुन निर्माण र प्रदेश सभालाई प्रभावकारी बनाउने कुरामा प्रभावहीन नै देखियो । अहिलेपनि प्रदेश सरकारले आवश्यक ऐन कानुन बनाउन नसक्दा प्रदेश सभा विजनेस विहीन बनिरहेको अवस्था छ ।

प्रदेश सभामा सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक जारी गरेको छ भने केही उद्योग तथा वन सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सभामा दर्ता छन् ।

वर्षौदेखि सभामा दर्ता रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अहिलेसम्म छलफलमा जान सकेको छैन । विषयगत समितिले मस्यौदा तयार गरि सरकारको राय बुझ्ने क्रममा छ । समितिले तयार पारेको मस्यौदामाथि विरोधका संकेत भए । अहिले स्थानीय तहमा कार्यरत अस्थायी र करारका कर्मचारीले सो विधेयक यथाशिघ्र समितिले बनाएको मस्यौदा हुँबहु ल्याउन भन्दै विरोधमा छन् ।